...अन्यथा सर्वस्व गमवाल!

    दिनांक  23-Jun-2020 22:09:50
|
India_Nepal_china_1 




चीनने नेपाळचे केवळ रुई हेच गाव ताब्यात घेतलेले नाही, तर अन्य ११ प्रदेशातही घुसखोरी केली आहे. मात्र, आज चीन थोडी थोडी जमीन ताब्यात घेतोय, उद्या नेपाळवर आपली संपूर्ण जमीन गमावण्याचीही वेळ येऊ शकते. त्याआधी नेपाळी जनताच आपल्या सरकारविरोधात सावध झाली तर ठीक!



भारतीय प्रदेशांवर मालकी सांगणार्‍या नेपाळच्या रुई नामक गावावर गेल्या तीन वर्षांपासून चीनने अवैध कब्जा केल्याचे नुकतेच उघड झाले. मात्र, कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुराचा मुद्दा उपस्थित करत भारतविरोधी निर्णय घेणार्‍या के. पी. शर्मा ओली सरकारने चीनच्या घुसखोरीविरोधात शब्दही उच्चारल्याचे दिसले नाही. भारताविरोधात सातत्याने बडबडणार्‍या नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षानेही चीनच्या अवैध जमीन बळकावणीचा विरोध करण्याऐवजी मौनव्रत धारण करणे पसंत केले. तथापि, माध्यमात प्रसारित झालेल्या वृत्तांनुसार चीनने नेपाळचे केवळ रुई हेच गाव ताब्यात घेतलेले नाही, तर अन्य ११ प्रदेशातही घुसखोरी केली आहे.



समोर आलेल्या माहितीनुसार, चीनने नेपाळच्या हुमला जिल्ह्यातील भागडेर खोला व करनाली नदीलगतची जमीन, रसुवा जिल्ह्यातील सिनसेन खोला आणि भुरजूम खोला व जंबू खोला तसेच लमडे खोला, सिधुपलचोक जिल्ह्यातील खरने खोला, भोटसे कोसी, संखुआसभा जिल्ह्यातील समझुंग खोला आणि कम खोला व अरुन नदीलगची जमीन, अशा एकूण ११ ठिकाणांवर कब्जा केला आहे. सध्याच्या घडीला तरी केवळ रुई गावातील जनतेने चीनच्या दमनतंत्राविरोधात आंदोलन सुरु केल्याचे चित्र आहे.



मात्र, चीनच्या या कारनाम्यांवर ओली सरकारने तोंडाला कुलूप लावले असून त्याला शी जिनपिंग सरकारच्या इशार्‍यावर तात्पुरत्या फायद्यासाठी भारत व नेपाळमधील हजारो वर्षांच्या दृढसंबंधांत विष कालवण्यातच रस असल्याचे दिसते. म्हणूनच आपला वास्तविक शत्रू ओळखण्याऐवजी सातत्याने साथ देणार्‍या मित्राशीच नेपाळ सरकार सीमावाद निर्माण करत आहे. मात्र, चीनशी जवळीकतेचे आणि भारताशी वाईटपणा घेण्याचे विपरीत परिणाम अंतिमतः नेपाळला, नेपाळी जनतेलाच भोगावे लागणार आहेत. कारण, जो देश चीनच्या जाळ्यात अडकला, त्याचे हाल कसे झाले, याची अनेक उदाहरणे जगभरात पाहायला मिळतात.



चीनचा अगदी इतिहासच तपासला तर मांचुरिया, इनर मंगोलिया, पूर्व तुर्कस्तान, कॅन्टोनिया, हुक्केन, गोईत्सू आणि तिबेट अशा पूर्वाश्रमीच्या अनेक स्वतंत्र देशांचा घास त्याने घेतल्याचे समजते. त्यापैकी काही प्रदेशांत अजूनही स्वातंत्र्याची भावना आहे, हा भाग वेगळा, पण चीनचा उद्देश नेहमीच जमीन बळकावण्याचा राहिला, हे नमूद केले पाहिजे. अलीकडच्या काळात व्हिएतनाम हा शेजारी देश ताब्यात घेण्यासाठीही चीनने सैन्यशक्तीचा वापर केला होता. अमेरिकन फौजा माघारी गेल्यानंतर व्हिएतनाम घशात घालता येईल, असा चीनचा इरादा होता. मात्र, तो धुळीस मिळाला, तरीही चीनचा व्हिएतनामशी वाद अजूनही सुरुच आहे, तो अधूनमधून डोके वर काढत असतो. तसेच दक्षिण चिनी समुद्रावरील अधिराज्याची लालसा आणि त्यातून चीनने केलेल्या कारवायांचा विषय तर अगदी ताजा आहे.




 सभोवतालच्या फिलिपिन्स, ब्रुनेईला गिळंकृत करण्याच्या उद्देशाने चीन या समुद्रात एक एक पाऊल पुढे टाकत आहे. कृत्रिम बेटे उभी करणे, समुद्रात भराव टाकणे, असले प्रकार चीन करत आहे. हे करत असतानाच त्याला तैवान व हाँगकाँगवरही स्वतःचे स्वामित्व प्रस्थापित करायचे आहे. यावरुनच चीन सातत्याने दुसर्‍याची जमीन ताब्यात घेत आल्याचे दिसते. चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचा आणखी एक भाग म्हणजे इतरांना आर्थिक दास करणे. म्हणजे आर्थिक शक्तीच्या जोरावर छोट्या देशांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करायची, कर्ज द्यायचे आणि नंतर परतफेड करता आली नाही की, त्या देशाची जमीन हडपायची, असा खेळ चीनने अनेक वर्षांपासून चालवला. चीनच्या गोड गोड बोलण्याला भुलणार्‍या त्या त्या देशांतल्या सत्ताधार्‍यांना यामागचा डाव मात्र लक्षात आला नाही किंवा तात्कालिक लाभासाठी त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. अशाप्रकारे चीनच्या आमिषांना बळी पडलेली श्रीलंका व मालदीव ही तर आपल्या जवळचीच उदाहरणे. श्रीलंकेने हंबनटोटा बंदराच्या विकासासाठी चीनकडून साहाय्य घेतले, मात्र नंतर तो देश त्यात असा काही अडकला की, त्यातून बाहेर पडणेही अडचणीचे झाले.




मालदीवची स्थितीही याहून निराळी नव्हती. तिथेही चीनने पैशाच्या ताकदीवर स्वतःचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रकार केला. तथापि, या दोन्ही देशांतील जनतेला आपली सरकारे काय करत आहेत, त्यातील धोका काय, हे समजत होते. म्हणूनच त्यांनी वेळ येताच त्यांना सत्तेतून बाहेर फेकले आणि स्वदेशहित पाहणार्‍यांच्या हाती कारभार सोपवला. नेपाळने या सगळ्याचा विचार करणे गरजेचे आहे. कारण आज चीनने एक गाव आणि अन्य ११ ठिकाणे बळकावलेली असली तरी तो देश नेपाळचे सार्वभौमत्त्व राखेलच, याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही. जमीन ताब्यात घेण्याच्या चिनी वृत्तीबद्दल एक बाब नेहमीच सांगितली जाते. ती म्हणजे, रांगत-सरपटत पुढे पुढे येणे किंवा तीन पाऊले इतरांच्या प्रदेशात घुसायचे आणि नंतर दोन पाऊल मागे घ्यायचे-यात एक पाऊल जमीन स्वतःकडेच ठेवायची. पुन्हा तीन पाऊले पुढे व दोन पाऊले मागे आणि एक पाऊल जमीन स्वतःकडे, अशा प्रकारे चीन वागतो, असे सांगितले जाते.



तिबेटचे पंतप्रधान लोबसांग सांग्ये यांनी लडाख सीमेवरुन भारत व चीनमध्ये सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर असाच इशारा दिला होता. मात्र, हा इशारा नेपाळनेही समजून घ्यायला पाहिजे, अन्यथा नेपाळची अवस्थाही तिबेटसारखी होऊ शकते. पण, के. पी. शर्मा ओली यांना त्यापेक्षाही कम्युनिस्ट पक्षाशी जवळीकता महत्त्वाची वाटते. त्यापायी ते चीनने बळाकावलेल्या प्रदेशाबद्दल बोलायलाही तयार नाहीत. तिथली जनता विरोध करत आहे, तर त्यांचे लक्ष त्यावरुन वळवण्यासाठी नेपाळी पंतप्रधान भारताशी सीमावाद निर्माण करत आहेत.



सीमावाद आणखी पुढे नेत नेपाळने आता तर आपल्याकडील धरणांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी बिहार सरकारला आडकाठी केली. नेपाळ व भारतात पूर्वापारपासून रोटी-बेटी व्यवहार होतात, तर आता नेपाळने अशाप्रकारे विवाह होऊन त्या देशात येणार्‍या मुलींना नागरिकत्वासाठी सात वर्षे वाट पाहावी लागेल, अशा तरतूदी केल्या. नेपाळी एफएम केंद्रांवरही भारतविरोधी गाणी वाजवली जात आहेत. हा सगळा प्रकार चीनच्या मांडीवर जाऊन बसण्यासाठीच सुरु असल्याचे म्हणता येते. पण, यातून नेपाळचा दीर्घकालीन फायदा होण्याची अजिबात शक्यता नाही. आज चीन थोडी थोडी जमीन ताब्यात घेतोय, उद्या नेपाळवर आपली संपूर्ण जमीन गमावण्याचीही वेळ येऊ शकते. त्याआधी नेपाळी जनताच आपल्या सरकारविरोधात सावध झाली तर ठीक!








आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.