ठाकरे सरकारचा ‘कोरोनाबळी’ घोटाळा
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
राज्य सरकारने कोरोना मृत्यूच्या आकडेवारीतही घोटाळा ‘करुन दाखवला.’ मात्र, ठाकरे सरकारने हा लपवाछपवीचा खेळ का केला? असे करण्यामागे राज्य सरकारचा नेमका उद्देश काय होता? मृतांची संख्या दडवण्यात कोणाचा सहभाग होता? कोरोनाबळींच्या आकडेवारीत हेराफेरी करणार्‍या दोषींना पकडले जाईल का, त्यांना शिक्षा होईल का?
सूर्य, चंद्र आणि सत्य या तीन गोष्टी अधिक काळ दडून राहू शकत नाही, अशा अर्थाचे गौतम बुद्धांचे एक वचन आहे. महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारने मात्र, सत्य दडवण्याचा आणि लपवण्याचा उद्योग केल्याचे नुकतेच समोर आले. तथापि, खोटारडेपणा कितीही कौशल्याने केला तरी ती लबाडीच असते आणि ती उघड झाल्याशिवाय राहत नाही. जगासह भारतात कोरोनाने हाहाकार उडवलेला असून देशातल्या एकूण रुग्णांत महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा आहे. देशातील एकूण ३ लाख, ५४ हजार, ६५ रुग्णांमध्ये मुंबईतील ६० हजार २२८ रुग्णांसह राज्यातील एकूण १ लाख, १३ हजार, ४४५ रुग्णांचा समावेश आहे. देशातील ११ हजार, ९०३ कोरोनामृतांमध्ये महाराष्ट्रातील ५ हजार, ५३७ बळींचा समावेश आहे. मात्र, राज्य सरकारने कोरोना मृत्यूच्या आकडेवारीतही घोटाळा ‘करुन दाखवला.’ कारण, आज ५ हजार, ५३७ मृत्यू दिसत असले तरी त्यातले १ हजार, ३२८ मृत्यू मंगळवार, दि. १६ जूनपर्यंत लपवून ठेवलेले होते. माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारची ही बनवाबनवी चव्हाट्यावर आणल्यानंतर सरकारने कोरोनाबळींची आकडेवारी अद्ययावत केली. तोपर्यंत सरकार राज्यात ४ हजार,२०९ इतकेच मृत्यू झाल्याचे सांगत होते. पण, भाजपने पाठपुरावा केला आणि अखेरीस राज्य सरकारला सत्य स्वीकारावे लागले. पण, ठाकरे सरकारने हा लपवाछपवीचा खेळ का केला? असे करण्यामागे राज्य सरकारचा नेमका उद्देश काय होता? मृतांची संख्या दडवण्यात कोणाचा सहभाग होता? कोरोनाबळींच्या आकडेवारीत हेराफेरी करणार्‍या दोषींना पकडले जाईल का, त्यांना शिक्षा होईल का? तसेच हा प्रकार सुरु असताना राज्य सरकार अनभिज्ञ होते की, सरकारच्या संमतीनेच, हे सगळे झाले, असे अनेक प्रश्न उभे राहतात.
‘लॉकडाऊन’ लागू झाल्यापासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याचे कसोशीने पालन केले आणि अपवाद वगळता ते राज्यातील जनतेची ख्यालीखुशाली विचारण्यासाठी आरोग्यव्यवस्थेची पाहणी करण्यासाठीही बाहेर पडले नाहीत. ‘फेसबुक लाईव्ह’च्या माध्यमातून त्यांनी राज्याचा कारभार हाकण्याचे काम केले, पण त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव अजिबात झाली नाही. तशी ती झाली असती तर हा कोरोनामृत्यूंच्या आकडेवारीचा घोटाळा झाला नसता. फेसबुकवरुन जनतेला घरात राहण्याचे, कोमट पाणी पिण्याचे आणि गाण्यांच्या भेंड्या खेळण्याचे सल्ले देण्यापेक्षा त्यांचा कोरोनापासून बचाव करणे महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना समजले नसावे. म्हणूनच आपले प्रवक्ते आणि खुशमस्करे जे सांगतील त्यावर ठाकरेंनी विश्वास ठेवण्याचे काम केले. पण राज्याचा प्रमुख या नात्याने होणार्‍या घोटाळ्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांचीच आहे आणि ती त्यांना टाळता येणार नाही. त्यामुळे आताच्या आकडेवारीतील हेराफेरीलाही ठाकरे सरकारचा अनागोंदीला मोकळे रान देणारा कारभारच कारणीभूत आहे. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांपासून पर्यावरणमंत्री व पीआर एजन्सीने कामाला लावलेल्या नटनट्याही महाराष्ट्र सरकारची कोरोना हाताळणीबाबत मोठी प्रशंसा करत होते. दरम्यानच्या काळात उद्धव ठाकरेंचा देशातील पहिल्या पाच मुख्यमंत्र्यांमध्ये समावेश झाल्याचेही जाहीर करण्यात आले. या सगळ्याच गोड-गोड वातावरणनिर्मितीला जनतेसह देशानेही खरे मानावे, असे उद्धव ठाकरेंना वाटत असावे. आपण किती यशस्वी मुख्यमंत्री आहोत, असे म्हणत सर्वांनी आपले कौतुक करावे, अशीही त्यांची यामागची भावना असावी. परिणामी, राज्यात कोरोनाग्रस्तांचा व मृतांचा आकडा वाढत असतानाही त्याला अधिक चाचण्यांचे थातूरमातूर कारण देणे आणि बळींची संख्या दडवून ठेवणे, असले उद्योग केले गेले. जेणेकरुन उद्धव ठाकरेंचे यश लखलखावे, चमचमावे आणि त्यांची खुर्ची शाबूत राहावी. तसेच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसकडून सरकारवर टीका झाली की, गुजरात वा अन्य भाजपशासित राज्यांचे नाव घेतले जाई. त्यामागे महाराष्ट्रापेक्षा पाहा तिकडे कसा गलथानपणा सुरु आहे, त्यापुढे आमचा कारभार किती चांगला, हे दाखवून देण्याचा उद्देश होता. मात्र, हे चालू असतानाच सत्तेसाठी आणि आपले यश दाखवून देण्यासाठी आपण मृतांचे आकडे लपवण्याची तरी स्पर्धा करु नये, याचेही भान ठाकरे सरकारला राहिले नाही.
वस्तुतः इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्युएचओ) कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडणार्‍यांची नोंदणी कशी करायची, यासंबंधीचे स्पष्ट दिशानिर्देश दिलेले आहेत. तसेच कोरोना संशयितांची चाचणी कशी करायची, रुग्णांवर कशाप्रकारे उपचार करायचे, याचीही नियमावली जाहीर केलेली आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने कोरोना संशयितांच्या चाचण्यांत व उपचारांतही आयसीएमआर आणि डब्ल्युएचओच्या निर्देशांना डावलण्याचे काम केले. देवेंद्र फडणवीस यांनी हा मुद्दाही गेल्या तीन महिन्यात उपस्थित केला होता. पण राज्य सरकार इतके निंदनीय कृत्य करणारे ठरले की, त्यांनी मृत्यूची नोंदही व्यवस्थितरित्या केली नाही. अनेकदा तर रुग्णालयांतून मृतदेह गायब झाल्याचे, रुग्णालयाबाहेर, रुग्णालयाच्या शौचालयात वा रेल्वे स्थानकांवर बेवारस स्थितीत मृतदेह आढळले. तरीही सरकारचा कारभार उत्तमच सुरु होता. मुंबईतदेखील असेच झाले आणि महापालिकेने गठित केलेल्या डेथ ऑडिट समितीने शिक्कामोर्तब केल्याशिवाय कोरोनामृतांची नोंदच करण्यात आली नाही. मुंबईतील असे ८३२ मृत्यू या समितीने ‘नॉन कोविड’ म्हणून नोंदवले, तेही ‘आयसीएमआर’ व ‘डब्ल्युएचओ’च्या नियमांना धाब्यावर बसवून. पण, ‘डेथ ऑडिट’ समितीच्या कार्यकक्षेत हा विषय कसा आला? समितीने स्वतः हा निर्णय घेतला की, त्यावर कोणाचा दबाव होता? हाच का पारदर्शक कारभार? हे प्रश्नही अशा परिस्थितीत उपस्थित होतात. आता फडणवीस व भाजप नेत्यांच्या पाठपुराव्यामुळे तरी मुंबई आणि राज्यातली ही आकडेवारी सुरळीत झाली, लपवलेले सत्य बाहेर आले. पण यातून ठाकरे सरकार अजिबात विश्वास ठेवण्याजोगे नाही, ठाकरे सरकारचा कारभार पारदर्शक नाही, यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले. तसेच तीन पक्षांची अभद्र आघाडी करुन सत्तेवर आलेल्या विसंगत सरकारबद्दल जनतेत आधीपासूनच नाराजी, रोष होता, तो आता अशा प्रकारांमुळे जास्तच वाढेल, हेही नक्की.
@@AUTHORINFO_V1@@