बदनामी नव्हे, वस्तुस्थिती!

    दिनांक  01-Jun-2020 21:32:59
|

agralekh_1  H x



भाजपने राज्यात नेमके काय सुरु आहे, याची आकडेवारी व संदर्भासह माहिती दिली आणि राज्य सरकारचे अपयश चव्हाट्यावर आणले. आपण उत्तम कारभार म्हणत असलेल्या सरकारच्या कामकाजाची लक्तरे अशाप्रकारे सर्वत्र टांगली गेल्याने, ठाकरेंना दुःख होणे, स्वाभाविकच आणि तेच त्यांनी व्यक्त केले.



“महाराष्ट्रातील परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचा आरोप केला जातो, पण वास्तवात तसे नाही,” असा दावा करतानाच “महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचे कारस्थान आपली माणसे करतात, तेव्हा दुःख होते,” असे वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेले ‘लॉकडाऊन’नामक ‘सायन्स’ हटवण्याचे ‘आर्ट’ समजावून सांगण्यासाठी केलेल्या फेसबुक लाईव्हदरम्यान ठाकरे असे म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा रोख विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील आणि संपूर्ण भारतीय जनता पक्ष व कार्यकर्त्यांकडे होता, हे तत्काळ समजते. कारण, कोरोनाचे भीषण संकट राज्य सरकारने किती गांभीर्याने हाताळले, याची पोलखोल भाजपनेच केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रवक्त्यांनी सांगितलेल्या ख्याली-खुशालीच्या बातम्यांवर विसंबून राहिल्याने त्यांना प्रत्यक्षात राज्यात काय सुरु आहे, हे समजलेच नाही. तसेच त्यांनीही आपल्या राज्यात सर्वांचे क्षेमकुशल आहे ना, याची खात्री स्वतः चौकशी करुन केली नाही. परिणामी, राज्यातील जनतेवर, स्थलांतरित मजूर-कामगारांवर बिकट परिस्थिती ओढवलेली असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी रुग्णालय, क्वारंटाईन सेंटर्स, रुग्णवाहिका, मजूर-कामगारांसाठीच्या व्यवस्थेची माहिती देण्याऐवजी कोमट पाणी, गाण्याच्या भेंड्या, कॅरम वगैरेंवरच वेळ मारुन नेण्याचे काम केले.
 


मात्र, उद्धव ठाकरे अशाप्रकारे राज्य कारभार हाकण्यात व्यस्त असताना जनतेला नेमक्या कोणत्या अडचणी भोगाव्या लागतात, कोणत्या संकटांचा सामना करावा लागतो आणि ‘सरकार’ नामक यंत्रणा कशी कोलमडून पडली, याची जाणीव भाजपने करुन दिली. कोरोनाच्या चाचण्यांचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे, रुग्णांसाठी पुरेशी रुग्णालये-रुग्णशय्या उपलब्ध नसल्याचे, रुग्णवाहिका न मिळाल्याने अनेकांचा तडफडून मृत्यू झाल्याचे आणि ‘लॉकडाऊन’ची व्यवस्थित अंमलबजावणी न केल्याचे, अधिकार्‍यांच्या मनमर्जी निर्णयांचे, समर्थ राजकीय नेतृत्वाचा अभाव असल्याचे, स्थलांतरित मजूर-कामगारांचे हाल हाल झाल्याचे सत्य आणि तथ्य देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वांपुढे मांडले. मात्र, आपल्याच राज्यातील जनतेच्या यातना आणि वेदनांमुळे दुःख न झालेल्यांना विरोधीपक्षाने त्यासंबंधीचे वास्तव चित्र दाखवल्याने दुःख झाले. साहजिकच, आपण जसे अराजकालाही उत्कृष्टतेचे प्रमाणपत्र देतो, तसेच भाजपनेही द्यावे, आपला प्रवक्ता जशी ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात सर्वकाही सुरक्षित असल्याची ग्वाही देतो, तशीच भाजपनेही द्यावी, अशी त्यांची अपेक्षा असावी. मात्र, तसे झाले नाही, कारण सत्ताधार्‍यांनी खोटारडेपणा केला म्हणून तो आपणही करावा, जनतेची दिशाभूल करावी, अशी भाजपची वृत्ती नव्हती, नाही. भाजपने राज्यात नेमके काय सुरु आहे, याची आकडेवारी व संदर्भासह माहिती दिली आणि राज्य सरकारचे अपयश चव्हाट्यावर आणले. आपण उत्तम कारभार म्हणत असलेल्या सरकारच्या कामकाजाची लक्तरे अशाप्रकारे सर्वत्र टांगली गेल्याने, ठाकरेंना दुःख होणे, स्वाभाविकच आणि तेच त्यांनी व्यक्त केले.



वस्तूतः महाराष्ट्र, मान-अपमान, अस्मिता, बदनामी वगैरे शब्दांच्या कसरती करण्याची शिवसेनेची जुनीच सवय. भावनिक मुद्दा उचलून वास्तवाकडे सहज दुर्लक्ष करता येते, ही त्यामागची भूमिका. कोरोनाचे संकट मात्र तसे नाही, कारण इथे थेट जनतेच्या जीवाशी खेळ होतो, माणसे मरतात, कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात. अशा परिस्थितीत हे भावनिक राजकारण करण्याची अजिबात गरज नाही, गरज आहे ती, कोरोनाला रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना आखण्याची आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची. पण तसे झाले नाही, मुंबई आणि राज्यातील रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढती राहिली. देशातील कोरोनारुग्णसंख्या आता १ लाख ९० हजारांच्या पुढे गेली. तथापि, त्यात महाराष्ट्राचा ६५ हजारांहून अधिक कोरोनाग्रस्तांचा सिंहाचा वाटा आहे. मुंबईतील बाधितांची संख्या तर ४० हजारांवर पोहोचली. देशातील एकूण कोरोनारुग्णांपैकी ३७ टक्के महाराष्ट्रात असून ‘अ‍ॅक्टिव्ह’ बाधितांची संख्या ४१ टक्के आणि मृतांची संख्या सुमारे ४० टक्के इतकी आहे. मागील सात ते आठ दिवसांत तर मृत्युदर ४५ ते ४८ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला. मुंबईत १ ते २४ मे या काळात एकूण चाचण्यांपैकी ३२ टक्के (देशात हीच टक्केवारी ५ इतकी आहे) ‘पॉझिटिव्ह’ अहवाल आले आणि १७ ते २४ मे या सात दिवसांत हीच टक्केवारी ४२ इतकी राहिली. मुंबईत दररोज ३४०० ते ३५०० स्वॅब चाचणी होते, त्यापैकी १५०० ते १६०० अहवाल ‘पॉझिटिव्ह’ येतात. मुंबईत १० हजार स्वॅबची चाचणी एका दिवसात होऊ शकते, पण तसे होत नाही, तरीही ‘पॉझिटिव्ह’ रुग्णांची टक्केवारी ४२ -४३ इतकी आहे. पूर्ण क्षमतेने चाचण्या केल्या तर ही संख्या किती असू शकते, याचा अंदाज आपण लावू शकतो.



चाचण्यांची ही स्थिती तर मुंबईत सध्याच्या घडीला चार हजार रुग्णांची व्यवस्था होऊ शकते, इतक्याच खाटा उपलब्ध आहेत. पण, त्या पुरेशा नाहीत, कारण रोज १५००च्या आसपास रुग्ण आढळत आहेत आणि रोज १० हजार चाचण्या केल्या, तर ही संख्या आणखीही वाढेल. मात्र, राज्य सरकारने गेल्या दोन-अडीच महिन्यात शिबीरवजा रुग्णालये उभारली नाहीत, त्यामुळे वाढत्या रुग्णांना ठेवणार कुठे, हा प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने एकाच दिवशी आठ हजारांपेक्षा अधिकांना कोरोनामुक्तीचे प्रमाणपत्र देत घरी पाठवले, पण त्यातल्या एका रुग्णाचा अवघ्या चार तासांतच मृत्यू झाला. रुग्ण बरा होऊन गेल्यावर त्याचा मृत्यू होत असेल तर ही गंभीर बाब नाही का? हे एक प्रकरण उघड झाले, पण अशा आणखीही घटना घडू शकतात, अशी शंका त्यामुळे उपस्थित होते. सरकारकडून अधिक लोकसंख्या घनता वगैरेची टेप सातत्याने वाजवली गेली, पण मग त्या लोकसंख्येमध्ये कोरोनाचा फैलाव होऊ नये म्हणून ‘लॉकडाऊन’ची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारचीच होती. त्यासाठीची खबरदारी घेतली असती तर जादा लोकसंख्येची सबब सांगण्याची वेळच आली नसती. राज्य सरकार तिथेच अपयशी ठरले आणि मुंबईकरांची दुर्दशा झाली. भाजपने हीच वस्तुस्थिती समोर आणली तर उद्धव ठाकरेंना ती महाराष्ट्राची बदनामी वाटली. मात्र, जनहितासाठी वास्तव मांडण्याला ‘बदनामी’ म्हणत नाही तर स्वतःच्याच स्तुतीत मश्गुल असलेल्या सरकारच्या बंद डोळ्यात अंजन घालणे म्हणतात. आता त्यामुळे झोपलेले सरकार जागे झाले तर ठीकच, नाहीतर चालू द्या राजकारण, पण अशा राजकारणाला मराठी जनता माफ करु शकत नाही.

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.