नवी दिल्ली : 'राजीव गांधी फाऊंडेशन'ची चर्चा सध्या देशभरातील राजकीय वर्तूळात आहे, आधी चीनी कम्युनिस्ट पार्टीकडून आर्थिक मदत घेणाऱ्या काँग्रेसी संस्थेची आता हळूहळू पोलखोल होत आहे. माजी पंतप्रधान आणि तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंह यांच्या कालखंडात अर्थसंकल्पातून शंभर कोटी रुपयांची तरतूद या फाऊंडेशनसाठी करण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन काँग्रेसी सरकारने ठेवला होता. मात्र, विरोधकांकडून होणारा विरोध पाहून या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली.
१९९१-९२ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंह यांनी पाच वर्षांच्या कालखंडात या संस्थेसाठी शंभर कोटींचे दान देण्याचा विचार केला होता. त्यावेळी झालेल्या विरोधामुळे हा निर्णय बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला होता. दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी टिव्ही पॅनलिस्ट शहजाद पूनावाला यांनी केली आहे. काँग्रेस सरकार गांधी परिवाराच्या एखाद्या संस्थेला चालवण्यासाठी सरकारी निधीचा वापर कसा करू शकते, असा प्रश्न आता विचारण्यात येत आहे.
मनमोहन सिंह यांनी तयार केलेल्या अर्थसंकल्पातील उल्लेखानूसार पाच वर्षात राजीव गांधी फाऊंडेशनला शंभर कोटींचा निधी दान करण्यात यावा. याद्वारे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक समभाव, राष्ट्रीय एकात्मता या सारख्या उपक्रमांवर भर देण्यात यावा. महिला सक्षमी करण आणि देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पत उंचावण्यासाठीही प्रयत्न व्हावेत, असेही उद्दीष्टय या संस्थेपुढे ठेवण्यात आले होते.
दरम्यान, ही जबाबदारी एखाद्या सरकारी संस्थेला देऊनही वरील उद्दीष्टे पूर्ण करता आली असती. परंतू एकाच कुटूंबाच्या या संस्थेला सरकारी तिजोरीतील पैसा का बहाल करावा, असा प्रश्न त्यावेळी विचारण्यात आला होता. यापूर्वीही चीनी कम्युनिस्ट पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात स्वाक्षरी झालेल्या एका कराराबद्दल वाद उफाळून आला आहे. चीनतर्फे राजीव गांधी फाऊंडेशनला त्या काळात एकूण १५ कोटींची मदत करण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे.