भाजप का बंद करू इच्छिते काश्मीरची 'दरबार' प्रथा

    दिनांक  28-Jun-2020 15:41:28
|

darbar move_1  




१४८वर्षात यंदा पहिल्यांदाच राजधानी स्थलांतरणाच्या प्रक्रियेला विलंब ; जम्मूहून श्रीनगरला ४६ ट्रक दस्तऐवज आणि वस्तू पाठविण्यात आल्या



जम्मू :
रविवारी जम्मू-काश्मीरमध्ये वर्षानुवर्षे चालत आलेली 'दरबार मूव्ह'ची प्रक्रिया पार पडली. त्यासाठी ४६ ट्रक सामान जम्मूहून श्रीनगर येथे हलविण्यात आले. यात महत्वपूर्ण दस्तऐवज, कागदपत्रे व इतर महत्वाच्या वस्तू पाठविण्यात आल्या. ही परंपरा १४८ वर्षांपूर्वी सुरू झाली होती तर आजतागायत कायम  सुरु आहे. परंतु, यावर्षी कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनमुळे 'दरबार मूव्ह' मे ऐवजी जूनमध्ये करण्यात आला. दरवर्षी दरबार मूव्हअंतर्गत ट्रकमध्ये सुमारे १० हजार कर्मचारी, कागदपत्रे, संगणक व फर्निचर व इतर आवश्यक वस्तू स्थलांतरित केल्या जातात.




१८७२ मध्ये सुरू झालेली 'दरबार मूव्ह' परंपरा काय ?


१९७२ मध्ये महाराजा रणबीर सिंग यांनी दरबार मूव्हची परंपरा सुरू केली होती. ते उन्हाळ्यात श्रीनगर तर हिवाळ्यात जम्मू येथे आपली राजधानी स्थलांतरित करत. धोकादायक हवामान टाळण्यासाठी ते हा बदल करत. जम्मूमध्ये उन्हाळ्यात तापमान अधिक वाढते, तर हिवाळ्यात श्रीनगरमधील पारा शून्यापेक्षा खाली जातो.



भाजप ही परंपरा बंद करण्याच्याबाजूने

जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटविल्यानंतर त्यास दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागण्यात आले आहे. आता भाजपला दरबारची परंपरादेखील बंद करायची आहे. त्याचेकारण असे की,या परंपरेवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. गेल्यावर्षी स्थलांतरित झालेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना २५,००० रुपयांचा भत्ता देण्यात आला. यंदा तीच रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. श्रीनगरमधील हॉटेल्समध्ये त्यांची राहण्याची सोय करण्यात येते. वर्षाकाठी दोनवेळा वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी १५०कोटींपेक्षा जास्त खर्च येतो. त्यामुळे जम्मू आणि श्रीनगर या दोन्ही ठिकाणी मूलभूत सुविधा असतील तर दोन्ही ठिकाणांवरुन १२ महिने काम करावे, अशी भाजपची इच्छा आहे.



दरबार मूव्ह सारख्या परंपरांवर कोट्यावधी रुपये खर्च करणे निरर्थक : जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालय


दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 'दरबार मूव्ह' न करण्याच्या मागणीसाठी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्यायमूर्ती रजनीश ओसवाल यांच्या खंडपीठाने दरबार मूव्ह परंपरा अनावश्यक असल्याचे सांगितले तसेच यामुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भर येतो असेही त्यांनी नमूद केले.

सुनावणीदरम्यान, असेही समोर आले आहे की वर्षातून दोनदा दरबार हलविण्यास सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च येतो. याशिवाय कोट्यावधी रुपये खर्च केले जातील ज्याची कुठेही नोंद नसेल अशी शक्यताही न्यायालयाने नोंदविली. तसेच कोर्टाने म्हटले आहे की, आजच्या आधुनिक युगात जेव्हा सर्व काही डिजिटल होत आहे अशा परिस्थितीत दरबार मूव्ह सारख्या परंपरांवर कोट्यावधी रुपये खर्च करणे निरर्थक आहे.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.