सौर-पवनऊर्जेचा फायदेशीर आग्रह

    दिनांक  29-May-2020 22:03:25
|
Modi_1  H x W:


२०१४ पासून भारताने सुमारे ९० हजार कोटींची आयात सौरऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित उपकरणांची केलेली आहे. पण, ही यंत्रसामग्री देशातच मोठ्या प्रमाणावर तयार झाली तर इतकी रक्कम देशांतर्गतच खेळती राहिल. सोबतच अशा उत्पादक कंपन्यांत रोजगारनिर्मितीही होऊ शकते. म्हणूनच मोदींनी ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत त्यांची निर्मिती करण्याचा आवाहन केले.

कोणत्याही राष्ट्राचा विकास व प्रगती उत्तम पायाभूत सुविधांवरच अवलंबून असते आणि विद्युत ऊर्जा हा त्यातला एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक होय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी ऊर्जा मंत्रालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला आणि अनेक सूचनाही दिल्या. मोदींनी यावेळी सुधारित शुल्क धोरण आणि वीज क्षेत्रातील समस्या दूर करण्यासाठी ‘वीज (सुधारित) विधेयक २०२०’ यावरही संवाद साधला. बैठकीवेळी पंतप्रधानांनी कार्यक्षमता वाढवताना व आर्थिक स्थैर्यात सुधारणा करताना ग्राहकसमाधानाच्या आवश्यकतेवरही भर दिला. देशातील प्रत्येक राज्याच्या वीज वितरणातील समस्या या भिन्न भिन्न आहेत. त्यामुळे त्यांवर एकत्रित वा समान उपाययोजना करणे योग्य नाही, तर ऊर्जामंत्रालयाने राज्यनिहाय स्वतंत्र धोरणाची आखणी व अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही मोदींनी यावेळी दिले. पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेले मत बरोबरच आहे. कारण, आपल्या खंडप्राय देशातील काही राज्ये किनारी प्रदेशात, काही राज्ये पठारी-सपाट मैदानी प्रदेशात, तर काही राज्ये अतिदुर्गम पर्वतीय प्रदेशात वसलेली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या त्यांच्या ऊर्जाविषयक पायाभूत सुविधांच्या गरजा त्या त्या भौगोलिक परिस्थितीनुरुप असतात. मात्र, आतापर्यंत सर्वच राज्यांची वीज वितरण विषयक धोरणे आणि समस्या सोडवणुकीच्या उपाययोजना राष्ट्रीय पातळीनुसार आखल्या जात असत. पण, असे केल्याने विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता त्या राबवण्यावर मर्यादा यायच्या. उदा. पश्चिम बंगाल, ओडिशासारख्या किनारी प्रदेशाला अतिवृष्टी-वादळाचा धोका असतो आणि तिथे वीज वितरणविषयक सपाट मैदानी प्रदेशासाठीची धोरणे लागू करुन उपयोग नसतो, तर सिक्कीम, उत्तराखंड आदी पर्वतीय राज्यांत पठारी प्रदेशातील उपाय अंमलात आणता येत नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याच बाबींचा विचार करुन राज्यनिहाय म्हणजे त्याच्या भौगोलिक परिस्थितीनुरुप वीज वितरणातील अडीअडचणी सोडवण्यासाठी स्वतंत्र धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले, जे बरोबरच.


मोदींच्या या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जेच्या वापराबाबतचा. पंतप्रधानांनी यावेळी किनारी भागात सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जेचा अधिकाधिक वापर करण्यावर जोर दिला. पेयजल योजना सौर आणि पवनऊर्जा वापराच्या अनुषंगाने आखण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. त्याचप्रमाणे सौरऊर्जेचा वापर कृषी पंप ते विकेंद्रित शीतगृहांपर्यंत कृषी क्षेत्राच्या संपूर्ण साखळीत करण्याची गरज मोदींनी अधोरेखित केली. सोबतच ‘रुफटॉप सोलर’साठी अभिनव प्रणालीवर भर देताना प्रत्येक राज्याने शक्य झाल्यास राजधानीचे शहर अथवा अन्य महत्त्वाचे शहर अथवा प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ सौरऊर्जेचा जास्तीतजास्त वापर करून प्रकाशमान करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. सौरऊर्जेच्या वापराबाबत पंतप्रधानांनी नेहमीच आग्रह धरलेला आहे आणि मोदींच्याच पुढाकाराने २०१५ साली १२१ सदस्य देश असलेल्या ‘इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स’ची स्थापना करण्यात आली. जेणेकरुन आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही सौरऊर्जेच्या वापराबाबत धोरणआखणी व अंमलबजावणी होईल. दरम्यान, मे २०१८ मध्ये केंद्रीय विद्युत, नवीन आणि नवीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालयाने ‘सौर-पवन हायब्रीड’ धोरणाची घोषणा केली. म्हणजेच जमिनीच्या एकाच भागाचा वापर सौर आणि पवनऊर्जा अशा दोन्हींसाठी करता येईल. म्हणजे मोदी सत्तेवर आल्यापासून सौर व पवनऊर्जा क्षेत्राकडे त्यांनी सातत्याने लक्ष दिलेले आहे आणि त्यादृष्टीने निर्णयही घेतलेले आहेत. सौर आणि पवनऊर्जेला अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा आणि सुरक्षित ऊर्जा असेही म्हणतात. कारण कोळशापासून वीजनिर्मितीमुळे कार्बन उत्सर्जनाचा आणि प्रदूषणाचा धोका असतो, तर सौर-पवनऊर्जेत प्रदूषणाचे प्रमाण जवळपास नसतेच. परिणामी, अशा अप्रदूषणकारी ऊर्जास्त्रोतांचा वापर केल्यास आपल्या शहरांतील किंवा संबंधित कोळसाजन्य ऊर्जाउत्पादन केंद्रे जेथे असतील, तेथील प्रदूषण पातळी घटण्यात मदतच होईल आणि नागरिकांची आरोग्यही उत्तमच राहिल. आता मोदींनी याच ऊर्जास्त्रोतांच्या शेतीपासून ते महत्त्वाच्या शहरांपर्यंत अधिकाधिक वापराबाबत निर्देश दिले आहेत, त्यामुळे त्याची अंमलबजावणीही लवकरात लवकर होईल, अशी आशा वाटते.


मात्र, सध्या भारतात सौरऊर्जाक्षेत्रात वापरली जाणारी यंत्रसामग्री मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जाते. आयातीमुळे देशातील पैसा अन्य देशांत जातोच, पण त्याबरोबर रोजगारही त्याच देशांना मिळतो. हे टाळले जावे, देशातील पैसा देशातच राहावा आणि रोजगाराची उपलब्धता व्हावी, म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या चर्चेवेळी स्वावलंबन-स्वयंपूर्णतेचा उल्लेख केला. सौरऊर्जानिर्मितीसाठी आवश्यक असलेली उपकरणे देशातच तयार केली जावीत, असे त्यांनी सांगितले. सध्या आपण सौरऊर्जेसाठीच्या सोलर सेल, इंगोट, मॉड्यूल आदी यंत्रसामग्री किंवा साहित्य चीन, व्हिएतनाम आणि मलेशियासारख्या देशातून आयात करतो. चिनी मालाची किंमत देशांतर्गत किंमतीपेक्षा १५ ते २० टक्क्यांनी कमी असते. त्यामुळे ही सामग्री आयात करण्यावरच भर दिला जातो. २०१४ पासून भारताने सुमारे ९० हजार कोटींची आयात सौरऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित उपकरणे वा साहित्याची केलेली आहे. पण, ही यंत्रसामग्री देशातच मोठ्या प्रमाणावर तयार झाली तर इतकी रक्कम देशांतर्गतच खेळती राहिल. सोबतच अशा उत्पादक कंपन्यांत रोजगारनिर्मितीही होऊ शकते. म्हणूनच मोदींनी ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत त्यांची निर्मिती करण्याचे आवाहन केले. नुकतीच पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाची घोषणा केली होती, त्याला अनुसरुनच त्यांची आताचे निर्देश आहेत. मात्र, कोणत्याही क्षेत्रातील आयात किमान पातळीवर आणायची असेल आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवायचे असेल, तर संबंधित क्षेत्राच्या उभारणीसाठीचा आराखडाही तयार करावा लागतो. उद्योजक किंवा संबंधित कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी पैसाही हवा असतो आणि तो आपल्या वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून उभा करावा लागतो. तसेच नोकरशाहीच्या माध्यमातून त्यासाठीच्या मंजुर्‍या-परवानग्या वेळच्यावेळी मिळणेही अत्यावश्यक असते. मोदींनी यासाठी इज ऑफ डुईंग बिझनेस ही संकल्पना वापरलेली आहे. म्हणजेच राजकीय नेतृत्वाने उद्योगासाठी तडफ दाखवली आहे. आता सौर आणि पवनऊर्जेच्या वापरासाठी, निर्मितीसाठी नोकरशाही व वित्तीय संस्थांनीही संबंधित उत्पादकांच्या गरजा पूर्ण करायला हव्यात, तर नक्कीच या क्षेत्रातही आपण आघाडी घेऊ शकतो.



आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.