ठाकरेंवर काँग्रेसी दबाव

    दिनांक  15-Jun-2020 21:22:23
|

agralekh_1  H x



राजकारणी सर्वसामान्य नसतात, तर ते असामान्य असल्याने तिथे प्रत्येकजण ‘मला काय मिळणार?’ हा एकच विचार करत असतो. इथे तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेसारख्या स्वार्थांधांची सत्ता आहे. त्यामुळे त्यांच्यात जागावाटपावर एकी होईल, याची शक्यता नाही. काँग्रेसची नाराजी किंवा त्यांच्या नेत्यांची उद्धव ठाकरेंबरोबरील भेट त्यासाठीच असेल.


राज्य सरकारमध्ये आपला योग्य तो सन्मान राखला जात नसल्याची तक्रार काँग्रेसकडून करण्यात येते आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी याच मुद्द्यावरुन उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याचे म्हटले आहे. विद्यमान सरकारमधील दोन्ही मंत्री यावेळी मुख्यमंत्र्यांसमोर आपली नाराजी व्यक्त करतील, अशीही चर्चा आहे. गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणूक निकालानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसने भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्याच्या एकमेव उद्देशाने महाविकास आघाडी स्थापन केली. पण, ही आघाडीच मुळात तत्त्वांना धाब्यावर बसवून आणि ‘विरोधासाठी विरोध’ या एकाच किमान समान कार्यक्रमावरुन आकाराला आलेली असल्याने त्यात बिघाडी होणार, हे सरकारस्थापनेच्या पहिल्याच दिवशी निश्चित झाले होते. तथापि, पहिले सहा महिने हा जसा कोणत्याही सरकारचा ‘हनिमून काळ’ असतो, तसाच या सरकारचाही होता. म्हणूनच सुरुवाती-सुरुवातीला अपवाद वगळता आघाडी सरकारबाबत कोणीही कसली कुरबूर केल्याचे दिसले नाही. आता मात्र राज्य सरकारचा ‘हनिमून काळ’ संपला असून एकमेकांशी पाट लावल्याने आपल्याला नेमका काय फायदा झाला वा होऊ शकतो, या विचारात प्रत्येक पक्ष आहे. त्यामुळे सरकार स्थापन केल्याचा-सत्तेत सामील झाल्याचा आनंद बाजूला सारुन कोरोना संकटाकडे दुर्लक्ष करुन आपला मतलब साधण्याच्या मागे हे तिन्ही पक्ष लागल्याचे दिसते. अर्थात, त्याला जोड मिळाली, ती विधान परिषदेवर राज्यपालांकडून निवडल्या जाणार्‍या सदस्यांची.



चालू महिन्याच्या ६ तारखेला आठ विधान परिषद सदस्यांची मुदत संपली असून १५ जून रोजी दोन सदस्यांची मुदत संपते आहे, तर दोन सदस्यांच्या जागा आधीपासून रिक्त आहेत. येत्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होण्याआधी राज्यपालांकडून विधान परिषदेवर कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी चळवळ आणि सामाजिक कार्य या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ किंवा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेल्या १२ व्यक्तींची सदस्य म्हणून नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. तसे पाहायला गेले, तर आघाडी सरकारमध्ये तीन पक्ष सहभागी असल्याने प्रत्येक पक्ष अगदी साध्या भागाकाराने चार-चार जागा आपापसात वाटून घेऊ शकतो. सर्वसामान्य व्यक्ती अशाप्रकारे नक्कीच आपल्या सहकार्‍यांना खूश ठेऊन स्वतःही आनंदाने सत्ता राबवू शकतो. पण, राजकारणी सर्वसामान्य नसतात, तर ते असामान्य असल्याने तिथे प्रत्येकजण ‘मला काय मिळणार?’ हा एकच विचार करत असतो. त्यातही इथे तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेसारख्या स्वार्थांधांची सत्ता आहे. त्यामुळे त्यांच्यात जागावाटपावर एकी होईल, याची शक्यता नाही. काँग्रेसची नाराजी किंवा त्यांच्या नेत्यांची उद्धव ठाकरेंशी भेट ही त्यासाठीच असून अधिकाधिक जागा मिळाव्यात म्हणून दोन्ही नेते आग्रही आहेत. तसेच काँग्रेसच्या या अधिकच्या जागा मागणीला आधार आहे तो गेल्या महिन्यात विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी झालेल्या निवडीचा.




मे महिन्यात बिनविरोध झालेल्या या निवडीत भाजपला चार, शिवसेनेला दोन, राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन जागा मिळाल्या, तर काँग्रेसला एका जागेवरच समाधान मानावे लागले होते. तथापि, इथे काँग्रेस स्वतःचा दुसरा उमेदवार देण्यास उत्सुक होती, पण तसे झाले असते तर बिनविरोध निवडीऐवजी मतदान घ्यावे लागले असते. हे मतदान विधानसभा सदस्यांनी करायचे होते आणि तसे झाले असते तर कदाचित तिन्ही पक्षात नाराज असलेल्या गटा-तटांनी आपले खरे रुप दाखवले असते. ते म्हणजे आघाडीचा सहावा उमेदवार पाडून भाजपच्या उमेदवाराला मतदान करणे. त्यातून आघाडीच्या १७०+ आमदारांच्या पाठिंब्याचे बिंग फुटले असते. याच निवडणुकीतला दुसरा मुद्दा म्हणजे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे स्वतःच या निवडणुकीत उमेदवार असल्याने त्यांच्या निवडून येण्यात यामुळे अडथळा निर्माण झाला असता. म्हणूनच त्यांनी ‘काँग्रेसचा फारच हट्ट असेल तर मी निवडणूकच लढवणार नाही,’ असा इशाराही दिला होता. उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधीनंतर सहा महिन्यांत दोन्हीपैकी एका सभागृहाचा सदस्य असणे अनिवार्य होते. पण, त्यांनी यातून माघार घेतली असती व त्यांची सहा महिन्यांच्या आत सदस्यत्वाची अट पूर्ण झाली नसती, तर सरकारच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असते. परिणामी, आमदारांच्या पाठिंब्याची झाकली मूठ उघडी पडू नये आणि उद्धव ठाकरेंच्या निवडणूक न लढवण्यातून सरकार कोसळू नये म्हणून काँग्रेसने आपला हट्ट सोडला. पण, त्या हट्टसोडीची भरपाई आता व्हावी, अशी काँग्रेसची अपेक्षा आहे.



‘गेल्यावेळी आम्ही तुमच्यासाठी एक जागा सोडली, आता तुम्ही आमच्यासाठी एक जागा सोडा,’ अशी काँग्रेसची मागणी असू शकते. असे झाल्यास विधान परिषदेच्या १२जागांपैकी शिवसेनेला ३, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४ आणि काँग्रेसला ५ जागा मिळू शकतात. अशाप्रकारे काँग्रेसचे सर्वाधिक सदस्य यातून नेमले जातील आणि तसे व्हावे म्हणूनच तो पक्ष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर दबाव आणण्यासाठी नाराजीची, मान-सन्मानाची भाषा बोलत असल्याचे दिसते. काँग्रेसच्या मंत्र्यांना त्यांच्या पसंतीचे सचिव मिळत नाहीत, सरकारी धोरण ठरवताना काँग्रेसच्या मंत्र्यांना विचारले जात नाही, हाही या कुरबुरीतला एक मुद्दा आहे. त्याचे उदाहरण म्हणजे, कोकणाला वादळाने झोडपल्यानंतरही पुनर्वसन खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवारांचे नाव या सगळ्या घटनाक्रमात कुठेही नव्हते. हा मुद्दाही थोरात व चव्हाण यांच्या ठाकरेभेटीत उपस्थित केला जाईल, असे सांगितले जाते. तसेच अशोक चव्हाण यांनी, प्रशासन आघाडीत फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही केला होता. त्याआधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत छगन भुजबळ यांनी आपल्याला न विचारता प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी आपल्या खात्याचा विषय मांडल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे चव्हाण यांच्या म्हणण्यात तथ्य असू शकते. मात्र, या सगळ्यावरुन आघाडी सरकारमध्ये बिघाडीला सुरुवात झाल्याचे म्हणता येते. म्हणूनच प्रत्येक पक्ष एकेक खुसपटं काढून आपल्याच सरकारविरोधात बोलताना दिसतो. पृथ्वीराज चव्हाण किंवा राहुल गांधी यांच्या विधानांवरुन त्याची प्रचिती आधीही आलीच होती. अर्थात, ही काँग्रेसची खासियतच, एखाद्या पक्षाला पाठिंबा द्यायचा, सरकार स्थापन करायचे आणि नंतर ते कसे डळमळीत होईल, यासाठी हालचाली करायच्या. अलीकडच्या काळात त्याचा दाखला आपल्याला कर्नाटकात पाहायला मिळाला व कुमारस्वामींवर मुख्यमंत्रिपद सोडण्याची वेळ आली. आता उद्धव ठाकरे या नाराजीनाट्यातून काही मार्ग काढतात की, त्यांचाही कुमारस्वामी होतो, हे येणारा काळच ठरवेल.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.