दिल्लीची कमान गृहमंत्र्यांच्या हाती...

    दिनांक  18-Jun-2020 20:42:55   
|


delhi_1  H x W:



संपूर्ण देशातील कोरोनाच्या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून असलेल्या गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीकडे विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे महिनाअखेरपर्यंत दिल्लीतील अनागोंदी संपुष्टात येईल, रुग्णालय व्यवस्था सुरळीत होईल, असे चित्र आहे.


देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये सध्या कोरोना संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे. आज दिल्लीमध्ये कोरोना रुग्णांनी ४७ हजारांचा आकडा पार केला आहे, आतापर्यंत १७ हजारांच्या वर रुग्ण बरेही झाले आहेत. संसर्ग आता दिल्ली सरकारमध्येही पोहोचला असून राज्याचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांनादेखील कोरोनाची लागण झाली आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचीही कोरोना चाचणी करण्यात आली होती, सुदैवाने ती नकारात्मक आली. यामुळे दिल्लीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पॅनिक वाढत आहे, म्हणजे गेल्या आठवड्यापर्यंत तरी तशी स्थिती होती. कारण, पूर्ण भरलेली रुग्णालये, तुडुंब भरलेले विलगीकरण कक्ष आणि दिल्ली राज्य प्रशासनाची उदासिनता, यामुळे एक प्रकारचे नकारात्मक वातावरण दिल्लीत तयार झाले होते. त्यामुळे जनतेला कोरोनापेक्षाही या सर्व वातावरणाचीच जास्त धास्ती वाटत असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते, त्यात बर्‍याच अंशी तथ्यही होते. कारण कोरोना बरा होतो, हे लोकांना आता माहिती आहे. मात्र, आपल्याला रुग्णालयात जागाच मिळाली नाही तर करायचे काय, अशी भीती जनतेच्या मनात तयार झाली होती. त्यात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पुन्हा एकदा सर्वांसोबत भांडण करण्याच्या त्यांच्या आवडत्या प्रकाराकडे झपाट्याने वाटचाल करीत होते. त्याची सुरुवात झाली ती, दिल्लीत केवळ दिल्लीच्याच रहिवाशांवर इलाज करण्याच्या त्यांच्या फतव्याने. त्यासाठी त्यांनी दिल्लीमध्ये वैद्यकीय सेवेवर आलेला ताण हे कारण पुढे केले. आता वैद्यकीय सेवेवर निश्चितच ताण आला आहे, यात कोणतीही शंका नाही. मात्र, त्यासाठी असा निर्णय घेणेही योग्य नव्हते. त्यामुळे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी तातडीने तो निर्णय फिरविला. त्यामुळे केजरीवाल यांनी थोडा थयथयाट करून पाहिला, त्यानंतर मग उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी जुलैअखेर दिल्लीत साडेपाच लाख कोरोना रुग्ण होतील, असा दावा केला. आता हा त्यांचा दावा नेमका कशावर आधारित होता, हे अजूनपर्यंत समजलेले नाही. कारण, तसे असते तर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय अथवा ‘आयसीएमआर’ने त्याची पुष्टी केली असती. नायब राज्यपाल आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने परिस्थितीची गांभीर्य ओळखून मग केजरीवालही शांत झाले. त्यांचा हा निर्णय हा अयोग्य होता. कारण, दिल्लीमध्ये कोरोनाव्यतिरिक्त आजारांवर उपचार करून घेण्यासाठी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदी शेजारी राज्यांतील रुग्ण येत असतात. त्यामुळे त्यांची या निर्णयामुळे मोठी गैरसोय झाली असती.
 

दुसरीकडे मोठा गाजावाजा झालेल्या दिल्ली सरकारच्या ‘मोहल्ला क्लिनिक’चे सत्यही आता समोर आले आहे. कारण, ‘मोहल्ला क्लिनिक’ व्यवस्थित कार्यरत असते, तर कोरोनाव्यतिरिक्त साधा ताप, सर्दी-खोकला, वातावरणातील बदलांमुळे होणारे आजार, मलेरिया, डेंग्यू यावरील उपचारांसाठी जनता तेथे गेली असती. मात्र, ‘मोहल्ला क्लिनिक’ सक्रिय नसल्याने या आजारांचे रुग्णही नाईलाजाने अन्य रुग्णालयांकडे वळले. आता तेथे आधीच कोरोना रुग्णांवरही उपचार सुरु असल्याने आरोग्य व्यवस्थेवर ताण येणे आणि गोंधळ उडणे हे अपेक्षितच म्हणावे लागेल. त्यामुळे जगभर गाजलेल्या दिल्लीच्या कथित मोहल्ला क्लिनिक’विषयीचा केजरीवाल यांचा दावा पोकळ होता, हे सिद्ध झाले. दुसरीकडे रुग्णालयांमधील अव्यवस्था आणि राज्य सरकारचे त्याकडे होणारे दुर्लक्ष हा दिल्लीतला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. राज्य सरकारच्या हातातून परिस्थिती निसटते आहे, हे लक्षात येताच धूर्त मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी रुग्णालय प्रशासनावर दबाव टाकण्यास सुरूवात केली. यात खासगी रुग्णालयांचाही समावेश होता. आता खासगी रुग्णालयांनी मनमानी करू नये, कोरोना रुग्णांसाठी रुग्णशय्या उपलब्ध करून द्याव्यात, ही केजरीवाल यांची मागणी अत्यंत रास्त होती. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांनी ती मान्य करणे गरजेचेच होते. मात्र, रुग्णालयांमधील अव्यवस्था सर्वांसमोर आणणार्‍या डॉक्टर्सवर केजरीवाल यांनी कारवाई केली, अखेर सर्वोच न्यायालयाने दिल्ली सरकारला त्याविषयी कठोर शब्दांत फटकारले. यापूर्वीदेखील मृत कोरोनाग्रस्तांच्या मृतदेहांना जनावरापेक्षाही वाईट वागणूक दिली जात असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले होते.
 
देशाच्या राजधानीची अशी अवस्था होत असताना, अखेर केंद्र सरकारने त्यात लक्ष घातले आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीची सूत्रे हाती घेतली. एरवी केंद्राने असे काही केले असते तर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी थयथयाट केला असता. मात्र, दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झालेले केजरीवाल आता आपल्या मूळ स्वभावाला मुरड घालायला शिकले आहेत. त्यात दिल्लीची स्थिती राज्य सरकारच्या हातातून निसटत चालली असताना केंद्रासोबत समन्वय साधण्याचा केजरीवाल यांचा निर्णय अतिशय योग्य ठरला. शाह यांनी सूत्रे हाती घेताच, गेल्या शनिवारी सकाळी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन, नायब राज्यपाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री सिसोदिया आणि एम्सचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांच्यासोबत बैठक घेत परिस्थितीचा आढावा घेतला. समस्या तत्काळ समजून घेऊन त्यावर उपाय करणे, अशी शाह यांची खासियत असल्याने त्या बैठकीत शाह यांनी त्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊन टाकले. रुग्णशय्यांची कमतरता दूर करण्यासाठी शाह यांनी भारतीय रेल्वेचे विलगीकरण शय्या असलेले ५०० कोच देण्याचा निर्णय घेतला आणि एका दिवसात त्याची अंमलबजावणीही केली. त्यामुळे आता दिल्लीत आठ हजार रुग्णशय्यांची वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, हे विलगीकरण कोच आरोग्य सुविधा आणि उपकरणांनी सज्ज असल्याने त्यामध्ये गंभीर रुग्णांचे उपचार कऱणेही शक्य होणार आहे. त्यामुळे रुग्णालयांवरही ताण काही प्रमाणात कमी झाला आहे. त्याचप्रमाणे दिल्लीच चाचण्यांची क्षमता वाढविण्याचा निर्णय घेऊन तिप्पट चाचण्या करण्याचे निर्देश शाह यांनी दिले. या चाचण्या प्रामुख्याने कंटेनमेंट झोनमध्ये घेण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे या भागामध्ये व्यापक आरोग्य सर्वेक्षण करून आठवड्यातच अहवाल सादर करण्याचे आदेश यंत्रणांना दिले, तो अहवाल शनिवारी अथवा रविवारी येणे अपेक्षित आहे.
 
राज्य सरकारच्या मदतीसाठी केंद्रीय सेवेतील पाच वरिष्ठ अधिकार्‍यांची विशेष नियुक्ती करण्याचा निर्णय गृहमंत्री शाह यांनी घेतला. त्यानुसार अंदमान आणि निकोबार येथे कार्यरत अवनिश कुमार आणि मोनिका प्रियदर्शिनी, तसेच अरुणाचल प्रदेशात कार्यरत गौरव सिंह राजावत आणि विक्रम सिंह मल्लिक यांची नवी दिल्ली येथे शनिवारीच बदली करण्यात आली. त्यांच्या अनुभव आणि कार्यक्षमतेचा दिल्ली सरकारला लाभ होत असल्याचे चित्र आहे. केवळ एकच बैठक घेऊन शाह थांबले नाहीत. त्याच दिवशी सायंकाळी दिल्लीच्या तिन्ही महानगरपालिकांसोबतही शाह यांनी बैठक घेऊन पालिका प्रशासनाच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या. त्यानंतर सोमवारी सकाळी पुन्हा सर्वपक्षीय बैठक घेतली, त्या बैठकीत कोरोना चाचण्यांचे शुल्क कमी करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय शाह यांनी घेतला. त्याचप्रमाणे दिल्लीतील छोट्या रुग्णालयांना कोरोनाविषयक माहिती पोहोचविण्यासाठी एम्समध्ये वरिष्ठ डॉक्टर्सची समिती तयार करून आठवड्याचे सातही दिवस २४ तास कार्यरत असणारी हेल्पलाईन कार्यरत झाली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण रुग्णालयास शाह यांनी भेट दिली, तेथील परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि ‘आरोग्य योद्धे’ म्हणजे डॉक्टर, परिचारिका, कर्मचारी यांचे मानसिक आरोग्य कसे चांगले राहील, याविषयी विशेष काळजी घेण्याचे व त्यासाठी आवश्यक ते उपाय योजण्याचे निर्देश दिले. शाह यांच्या अकस्मात भेटीमुळे रुग्णालय प्रशासन आणि आरोग्य कर्मचारी यांचे मनोबल वाढल्याची प्रतिक्रिया डॉक्टर आणि परिचारिका यांनी दिली. एवढ्यावरच शाह थांबलेले नाहीत, हा मजकूर लिहीत असतानाही राष्ट्रीय राजधानी परिसरातील (दिल्ली - एनसीआर) कोरोना परिस्थितीविषयी शाह यांची बैठक सुरू आहे. या बैठकीतही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत.
 
‘कुठे आहेत अमित शाह’ असे बालिश प्रश्न विचारण्याची सवय असलेल्या विरोधी पक्षांनी जरा संयम बाळगल्यास ते फायद्याचे ठरणार आहे. कारण, काही काळ राजकीय मतभेद विसरून काम करुया, म्हणजे जनतेचेही मनोबल वाढेल, असे आवाहन शाह यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत केले आहे. सध्या तरी सत्ताधारी आप आणि भाजप वगळता काँग्रेसने त्यास प्रतिसाद दिल्याचे दिसत नाही. अर्थात, तेही लवकरच भानावर येतील. एखाद्या समस्येत लक्ष घातले की ती समस्या सोडविल्याशिवाय थांबायचे नाही, अशी शाह यांनी ख्याती आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून असलेल्या शाह यांनी दिल्लीकडे विशेष लक्ष देण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे महिनाअखेरपर्यंत दिल्लीतील स्थिती म्हणजे अनागोंदी संपुष्टात येईल, रुग्णालय व्यवस्था सुरळीत होईल, असे चित्र आहे.

 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.