केनियासह अनेकांचा चीनविरोध

    दिनांक  25-Jun-2020 21:25:08
|
China-Kenya_1  



चीनबरोबरील किंवा चीनच्या एखाद्या कंपनीशी केलेला करार रद्द करणारा केनिया हा पहिलाच देश नाही. असे याआधीही अनेकदा झाले असून त्याला कारण ठरले ते चिनी कर्जाच्या बोज्याखाली सर्वस्व गमावण्याची भीती.




अब्जावधी डॉलर्सची कर्जे देऊन छोट्या छोट्या देशांना अर्थजाळ्यात अडकवणारे चिनी धोरण म्हणजेच ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबोर) किंवा ‘बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) योजना. मात्र, चीनच्या ‘ओबोर’ला नुकताच केनियाच्या ‘कोर्ट ऑफ अपील’ने जोरदार झटका देत देशातील ३.२ अब्ज डॉलर्सचा रेल्वे प्रकल्प रद्द केला. २०१७ साली चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी चीन-आफ्रिका परिषदेवेळी ‘ओबोर’अंतर्गत केनियाशी स्टॅण्डर्ड गेज रेल्वेमार्ग सुरु करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली होती. त्यानुसार ‘चायना रोड अ‍ॅण्ड ब्रिज कॉर्पोरेशन केनिया’मध्ये अब्जावधी डॉलर्सच्या ‘ओबोर’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून रेल्वेमार्गांची उभारणी करत होते.

केनियाने यासाठी चीनच्या एक्झिम बँकेकडून ३.२ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतले होते. केनियन न्यायालयाने मात्र, रेल्वेमार्ग उभारणी करार बेकायदेशीर असून देशाच्या कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले, तसेच घोटाळ्याचा उल्लेख करत चिनी कंपन्यांना फटकारलेदेखील. आफ्रिकी देशांना कर्जबाजारी करुन त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवण्याच्या शी जिनपिंग सरकारच्या विस्तारवादी धोरणावर यामुळे केनियन न्यायालयाने लगाम कसल्याचे दिसत आहे. केनियातील सामाजिक कार्यकर्ते ओकीया ओमतातह यांनी ‘लॉ सोसायटी ऑफ केनिया’बरोबर या रेल्वेमार्ग प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल केली होती.

तथापि, केनियन अध्यक्ष उहुरो केन्याटा यांच्या नेतृत्वातील सरकार ‘कोर्ट ऑफ अपील’च्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करत आहे. मात्र, ‘कोर्ट ऑफ अपील’ने दिलेला निर्णय तिथेही कायम राहील, असे वाटते. कारण, या करारात निःपक्षतेचा अभाव, पारदर्शक व्यवहाराचा अभाव, कायद्यांचे उल्लंघन आणि अशाच अनेक त्रुटी आहेत, ज्या सहजगत्या दृष्टीस पडतात. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयातही हा प्रकल्प रद्द होऊ शकतो.


दरम्यान, चीनबरोबरील किंवा चीनच्या एखाद्या कंपनीशी केलेला करार रद्द करणारा केनिया हा पहिलाच देश नाही. असे याआधीही अनेकदा झाले असून त्याला कारण ठरले ते चिनी कर्जाच्या बोज्याखाली सर्वस्व गमावण्याची भीती. २०१८ साली मलेशियानेदेखील असाच निर्णय घेत चीनला दणका दिला होता. मलेशियातील नजीब रझ्झाक सरकारने चीनशी ईस्ट-कॉस्ट रेल्वे लिंक आणि इंधन पाईपलाईन प्रकल्पाचा करार ‘ओबोर’अंतर्गत केला होता. मात्र, त्यांच्यानंतर मलेशियात सत्तेवर आलेल्या महातीर मोहम्मद यांनी दोन्ही प्रकल्पांचा आढावा घेतला आणि देशावरील कर्ज कमी करण्याचे ठरवले.


त्यानुसार २२ अब्ज डॉलर्सचे हे प्रकल्प त्यांनी रद्द केले आणि त्यासाठी असे न केल्यास देश दिवाळखोरीत जाईल, चिनी कर्जाच्या भाराने दबेल, आम्हाला या प्रकल्पांची आवश्यकता नाही, अशी कारणे दिली होती. अशाच प्रकारचा निर्णय थायलंड सरकारनेही घेतला होता. कर्जाचे ओझे नको आणि देशाच्या आर्थिक स्वास्थ्याला धक्का लागू नये म्हणून थायलंडने तीन हजार कोटींचा प्रकल्प रद्द केला होता, तर उझबेकिस्ताननेही चीनच्या साहाय्याने उभारल्या जाणार्‍या रेल्वेमार्ग व पाईपलाईन प्रकल्पाला स्थगिती देत कठोर संदेश दिला होता. म्यानमारनेही चिनी कर्जाचा बोजा नको म्हणून अनेक प्रकल्पांचा आकार अत्यंत सीमित केला होता.


अनेक देश अशाप्रकारे चीनशी केलेले करार रद्द करत असताना श्रीलंकेला मात्र चिनी कर्जाचा धोका ओळखता आला नाही किंवा त्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी तो देश हंबनटोटा बंदराच्या विकासावरुन चीनच्या कर्जसापळ्यात अडकला आणि कर्ज फेडू न शकल्याने श्रीलंकेला हे बंदर ९९ वर्षांसाठी चीनला द्यावे लागले. इतकेच नव्हे तर बंदरालगतची १५ हजार एकर जमीनही चीनकडे सोपवण्याची नामुष्की त्या देशावर आली. मात्र, नंतर श्रीलंकेने जाफना परिसरातील ३० कोटी डॉलर्सचा गृहबांधणीचा चीनबरोबरील करार रद्द केला आणि तो भारतीय कंपनीला दिला. या गेल्या दोन-तीन वर्षात घडलेल्या घटना आहेत. परंतु, सध्याच्या काळातही विविध क्षेत्रात अनेक देश चीनपासून दूर जात असल्याचे दिसते. मग ते चिनी सरकारशी केलेला करार असो वा चिनी कंपन्या!


हुवावे ही चीनची टेलिकॉम क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनी असून ५-जी तंत्रज्ञानाचा प्रसार करुन बक्कळ पैसा कमावण्याची तिची योजना आहे. मात्र, कोरोनाच्या उद्भवावरुन चीन अनेक देशांच्या निशाण्यावर आहे. चीनशी संबंध नको, संबंध वाढवायला नको, असा विचार बहुतेक देश करत आहेत. चीन नको म्हणून चिनी कंपन्यांनाही आपल्या देशात प्रवेश नको, अशी भूमिकाही काही देशांनी घेतली आहे. हुवावेबाबतही असेच झाले असून विरोधाचा दुसरा मुद्दा म्हणजे माहितीच्या गोपनीयतेचा भंग हा होय. हुवावेवर देशोदेशांची माहिती थेट चिनी कम्युनिस्ट पक्ष-सरकाला देण्याचेही आरोप झालेले आहेत. यामुळेच कित्येक देशांनी हुवावेबरोबर काम करण्यास नकार दिला आहे.

फ्रान्सच्या ऑरेंज एस. ए., स्पेनच्या टेलिफोनिका, ऑस्ट्रेलियाच्या टेल्स्त्रा, युनायटेड किंग्डमच्या ओ२, कॅनडाच्या बेल कॅनडा, रॉजर्स, टेलस आणि भारताच्या जियो या कंपन्या हुवावेऐवजी अधिक पारदर्शक व्यापाराकडे वाटचाल करत आहेत. ग्रीसनेदेखील ५-जी सेवेसाठी हुवावेऐवजी एरिक्सनला पसंती दिली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी बुधवारी यासंदर्भातला दावा केला असून चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांविरोधात जगभरात लाट उसळल्याचे ते म्हणाले. याच कालावधीत नेपाळमध्येही चीनला विरोध होत असल्याचे पाहायला मिळते. चीनने इथेही प्रचंड गुंतवणूक केलेली असून कर्जही दिलेले आहे. चीनच्या इशार्‍यावरुनच नेपाळने भारताशीही सीमावाद सुरु केला. पण, नुकतेच चीनने नेपाळच्याही काही प्रदेशांवर कब्जा केल्याचे उघड झाले आणि पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना विरोधाचा सामना करावा लागला.



आता तिथल्या संसदेत चिनी अतिक्रमणावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असा एक प्रस्ताव देंवेंद्र राम कंदेल, सत्यनारायण शर्मा खना व संजय कुमार गौतम या तीन काँग्रेस सदस्यांनी ठेवला आहे. दरम्यान, भारताच्या भिलाईतील स्टील प्रकल्पाला आपल्या ६५ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच थायलंडमधून २० हजार टन स्टीलची मागणी करण्यात आली आहे. कोरोनामुळे चीन थायलंडची ही मागणी पूर्ण करु न शकल्याने त्या देशाने भारताकडे त्याचा पुरवठा करण्याची विनंती केली होती. ही मागणी पुरवल्यास भारताचा एका नव्या बाजारपेठेत प्रवेश होणार असून चीनला चांगलाच दणका बसू शकतो. या सगळ्या घडामोडींवरुन अनेक ठिकाणी चिनी प्रकल्प गुंडाळले जात असल्याचे, चिनी कंपन्यांशी काम करण्यास अन्य कंपन्या नकार देत असल्याचे आणि चीनच्या साम्राज्यलालसेला अटकाव घालण्यासाठी विरोधाचे सूर उमटत असल्याचे दिसते.




आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.