अराजकतावादी पुरोगामीच दिल्ली हिंसाचाराचे खरे गुन्हेगार!

    दिनांक  12-Jun-2020 21:31:45   
|


delhi_1  H x W:



दिल्लीमध्ये अराजकता पसरविणार्‍यांचा खरा चेहरा पोलिसांनी दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रात उघड झाला आहे. कोरोनाचे हे संकट निश्चितच दूर होईल. मात्र, त्यानंतर हे अराजकतावादी पुन्हा डोके वर काढणार नाही, याची खात्री नाही. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहणे महत्त्वाचे ठरते.


सध्या देशाची राजधानी दिल्ली कोरोना संकटाला तोंड देत आहे. दररोज वाढणारी रुग्णसंख्या ही प्रत्येकालाच धडकी भरवित आहे. अगदी अशीच धडकी दिल्लीला सहा महिन्यांपूर्वीही भरली होती. ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’स (सीएए) विरोध करण्याच्या नावाखाली पुरोगामीत्वाची झूल पांघरणार्‍या पुरोगाम्यांनी शांतिप्रिय समुदायाला हाताशी धरत दिल्लीत आठवडाभर हिंसाचार घडविला होता. त्यानंतर नेहमीप्रमाणे त्याचे खापर बहुसंख्य हिंदू समाजासह केंद्र सरकारवर फोडले गेले होते. तसे करण्यास दिल्लीचा सत्ताधारी आम आदमी पक्ष (आप), काँग्रेस, डावे आणि त्यांच्या इशार्‍यावर नाचणारे कथित विचारवंत आघाडीवर होते. आता मात्र दिल्लीमध्ये अराजकता पसरविणार्‍यांचा खरा चेहरा पोलिसांनी दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रात उघड झाला आहे. कोरोनाचे हे संकट निश्चितच दूर होईल. मात्र, त्यानंतर हे अराजकतावादी पुन्हा डोके वर काढणार नाही, याची खात्री नाही. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहणे महत्त्वाचे ठरते. गतवर्षी हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने संसदेत ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ मंजूर करवून घेतला. लोकसभेत सरकारचे बहुमत असल्याने तेथे मंजुरी मिळण्यास अडचण नव्हतीच. मात्र, राज्यसभेत बहुमत नसतानाही सुयोग्य ‘फ्लोअर मॅनेजमेंटच्या आधारे सरकारने विधेयक मंजूर करून घेतले. विधेयकावर दोन्ही सभागृहांमध्ये जवळपास १० तासांपेक्षा जास्त काळ सविस्तर चर्चा झाली. विधेयक संमत करण्यासाठी विरोधकांची मतविभाजनाची मागणीही लोकसभेत मान्य करण्यात आली होती. त्यानंतर विधेयक मंजूर झाले आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. म्हणजे विधेयक संसदेत मांडणे, त्यावर सविस्तर चर्चा होणे, चर्चेअंती मंजुरी मिळणे आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रुपांतर होणे, अशा संसदीय लोकशाहीच्या नियमांप्रमाणेच सर्व काही झाले. मात्र, काँग्रेससह अन्यांनी त्यालाच ‘लोकशाहीविरोधी’ ठरवित मोदी सरकार हुकूमशाही करीत असल्याचा नेहमीचा आरोप केला.
 
 
‘सीएए’ हा भारतीय नागरिकांसाठी नाही. ‘सीएए’ हा नागरिकत्व काढून घेणारा कायदा नाही, तर पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या मुस्लीम राष्ट्रांमधील धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन या भारतात ‘शरणार्थी’ म्हणून राहणार्‍यांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्यासाठी ‘सीएए’चे प्रयोजन आहे, हे सरकारने संसदेत आणि संसदेबाहेरही वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. मात्र, तरीदेखील २०१४ पासून सातत्याने येणारे अपयश आणि त्यातून आलेले नैराश्य, यामुळे काँग्रेससह अन्य मंडळींना ‘सीएए हा मुस्लीमविरोधी कायदा आहे’, यामुळे ‘मुस्लिमांचे नागरिकत्व काढून घेतले जाईल’, ‘या कायद्यामुळे मुस्लिमांना देश सोडून जावे लागेलअशी आवई अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने उठविली. विशेष म्हणजे, एरवी दिल्लीतील जामा मशिदीच्या शाही इमामांच्या फतव्याला अतिशय महत्व देणार्‍या मुस्लीम समाजाने ‘सीएए हा मुस्लिमांच्याविरोधी नाही’ या शाही इमामांच्या आवाहनाकडेही दुर्लक्ष केले. यातून पुरोगाम्यांच्या अफवेची ताकद किती मोठी असते, हे लक्षात येते. मुस्लीम समाजाच्या मनात भय निर्माण करून भडकविण्यासाठी या मंडळींनी मग अद्याप मसुदाही तयार न झालेल्या ‘एनआरसी’सोबत ‘सीएए’ जोडणे सुरू केले आणि त्यातूनच जन्माला आला ‘हम कागज नहीं दिखाएंगे’ हा उद्दाम नारा! त्यानंतर मग दिल्लीतल्या शाहीनबाग परिसरात एक आंदोलन म्हणजेच तमाशा बसविण्यात आला. तेथे आंदोलनासह अन्य काय काय प्रकार झाले, पत्रकारांवर, सर्वसामान्य नागरिकांवर कसे हल्ले झाले, हे संपूर्ण देशाने पाहिले. शाहीनबागेकडे केंद्र सरकार ढुंकूनही पाहत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर पुरोगामी टोळीने मग हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबविण्याचे ठरविले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतच दौर्‍याचा मुहूर्त त्यासाठी मुक्रर करण्यात आला. हिंसक नक्षली चळवळीचे पाठिराखे असणार्‍या पुरोगामी टोळीने ‘पीएफआय’च्या साथीने दिल्लीत हिंसाचार घडविला. त्यातच मग दिल्ली पोलिसांचे कॉन्स्टेबल रतनलाल आणि गुप्तचर खात्याचे (आयबी) अंकुर शर्मा यांची अतिशय निर्घृण अशी हत्या घडविण्यात आली. विशेष म्हणजे, या सर्व हिंसाचाराचे खापर ‘सीएए’, केंद्र सरकारवर फोडण्यास सुरूवात झाली. त्यासाठी डाव्यांची खास ‘इकोसिस्टीम’ सक्रिय झाली, चॅनेल चर्चा, लेख याद्वारे भारतात अल्पसंख्याकांवर कसे अत्याचार होतात, हे अगदी रंगवून रंगवून सांगायला सुरुवात झाली. अर्थात, या प्रकरणाचा हा पहिला भाग.
 
आता प्रकरणाच्या दुसर्‍या भागाकडे पाहुया. दिल्ली हिंसाचार प्रकरण केंद्र सरकारने अतिशय शांतपणे हाताळले. प्रकरणाचा पोलिसांनी अतिशय व्यवस्थितपणे तपास करीत त्याची पाळेमुळे खणून काढली. त्यानंतर याप्रकरणी पोलिसांनी न्यायालयात नुकतेच दोषारोपपत्र दाखल केले. दोषारोपपत्रात सत्ताधारी आम आदम पक्षाचा (सध्या निलंबित) नगरसेवक ताहिर हुसेन याच्यावर. केवळ ताहिर हुसेन नव्हे, तर त्याचा भाऊ शाह आलम आणि अन्य १५ जणांनाही त्यात आरोपी करण्यात आले आहे. हिंसाचाराच्या वेळी ताहिर हुसेन या आपल्या घराच्या छतावर काय करीत होता, हे संपूर्ण देशाने पाहिलेच आहे. पोलिसांना तपासात ताहिर हुसेन याच्या घरातून दंगलीत वापरण्याजोगे साहित्य आढळून आले होते, त्यामध्ये पिस्तुल, काडतुसे, पेट्रोल बॉम्ब यांचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे ‘पीएफआय’ या अराजकतावादी संघटनेसोबतही ताहिरची हातमिळवणी होती. ‘पीएफआय’ला सुमारे १.१० कोटी रुपये आपल्या खात्यातून बेनामी पद्धतीने वळते करण्यात आले आणि ‘पीएफआय’ने त्याचा वापर मनसोक्त हिंसाचार करण्यासाठी केला. यामध्ये दुसरे महत्त्वाचे नाव येते ते समस्त पुरोगामी जगताचा ‘ब्ल्यू ऑइड बॉय’ अशी ओळख असणार्‍या उमर खालिद या कथित विद्यार्थी नेत्याचे. उमर खालिद आणि ताहिर हुसेन या दोघांनी मिळून दंगलीची ‘ब्ल्यू प्रिंट’ तयार केली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौर्‍याच्या वेळीच दिल्लीत हिंसाचार घडविण्याची कल्पना उमर खालिदचीच! जेएनयुमध्ये असताना उमर खालिद अशा प्रकारांमध्ये चांगलाच तरबेज झाल्याची ही पावतीच म्हणाली लागेल. याचप्रकरणी पोलिसांनी खालिद सैफी या अन्य एका व्यक्तीलाही अटक केली आहे. सैफीनेच ताहिर हुसेन आणि उमर खालिद यांची भेट घडवून आणली. कथित आंदोलनासाठी मनुष्यबळ जमा करण्याची जबाबदारी सैफीकडे होती. हा सैफी मोठा हरहुन्नरी माणूस आहे, असे त्याच्या सोशल मीडियावरील वावरावरून लक्षात येते. विशेष म्हणजे, खालिद सैफीचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया, मॅगसेसे पुरस्कार प्राप्त पत्रकार अशा सर्वांशी अगदी मैत्रीचे संबंध आहेत, असे त्यांच्याससोबतच्या छायाचित्रांवरून स्पष्ट होते. त्यामुळेच कदाचित पोलिसांवर पिस्तुल उगारणारा अराजकतावादी हिंदू असल्याचे सांगणे, दंगलखोरांनी बळी घेतलेले कॉन्स्टेबल रतनलाल आणि आयबी कर्मचारी अंकुर शर्मा यांच्याविषयी बातम्या देण्यास, त्या पत्रकार मंडळींनी हात आखडता घेतला असावा. असो.
 
 
पोलिसांनी दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रातून दिल्लीच्या अराजकतेचे खरे गुन्हेगार कोण, हे समोर आले आहे. आता त्यावर न्यायालयात रितसर खटला चालून दोषींना योग्य ती शिक्षा होईलच. मात्र, यातून देशातील ‘पुरोगामी’ म्हणवणार्‍यांचा हिडीस चेहराही समोर आला आहे आणि ते जास्त धोकादायक आहे. आपल्या आवडीचे सरकार सत्तेत नाही, म्हणून नाराजी असणे अगदी रास्त आहे. मात्र, त्यासाठी धादांत खोटा प्रचार करणे, मुस्लीम समाजाला भडकविणे, देशातील लोकशाही संस्थांविषयी संशय निर्माण करणे, त्यासाठी हिंसाचाराचा पुरस्कार करणे हे आणखी किती काळ चालू द्यायचे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे, हे सर्व करूनही ही मंडळी समाजात उजळ माथ्याने वावरतात आणि समाजालाच चार गोष्टी शिकवतात हे जास्त भयावह. त्याचप्रमाणे कोरोना संकटानंतरही ही मंडळी असे अराजक पसरविणार नाही, याचीही खात्री देता येणार नाही. कारण, अराजकतेला चटावलेली ही मंडळी आहेत. त्यामुळे कोरोना दूर ठेवण्यासाठी जसे ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे अराजक दूर ठेवण्यासाठी हिंसक अजेंडा राबविणार्‍या पुरोगामी मंडळींपासूनही ‘डिस्टन्सिंग’ ठेवणे हे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी यापुढे आवश्यक ठरणार आहे.

 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.