भारतीय रेल्वेच्या कोविड बोगींच्या वापरास सुरुवात!

नवी दिल्ली : संपूर्ण देशभरामध्ये कोविड-१९ महामारीचा उद्रेक झाला आहे. अशा संकटाच्या काळामध्ये भारतीय रेल्वेच्या वतीने कोरोना विरोधातल्या लढाईमध्ये सर्वतोपरी मदत केली जात आहे. कोरोना रुग्णांच्या देखभालीसाठी आता रुग्णालयांची संख्या कमी पडत आहेत. त्यामुळे अनेक रुग्णांवर उपचार करणे अवघड झाले आहे. ही समस्या लक्षात घेऊन विविध राज्यांमध्ये भारतीय रेल्वेच्या असंख्य बोगींचे रूपांतर कोविड दक्षता केंद्रामध्ये करण्यात आले आहे. या बोगींमध्ये कोरोना रुग्णांना ठेवण्यात येत आहे. २० जून रोजी रेल्वेच्या वाराणसी विभागाच्या मऊ स्थानकामध्ये तयार करण्यात आलेल्या कोविड दक्षता बोगींमध्ये कोरोनाचे ४२ संशयित रूग्ण दाखल झाले. २१ जून रोजी रूग्णांना दाखल करण्यात आले होते. तर ८ जणांना उपचारानंतर घरी पाठवण्यात आले आहे.

राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने कोरोना रूग्णांची काळजी घेतली जात आहे. त्याला भारतीय रेल्वेच्या वतीने सर्वतोपरी मदत केली जात आहे. भारतीय रेल्वेने विविध राज्यांमध्ये आपल्या ५२३१ बोगींचे रूपांतर कोविड दक्षता केंद्रांमध्ये करण्यासाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. क्षेत्रीय रेल्वे कार्यालयाच्या वतीने बोगींच्या रुपांतराचे काम करण्यात येत आहे. या बोगींमध्ये कोरोनाची प्रारंभिक लक्षण आढळून आलेल्या, परंतु गंभीर परिस्थिती नसलेल्या रूग्णांवर उपचार करण्याची सुविधा आहे.

भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (एमओएचएफडब्ल्य) दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे, तसेच त्या त्या राज्यांच्या व केंद्रशासित सरकारच्या वतीने भारतीय रेल्वेकडे केलेल्या मागणी पत्रानुसार बोगींचे रूपांतर करण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत.

भारतीय रेल्वेच्या वतीने कोविडविरोधातल्या लढ्यामध्ये योगदान देण्यासाठी बोगींच्या रूपांतरणाचे काम राष्ट्रीय अभियान म्हणून केले जात आहे. रेल्वेकडून केली जाणारे हे काम उल्लेखनीय आहे. या बोगींमध्ये कोविड रूग्णांवर उपचार करण्यासाठी त्या त्या राज्य सरकारांना डॉक्टर व निमवैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत.

कोविड दक्षता बोगी केंद्रामध्ये राज्य सरकारच्या मदतीसाठी रेल्वेचे दोन संपर्क अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात आहे. तसेच हवामानाचा विचार करून बोगींच्या आतले तापमान रुग्णांना आरामदायक रहावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कोविड रूग्णांच्या देखभालीसाठी रेल्वेच्यावतीने राज्य सरकारांना सर्वतोपरी मदत केली जाणार आहे.