'या' बँकेत खाते असणाऱ्या ग्राहकांना मिळणार पाच लाख रुपये

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे सीकेपी को. ऑपरेटीव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. आरबीआयने या संदर्भात माहिती जाहिर केली आहे. वित्तीय स्थिती नाजूक आणि जोखमीची असल्याने कुठल्याही अन्य बँकेसोबत विलगीकरण करणे शक्य नाही. बँकेच्या संचालक मंडळातर्फे कुठल्याही प्रकारच्या ठोस उपाययोजना आखण्यात आलेल्या नाहीत, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

 

आरबीआयच्या माहितीनुसार, 'बँक भविष्यात आपल्या गुंतवणूकदारांना ठेवी परत करू शकेल, या स्थितीत नाही. तसेच बँकेतर्फे किमान ठेवींच्या पूर्ततेचेही उल्लंघन केलेले आहे. सद्यस्थितीत बँकेतील सर्व ठेवीदारांवर टांगती तलवार कायम तसेच इतर सर्वसामान्य ग्राहकांसाठीही बँक सुरक्षित नाहीत.

 

 

 

 

बँकेला या संकटातून बाहेर येण्यासाठी कुठलीही प्रभावी योजना आखण्यात आलेली नाही. तसेच यासाठी संधी देऊनही विलगीकरणाचा कुठलाही प्रस्ताव देण्यात आलेला नाही. बँकेला पुढील व्यवहार सुरू ठेवण्यावरही प्रतिबंध लादण्यात आले आहेत.

बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर आता इतर महत्वाच्या प्रक्रीया सुरू केल्या जाणार आहेत. डीआयसीजीसी अॅक्ट,१९६१ लागू केला जाणार आह. त्या अंतर्गत सीकेपी को ऑपरेटीव्ह बँकेच्या ग्राहकांना त्यांचे पैसे परत मिळणार आहेत.

 

 

 

 

बँकेतील ठेवींच्या आधारे त्यांना पाच लाखांपर्यंतची रक्कम परत मिळू शकणार आहे. डीआयसीजीसी अॅक्ट,१९६१ कायद्यानुसार जर बँक दिवाळखोर झाली तर त्यानंतर ठेवीदारांना बँकेला पाच लाखांपर्यंत रक्कम परत द्यावी लागते. पाच लाखांपर्यंतच्या रक्कमेवर विमा असल्याने ही रक्कम परत मिळू शकते. एकाच शाखेतील विविध शाखांमध्ये जर ही रक्कम ठेवण्यात आली असेल तर सर्व रक्कम जमा करून केवळ त्यापैकी पाच लाखच सुरक्षित मानले जातात.