भारताची समंजस भूमिका

    दिनांक  16-Jun-2020 22:02:17
|


china Nepal India_1 


भारताला नेपाळची जितकी अधिक गरज आहे, त्यापेक्षाही कित्येक पटीने अधिक नेपाळला भारताची गरज आहे आणि हे ओळखून नेपाळने भारताचा प्रस्ताव स्वीकारला तर उत्तमच; अन्यथा चीनच्या चिथावणीने त्या देशाचे भवितव्य फार उज्ज्वल राहील, असे वाटत नाही.


गेल्या महिन्याच्या ८ तारखेला भारताने लिपुलेखमधून जाणार्‍या कैलास-मानससरोवर लिंक रोडचे उद्घाटन केले आणि नेपाळने त्यावर तत्काळ आक्षेप घेतला. तथापि, नेपाळ आक्षेप घेऊनच थांबला नाही तर त्या देशाने भारत व चीनसाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या संपूर्ण ३५ वर्गकिमीच्या प्रदेशावर आपला हक्क सांगितला. भारताने मात्र नेपाळच्या आक्षेपावर आक्रस्ताळेपणा न दाखवता दोन्ही देशांतील प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवता येतील, अशी प्रतिक्रिया दिली. तरीही भारताने स्वतःहून सामंजस्याची व संवादाची भूमिका घेऊनही नेपाळने विनाविलंब आणि आततायीपणे थेट नकाशा बदलाचा घाट घातला आणि १३ जूनला संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातून तो मंजूरही केला. आता लवकरच हे नकाशा सुधारणा विधेयक नेपाळी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहातही मांडले जाणार आहे. मात्र, अगदी रामायण काळापासून ते आजपर्यंत अत्युत्तम सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक संबंध असलेल्या नेपाळने भारताशी सीमेवरुन वादाला का सुरुवात केली, हा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. त्यामागे दोन महत्त्वाची कारणे आहेत, एक खुर्चीसाठी राष्ट्रवादाची भावना आणि दुसरे चीन.


 
मे महिन्याच्या आधीपासून साधारणतः महिनाभर नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधक करत होते. भ्रष्टाचारी, असंविधानिक, लोकशाहीविरोधी कारभार, मनमानी पद्धतीने संविधानिक समिती-पहिली दुरुस्ती-विधेयक आणि राजकीय पक्ष-दुसरी दुरुस्ती-विधेयक राष्ट्रपतींकडून मंजूर करुन घेणे (वाढत्या दबावानंतर ही विधेयके माघारी घेतली गेली) आणि कोरोना विषाणू संक्रमण रोखण्यातील अपयश या मुद्द्यांच्या आधारे विरोधकांनी के. पी. शर्मा ओली यांना सत्तेत राहण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. दरम्यानच्या काळात नेपाळी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही सुरु झाले आणि गृहमंत्री राम बहादूर थापा यांनी वरील दोन्ही दुरुस्ती विधेयके पुन्हा सभागृहात मांडली, पण यावेळीही विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घालत के. पी. शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. उल्लेखनीय म्हणजे, केंद्र सरकारला पुरेसे बहुमत, संख्याबळ नाही, असा दावाही विरोधक करत होते. अशा परिस्थितीत के. पी. शर्मा ओली यांना खुर्ची वाचवण्यासाठी एखादा मुद्दा हवा होता, जो उचलल्यास विरोधी पक्ष राजीनाम्याची मागणी करणे सोडून देईल व स्वपक्षातील वर्चस्वही राखता येईल. देश कोणताही असो तिथल्या सत्ताकारणात देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेचा मुद्दा नेहमीच यश देणारा ठरत आला. नेपाळच्या पंतप्रधानांनीदेखील ते ओळखले आणि देशात राष्ट्रवादी भावना पेटण्यासाठी भारताने बांधलेल्या रस्त्यावर आक्षेप घेतला. राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी पक्षातील संसद सदस्य आणि विरोधी बाकावरील सदस्यांनाही आपल्यामागे उभे राहावेच लागेल, असाही के. पी. शर्मा ओली यांचा यामागे विचार होता. झालेही तसेच आणि सत्तापक्षासह काँग्रेस व जनता समाजवादी पक्ष या दोन विरोधी पक्षांनीही त्यांचे समर्थन केले. त्यातूनच नेपाळचा नवा नकाशा तयार झाला आणि के. पी. शर्मा ओली यांची खुर्ची वाचली, विरोधक राजीनाम्याच्या मागणीपासून मागे हटले.


 
दुसरे कारण म्हणजे, चीनचा नेपाळमधील वाढता हस्तक्षेप व प्रभाव. नेपाळमध्ये सध्या कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता असून साहजिकच त्याचे चीनशी जवळचे नाते आहे. के. पी. शर्मा ओली हे तर प्रथमपासूनच भारतविरोधी भूमिका घेत आले आहेत. तसेच चीनने नेपाळमध्ये प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक करत अनेक प्रकल्प सुरु केले आणि नेपाळपर्यंत रेल्वेदेखील आणली. भारताने जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले ‘कलम ३७०’ निष्प्रभ करणे, लडाख आदी प्रदेशात पायाभूत सोयी-सुविधांची उभारणी करणे, कोरोनाकाळातील घडामोडीत अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया, युरोपीय संघ यांच्याबरोबरीने उभे राहणे, भारताशी सीमा भिडलेल्या देशांतून येणार्‍या थेट परकीय गुंतवणुकीआधी सरकारची मंजुरी अनिवार्य करणे, ‘आत्मनिर्भर भारत’ची घोषणा देत स्वतःला जगाचा कारखाना होण्यासाठी तयार असल्याचे सांगणे, अशा अनेक घटनाक्रमांमुळे चीन बिथरलेला आहे. भारताने कसेही करुन चिनी हितसंबंधांच्या आड येऊ नये म्हणून तो देश प्रयत्नशील आहे. अशातच भारतविरोधी कारवायांतले एक प्यादे म्हणून आपल्याला नेपाळचा वापर करता येईल, हेही चीन जाणतो. भारताला सीमावादात गुंतवले तर त्याचे लक्ष अन्य मुद्द्यावरुन वळवता येईल, असे चीनला वाटते आणि त्यासाठीच त्याने पाकिस्तानप्रमाणेच नेपाळलाही भारताची कुरापत काढण्यासाठी फूस लावल्याचे दिसते. भारताचे लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनीदेखील भारत-नेपाळ वादामागे परकीय शक्तीचा हात असल्याचा दावा केला होता. यावरुनच आताच्या नेपाळच्या नव्या नकाशामागे चिनी ड्रॅगनच असून दोन्ही देशांतील संबंध विकोपाला जावेत म्हणून तो प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट होते.

 
मात्र, स्वस्त लोकप्रियतेच्या मागे धावणार्‍या व चीनच्या इशार्‍यावर नाचणार्‍या के. पी. शर्मा ओली यांना यातून कोणताही लाभ होण्याची शक्यता नाही. ओलीच नव्हे, तर नेपाळलाही या कृत्रिम विस्तार व ऐतिहासिक तथ्य नसलेल्या मुद्द्यावरुन नुकसान सोसावे लागू शकते. कारण, २०० वर्षांपूर्वीच्या सुगौली करारानुसार नेपाळ आपला म्हणत असलेला प्रदेश भारताचाच आहे. पण, नेपाळने दुराग्रह दाखवला तर त्याची ही खेळी त्याच्यावरच उलटू शकते. नेपाळ दैनंदिन गरजपूर्तीसाठी आजही भारतावर अवलंबून आहे. भारतातून अनेक वस्तू-उत्पादने नेपाळला पाठवली जातात, पण सीमेवरील तणावामुळे त्यात खंड पडू शकतो. असे झाल्यास नेपाळी अर्थव्यवस्थेला दणका बसल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणजेच नेपाळने इथे आपल्या दीर्घकालीन हितांचा विचार केलेला नाही, हे स्पष्ट होते. तसेच चीनने एखाद्या देशाला आपली कठपुतळी केली की त्याची अवस्था किती भयानक होते, याची कितीतरी उदाहरणे जगभर आहेत. तिबेट, हाँगकाँग, मंगोलिया, ही त्यापैकीच काही. या पार्श्वभूमीवर नेपाळला नेहमीच साथ देणार्‍या आणि संकटप्रसंगी पाठी उभ्या राहणार्‍या भारताने आताही त्या देशाची वाईट अवस्था होऊ नये म्हणून संयम, संवाद व सामंजस्यावर भर दिल्याचे दिसते. जेणेकरुन दोन्ही देशातील संबंधांत आग लागण्यापूर्वीच पाणी टाकता येईल, संबंध सुरळीत ठेवता येतील. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीदेखील सोमवारी पुन्हा एकदा नेपाळसमोर चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला असून भारताने तसा संदेश पाठवल्याचेही समजते. भारताला नेपाळची जितकी अधिक गरज आहे, त्यापेक्षाही कित्येक पटीने अधिक नेपाळला भारताची गरज आहे आणि हे ओळखून नेपाळने भारताचा प्रस्ताव स्वीकारला तर उत्तमच; अन्यथा चीनच्या चिथावणीने त्या देशाचे भवितव्य फार उज्ज्वल राहील, असे वाटत नाही.

 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.