ऐतिहासिक चुकांची दुरुस्ती

नरेंद्र मोदींनी दुसर्‍यांदा पंतप्रधानपद स्विकारुन एक वर्ष झाल्याच्या निमित्ताने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. अनेक ऐतिहासिक चुका सुधारण्याचे काम मोदी सरकारने केल्याचे त्यांनी अभिमानाने आणि कौतुकाने सांगितले. अमित शाह यांनी आपल्या ट्विट्समधून त्या ऐतिहासिक चुका कोणत्या, ज्या मोदी सरकारने दुरुस्त केल्या, याचे विवरण दिलेले नाही, पण त्यांचा इशारा कोणत्या विषयांकडे होता, हे त्यातून नक्कीच समजते. भारताच्या फाळणीनंतर आणि महाराजा हरीसिंग यांनी संपूर्ण विलीनीकरणावर हस्ताक्षर केल्यानंतरही तुष्टीकरण, लांगुलचालन आणि स्वार्थी राजकारणापायी जम्मू-काश्मिरला विशेष दर्जा काँग्रेस सरकारने दिला. ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५अ’च्या माध्यमातून जम्मू-काश्मिरला देशातील उर्वरित राज्यांपासून अलग ठेवले गेले आणि त्याला कधीही राष्ट्राच्या मुख्य धारेत आणण्यासाठी पावले उचलली नाही. मात्र, भाजपने आणि त्याहीआधी जनसंघाने अगदी सुरुवातीपासूनच ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५अ’ला विरोध केला. ‘एक देश, एक विधान, एक निशाण’ची घोषणा देणार्‍या श्यामाप्रसाद मुखर्जींना देशाच्या एकसंधतेसाठी प्राणांचे बलिदानही द्यावे लागले. तरीही सुमारे ७०वर्षे ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५अ’ भारतीय संविधानात सर्वाधिक काळ सत्ता भोगणार्‍या काँग्रेसने ‘जैसे थे’च ठेवले. मोदी सरकारने मात्र दोन संविधान आणि दोन ध्वजाच्या रचनेमुळे फुटीरतावाद प्रबळ झालेल्या जम्मू-काश्मिरला लागू असलेले ‘कलम ३७०’ व ‘३५अ’ संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने निष्प्रभ केले. इतकेच नव्हे तर जम्मू-काश्मिरचे जम्मू-काश्मिर व लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केले आणि वर्षानुवर्षे आगडोंब उसळण्याची भीती दाखवणार्‍यांना चपराक बसली. जम्मू-काश्मिरच्या संदर्भाने पूर्वाश्रमीच्या नेतृत्वाने केलेली ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करत सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे स्वप्न साकार केले, त्यासाठी धाडस दाखवले.

लाखो मुस्लिम महिलांना तात्काळ तिहेरी तलाकच्या माध्यमातून कमालीच्या हाल-अपेष्टा सोसाव्या लागल्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात हमीद दलवाईंसारख्या समाजसुधारकाने तिहेरी तलाकला विरोधही केला. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील तिहेरी तलाक आणि तलाकशुदा मुस्लिम महिलांच्या पोटगीच्या अनुषंगाने निकाल दिला. मात्र, तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने याप्रकरणी मुस्लिमांच्या गठ्ठा मतांसाठी काळाची चक्रे उलटी फिरवत मुस्लिम महिलांना १४००वर्षांच्या गुलामगिरीतच खितपत ठेवण्यासाठी पावले उचलली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल करण्यासाठी देशाचे सर्वोच्च नेतृत्व तेव्हा कामाला लागले. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर मात्र, राजीव गांधींच्या मुस्लिमांसमोर झुकण्याच्या वृत्तीमुळे जिथल्या तिथे रुतलेली काळाची चक्रे पुन्हा मानवी सभ्यतेच्या-संस्कृतीच्या पातळीवर आणली आणि तात्काळ तिहेरी तलाकच्या अनिष्ट, अन्यायी प्रथेवर लगाम कसला. कसल्याही धमकी वा रस्त्यावर उतरण्याच्या इशार्‍यांपुढे न डगमगता मुस्लिम महिलांच्या माणूसपणाची जाणीव ठेवत त्यांना रुढी-परंपरांच्या जाचातून मुक्त केले.

नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळातच नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर करण्यात आला. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांत धार्मिक भेदभावाच्या आधारे अन्याय-अत्याचार सोसाव्या लागणार्‍या अल्पसंख्यकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणे यामुळे सुलभ झाले. वरील तिन्ही देशांत अल्पसंख्येने असलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांबरोबर तिथल्या बहुसंख्येने असलेल्यांकडून निर्घृण-क्रूर कृत्ये केली जातात. जीव आणि धर्म दोन्ही वाचवण्यासाठी ही लोकं तिकडून भारतात आश्रय घेतात. अशा सर्वांना धर्माच्या आधारे फाळणी झालेली असल्याने नागरिकत्व देणे भारतातील सत्ताधार्‍यांचे कर्तव्य होते. तथापि, ते यापूर्वी पूर्ण केले गेले नाही आणि तेच कर्तव्य मोदी सरकारने निभावले. आता वरील तिन्ही देशांत धर्माच्या आधारे हिंदू वा शीखांना अन्याय-अत्याचार भोगावा लागणार नाही, त्यांची इच्छा असेल तर ते भारतात येऊन राहू शकतात व नियमांच्या अधीन राहून नागरिकत्वही मिळवू शकतात.

देशांतर्गत या घटना घडत असतानाच मोदी सरकारने जागतिक पटलावरही उत्तम कामगिरी केली. आताआतापर्यंत अलिप्ततेचा मार्ग पत्करणार्‍या भारताची दखल जगातील सर्वप्रकारच्या महासत्तांनाही घ्यावी लागेल, अशी परिस्थिती मोदींनी आणून ठेवली. कोणालाही भारतापासून अंतर ठेवून राहता येणार नाही, भारतावर दबाव आणता येणार नाही, अशाप्रकारचे परराष्ट्रधोरण मोदी सरकारने आखले. एकाचवेळी अमेरिका, इस्रायल, रशियाशी संबंध राखताना अरबी मुस्लिम राष्ट्रांशीही मैत्री प्रस्थापित केली. तसेच पाकिस्तानला धडा शिकवला आणि मुस्लिम राष्ट्रेही पाकिस्तानला पाठिंबा देणार नाहीत, असे संबंध निर्माण केले. त्यातूनच भविष्यात पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या व्याप्त काश्मिर आणि गिलगिट-बाल्टीस्तानचाही भारतात समावेश होईल, याची खात्री वाटते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सारे जग चीनविरोधात असताना त्याचा औद्योगिक व रोजगारदृष्ट्या देशाला फायदा करुन घेण्यासाठी मोदी सरकारने धोरण आखले. सोबतच सीमेवरदेखील कठोरपणा दाखवला, एक इंचही आम्ही मागे सरकणार नाही, असा संदेश चीनला दिला. म्हणूनच युद्धाची दर्पोक्ती करणारा तो देश आता संवादाच्या माध्यमातून सीमावाद सोडवूया, असे म्हणताना दिसतो.

वरील सर्वच निर्णयांव्यतिरिक्त अन्य चुका सुधारण्याचे कामही मोदी सरकारनेच केले. देशाच्या समाजकारणात, राजकारणात काँग्रेसी संस्कृती गेल्या ७० वर्षांत फोफावली होती. राजकारण्यांबाबत आणि नोकरशहांबाबत एक नकारात्मक भावना त्यातून निर्माण झाली होती. मोदींनी मात्र, न सांगता ही संस्कृती मोडून काढताना जनतेशी थेट संवाद साधला आणि सर्वसामान्यांच्या मनात सरकारप्रति विश्वास निर्माण केला. सरकारी कामकाजात, निर्णयांत जनसहभाग वाढवला आणि आपल्या देशबांधवांसाठी स्वतः काही करण्याची इच्छा व्यक्तीव्यक्तीमध्ये जागवली. त्याचे बोलके उदाहरण म्हणजे गरीबांच्या घरात गॅसची शेगडी पेटावी म्हणून सरकारी अनुदान सोडणारे दोन कोटी ग्राहक! मोदींच्या आधी कोणत्याही सरकारने असा विचार केला नव्हता, म्हणून ती त्यांची चूकच होती, जी आता दुरुस्त झाली. सरकार आपल्यासाठीही काम करते, अशी भावना तळागाळातल्या जनतेत निर्माण झाल्याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे, जनधन योजना. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतरही गरीबांपासून त्या लांबच होत्या, पण मोदी सरकारने गरीबांनाही बँकिंगच्या प्रवाहात आणण्याचे मोठे काम केले. याला ऐतिहासिक चूक सुधारण्याचे काम नाही, तर काय म्हणणार? अशाप्रकारे देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवरील किंवा अर्थविषयक ऐतिहासिक चुका दुरुस्त करुन मोदी सरकारने इच्छाशक्ती असेल तर बदल घडू शकतोचा वस्तूपाठ घालून दिला.