बहिष्कारास्त्राचा तडाखा

    दिनांक  21-Jun-2020 19:53:27
|

indo china_1  H
‘ग्लोबल टाईम्स’ला स्वदेशाच्या काळजीने इतकेच पिडले असेल तर भारताला उपदेश करण्याऐवजी आपल्या सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालण्याचे काम करावे. अन्यथा चीन धटिंगणासारखा वागून भारताला डिवचत असेल, भारताची भूमी बळकावण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला आर्थिक आणि अन्य आघाड्यांवरही तडाखा बसणारच, तसेच भारत चीनवरील अवलंबित्व कमी करणारच.

लडाखच्या गलवान खोर्‍यात चिनी सैनिकांना मारता मारता धारातीर्थी पडलेल्या २० भारतीय सैनिकांच्या बलिदानामुळे सीमेवर कमालीचा तणाव निर्माण झाल्याचे दिसते. सर्व भारतभरातही या संघर्षाचे तीव्र पडसाद उमटत असून प्रत्येक भारतीयाच्या मनात चीनविरोधातील रोष शिखरावर असल्याचे जाणवते. तसेच सरकारी पातळीवरही चीनला सामरिक आघाडीसह आर्थिकदृष्ट्या मात देण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. मात्र, भारताच्या या कठोर भूमिकेचा तडाखा चीनलाही बसत असून त्याची कबुली खुद्द चीनच्याच सरकारी माध्यमाने दिली. भारतीय सैनिकांच्या हौतात्म्यानंतर (आणि त्याआधीपासूनही) देशभरात #BoycottChina म्हणजेच चिनी वस्तू-उत्पादनांवर बहिष्काराची मोहीम सुरु करण्यात आली. सर्वसामान्य भारतीयांनी मोबाईल फोन्स, मोबाईल अ‍ॅप्स, छोट्या-मोठ्या चिनी वस्तू-उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, खेळण्या आदींवर बहिष्कार घालण्याचे ठरवले. द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआयटी) या व्यापार्‍यांच्या संघटनेने तर चीनमधून आयात होणार्‍या 500 श्रेणीतील वस्तूंची यादी जाहीर करुन बहिष्काराची हाक दिली. बहिष्काराची मोहीम अधिक तीव्र करण्यासाठी चित्रपट कलाकार आणि क्रिकेटपटूंना चिनी उत्पादनांच्या जाहिराती न करण्याचे आवाहनही सीएआयटीने केले.


सरकारी पातळीवरही चिनी गुंतवणूक रोखण्यासाठी निर्णय घेतले गेले किंवा तशी प्रक्रिया सुरु आहे. केंद्र सरकारने २०० कोटींपर्यंतचे सरकारी कामातील कंत्राट भारतीय कंपन्यांना देण्याची घोषणा यापूर्वीच ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानांतर्गत केलेली आहे. त्यानंतर लडाख सीमेवरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कंपन्यांत चिनी सामान आणि चिनी कंपन्यांना कंत्राट देण्यावरही बंदी घालण्यात आली. दरम्यानच्या काळात रेल्वेसह अन्य सरकारी आस्थापनांनी याआधी चिनी कंपन्यांना दिलेली कंत्राटेही रद्द केली. शुक्रवारी केंद्र सरकारने ‘पेन्शन कोष’मध्ये भारताच्या सीमांशी सीमा भिडलेल्या देशांतील परकीय गुंतवणुकीवर निर्बंध लादले. हा निर्णय चीनविरोधातच घेतल्याचे दिसते. कारण, अन्य देशांत गुंतवणूक करण्याची क्षमता आपल्या शेजार्‍यांपैकी चीनमध्येच सध्यातरी आहे. सर्वसामान्य भारतीय, व्यापारी संघटनांकडून आणि सरकारी नियंत्रणातील क्षेत्रामधून चीनवर लगाम कसण्याचे निर्णय घेतले जात असतानाच आता केंद्राने खासगी क्षेत्राकडे मोर्चा वळवल्याचे समजते.


केंद्र सरकारने उद्योग जगताकडून चीनमधून आयात केल्या जाणार्‍या वस्तूंची एक विस्तृत यादी मागवली आहे. ‘डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड इंटर्नल ट्रेड’ने (डीपीआयआयटी) वाहन, औषध, प्लास्टिक, खेळणी, फर्निचर आदींशी निगडित व्यापार संघाशी यासंदर्भात एक बैठकही घेतली. चीनमधून आयात होणार्‍या अनावश्यक वस्तू-उत्पादनांची ओळख पटवणे आणि त्याजागी स्वदेशी वस्तू-उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सध्या भारत चीनमधून वाहनक्षेत्रात २० टक्के, इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये ७०टक्के, ग्राहकोपयोगी वस्तूंत ४५टक्के, एपीआयमध्ये ७० टक्के, चामड्याच्या वस्तूंत ४०टक्के उत्पादने आयात करतो आणि खेळणी, प्लास्टिक, फर्निचर क्षेत्रातही चिनी आयातीचा मोठा वाटा आहे. भारताच्या एकूण आयातीत चीनचा हिस्सा १४ टक्के इतका आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या चीनला रोखण्यासाठी घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे स्वदेशी उद्योगांना चांगलेच प्रोत्साहन मिळू शकते व त्यातून रोजगारातही मोठी वाढ होईल. तसेच केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय आणि अर्थमंत्रालय चीनमधून आयात केल्या जाणार्‍या वस्तूंवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ करण्याविषयीदेखील गंभीर विचार करत आहे. म्हणजेच चीनला आर्थिक आघाडीवर शह देण्याची संपूर्ण तयारी भारताकडून सध्या सुरु असल्याचे या घडामोडींवरुन स्पष्ट होते.



‘ग्लोबल टाईम्स’ या चिनी सरकारच्या अधिकृत वृत्तपत्रातील एका लेखात भारतातील अशाप्रकारच्या चिनी मालावरील बहिष्काराच्या मोहिमेबाबत व चीनला होणार्‍या आर्थिक नुकसानाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. भारतात राष्ट्रवादाची भावना वाढत राहिली तर गंभीर आव्हान उभे ठाकेल व दोन्ही देशांतील व्यापारी संबंध दुबळे होतील, असे लेखात म्हटले आहे. सोबतच चिनी कंपन्यांनी आता अन्य बाजारपेठांकडे आपला मोर्चा वळवावा, असा सल्लाही लेखातून देण्यात आला आहे. एकूणच लेखातून भारताच्या बहिष्कारास्त्राने चीनवर होत असलेल्या विपरीत परिणामांचीच कबुली दिल्याचे दिसते. भारतीयांनी उगारलेल्या बहिष्काराच्या हत्याराने चीनला आर्थिक आघाडीवर दणका बसल्याचे सत्य स्वतःच्या तोंडाने सांगण्यासारखाच हा प्रकार आहे. म्हणून आर्थिक नुकसान, व्यापारी संबंध यांबाबत चीनने काळजी-चिंता व्यक्त केली. मात्र, चीनला इतकीच काळजी वाटत असेल तर त्या देशाने तसे वागलेही पाहिजे. म्हणजे त्याच्यावर अशी चिंताजनक वेळ येणार नाही.


स्वतःचा साम्राज्यविस्ताराचा कंडू शमवण्यासाठी भारताच्या मालकीच्या प्रदेशावर अतिक्रमण करायचे, भारताच्या सैनिकांवर कोल्ह्या-लांडग्याप्रमाणे पाठीमागून हल्ला करायचा, भारतीय सैनिकांचा बळी घ्यायचा आणि वर पुन्हा आर्थिक-व्यापारी संंबंधावर त्याचा परिणाम होऊ नये, अशी इच्छाही धरायची, हे कधीच शक्य होणार नाही. चीनने स्वतःची पायरी सोडली तर त्याला पुन्हा मागे रेटण्यासाठी भारत आक्रमक निर्णय घेणारच आणि त्यापासून भारताला कोणीही रोखू शकत नाही. त्यामुळे चीनने आधी आपण काय काय कांड केले, अनधिकृत कारवाया केल्या, याची उजळणी करावी, जरा आत्परिक्षण करावे, तेव्हा त्याला स्वतःचा लालची, सारे काही हडपण्यासाठी टपलेला चेहरा दिसेल. आणि असल्या चेहर्‍याला थप्पड लगावण्यासाठी भारतीय नागरिक व भारत सरकार संपूर्णपणे सज्ज आहे. भारत आपल्यावर अवलंबून असून तो आपल्या कुरापतींकडे दुर्लक्ष करेल, हा चीनचा भ्रम आहे. चीनला या सत्याची जाणीव करुन देण्यासाठी वैयक्तिक आणि सरकारी, खासगी पातळीवर बहिष्काराचे शस्त्र हाती घेण्यात आलेले आहे. आता जर चीनला स्वतःला नुकसान, तोटा होऊ नये, असे वाटत असेल तर त्या देशाने आपली वर्तणूक सुधारावी. ग्लोबल टाईम्सला स्वदेशाच्या काळजीने इतकेच पिडले असेल तर भारताला उपदेश करण्याऐवजी आपल्या सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालण्याचे काम करावे. अन्यथा चीन धटिंगणासारखा वागून भारताला डिवचत असेल, भारताची भूमी बळकावण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला आर्थिक आणि अन्य आघाड्यांवरही तडाखा बसणारच, तसेच भारत चीनवरील अवलंबित्व कमी करणारच.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.