अनर्थकारी एकच प्याला...

    दिनांक  05-May-2020 20:18:37
|
agralekh_1  H x



राज्य सरकारला बुडणार्‍या महसूलाची एवढीच फिकीर वाटत असेल, तर त्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींशी चर्चा करावी. गडकरी महसूलवाढीच्या, उत्पन्नवाढीच्या शेकडो कल्पना दररोज सांगत असतात, त्या समजावून घेण्यासाठी राज्य सरकारने गडकरींशी नक्कीच संपर्क साधावा. जेणेकरुन राज्य सरकारला महसूलवाढीसाठी दारु विकण्याव्यतिरिक्त इतरही उत्तम पर्याय मिळतील.


‘लॉकडाऊन’मुळे खंक झालेल्या तिजोरीत महसूल जमा करण्याचे काम मद्यपींनी शिरावर घ्यावे, या उदात्त हेतूने राज्य सरकारने सोमवारी अनेक ठिकाणी दारुची दुकाने खुली करण्याची परवानगी दिली. तत्पूर्वी केंद्र सरकारने देशातील राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यातील ‘रेड’, ‘ऑरेंज’ आणि ‘ग्रीन झोन’नुसार दारुची दुकाने उघडण्याचा निर्णय घ्यावा, असे सांगितले होते. म्हणजेच केंद्र सरकारने सरसकट दारुबंदी उठवलेली नाही, तर त्यासंदर्भातील अंतिम निर्णयाधिकार त्या त्या राज्यातील सत्ताधार्‍यांकडेच सोपवले होते. तब्बल ४० दिवसांपासून राज्यातील सर्वच उद्योग ठप्प पडल्याने रिकामी झालेली सरकारी तिजोरी ओसंडून वाहण्यासाठी तिघाडी सरकारनेही लगोलग राज्यात विविध ‘झोन’नुसार दारु दुकाने सुरु करण्याचे आदेश दिले. आता सरकारच्या या निर्णयामागे खरेच आटलेला महसूल वाढवण्याचे कारण होते की, निराळाच ‘अर्थ’ दडलेला होता, हा संशोधनाचाच विषय. पण, राज्य सरकारने दारुबंदी उठवून आपल्याकडे नावीन्यपूर्ण विचार करण्याची क्षमता नसल्याचे दाखवून दिले. कारण, सरकारी तिजोरी भरण्याचा दारुशिवाय अन्य कुठलाही मार्ग राज्य सरकारला, सरकारच्या म्होरक्यांना आणि आधारवड वगैरे असलेल्या बारामतीच्या मार्गदर्शक काकांनाही सुचला नाही.

वस्तुतः दारुची दुकाने उघडण्याचा निर्णय अतर्क्य आणि धोक्याचा असून त्यामुळे संबंधित दुकानांपुढे उसळलेली गर्दी, मोडलेले नियम, ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चा उडालेला फज्जा पाहता, कोरोनाप्रसाराला हातभार लागेल, हे स्पष्टच दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘लॉकडाऊन’चा निर्णय घेतेवेळी ‘जान है तो जहान है’चा उल्लेख केला होता. राज्य सरकारने मात्र, ‘सबसे बडा रुपय्या’ म्हणत महसूलाचा धोषा लावला व दारुची दुकाने खुली केली. आता ‘कलम १४४’ चे उल्लंघन होऊन दारुच्या दुकानांपुढे जमणार्‍या गर्दीतून कोरोनाचा प्रसार होणार, दारुच्या बाटलीबरोबर कोरोनाचा विषाणूही मद्यपी आपापल्या घरात घेऊन जाणार, घरात गेल्यावर पत्नी, मुलांना किंवा घरातील अन्य सदस्यांनाही कोरोनाचा प्रसाद देणार आणि त्यातूनच रुग्णसंख्या वाढून लोक बळीही पडणार! म्हणजे एवढा अनर्थ दारुचा एकच प्याला करणार!

आणखी एक मुद्दा म्हणजे, दारुविक्रीच्या दुकानांसमोरील गर्दी आवरण्यासाठी पोलिसांनाच उतरावे लागले. म्हणजे आधीच रात्रं-दिवस राबणार्‍या पोलीस यंत्रणेपुढे आणखी एक संकट-मद्यपींना आवरण्याचे उभे ठाकेल. पुन्हा कोरोनाचा प्रसार झाला तर आपल्याकडच्या किमान वैद्यकीय सेवेवर, डॉक्टरांवर, वैद्यकीय कर्मचार्‍यांवरही अधिकचा ताण येणार. कोणी कितीही वाईट-साईट बोलले तरी या यंत्रणेमुळेच सर्व सरकारी व्यवस्था सुरळीत सुरु आहेत, त्यांनाच तोशिस लावणे म्हणूनच गंभीर आहे. तसेच सरकारचे काम खरेतर जनहित साधणे आणि नागरिकांचे आरोग्य राखण्याचे असते. घटनेच्या ‘कलम ४७’ मध्ये तर दारुसह आरोग्याला हानिकारक नशेच्या पदार्थांवर बंदीबाबतही लिहिलेले आहे. ते अन्यवेळी नाही, पण निदान कोरोना व ‘लॉकडाऊन’च्या काळात तरी पाळले जाणे अपेक्षित होते. पण, दारुची दुकाने उघडण्यातून विद्यमान राज्य सरकारने त्यालाच हरताळ फासल्याचे स्पष्ट होते.

दारुबंदी रद्द करण्यातून उद्भवणारा सर्वात दुर्दैवी प्रकार म्हणजे स्त्रियांवर होणारे अन्याय-अत्याचार-हिंसाचार, मुलाबाळांची होणारी फरफट, उद्ध्वस्त होणारे संसार! राज्य सरकारने कोरोना आणि ‘लॉकडाऊन’च्या काळात तरी निम्म्या लोकसंख्येचा विचार करायला हवा होता. कारण, लॉकडाऊन’च्या काळात घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांत ७० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे. आपल्या राष्ट्रीय महिला आयोगानेदेखील २३ मार्च ते १८ एप्रिल या कालावधीत घरगुती हिंसाचाराशी संबंधित ५०० दुरध्वनी आल्याचे सांगितले. तथापि, ही झाली अधिकृत नोंद, पण भीतीने आपल्यावरील अन्याय सहन करणार्‍यांची संख्या त्यापेक्षाही अधिक असणार. त्याचे कारण म्हणजे अशा स्त्रिया तत्काळ पोलिसांना किंवा महिला आयोगासारख्या संस्थेलाही दुरध्वनी करु शकत नाहीत. ‘लॉकडाऊन’मुळे पती घरातच असल्याने आणि संचारबंदीमुळे बाहेर जाण्याची संधी नसल्याने या स्त्रियांच्या नशिबात तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्याशिवाय अन्य काही नसतेच. त्यात आता दारुबंदीही उठवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परिणामी, स्त्रियांवरील हिंसाचारात आणखी वाढ होऊ शकते. हा हिंसाचार शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिकही असणार आणि त्याला सर्वाधिक बळी पडणार मध्यमवर्गीय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबातील स्त्रिया. घरगुती हिंसाचाराची घटना कोणत्याही वर्गातील कुटुंबातल्या स्त्रीबरोबर घडू शकते हे खरेच, पण वर उल्लेखलेल्या वर्गातील स्त्रिया सर्वाधिक असुरक्षित असतात. आपल्या अधिकारांची अपुरी जाणीव आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी नसल्याने त्यांना पती जे करेल ते सोसण्याव्यतिरिक्त पर्यायही नसतो. ‘लॉकडाऊन’मुळे हाताला काम नाही, पैसे नाही पण दारुची दुकाने तर सुरु अशा परिस्थितीत हा पुरुषवर्ग घरातील आवश्यक सामान, दागिने विकून वा पत्नीने घर चालवण्यासाठी जपून ठेवलेले पैसेही हिसकावून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच रोजगार गमावल्याचे किंवा पगार न मिळाल्याचे दुःखही पत्नीला मारुन शमवण्याचा प्रकार त्यांच्याकडून होऊ शकतो. मारुन मन भरले की, लैंगिकतेचा विषय येणार. आपल्याकडे परवानगीने लैंगिक संबंध हा विषय किती जणांना माहिती असेल? जवळपास नाहीच. परिणामी नको असलेला गर्भधारण करण्याची वेळही स्त्रियांवरच येणार. म्हणूनच राज्य सरकारने दारुची दुकाने सुरु करण्याचा निर्णय घ्यायला नको होता, त्यातून कदाचित महसूल मिळेल, पण अन्य बिकट सामाजिक प्रश्नही उभे राहतील.

दरम्यान, सरसकट दारु विक्रीला बंदी घालणे, हे कोणी सांगत असेल तर तेही योग्य होणार नाही. कारण, समाजात अनेकानेक प्रवृत्तींची माणसे राहात असतात आणि प्रत्येकाला आपल्या मर्जीनुसार जीवन जगण्याचा अधिकारही असतो. पण, हा अधिकार कधी वापरायचा, याचे तारतम्य बाळगणे आवश्यक आहे. ते संबंधित व्यक्तींना जमत नसेल, तर त्याचे दायित्व सरकारकडे येते. दारुचा विषयही तसाच. सरकारला महसूलही मिळेल आणि दारुविक्रीतून कोरोनाप्रसारही होणार नाही, असा मध्यम मार्ग अशा परिस्थितीत काढणे गरजेचे होते. त्यात मर्यादित दारुविक्री-दारुखरेदी, होम डिलिव्हरी किंवा ड्रोनच्या साहाय्याने मानवी हस्तक्षेपाशिवाय दारु पोहोचवण्याची व्यवस्था, या गोष्टींचा समावेश होऊ शकतो. जेणेकरुन कोरोनासारख्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रसार रोखता येईल आणि सरकारला महसूलही मिळेल. तसेच राज्य सरकारला बुडणार्‍या महसुलाची एवढीच फिकीर वाटत असेल, तर त्यांनी केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरींशी चर्चा करावी. गडकरी महसूलवाढीच्या, उत्पन्नवाढीच्या शेकडो कल्पना दररोज सांगत असतात. म्हणूनच विद्यमान राज्य सरकारने राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून या कल्पना समजावून घेण्यासाठी, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नितीन गडकरींशी नक्कीच संवाद साधावा. जेणेकरुन राज्य सरकारला महसूल वाढीसाठी दारु विकण्याव्यतिरिक्त इतरही उत्तम पर्याय मिळतील.


आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.