चीन-काँग्रेसचे गोपनीय करार ! राजीव गांधी फाउंडेशनला कोटींचे दान ?
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
नवी दिल्ली : पूर्व लडाख क्षेत्रात गलवान घाटी क्षेत्रात सुरू असलेल्या भारत-चीन तणावात जिथे प्रत्येक भारतीय चीनवर बहिष्काराची शपथ घेत आहे, तिथेच काँग्रेस मात्र, त्या काळात चीनकडून सढळ हाताने मदत स्वीकारत होती, असे दिसून आले आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) तर्फे काँग्रेसशी एका गोपनीय कराराअंतर्गत एका MOU आणि राजीव गांधी फाऊंडेशनची आता बरीच चर्चा होऊ लागली आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीने वेळोवेळी राजीव गाँधी फाऊंडेशनला वेळोवेळी मदत केल्याचा दावा आता केला जात आहे.
टाईम्स नाऊ या वाहिनीच्या एका वृत्तानुसार, दोन्ही देशांच्या अंतर्गत फ्री ट्रेड अंतर्गत गोपनीय करार झाले. यानंतर एकूण ३ लाख डॉलर (त्याकाळच्या चलनमुल्यांनुसार १५ कोटी) इतकी मदत चीनतर्फे काँग्रेसला करण्यात आली. दोन्ही देशांमध्ये त्यावेळीही तणाव सुरू होता. मात्र, या कराराची गोष्ट चीनची कम्युनिस्ट पार्टी आणि काँग्रेस यांच्याकडून लपवण्यात आली. चीनचा सत्ताधारी पक्ष असलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना (CCP) यांच्यात २००८ मध्ये गोपनीय कराराचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल झाली आहे. ज्या अंतर्गत या कराराची एनआयए आणि सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
टाइम्स नाऊ या वृत्तवाहिनीने २०१० मध्ये केलेल्या पीएचडी रिसर्च ब्युरोच्या एका अभ्यासाअंतर्गत भारत-चीन तणाव आणि त्यानंतर झालेल्या या कराराच्या कालखंडाबद्दल विश्लेषण करण्यात आले आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीने २००५, २००६, २००७ आणि २००८ या वर्षी सलग राजीव गांधी फाऊंडेशनसाठी आर्थिक देणगी दिली होती. यानंतर याच फाऊंडेशतर्फे एका अध्ययनात भारत-चीन आर्थिक व्यापार संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा, असे मत व्यक्त करण्यात आला आहे. मोहम्मद साकीब आणि पूरण चंद राव यांच्यातर्फे हा 'अभ्यासपूर्ण अहवाल', तयार करण्यात आल्याचे टाईम्स नाऊ या वृत्तवाहिनीने म्हटले आहे.
या अध्ययनाचा प्रमुख उद्देश भारत-चीन यांच्यातील आर्थिक कराराच्या संबंधांचे विश्लेषण करणे होते. मुक्त करारा अंतर्गत दोन्ही देशांच्या मुक्त करारामुळे होणारा परिणाम जाणून घेण्याचाही प्रयत्न या अध्ययनात करण्यात आला होता. भारत चीन व्यापार संबंध मजूबत आहेत, परंतू भारताला आपल्या उत्पादनांमध्ये विविधता आणण्याची गरज असल्याचे मत, या अभ्यासात मांडण्यात आले होते.
यासाठीच दोन्ही पक्षांनी एक करार केला होता. या अध्ययानासाठीही राजीव गांधी फाऊंडेशनला वेळोवेळी मदत करण्यात आली होती. २००५ ते २००८ पर्यंत संस्थेला चीनी कम्युनिस्ट पक्षाकडून मदत मिळत गेली. यानंतर हा करार करण्यात आला. या एमओयू अंतर्गत दोन्ही देश आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मुद्दे आणि व्यापार यासंदर्भात बिजिंगमध्ये चर्चा करतील, असे म्हटले होते. चीनचे राजदूत राजीव गांधी फाऊंडेशनच्या वार्षिक समारंभातही उपस्थित होते. २००६मध्ये चीनच्या सरकारद्वारे राजीव गांधी फाऊंडेशला १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली. ही संस्था काँग्रेस नेत्यांतर्फे चालवली जाते. मनमोहन मल्होत्रा त्यावेळी राजीव गांधी फाऊंडेशनचे महासचिव होते.
काँग्रेसच्या अंतरीम अध्यक्षा सोनिया गांधी या राजीव गांधी फाऊंडेशनच्या प्रमुख आहेत. राहुल गांधी, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम आणि प्रियांका गांधी आदी काँग्रेसी प्रमुख नेते संस्थेचे सदस्य आहेत. राजीव गांधी फाऊंडेशन ही संस्था १९९१ मध्ये स्थापन करण्यात आली. साक्षरता, आरोग्य, अपंगत्व, वंचितांचे सशक्तीकरण आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण आदी क्षेत्रासाठी ही संस्था प्रयत्न करते. चीनसोबत बैठकात झालेल्या राहुल गांधीही सहभागी असल्याचा दावा केला जातो. दुसरीकडे गलवान घाटीत सुरू असलेल्या भारत-चीन तणावाच्या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर चीनी सैनिकांनी भारतीय जमिन हडपल्याचा दावाही केला जातो.
जर दोन्ही देशाच्या मुक्त करारासंदर्भात या बैठका किंवा करार झाले तर त्यावेळी ही माहिती सार्वजनिक का केली गेली नाही, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. काँग्रेसच्या संस्थेला चीनतर्फे मिळालेली मदत का लपवण्यात आली, असेही सवाल विचारले जात आहेत. या करारानंतर सहाजिकच वेळोवेळी चीन सोबत युद्धभूमीवर सुरू असलेल्या संघर्षात काँग्रेस चीन विरोधात चकारही काढत का नाही, हे स्पष्ट होते, असे काँग्रेस विरोधकांचे म्हणणे आहे.
याच करारानंतर चीनच्या बड्या कंपन्या भारतात विस्तार करू लागल्या. भारतातील कमाई आपल्या देशात वळवू लागल्या. याच क्रांतीनंतर देशात चीनी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा शिरकाव वाढू लागला तसेच फार्मा क्षेत्रातही चीनने भारतात आपले जाळे विस्तारले आहे. हेच कारण आता भारतासाठी बहिष्काराच्या लढाईत मोठी डोकेदुखी बनले आहे.
@@AUTHORINFO_V1@@