अर्थव्यवस्थेची ‘स्वदेशी’ भरारी

आणि तेथेच मग भारताला फार मोठी संधी प्राप्त होते. ‘जगाची नवी फॅक्टरी’ यापुढील काळात भारत ठरू शकतो. जगातील अन्य देशांप्रमाणे भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही मंदीचा सामना करावा लागणार आहे, यात काही विशेष नाही. कारण सलग काही महिने देशातील आर्थिक कारभार बंद ठेवावा लागत आहे. मात्र, त्यानंतर भारताला मोठी संधी प्राप्त होणार आहे. केंद्रीय दळणवळण आणि सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी सध्या त्यावरच विशेष जोर देत आहेत. गडकरी सध्या देशातील प्रत्येक क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी दररोज संवाद साधत आहेत. त्यावर त्यांचा भर आहे तो भारताने पुढील आर्थिक संधी ओळखून त्याचा फायदा घेण्यावर. परदेशातील भारतीय विद्यार्थ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधताना त्यांनी जगातील बहुतांशी देशांच्या मनात चीनविषयी निर्माण झालेल्या घृणेचा फायदा भारताने घेण्याविषयी जोरकसपणे मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते, जगातील अनेत देश जर चीनमधून गुंतवणूक काढून घेण्याचा विचार करीत असतील तर ती गुंतवणूक भारतात कशी येईल, याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी भारताला आपल्या आर्थिक धोरणात अनेक सकारात्मक आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करता येतील असे बदल करण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रामुख्याने भारतातील परदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांना अधिक सुटसुटीत करावे लागेल. कारण, भारताने त्यात नुकतेच असे बदल केले आहेत. गडकरी यांनी उत्पादन क्षेत्राकडे यापुढील काळात विशेष लक्ष देण्यात येईल, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. कारण, भारतात कच्चा माल आणि मनुष्यबळ यांची कमतरता नाही. त्यातही सरकारच्या गेल्या सहा वर्षांतील विविध योजनांमुळे कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात होणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे भारताची संपूर्ण जगात निर्माण झालेली कणखर तरीही संयत प्रतिमाही गुंतवणूक भारताकडे येण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. त्यामध्ये भारताच्या बदललेल्या परराष्ट्र धोरणाचाही मोठा वाट असणार आहे.

जगातून गुंतवणुकीचा ओघ भारताकडे वळवितानाच ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्कील इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘कौशल्य विकास’ या आणि अशा अनेक योजनांचा आजपर्यंतचा लेखाजोखा घ्यावा लागणार आहे आणि त्यानुसार धोरणे आखावी लागणार आहे. कारण यातील बहुतांशी योजना सुरू होईऊन किमान तीन वर्षे तरी झाली आहेत, अगदी एवढ्या कालावधीतच त्यातून १०० टक्के निकाल अपेक्षित नसला तरी किमान ५० टक्के तरी निकालाची अपेक्षा करणे गैर नाही. कारण, या सर्व योजना या प्रचंड क्षमता असलेल्या आहेत. त्या अगदी काटेकोरपणे राबविल्यास त्याचा फार मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे आता कोरोनानंतर या सर्व योजनांची जबाबदारीदेखील वाढणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत होणार्‍या सर्वांत मोठ्या बदलाचा संकेत खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच दिला आहे. पंचायत राज दिनी देशातील सरपंचांसोबत संवाद साधताना पंतप्रधानांनी आता यापुढे देशाला स्वयंपूर्ण होण्यावाचून पर्याय नसल्याचे सांगितले होते. अन्य देशांवर अवलंबून राहिल्याने संकटाच्या काळात देशाला अपंगत्व येते, याचा अनुभव सध्या आपण घेतच आहोत. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या विधानास अधिक महत्व प्राप्त होते. आता अर्थव्यवस्थेस स्वदेशी वळण द्यायचे म्हणजे देशाच्या धोरणांनाही ३६० अंशाच्या कोनात वळवावे लागणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार पूर्णपणे तयार असल्याचेही संकेत मिळत आहेत.