चीनला टक्कर देणारी ‘ओडीओपी’

भारत व चीनमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देशात प्रचंड रोष असून राज्या-राज्यांत चिनी सामानावर बहिष्काराची मोहीम वेग घेताना दिसते. तसेच अनेक ठिकाणी चिनी वस्तू-उत्पादनांची होळी केली जात असून शी जिनपिंग व लाल सेनेच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन केले जात आहे. चीनशी व्यापारी संबंध बिघडण्याच्या संभाव्यतेत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची ‘ओडीओपी’ योजना चर्चेत आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर ‘वन डिस्ट्रीक्ट वन प्रॉडक्ट’ म्हणजेच ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ ही योजना कार्यान्वित केली होती. त्याअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक वस्तू किंवा उत्पादन विकसित करण्याचे, त्यासाठी साहाय्य करण्याचे ठरवण्यात आले. योजना लागू केल्यापासून गेल्या दोन वर्षांत त्याचा परिणामही चांगल्यापैकी दिसून आला, पण आता चिनी उत्पादनांवरील वाढत्या बहिष्कारामुळे राज्य सरकारने ‘ओडीओपी’ला जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देण्याची तयारी सुरु केली आहे. आगामी जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ‘ओडीओपी’च्या विस्तारासाठी एका व्हर्च्युअल प्रदर्शनाचे आयोजन सरकारने केले आहे. व्हर्च्युअल प्रदर्शनाद्वारे योगी सरकारचा देशातील अन्य राज्यांसह जगातील इतर देशांच्या व्यापार्‍यांचे लक्ष्य आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे. अशा स्थितीत योगी सरकारची ‘ओडीओपी’ योजना नेमकी काय, हे समजून घेणे हितावह ठरेल.

‘ओडीओपी’ ही उत्तर प्रदेश सरकारची अभिनव योजना असून यासाठी सुरुवातीला राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ तयार करण्यात आला. कोणत्या जिल्ह्यात कोणती वस्तू-उत्पादने तयार केली जातात आणि त्यांच्यासमोरील समस्या कोणत्या, हे सरकारने जाणून घेतले. त्यानुसार बहुतांश स्थानिक व पारंपरिक उद्योगांसमोर कच्चा माल, भांडवलाची अनुपलब्धता, जुनाट तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, बाजारपेठेची अपुरी माहिती, विपणन, फिनिशिंग-पॅकेजिंग आदी समस्या असल्याचे सरकारला समजले. योगी आदित्यनाथ सरकारने या समस्या निवारणासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले. भांडवलाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी बँक ऑफ बडोदाशी करार केला व कर्ज मिळण्यासाठी संकेतस्थळ सुरु केले. इथे आता एका तासात स्टार्टअप किंवा पूर्वीच्याच उद्योगाला कर्ज मिळू शकते. तसेच प्रत्येक महिन्याला कर्ज मेळाव्याचे आयोजनही करण्यात आले. तथापि, अन्य स्रोतांतून भांडवल उभारले जावे, यासाठीही उत्तर प्रदेश सरकारने विविध आस्थापनांशी करार केले. शेअर बाजारातून भांडवल उपलब्ध व्हावे, यासाठी एनएसई आणि बीएसई, तसेच सिडबीबरोबर करार केले.

उत्पादनाच्या उत्तम गुणवत्ता व दर्जा, डिझाईनिंग, पॅकेजिंगसाठी आयआयटी कानपूर, आयआयटी अलाहाबाद, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅकेजिंग, एकेटीयू, एनआयटी, एनआयडी, आरसीआय वगैरेंशी करार केले. जेणेकरुन संस्थात्मक पातळीवर जे काही संशोधन वा नवीन तंत्रज्ञान असेल, त्याचा लाभ जिल्हास्तरावरील कारागिरांना व उद्योगांना होईल. सोबतच वस्तू विक्री व अधिकच्या फायद्यासाठी उद्योगांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात भाग घेण्यासाठी सवलती जाहीर केल्या. सध्या ई-कॉमर्सची चलती असल्याने योगी सरकार आता ‘फ्लिपकार्ट’ आणि ‘अलिबाबा’ या ऑनलाईन पोर्टलशीही करार करत आहे. अर्थात, हे सगळे झाले तरी कारागिरांना, त्यांच्या उद्योगाला या सोयीसुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध होणे गरजेचे होते. चीनमध्ये अशाच प्रकारे एकाच ठिकाणी सर्व प्रक्रिया केल्या जातात. ही बाब लक्षात घेऊन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात ‘कॉमन फॅसिलिटी सेंटर’ किंवा ‘सीएफसी’ची निर्मिती केली. ‘सीएफसी’च्या एकाच छताखाली कच्चा माल, प्रशिक्षण, मशिनरी कटिंग, पॅकेजिंग, लेबलिंग, बार कोडिंग, मार्केटिंग, डिझाईन लॅब आदींची व्यवस्था केली गेली. परिणामी, ज्या गोष्टींसाठी आधी कारागिरांना, उद्योगांना इकडून तिकडे-तिकडून इकडे धावाधाव करावी लागत असे, त्या एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्या. त्यातूनच वेळेची बचत झाली व उद्योगांना वस्तूनिर्मितीसाठी तो वेळ वापरता आला.

आता मात्र ‘ओडीओपी’ आणि ‘सीएफसी’च्या माध्यमातून चिनी वस्तू-उत्पादनांना टक्कर देण्याचा योगी आदित्यनाथ सरकारचा बेत आहे. ‘ओडीओपी’द्वारे तयार केली जाणारी उत्पादने चिनी वस्तूंच्या आयातीत महत्त्वाची भूमिका निभावतील, असे उत्तर प्रदेश सरकारला वाटते. उत्पादनांची गुणवत्ता आणि दर्जा यासाठी गरजेचा असल्याने सरकारने प्रत्येक ‘सीएफसी’अंतर्गत अत्याधुनिक मशिनरी लावण्याचे कामही सुरु केले आहे. उत्पादनांची फिनिशिंग व पॅकेजिंग दर्जेदार असेल तर जगभरातून मागणी वाढेल, असे सरकारला वाटते. सरकारच्या या धोरणाचा परिणामही दिसून येत आहे. कारण, राज्यातील संभल जिल्हा ‘बोन क्राफ्ट’साठी प्रसिद्ध असून आता तिथे चीनसारखी फिनिशिंग असलेल्या बटणांची निर्मिती होत आहे. आधी इथे तयार केलेली बटणे फिनिशिंगसाठी चीनला पाठवली जात, पण सरकारने इथे ‘सीएफसी’ स्थापन करुन पाच कोटींच्या खर्चाने अत्याधुनिक मशिनरी लावली. यामुळे आता इथे तयार होणारी बटणे फिनिशिंगसाठी चीनला पाठवली जात नाहीत. तसेच आग्रा शहरात बुट किंवा पादत्राणांचे व अन्य वस्तूंचे उत्पादन घेतले जाते. इथे सरकारने 10 कोटींच्या खर्चाने अत्याधुनिक मशिनरी लावली व त्यामुळे आता इथे तयार केलेली पादत्राणे परदेशी बाजारातून पुन्हा माघारी पाठवली जात नाहीत.

आग्र्याप्रमाणेच कानपूरमध्येही अशी सुविधा उभारली जात आहे. आगामी काही दिवसांत गोरखपूर येथे सुंदर सुंदर मातीच्या मूर्ती तयार करण्यात येतील, ज्या चिनी मूर्तींपेक्षा वरचढ ठरतील, असे म्हटले जाते. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीत राज्यातील बाजारात चीनमध्ये तयार होणार्‍या लक्ष्मी-गणेशाच्या मूर्ती दिसणार नाहीत. सोबतच राज्यातील जरी-जरदोरीच्या वस्तू, फिरोजाबादमधील काच उद्योग, अन्य जिल्ह्यांतील तयार कपडे, वुड क्राफ्ट, कुलूपे, सौंदर्य प्रसाधने, पितळेची भांडी व सजावटीचे सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, धातूची शिल्पे आदी उत्पादनांनाही प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. राज्य सरकारचा या माध्यमातून स्थलांतरित कामगारांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचाही उद्देश आहे. इथे, एक लक्षात घेतले पाहिजे की, ‘ओडीओपी’ योजना प्रामुख्याने सूक्ष्म, लघू व मध्य उद्योगांच्या वाढीसाठी आहे व त्यामुळे उद्योगधंद्यांचे विकेंद्रीकरणही होत आहे. कारागिरांना आपल्या जिल्ह्यात वा गावात रोजगारासह सर्व सुविधा उपलब्ध होत आहेत व त्यामुळे शहरातील गर्दीही कमी होण्याची शक्यता आहे. आता यातून अशाच प्रकारच्या चिनी वस्तू-उत्पादनांना पर्याय तर उभा राहीलच, पण चीनवरील बहिष्काराच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना अन्य राज्यांसाठीही दिशादर्शक असल्याचे स्पष्ट होते. सोबतच यातून प्रेरणा घेऊन अन्य राज्ये छोट्या उद्योगांबरोबरच मोठ्या उद्योगांसाठीही एखादे धोरण नक्कीच तयार करु शकतील, असे वाटते.

--