'म' मराठीचा, 'स' सक्तीचा...

 

मुंबई : यंदाच्या २०२०-२१ शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात सर्व माध्यमांच्या, सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते १० वीपर्यंतच्या वर्गांना मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक शालेय शिक्षण विभागाने सोमवारी जारी केले. ज्या शाळा या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांच्यावर राज्य सरकार कारवाई करू शकते.

 

 

 

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने मराठी भाषा सक्तीचे विधेयक मंजूर केले होते. त्यासंदर्भातली अधिसूचना ९ मार्च रोजी काढली. यंदापासून मराठी सक्तीची अंमलबजावणी होणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), भारतीय माध्यमिक शिक्षण परिषद (आयसीएसई), आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (आयबी) तसेच केंब्रिजसारख्या आंतरराष्ट्रीय मंडळांच्या शाळांना मराठी सक्ती लागू आहे. आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांत द्वितीय, तृतीय भाषा म्हणून मराठीचा विकल्प होता. मात्र या शाळा विद्यार्थ्यांना तो उपलब्ध करून देत नव्हत्या. त्यामुळे या शाळांत मराठी विषय नसल्यात जमा होता.

 

 

 

पहिली ते १० पर्यंतच्या इयत्तांना जरी मराठी भाषा विषय सक्तीचा असला तरी यंदा पहिली ते सहावीच्या इयत्तांना लागू होईल. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी एकेका इयत्तांना सक्ती वाढवली जाईल. मराठी भाषा मंत्री तथा शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी मराठी सक्तीची कल्पना मांडली होती. स्थलांतर किंवा इतर कारणांमुळे मराठी भाषा विषयाच्या सक्तीतून सूट देण्याचा अधिकार सरकारने आपल्याकडे ठेवला आहे.