नगर : कीर्तनकार निवृत्ती देशमुख उर्फ इंदुरीकार महाराज यांच्यावर अहमदनगरच्या संगमनेर न्यायालयात गुन्हा दाखल करण्यात आला. गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक (PCPNDT) कायद्याअंतर्गत त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
|
इंदुरीकर महाराजांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशा मागणीची नोटीस अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या सचिव अॅड. रंजना गवांदे यांनी अहमदनगरच्या जिल्हा शल्य चिकित्सक अधिकाऱ्यांना १७ फेब्रुवारीला बजावली होती. मात्र, ती तक्रार दाखल करून घेण्यात आली नव्हती. त्यानंतर गवांदे यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयामार्फत नोटीस दिली. दावा दाखल झाल्यानंतर १९ जून रोजी इंदुरीकरांविरोधात संगमनेर येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र लिंग निवडीस प्रतिबंध कायदा १९९४
पार्श्वभूमी : सन २०११ च्या जनगणनेच्या अहवालानूसार देशाचे ० ते ६ वर्ष वयोगटातील लिंग गुणोत्तर प्रमाण ९१४ आहे. हे प्रमाण १९९१ मध्ये ९४६ आणि २००१ मध्ये ९२७ इतके होते. सन २०११ मध्ये सन २००१ च्या तुलनेत हे प्रमाण १३ अंकांनी कमी झालेले आहे.
महाराष्ट्रामध्ये सन २००१ च्या जनगणनेनूसार ० ते ६ वर्षे वयोगटातील लिंग गुणोत्तर प्रमाण (९१३) सन १९९१ (९४६) च्या तुलनेने ३३ अंकांने कमी झालेले आहे. हे प्रमाण सन २०११ साली (८९४) २००१ च्या तुलनेने १९ अंकांनी कमी झालेले आहे. ही स्थिती अतिशय गंभीर व चिंताजनक आहे. सर्वसाधारणपणे भारतीय कुटुंबांमध्ये मुलास प्राधान्य देणे, मुलीच्या लग्नासाठी हुंडा, स्ञियांना दुय्यम दर्जा या कारणांमुळे अवैधरित्या लिंगनिदान करुन स्ञी भ्रुणहत्या होत असल्याने लिंग गुणोत्तर चे प्रमाण कमी झालेले आहे.
सन २०११ च्या जनगणनेतील जिल्हानिहाय आकडेवारी सन २००१ च्या जनगणनेशी तुलना करता बीड जिल्हयामध्ये हे प्रमाण सर्वात जास्त म्हणजे ८७ अंकांनी कमी झाले असून गोंदिया जिल्हयांमध्ये सर्वात कमी म्हणजे 2 अंकांनी कमी झालेले आहे. राज्यातील फक्त ४ जिल्हयांमध्ये हे प्रमाण काही अंकांनी वाढलेले आहे. ते जिल्हे पुढीलप्रमाणे आहेत. सातारा (१७ अंक), कोल्हापूर (२४ अंक), सांगली (१६ अंक) व चंद्रपूर (१४ अंक)
० ते ६ वर्षे वयोगटातील लिंग गुणोत्तर प्रमाण ५० पेक्षा जास्त अंकांनी कमी झालेले एकूण ३ जिल्हे असून ते जिल्हे पुढीलप्रमाणे आहेत. बीड (८७ अंक), बुलढाणा (५३ अंक), वाशिम (५५ अंक), राज्यातील ७ जिल्हयामध्ये लिंग गुणोत्तर प्रमाण ३० ते ५० अंकांनी कमी झालेले आहे.
प्रसूतीपूर्व लिंग निदानासाठी होणा-या दुरुपयोगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रसुतीपूर्व निदानतंत्र (विनीयमन व दुरुपयोगावरील प्रतिबंध) कायदा १९९४ लागू करण्यात आला. प्रसुतीपूर्व निदान चाचण्या ज्यामध्ये अल्ट्रा सोनोग्राफी किंवा अशी चाचणी ज्यात गरोदर स्त्री च्या गर्भजल, कोरीऑनीकव्हिलाय (Chorionic villus Sampling), रक्त किंवा पेशी द्रव किंवा गर्भाचा भाग याचा नमुना घेऊन जनुकिय किंवा चयापचय विकृती किंवा गुणसुत्र विकृती किंवा जन्मजात व्यंग, हिमोग्लोबीनोपॅथी, लिंग संबंधित विकार यांचे निदान करण्यासाठी केला जातो.
अशा चाचण्या किंवा तपासण्या यांचेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व त्यामुळे उपरोक्त उपकरणांचा व तंत्राचा वापर करुन प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान करुन स्ञी भ्रुण हत्या करणे, असे गैरप्रकार करणा-यांना कडक शिक्षा देण्यासाठी हा कायदा लागू केलेला आहे. देशामध्ये केंद्रशासनाच्या निर्णय क्रमांक ७०६ दिनांक २० डिसेंबर १९९५ अन्वये दिनांक ०१ जानेवारी १९९६ पासून हा कायदा अस्तित्वात आला. फेब्रुवारी २००२ मध्ये त्यामध्ये सुधारणा झाली. यापूर्वी हा कायदा प्रसूतीपूर्व निदानतंत्र (विनीयमन व दुरुपयोगावरील प्रतिबंध) अधिनियम १९९४ म्हणून ओळखला जात असे. सन २००२ मध्ये सुधारणा होऊन आता हा कायदा गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ असे संबोधण्यात येत आहे.
उद्दिष्ट - लिंग निवड रोखणे व गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्राचा गैरवापर टाळणे.
विविध स्तरावर समुचित प्राधिका-यांची नियुक्ती करणे.
राज्यस्तरीय पर्यवेक्षकीय मंडळाची स्थापना.
राज्य सल्लागार समितीची स्थापना.
तपासणी व सनियंत्रण समितीची स्थापना.
जिल्हास्तरावर दक्षता पथकाची स्थापना.
समुचित प्राधिका-यांद्वारे सोनाग्राफी केंद्रांची नियमित तपासणी
कायदयातील तरतुदींचा भंग केल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कार्यवाही.
राज्यस्तरीय पथकामार्फत अचानक भेटी.
सोनोग्राफी केंद्र व गर्भपात केंद्र यांची धडक तपासणी मोहिम.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये जन्माचे वेळीचे लिंग गुणोत्तर प्रमाणाचा आढावा.
आरसीएच पीआयपी अंतर्गत पूरक योजना
राज्यस्तरीय कक्षाची स्थापना
राज्यातील समुचित प्राधिका-यांसाठी कार्यशाळा
स्टिंग ऑपरेशेन (बनावट केस) करण्यासाठी सहाय्य
पीसीपीएनडीटी कायदयाअंतर्गत कोर्ट केसेस मध्ये साक्षीसाठी जाणा-या साक्षीदारांना सहाय्य
सोनाग्राफी केंद्राच्या तपासणीसाठी जिल्हा स्तरावर पथकांची निर्मीती
जिल्हास्तरावर जिल्हयातील समुचित प्राधिका-यांसाठी कार्यशाळा
पीसीपीएनडीटी कायदयाचे उल्लंघन करणा-या केंद्राची माहिती देणा-या व्यक्तीस बक्षीस योजना
जिल्हास्तरावर पीसीपीएनडीटी कक्षाची स्थापना
राज्य व विभागीय स्तरावर टेहळणी पथकाची स्थापना
राज्यस्तरावर हेल्पलाईन (हेल्पलाईन नं १८००२३३४४७५) कक्ष कार्यान्वित
राज्यस्तरावर www.amchimulgi.gov.in या संकेतस्थळाची निर्मीती व त्यावर आलेल्या तक्रारींचे निवारण
सोनोग्राफी आणि इमेजिंग मशीन निर्माते, वितरक यांना राज्य समुचित प्राधिका-याकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले असून डिंसेबर २०१३ अखेर ६८ निर्माते, वितरकांची नोंदणी झाली आहे. सोनोग्राफी आणि इमेजिंग मशीन निर्मिते, वितरक यांनी जुने मशीन खरेदी करुन नवीन मशीन विक्री करताना राज्य समुचित प्राधिकारी यांना कळविणे आवश्यक राहील. राज्य समुचित प्राधिका-यांकडील नोंदणीकृत व्यावसायिकांकडून सोनोग्राफी मशीन खरेदी करणे बंधनकारक राहील. डिंसेबर २०१३ अखेर एकूण ४८१ न्यायालयीन प्रकरणे दाखल केलेली आहेत त्यापैकी १३५ प्रकरणांचा निकाल लागला असून ५१ प्रकरणांमध्ये ५५ डॉक्टरांना शिक्षा झालेली आहे.