पीएम केअर फंडातून महाराष्ट्राला सर्वाधिक २७५ व्हेंटिलेटर

पीएम केअर फंडातून महाराष्ट्राला सर्वाधिक २७५ व्हेंटिलेटर

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पीएम केअर फंडातून महाराष्ट्राला सर्वाधिक २७५ व्हेंटिलेटर पुरविण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व व्हेंटिलेटर ‘मेक इन इंडिया’ म्हणजे पूर्णपणे भारतीय बनवाटीचे आहेत.

कोरोनाच्या गंभीर रुग्णांसाठी व्हेंटिलेटर अत्यावश्यक असतात. देशातील व्हेंटिलेटरचा तुटवडा दूर करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या पीएम केअर फंडातून २ हजार कोटी रुपयंचा निधी मंजुर करण्यात आला असून ५० हजार व्हेंटिलेटरची निर्मिती त्याद्वारे करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे हे ५० हजार व्हेंटिलेटर पूर्णपणे मेड इन इंडिया असणार आहेत. त्यांचा पुरवठा पुरवठा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या कोव्हिड रुग्णालयांना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशातील आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

 

महाराष्ट्राखालोखाल सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या दिल्लीलादेखील २७५ व्हेंटिलेटर देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे गुजरातला १७५, बिहार १००, कर्नाटक ९०, राजस्थानला ७५ व्हेंटिलेटर देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे महिनाअखेरपर्यंत सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त १४ हजार व्हेंटिलेटरचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.

विशेष म्हणजे हे ५० हजार व्हेंटिलेटर पूर्णपणे भारतीय बनावटीचे म्हणजे ‘मेक इन इंडिया’असणार आहेत. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्वाचे पाऊल मानले जाते. पीएम केअर फंडातून त्यासाठी २ हजार कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला आहे. या ५० हजार पैकी ३० हजार व्हेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)तर्फे बनविण्यात येत आहेत. उर्वरित २० हजार पैकी १० हजार व्हेंटिलेटर एग्वा हेल्थकेअर, ५ हजार ६५० व्हेंटिलेटर एएमटीझेड बेसिकतर्फे, ४ हजार व्हेंटिलेटर एएमटीजेड हायएंडतर्फे आणि ३५० व्हेंटिलेटर एलाइड मेडिकल बनविणार आहे.

स्थलांतरित मजुर कल्याणासाठीही सर्वाधिक निधी महाराष्ट्राला

स्थलांतरित मजुरांच्या कल्याणासाठी राज्ये – केंद्रशासित प्रदेशांना १ हजार कोटी रूपयांचा निधी यापूर्वीच देण्यात आला आहे. त्यातही सर्वाधिक १८१ कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रासोबतच उत्तर प्रदेश १०३ कोटी, तामिळनाडू ८३ कोटी, गुजरात ७६६ कोटी, दिल्ली ५५ कोटी, प. बंगाल ५३ कोटी, बिहार ५१ कोटी, मध्य प्रदेश ५०, राजस्थान ५० कोटी आणि कर्नाटक ३४ कोटी असा निधी अन्य राज्यांना देण्यात आला आहे.