फडणवीसांचे अभिनंदन अन् जातीयवाद्यांचे अरण्यरुदन...

    दिनांक  22-Jun-2020 21:53:13
|

devendra fadnavis_1 


ज्या लोकांना आज देवेंद्र फडणवीस यांचे मराठा विद्यार्थ्यांनी आभार मानले म्हणून त्रास होतोय, त्यांनी फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी घेतलेल्या मेहनतीचा अभ्यास केला तरी खूप!



काल राज्य लोकसेवा आयोगाचा निकाल लागला. त्यात १२७ मराठा तरुणांनी घवघवीत यश मिळवलं आहे. त्यात अनेक गरीब होतकरू मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या निकालानंतर मराठा तरुणांच्या यशाबद्दल सर्वत्र अभिनंदन करताना, त्यांनी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेदेखील आभार मानले. फडणवीस यांचे आभार यासाठी की, मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील ज्वलंत मुद्दा बनला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी ‘सकल मराठा क्रांती मोर्चा’ नावाने राज्यात जवळपास ५३ मोर्चे काढण्यात आले. त्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आणि त्या आरक्षणाचा फायदा या यशवंत विद्यार्थ्यांना झाला. म्हणूनच या यशवंत विद्यार्थ्यांसोबत मराठा समाजानेही देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले. पण, हे सगळे घडत असतानाच ‘मराठा क्रांती मोर्चा’च्या एका अनधिकृत पेजवरून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आईबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर लिहिण्यात आला. का, तर या यशवंत विद्यार्थ्यांबरोबर मराठा समाज देवेंद्र फडणवीसांचे आभार मानत होता, हे त्या विकृत व्यक्तीला पचले नाही आणि त्याने त्याचा राग देवेंद्र फडणवीस यांच्या आईवर आक्षेपार्ह टीप्पणी करून काढला. पण, आज जर छत्रपती शिवाजी महाराज असते तर त्याचा चौरंगा केला असता हे नक्की!


आज महाराज आपल्यात नाहीत. पण, जातीचे नाव लावून स्त्रीवर अशाप्रकारे काही षंढ नाहक टीकाटीप्पणी करताना दिसतात, हे मराठा समाजाला शोभणारे नाही. तेव्हा, ज्या लोकांना फडणवीस यांचे मराठा विद्यार्थ्यांनी आभार मानले म्हणून त्रास होतोय, त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी घेतलेल्या मेहनतीचा अभ्यास केला तरीही खूप!


२०१४ साली शरद पवार यांनी मराठा आरक्षणावर एका कार्यक्रमात वक्तव्य केले की, “ताकाला जाताना भांड का लपवायचे?” खरंतर या विधानातूनच त्यांनी स्पष्ट केले होते की, आघाडी सरकारने त्यावेळी मराठा समाज व मुस्लीम समाज यांना आरक्षण देण्याचा जो अध्यादेश काढला होता, तो निवडणूक डोळ्यासमोर पुढे ठेवून काढण्यात आला होता, हेच त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या सांगितले. शरद पवार देशाच्या राजकारणात व्यस्त असताना, त्यांच्या समक्ष ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले. ओबीसी आरक्षण हे अध्यादेश न काढता, घटनादुरुस्ती करून, रीतसर कायदा करून ओबीसी समाजाला बहाल करण्यात आले. त्यामुळे अध्यादेश काढून असे आरक्षण देता येत नाही, हे पवारांना चांगले माहिती होते. तरीही त्यांनी अध्यादेश काढला किंवा काढायला लावला आणि मराठा समाजाच्या तोंडाला मात्र पाने पुसली. खरंतर मराठा आरक्षणाची आजची नाही, तर १९८० पासूनची मागणी आहे. मंडल आयोग आणि बापट आयोगानेही मराठा समाजाला ‘मागास’ ठरवून आरक्षण देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला, हे आता मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते. १९८०पासून ते २०१४ पर्यंत मराठा समाजाने आरक्षणासाठी अनेक आंदोलने केली. सर्वकाही करून झाले, पण सरकारला कुठेही मराठा समाजाची व्यथा, काळजी दिसून आलेली नाही. पण, जेव्हा २०१४च्या निवडणुकीत आघाडीला आपला पराभव दिसू लागला, तेव्हा अध्यादेश काढण्याची सरकारने घाई केली. अपेक्षेप्रमाणे सरकार बदलले आणि काही दिवसांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आघाडी सरकारच्या आरक्षणाचा अध्यादेशच रद्द केला. उच्च न्यायालय हे आरक्षण रद्द करणार, याची पूर्ण कल्पना आघाडी सरकारच्या नेत्यांनाही होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करताना सांगितले की, “नारायण राणे समिती ही असंविधानिक आहे. त्या समितीला कोणत्याही समाजाला ‘मागास’ ठरवण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे हे आरक्षण रद्द करत आहोत.” एवढे स्पष्ट शब्दात सांगितल्यानंतर मग तत्कालीन आघाडी सरकारने आरक्षण कसे द्यायचे, यासंबंधीचा अभ्यास सुरु केला होता.


देवेंद्र फडणवीस सरकारने सर्वप्रथम मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक केली. संविधानिक आरक्षणासाठी मराठा समाजासाठी विशेष प्रवर्ग तयार करण्यात आला. सामाजिक, शैक्षणिक मागास वर्ग (Socially, Economically Backward Class - SEBC) मराठा समाजाला सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवल्यामुळे भारतीय घटनेच्या ‘अनुच्छेद १५.४’ नुसार मराठा समाज शैक्षणिक व नोकरीमध्ये आरक्षणासाठी ‘अनुच्छेद १६.४ ’ मधील तरतुदींनुसार पात्र ठरला. मात्र, दुर्देवाने मागील आघाडी सरकारने अध्यादेश काढताना मुळात अशा कोणत्याही तरतुदींचा अभ्यासच केलाच नव्हता. संविधानिक बाबी पडताळून बघितल्यावर सरकारला कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद करता येते, हे स्पष्ट झाल्यावर प्रश्न होता मराठा समाज हा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे हे नेमके कसे ठरवावे? त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने गोखले इन्स्टिट्यूटला मराठा समाजातील एकूण परिस्थितीचा अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर करण्यास सांगितले. गोखले इन्स्टिट्यूटने सर्वेक्षणाअंती पुढील काही निष्कर्ष सादर केले.


पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटकडून मराठा समाजाचे जिल्हास्तरीय सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये जवळपास सर्वच जिल्ह्यात ८० टक्क्यांहून अधिक मराठा समाज मागासलेला आहे, असे दिसून आले. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत मराठा समाज ३२ टक्के आहे. त्यातच आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये सर्वाधिक शेतकरी मराठा समाजाचे आहेत. कर्जबाजारी शेतकर्‍यांमध्ये सर्वाधिक शेतकरी मराठा समाजाचे असल्याचे समोर आले. तसेच मराठा समाजातील ८० टक्के कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याचेही सर्वेक्षणातून समोर आले. तसेच चातुर्वर्ण व्यवस्थेत क्षत्रिय समाजात मराठा समाज मोडतो. इतर काही राज्यांत क्षत्रिय मागासलेले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजही मागास आहे.


मराठा समाजात शिक्षणाचे प्रमाण कमी असून सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजाचा टक्का कमी आहे. तसेच मराठा समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे आणि त्यामुळे त्यांना दिलेले आरक्षण योग्यच आहे, हे दाखवून देण्यासाठी अनेक ऐतिहासिक दाखले आणि पुरावे देण्यात आले. मराठा समाजाचा सखोल अभ्यास करुन अडीच हजार पानांचा अहवाल गोखले इन्स्टिट्यूटने राज्य सरकार आणि राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे सुपूर्द केला. मागासवर्गीय आयोगानेही मान्य केले की, मराठा समाज हा मागासलेला आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. अपेक्षेप्रमाणे, मराठा आरक्षणाच्या विरोधात काही लोकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय आयोगाचा अवहवाल आणि राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामधील सर्व, घटनात्मक आणि कायदेशीर बाबी पडताळल्यानंतरहे मान्य केले की, मराठा समाज हा आरक्षणाचा हक्कदार आहे.


वरील सर्व गोष्टी या निश्चितच काही एका दिवसांत होणार्‍या नव्हत्या. यासाठी किमान दोन वर्षे तरी जाणार होती. त्यात मराठा समाजातून मोर्चे निघत होते. कालांतराने मोर्चांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होऊन त्याला हिंसक वळणही लागले. एवढी वर्षे मराठा समाजातील मुख्यमंत्री होऊन गेले, पण त्यांनी या संदर्भात दाखवलेली उदासीनता हीच मराठा समाजाच्या अध:पतनाचे मूळ कारण. मात्र, हे सर्व करताना देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अतिशय खालच्या थराला जाऊन वैयक्तिक टीकाही करण्यात आली. फडणवीस हे जातीने ‘ब्राह्मण’ आहेत, हा एकमेव द्वेष मनात ठेवून, त्यांना वैयक्तिक शिवीगाळ करण्यात आली. यावर देवेंद्र फडणवीसांनी टीकाकारांनाही चोख उत्तर दिलं. विधानसभेत मराठा आरक्षणाचा कायदा पारित केल्यानंतर भाषणातून टीकाकारांना उत्तर देताना ते म्हणाले की, “मी जातीने जरी ‘ब्राह्मण’ असलो तरी कर्माने ‘मराठा’ आहे आणि तुम्हाला माझ्या कामावर टीका करता येत नाही, म्हणूनच तुम्ही माझी जात काढत आहात. यातच तुमचे अपयश आहे.” मराठा समाजाचा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर मराठा समाजातील मात्तबर नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळली. पण, एवढे होऊनही त्यांच्या जातीचा आधार घेऊन टीका करणारे म्हणतात, “देवेंद्र फडणवीसांनी आरक्षण कुठे दिले? आम्ही घेतले.” पण, असा विचार करणार्‍या लोकांना एवढेच सांगू इच्छितो की, आरक्षण देण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त सरकारला आहे. मराठा आरक्षण हे देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिले आहे. आता कितीही विरोध केला तरी हे सत्य कदापि नाकारता येणार नाही.



- प्रकाश गाडे
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.