अर्थव्यवस्थेची ‘स्वदेशी’ भरारी

    दिनांक  07-May-2020 20:04:22   
|


Indian economy_1 &nb

जगातून गुंतवणुकीचा ओघ भारताकडे वळवितानाच ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्कील इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘कौशल्य विकास’ या आणि अशा अनेक योजनांचा आजपर्यंतचा लेखाजोखा घ्यावा लागणार आहे आणि त्यानुसार धोरणे आखावी लागणार आहे. कारण, यातील बहुतांशी योजना सुरू होऊन किमान तीन वर्षे तरी झाली आहेत, अगदी एवढ्या कालावधीतच त्यातून १०० टक्के निकाल अपेक्षित नसला तरी किमान ५० टक्के तरी निकालाची अपेक्षा करणे गैर नाही.


चीनप्रणित कोरोना विषाणूने एव्हाना संपूर्ण जगाला वेठीस धरले आहे. त्याचा तडाखा एवढा प्रचंड आहे की, जागतिक महासत्ता म्हणवणारी अमेरिका, संपन्न असे युरोपातील देश यांनी तर सपशेल गुडघे टेकले आहेत. या देशांमध्ये भयानक म्हणावी अशी जीवितहानी झाली आहे. ज्या देशांच्या आरोग्य व्यवस्थेचे नेहमीच कौतुक केले गेले, केवळ भारतातूनच नव्हे, तर जगभरातून उपचार घेण्यासाठी रांगा लागणार्‍या देशांच्या आरोग्य व्यवस्थेची निव्वळ दुर्दशा या विषाणूने केली आहे. सुदैवाने भारतासारख्या देशात अद्यापतरी परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही. ‘हा विषाणू प्रयोगशाळेत तयार करण्यात आला आहे’, ‘चीनने त्याचा जाणीवपूर्वक प्रसार करवला’, ‘हा जैविक युद्धाचा प्रकार आहेअसे अनेक आरोप आता पुढील काळात होणार आहेत. त्यात चीनचे संशयास्पद वागणे पाहता या आरोपांमध्ये अगदीत तथ्य नाही, असेही म्हणता येणार नाही. त्यामुळे पुढील काळात जागतिक राजकारणामध्ये फार मोठी उलथापालथ होणार, यात कोणतीही शंका नाही.


 
राजकारणातील होणार्‍या उलथापालथीसोबतच संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्थादेखील मोठ्या प्रमाणावर वळणे घेणार आहे. कारण, गेल्या तीन महिन्यांपासून ठप्प असलेली प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेची चाके अगदी डिसेंबरपर्यंत तरी ठप्पच राहतील, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे या आर्थिक संकटातून बाहेर यायला पुढची किमान दोन वर्षे तरी जाणार आहेत. प्रत्येक देश आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे बदल करण्यास सुरूवात करणार आहे. त्यातला सर्वांत महत्त्वाचा बदल असेल तो म्हणजे स्वदेशातच उत्पादन करणे. कारण, हा जगातील बहुतांशी मोठ्या ब्रॅण्ड्सचे उत्पादन हे चीनमध्ये होते. ‘जगाची फॅक्टरी’ असे बिरूद मिरवणार्‍या चीनचे हे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य. कारण, कमीत कमी मोबदल्यात उपलब्ध होणारे मनुष्यबळ, त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात सध्या तरी चीनची दादागिरी आहे. मात्र, विद्यमान परिस्थितीत संपूर्ण जगात ‘चीनने फसवणूक केली असल्या’ची भावना मूळ धरू पाहतेय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर कोरोना संसर्गास चीनला अनेकदा थेट जबाबदार धरले आहे. ट्रम्प यांचा एकूणच स्वभाव पाहता ते अपेक्षित असले तरीही जगातील अनेक देशांची तीच भावना आहे, पण ट्रम्प स्पष्ट बोलतात एवढेच. तर त्यामुळे जगातील अनेक देशांनी चीनमधून गुंतवणूक मागे घेण्याचे संकेत दिले आहेत. अर्थात, हे केवळ संकेत आहेत. कारण अशी गुंतवणूक वगैरे मागे घेणे म्हणजे काही खेळ नसतो किंवा केली घोषणा आणि घेतली गुंतवणूक मागे’, असे करूनही चालत नाही. कारण त्यामागचे अर्थकारण फार मोठे आणि गुंतागुंतीचे असते. त्यामुळे सध्या चीनविरोधात राग आहे आणि म्हणून एका झटक्यात सर्व गुंतणूक सर्व देश मागे घेतील, असे काहीही होणार नाही. मात्र, यापुढील काळात चीनमध्ये नव्याने गुंतवणूक करताना अनेक देश दहावेळा विचार करतील, यात शंका नाही.
 
आणि तेथेच मग भारताला फार मोठी संधी प्राप्त होते. ‘जगाची नवी फॅक्टरी’ यापुढील काळात भारत ठरू शकतो. जगातील अन्य देशांप्रमाणे भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही मंदीचा सामना करावा लागणार आहे, यात काही विशेष नाही. कारण सलग काही महिने देशातील आर्थिक कारभार बंद ठेवावा लागत आहे. मात्र, त्यानंतर भारताला मोठी संधी प्राप्त होणार आहे. केंद्रीय दळणवळण आणि सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी सध्या त्यावरच विशेष जोर देत आहेत. गडकरी सध्या देशातील प्रत्येक क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी दररोज संवाद साधत आहेत. त्यावर त्यांचा भर आहे तो भारताने पुढील आर्थिक संधी ओळखून त्याचा फायदा घेण्यावर. परदेशातील भारतीय विद्यार्थ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधताना त्यांनी जगातील बहुतांशी देशांच्या मनात चीनविषयी निर्माण झालेल्या घृणेचा फायदा भारताने घेण्याविषयी जोरकसपणे मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते, जगातील अनेत देश जर चीनमधून गुंतवणूक काढून घेण्याचा विचार करीत असतील तर ती गुंतवणूक भारतात कशी येईल, याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी भारताला आपल्या आर्थिक धोरणात अनेक सकारात्मक आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करता येतील असे बदल करण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रामुख्याने भारतातील परदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांना अधिक सुटसुटीत करावे लागेल. कारण, भारताने त्यात नुकतेच असे बदल केले आहेत. गडकरी यांनी उत्पादन क्षेत्राकडे यापुढील काळात विशेष लक्ष देण्यात येईल, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. कारण, भारतात कच्चा माल आणि मनुष्यबळ यांची कमतरता नाही. त्यातही सरकारच्या गेल्या सहा वर्षांतील विविध योजनांमुळे कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात होणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे भारताची संपूर्ण जगात निर्माण झालेली कणखर तरीही संयत प्रतिमाही गुंतवणूक भारताकडे येण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. त्यामध्ये भारताच्या बदललेल्या परराष्ट्र धोरणाचाही मोठा वाट असणार आहे.
 
जगातून गुंतवणुकीचा ओघ भारताकडे वळवितानाच ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्कील इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘कौशल्य विकास’ या आणि अशा अनेक योजनांचा आजपर्यंतचा लेखाजोखा घ्यावा लागणार आहे आणि त्यानुसार धोरणे आखावी लागणार आहे. कारण यातील बहुतांशी योजना सुरू होईऊन किमान तीन वर्षे तरी झाली आहेत, अगदी एवढ्या कालावधीतच त्यातून १०० टक्के निकाल अपेक्षित नसला तरी किमान ५० टक्के तरी निकालाची अपेक्षा करणे गैर नाही. कारण, या सर्व योजना या प्रचंड क्षमता असलेल्या आहेत. त्या अगदी काटेकोरपणे राबविल्यास त्याचा फार मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे आता कोरोनानंतर या सर्व योजनांची जबाबदारीदेखील वाढणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत होणार्‍या सर्वांत मोठ्या बदलाचा संकेत खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच दिला आहे. पंचायत राज दिनी देशातील सरपंचांसोबत संवाद साधताना पंतप्रधानांनी आता यापुढे देशाला स्वयंपूर्ण होण्यावाचून पर्याय नसल्याचे सांगितले होते. अन्य देशांवर अवलंबून राहिल्याने संकटाच्या काळात देशाला अपंगत्व येते, याचा अनुभव सध्या आपण घेतच आहोत. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या विधानास अधिक महत्व प्राप्त होते. आता अर्थव्यवस्थेस स्वदेशी वळण द्यायचे म्हणजे देशाच्या धोरणांनाही ३६० अंशाच्या कोनात वळवावे लागणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार पूर्णपणे तयार असल्याचेही संकेत मिळत आहेत.
 
 
आगामी काळात स्थानिक प्रामुख्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थांना स्वयंपूर्ण करण्याकडे सरकारचा कल असणार आहे आणि म्हणूनच आता स्वयंपूर्ण व्हावे लागेल, हे पंतप्रधानांनी सरपंचांसोबतच्या संवादादरम्यान स्पष्ट केले आहे. योजनेंतर्गत प्रामुख्याने स्थानिक पातळीवरच रोजगारांची निर्मिती करण्यास भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर अर्थव्यवस्था मजबूत होणे, स्थानिक पातळीवरच रोजगार असल्याने स्थलांतराचे प्रमाण कमी होणे, स्थानिक पातळीवरील नवउद्यमींना संधी प्राप्त होणे या तीन गोष्टी साध्य होणार आहे. सध्याच्या संकटाने स्वयंपूर्ण होण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे सरकार आता आगामी काळात असेच धोरण राबविण्याची दाट शक्यता आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनीदेखील यापुढील काळात स्वंयपूर्ण होणे आणि स्वदेशीचा वापर करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले आहे. पंतप्रधानांपाठोपाठ सरसंघचालकांनीदेखील एकच विषय मांडणे, हा काही योगायोग नाही. त्यामुळे आगामी काळात देशाची अर्थव्यवस्था स्वदेशी ‘उजवे’ वळण घेणार, यात शंका नाही.

 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.