...अन्यथा सर्वस्व गमवाल!

 सभोवतालच्या फिलिपिन्स, ब्रुनेईला गिळंकृत करण्याच्या उद्देशाने चीन या समुद्रात एक एक पाऊल पुढे टाकत आहे. कृत्रिम बेटे उभी करणे, समुद्रात भराव टाकणे, असले प्रकार चीन करत आहे. हे करत असतानाच त्याला तैवान व हाँगकाँगवरही स्वतःचे स्वामित्व प्रस्थापित करायचे आहे. यावरुनच चीन सातत्याने दुसर्‍याची जमीन ताब्यात घेत आल्याचे दिसते. चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचा आणखी एक भाग म्हणजे इतरांना आर्थिक दास करणे. म्हणजे आर्थिक शक्तीच्या जोरावर छोट्या देशांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करायची, कर्ज द्यायचे आणि नंतर परतफेड करता आली नाही की, त्या देशाची जमीन हडपायची, असा खेळ चीनने अनेक वर्षांपासून चालवला. चीनच्या गोड गोड बोलण्याला भुलणार्‍या त्या त्या देशांतल्या सत्ताधार्‍यांना यामागचा डाव मात्र लक्षात आला नाही किंवा तात्कालिक लाभासाठी त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. अशाप्रकारे चीनच्या आमिषांना बळी पडलेली श्रीलंका व मालदीव ही तर आपल्या जवळचीच उदाहरणे. श्रीलंकेने हंबनटोटा बंदराच्या विकासासाठी चीनकडून साहाय्य घेतले, मात्र नंतर तो देश त्यात असा काही अडकला की, त्यातून बाहेर पडणेही अडचणीचे झाले.

मालदीवची स्थितीही याहून निराळी नव्हती. तिथेही चीनने पैशाच्या ताकदीवर स्वतःचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रकार केला. तथापि, या दोन्ही देशांतील जनतेला आपली सरकारे काय करत आहेत, त्यातील धोका काय, हे समजत होते. म्हणूनच त्यांनी वेळ येताच त्यांना सत्तेतून बाहेर फेकले आणि स्वदेशहित पाहणार्‍यांच्या हाती कारभार सोपवला. नेपाळने या सगळ्याचा विचार करणे गरजेचे आहे. कारण आज चीनने एक गाव आणि अन्य ११ ठिकाणे बळकावलेली असली तरी तो देश नेपाळचे सार्वभौमत्त्व राखेलच, याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही. जमीन ताब्यात घेण्याच्या चिनी वृत्तीबद्दल एक बाब नेहमीच सांगितली जाते. ती म्हणजे, रांगत-सरपटत पुढे पुढे येणे किंवा तीन पाऊले इतरांच्या प्रदेशात घुसायचे आणि नंतर दोन पाऊल मागे घ्यायचे-यात एक पाऊल जमीन स्वतःकडेच ठेवायची. पुन्हा तीन पाऊले पुढे व दोन पाऊले मागे आणि एक पाऊल जमीन स्वतःकडे, अशा प्रकारे चीन वागतो, असे सांगितले जाते.

सीमावाद आणखी पुढे नेत नेपाळने आता तर आपल्याकडील धरणांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी बिहार सरकारला आडकाठी केली. नेपाळ व भारतात पूर्वापारपासून रोटी-बेटी व्यवहार होतात, तर आता नेपाळने अशाप्रकारे विवाह होऊन त्या देशात येणार्‍या मुलींना नागरिकत्वासाठी सात वर्षे वाट पाहावी लागेल, अशा तरतूदी केल्या. नेपाळी एफएम केंद्रांवरही भारतविरोधी गाणी वाजवली जात आहेत. हा सगळा प्रकार चीनच्या मांडीवर जाऊन बसण्यासाठीच सुरु असल्याचे म्हणता येते. पण, यातून नेपाळचा दीर्घकालीन फायदा होण्याची अजिबात शक्यता नाही. आज चीन थोडी थोडी जमीन ताब्यात घेतोय, उद्या नेपाळवर आपली संपूर्ण जमीन गमावण्याचीही वेळ येऊ शकते. त्याआधी नेपाळी जनताच आपल्या सरकारविरोधात सावध झाली तर ठीक!