‘कामवाली बाई कधी येणार? तिला सोसायटीत प्रवेश द्यायचा की नाही?’ यांसारख्या प्रश्नांचा भडिमार सध्या सोसायट्यांच्या सेक्रेटरीवर रहिवाशांकडून सुरु आहे. पण, बहुतांश ठिकाणी अजूनही घरकाम करणार्या महिलांसाठी प्रवेशबंदी कायम आहे. कारण, हल्ली सोसायट्यांमध्ये बाहेरच्या व्यक्तीला, पार्सल्सना, पाहुण्यांनाही कोरोनाचा संभाव्य प्रादुर्भाव लक्षात घेता प्रवेश नाकारला जातो. त्यात आता पालिकांनी सोसायटीची जबाबदारी सेक्रेटरी महोदयांच्या माथी मारल्यानंतर, त्यांनाही काही नियमांचे पालन करणे तसे भागच आहे म्हणा. पण, बाकी सगळं काही सुरु झालं, आता तरी घरकाम करणार्यांना, मदतनीसांना सोसायटीमध्ये प्रवेश द्यायला हवा, अशी मागणी करत बर्याच सोसाट्यांमध्ये दोन गट पडल्याचेही दिसते. पण आश्चर्य म्हणजे, सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित या महत्त्वपूर्ण बाबींवर मात्र राज्य सरकार, महानगरपालिकांनी कोणतेही ठोस धोरण जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे ‘अनलॉक’ नंतर पुन्हा कामावर रुजू झालेल्या मध्यमवर्गीय महिलांची मात्र ओढाताण सुरुच आहे. घरकाम करणार्या महिलांचा निश्चितच गृहिणी आणि खासकरुन कामावर जाणार्या महिलांना मोठा आधार असतो. धुणीभांडी, झाडू-लादी पुसणे, तर काही ठिकाणी या महिला स्वयंपाकाचेही काम करतात. त्यातच बर्याच ज्येष्ठ नागरिकांनाही मदतनीसांची गरज असते. पण, ‘लॉकडाऊन’ जाहीर झाल्यानंतर या सर्व सेवाही आपसुकच ‘लॉक’ झाल्या. परंतु, वेळेचे, परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तेव्हा सोसायट्यांमध्ये कुणीही यासाठी आग्रह धरला नाही. एकूणच सगळेच घरी असल्यामुळे ही घरकामं महिलावर्गानेही निभावून नेली. या घरकाम करणार्या महिलांचा विचार करता, त्यांना काहींनी पगारही माणुसकीच्या नात्याने देऊ केला. पण, आता बहुतांशी उद्योगधंदे आणि वाहतूक व्यवस्था पूर्ववत झाल्यानंतर सोसाट्यांमध्ये या घरकाम करणार्या महिलांना प्रवेश देण्याच्या मागणीने जोर धरलेला दिसतो. काही सेके्रटरींनी जोपर्यंत सरकार सांगणार नाही, तोपर्यंत प्रवेश देणार नाही, अशी ताठर भूमिका घेतली, तर काहींनी जुलैपासून घरकाम करणार्या महिलांना प्रवेश देण्याचे कबूलही केले आहे. त्यामुळे सोसायट्यांमधील हा गोंधळ आणि नाहक भांडणं टाळण्यासाठी राज्य सरकारने याबाबत एक निश्चित नियमावली जाहीर करण्याची गरज आहे.