बिहारचा सामना रंगणार...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    25-Jun-2020   
Total Views |

bihar _1  H x W



भाजपने नेहमीच नितीश कुमारांसोबत सामोपचाराचेच धोरण ठेवले आहे. त्यात आपल्या पंतप्रधानपदाच्या महत्वाकांक्षेला नितीश कुमारांनी कायमचीच वेसण घातली असल्याचे सध्या तरी जाणवते. त्यामुळे सध्या तरी बिहारमध्ये जदयु-भाजप-लोजप यांचे पारडे जड आहे.




सध्या देशभररता कोरोना संसर्गाची स्थिती असली तरीही प्रमुख राजकीय पक्षांनी वर्षअखेरीस होणार्‍या बिहार विधानसभा निवडणुकीची तयारी करण्यास सुरूवात केली आहे. बिहारमधील प्रमुख लढाई ही जनता दल (युनायटेड) - भाजप - लोकजनशक्ती पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दल - काँग्रेस - आरएलएसपी - हिंदुस्तान आवामी मोर्चा अशी ‘एनडीए विरुद्ध महागठबंधन’ अशी होणार आहे. यामध्ये सध्या तरी एनडीएचे पारडे जड असल्याचे चित्र आहे. त्यातच एकीकडे महागठबंधनमध्ये कुरबुरी वाढतच आहेत, तर दुसरीकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी येत्या विधानसभा निवडणुकीत नितीश कुमारांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए दोन तृतीयांश बहुमतासह सत्तेत येईल, अशी घोषणा करून टाकली आहे. दुसरीकडे एकाचवेळी गलितगात्र असलेली काँग्रेस आणि राजद यांच्या भरवशावर राहायचे की पुन्हा एकदा एनडीएच्या गोटात शिरायचे, असा प्रश्न आरएलएसपीचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री उपेंद्रसिंग कुशवाह आणि हिंदुस्तान आवामी मोर्चाचे जीतनराम मांझी यांना पडला आहे. त्यामुळे एकीकडे स्वपक्षाची पडझड थांबविणे आणि मित्रपक्षांनाही बांधून ठेवणे, अशी दुहेरी कसरत काँग्रेसलाच करावी लागत आहे. त्यामुळे तुलनेने स्थिर दिसत असलेल्या एनडीएकडे बिहारी मतदारांचा कौल गेल्यास त्यात आश्चर्य नसेल. अर्थात, अद्याप प्राथमिक हालचाली सुरू आहेत, त्यात आणखी बरेच बदल होतील. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बिहारचा सामना रंगणार, यात शंका नाही. फक्त आता हा सामना एकतर्फी होतो की चुरशीचा, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.





बिहार विधानसभेची सदस्यसंख्या २४३ आहे. त्यामध्ये सध्या जदयुचे ७१, भाजपचे ५३, लोजपचे २ आणि ५ अपक्ष असे १३१ सदस्य एनडीएकडे आहेत. दुसरीकडे महागठबंधनकडे ११३ सदस्य आहेत. अर्थात, यामध्ये बिहारमध्ये पुन्हा एनडीएचे सरकार येण्यात नितीश कुमारांचाच सर्वांत मोठा वाटा आहे. कारण, शिवसेना आणि अकाली दलानंतर भाजपचा दीर्घकाळपासूनचा मित्रपक्ष असलेल्या जदयुने २०१४साली एनडीएमधून फारकत घेतली होती. अर्थात, तेव्हा नितीश कुमारांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वाकांक्षा कारणीभूत होत्या. त्यानंतर त्यांनी लालूप्रसाद यादव या जुन्या मित्रासोबत हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन केली. त्यात कमी जागा मिळूनही लालू यादव यांनी नितीश कुमारांना मुख्यमंत्री करण्यास संमती दिली होती आणि आपल्या मुलाची - तेजस्वी यादवसाठी उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारले. अर्थात, त्याची मोठी किंमत नितीश कुमारांना चुकवावी लागली. कारण, सरकारमध्ये लालू यादव यांनी जो धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली, त्यामुळे नितीश पुरते अडचणीत सापडले होते. त्यातच तेजस्वी यादव यांच्यावर भ्रष्टाचारप्रकरणी सीबीआय कारवाई झाली आणि तेजस्वी यांना राजीनामा देण्यास नितीश कुमारांनी भाग पाडले. त्यानंतर महागठबंधनमध्ये अर्थ उरला नव्हता. मग नितीश कुमारांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला आणि पुन्हा एकदा भाजपसोबत सरकार स्थापन केले. या वेगवान घडामोडींमुळे राजद आणि काँग्रेस अक्षरश: हताश झाले होते, तर बिहारसारख्या राज्यात जुना मित्र परत आल्याने भाजपला आनंद झाला होता. नितीश कुमारांच्या एनडीएमध्ये ‘घरवापसी’ होण्यामागे पडद्यामागे बर्‍याच हालचाली घडल्या होत्या. नितीश कुमारांचे मन वळविण्यामागे तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा फार मोठा हात होता.





बिहारच्या जनमताची नाडी नितीश कुमार यांनी नेमकी ओळखली आहे. त्यामुळे त्यांचे एनडीए सोडणे, महागठबंधनमध्ये जाणे, पुन्हा एनडीएमध्ये प्रवेश करणे याबद्दल जनतेनेही नाराजी व्यक्त केली नाही. त्यातच पक्षावरही सध्या नितीश कुमारांची घट्ट पकड आहे, त्यामुळे पक्षाचे मन वळविणेही त्यांना सहजशक्य आहे. अडचणीचे ठरु पाहणार्‍या शरद यादव यांना बाहेरचा रस्ता दाखवत नितीश यांनी विरोधी सूर उमटणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली आहे. दुसरीकडे भाजपनेही परिस्थिती ओळखत बिहारमध्ये छोट्या भावाची भूमिका स्विकारली आहे आणि तूर्तास तरी मोठा भाऊ होण्याचे संकेत भाजपने दिलेले नाहीत. सुशीलकुमार मोदी हा संयत चेहरा उपमुख्यमंत्रिपदी देत भाजपने नेहमीच नितीश कुमारांसोबत सामोपचाराचेच धोरण ठेवले आहे. त्यात आपल्या पंतप्रधानपदाच्या महत्वाकांक्षेला नितीश कुमारांनी कायमचीच वेसण घातली असल्याचे सध्या तरी जाणवते आहे. त्यामुळे सध्या तरी बिहारमध्ये जदयु-भाजप-लोजप यांचे पारडे जड आहे. दुसरीकडे महागठबंधनाचे वारु भरकटत असल्याचे चित्र आहे. नितीश कुमारांनी २०१४ साली एनडीए सोडल्यानंतर काँग्रेस-राजद-जदयु आणि अन्य छोटे पक्ष मिळून अगदी गाजावाजा करीत महागठबंधन थाटण्यात आले होते. देशभरात आता महागठबंधनचा पॅटर्न राबवायचा, असेही ठरले होते. मात्र, सत्ता आल्यानंतर आपण मोठी चूक केल्याचे नितीश कुमारांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी महागठबंधनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर महागठबंधन नामधारी अस्तित्वात आहे. कारण, दोन प्रमुख पक्ष म्हणजे काँग्रेस आणि राजद यांना अंतर्गत बंडाळ्यांनी ग्रासले आहे.



लालूप्रसाद यादव सध्या तुरूंगात आहेत आणि तेजस्वी यादव यांच्या मर्यादा उघड्या पडल्या आहेत. त्यात आता तेजस्वी यांच्या नेतृत्वाला पक्षातूनच आव्हान मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या आठवड्यातच राजदच्या पाच विधान परिषद सदस्यांनी राजीनामा देत जदयुमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला, तर पक्षाचे उपाध्यक्ष असलेल्या रघुवंश प्रसाद सिंह यांनीही राजीनामा दिला. तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वशैलीला कंटाळून पक्ष सोडत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे निवडणूक तोंडावर आली असताना असे होणे हे राजदसाठी धक्कादायक आहे. दुसरीकडे राजदमधली अनागोंदी बघता काँग्रेसने स्वतंत्र निवडणूक लढवावी, असा सूर पक्षातून उमटू लागला आहे. कारण, महागठबंधनच्या नादी लागल्यास आहे, त्या जागाही टिकविणे शक्य होणार नाही, असे राज्यातील काँग्रेस नेते सांगत आहेत. त्यात तेजस्वी यादव यांच्यासोबत काम करणे काँग्रेसी नेत्यांना शक्य नाही, असाही स्पष्ट संदेश दिल्लीदरबारी पोहोचविण्यात आला आहे. दोन्ही प्रमुख पक्षांची अशी स्थिती पाहून उपेंद्रसिंह कुशवाह आणि जितनराम मांझी हे पुरते अस्वस्थ झाले आहेत. महागठबंधनच्या साठमारीत आपल्या हाती काहीच आले नाही तर काय करायचे, हा प्रश्न त्यांना आता सतावतो आहे. त्यामळे जितनराम मांझी पुन्हा एकदा नितीश कुमारांशी जुळवून घेता येईल का, याची चाचपणी करण्याच्या मनस्थितीत असल्याचेही समजते.



महागठबंधनमधले मतभेद दूर करण्यासाठी काँग्रेसने अखेर पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी गुरूवारी सहा पक्षांची बैठकही पार पडली, बैठकीत तेजस्वी यादव यांचे नेतृत्व, राजदमधली फूट आणि जागावाटप यावर प्राथमिक चर्चा झाली. त्यात समन्वय समिती स्थापन करण्याची मागणी मांझी आणि कुशवाह यांनी लावून धरली आहे. मात्र, बैठकीत सोनिया गांधी आणि तेजस्वी यादव यांनी सहभाग न घेतल्याने बैठकीस किती अर्थ उरतो, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे महागठबंधन टिकणार की फुटणार, यावर दिल्लीच्या नजरा आहेत. महागठबंधनमधील या अनागोंदीचा लाभ भाजप-जदयु पुरेपूर घेणार, यात शंका नाही. त्यात भाजपतर्फे झालेल्या पहिल्याच व्हर्च्युअल सभेमध्ये गृहमंत्री अमित शाह यांनी गेल्या सहा वर्षांत मोदी सरकारने बिहारसाठी काय काय केले, याची जंत्रीच सादर केली होती. त्यानंतर पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार अभियानाचा प्रारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बिहारमधूनच केला. त्यामुळे भाजपने निवडणूक प्रचारास अनौपचारिकरित्या प्रारंभ केला आहेच. त्यामुळे येत्या चार महिन्यांत नियोजनबद्ध प्रचार करून जदयु - भाजप-लोजप पुन्हा एकदा विजयी होतील काय, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
@@AUTHORINFO_V1@@