तिघाडीच्या फेकाफेकीचा पंचनामा

    दिनांक  28-May-2020 22:19:26
|
agralekh_1  H x

ज्यांना केंद्राने घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी दिलेल्या पैशाचा भागाकार करता येत नाही, त्यांना अर्थखात्याशी निगडित अन्य माहिती कशी असेल? देवेंद्र फडणवीस यांनी तिघाडीच्या याच बिघाडीचा पुन्हा एकदा पंचनामा केला आणि राज्य सरकारचे यामागचे राजकारणही उघड केले.


‘कोरोना आणि ‘लॉकडाऊन’मुळे उद्भवलेल्या भीषण परिस्थितीत केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला कोणतीही मदत केली नाही,’ ही टेप वाजवणार्‍या सत्ताधार्‍यांचे आरोप माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आकडेवारीच्या साहाय्याने खोडून काढले. फडणवीसांच्या आरोपांची चिरफाड करण्याच्या आवेशाने बुधवारी सत्तापक्षातील तीन मंत्र्यांनीही पत्रकार परिषद घेतली, पण त्यात अर्थमंत्र्यांचा पत्ताच नव्हता. देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेला तपशील अर्थमंत्रालयाशी संबंधित असल्याने अर्थमंत्र्यांची उपस्थिती अधिक योग्य ठरली असती, पण त्यांच्याविना परिवहनमंत्री, जलसंपदामंत्री आणि महसूलमंत्र्यांना पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. तथापि, तीन-तीन जणांनी पत्रकार परिषद घेऊनही फडणवीसांनी जी आकडेवारी दिली, त्याची चिरफाड काही आपल्याला करता येणार नाही, हे समजून उमजून त्यांनी फक्त स्वतःच्याच तथाकथित कर्तबगारीचे चर्‍हाट लावले. उल्लेखनीय म्हणजे, विरोधकांना उत्तर देण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी आधी तासन्तास बैठकाही घेतल्या, पण तेवढे करुनही पत्रकार परिषदेवेळी त्यांचा असमंजसपणा उघडा पडला. पूर्णपणे विसंगत आणि अपुरी माहिती देऊन दिशाभूल करुन वेळ मारुन नेण्याचे काम तिघाहीजणांनी केले. असे तेव्हाच होते, ज्यावेळी उत्तर तर माहिती नसते, पण तोंड उघडण्याची खुमखुमी शांत बसू देत नाही. त्यातून जी काही शोभा होते, तशी अवस्था आघाडीतील मंत्र्यांची झाल्याचे यावेळी पाहायला मिळाले. नंतर देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील पुन्हा एकदा अनिल परब, जयंत पाटील आणि बाळासाहेब थोरात यांनी केलेल्या बडबडीचे उत्तर दिले. फडणवीसांनी दिलेल्या उत्तरामुळे आघाडीत कसली कसली हुशार माणसे भरलेली आहेत, हे ठळकपणे निदर्शनास आले. इतके की, अंकगणिताचे प्राथमिक धडे गिरवणार्‍या लाही जे समजते, ते यांना समजत नाही, याची माहिती महाराष्ट्राच्या जनतेला झाली.


वस्तूतः राज्य सरकारमधील नेत्यांनी-मंत्र्यांनी कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी तासन्तास बैठका घेण्याची आणि महाराष्ट्रातली नेमकी परिस्थिती काय आहे, हे सांगण्याची आवश्यकता होती. राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या ५५ हजारांवर म्हणजे देशाच्या ३३ टक्के इतकी झाली, पण हे झाले सरकारी किंवा चाचणी केल्यानंतर आढळलेले कोरोनाबाधित; मात्र, ज्यांची चाचणीच झाली नाही, असे किती असतील? कारण, राज्यात जितक्या प्रमाणात कोरोनाच्या चाचण्या व्हायला हव्या होत्या, तितक्या याआधीही झाल्या नाहीत आणि यापुढेही होतील की नाही, अशी परिस्थिती आहे. मुंबईतील चाचण्यांची संख्या तर आता किमान पातळीवर आणून ठेवली आहे आणि त्यातही संपूर्ण देशात एकूण चाचण्यांत पाच टक्के रुग्ण ‘पॉझिटिव्ह’ आढळतात तर राज्यात तोच आकडा एप्रिलपर्यंत १३.५ टक्के आणि मेमध्ये मुंबईतील टक्केवारी ३२ इतकी आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ‘पॉझिटिव्ह’ रुग्ण आढळत असतील, तर याचा अर्थ राज्य सरकारने संक्रमण रोखण्यासाठी पुरेशा उपाययोजना केलेल्या नाहीत.


‘लॉकडाऊन’ची अंमलबजावणी कठोरपणे केलेली नाही, हेच स्पष्ट होते. तरीही तोंड वर करुन सरकारमधील मंत्री जाहीररित्या स्वतःचे गोडवे गात असतील, तर यासारखी दुर्दैवी गोष्ट हीच. मुंबई आणि राज्यात रुग्णशय्येची व्यवस्था करण्यात आल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले, पण मुंबई महानगर परिसरात अनेक रुग्णांवर रुग्णालयात दाखल न केल्याची, रुग्णवाहिका न मिळाल्याने तडफडून मृत्यूला कवटाळण्याची वेळ आली. देशातील ४० टक्के कोरोनाबाधितांचे मृत्यू महाराष्ट्रात झालेले आहेत. तरीही राज्य सरकार जर यालाच यश मानत असेल आणि ते साजरे करत असेल, तर यांसारखे अपयश दुसरे कुठले असेल? हा कोरोनाबाधितांची आणि कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांचीही चेष्टा करण्याचाच प्रकार, पण त्यालाच सत्ताधारी कर्तृत्व म्हणून पेश करतात, यावरुनच ही मंडळी महाराष्ट्रातील मराठीजनांचे मित्र नव्हे तर शत्रू, हेच स्पष्ट होते.

केंद्र सरकारने केलेल्या मदतीबद्दलही मंत्र्यांनी फेकाफेकच केली. संबंध नसताना मुंबईतील आयएफएससी सेंटर गुजरातला नेल्याने रडगाणेही त्यांनी गायले. केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर कोणत्या राज्याला किती ‘पीपीई किट्स’, मास्क दिले याची संपूर्ण माहिती उपलब्ध असतानाही, ते न दिल्याचा खोटारडेपणाही त्यांनी करुन दाखवला. आर्थिक मदतीचेही तेच, जीएसटीचे पैसे कमी आले, असे म्हणत आभासी आकडेवारी सांगण्याचे कामही मंत्र्यांनी केले. पण जीएसटीचे नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंतचे पैसे राज्यांना मिळाले असून जानेवारी ते मार्च व पुढील पैसे देण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिल घेत असल्याची माहितीही सत्ताधार्‍यांना नव्हती. अर्थात, ज्यांना केंद्राने घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी दिलेल्या पैशाचा भागाकार करता येत नाही, त्यांना अर्थखात्याशी निगडित अन्य माहिती कशी असेल? देवेंद्र फडणवीस यांनी तिघाडीच्या याच बिघाडीचा पुन्हा एकदा पंचनामा केला आणि राज्य सरकारचे यामागचे राजकारणही उघड केले. शेती, आरोग्य, रेल्वे आदी प्रत्येक मुद्द्यांवरील सत्ताधार्‍यांचे आरोप फडणवीसांनी खोडून काढत वास्तव काय, हे जनतेसमोर आणले. तत्पूर्वी स्थलांतरित मजूर-कामगार आपापल्या गृहराज्यांत परतल्याने महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे सुरु होण्यावर मर्यादा येऊ शकते, असे फडणवीस म्हणाले होते. कारण, अनेक उद्योगधंद्यांत कुशल मजूर-कामगार कार्यरत होते आणि ते कौशल्य एका दिवसात प्राप्त करणे अशक्य असते. उदा. हिर्‍याला पैलू पाडण्याच्या क्षेत्रातील कारागीर. पण, त्यावरुन देवेंद्र फडणवीसांनी इथल्या भूमिपुत्रांना हिणवल्याचा आरोप केला. खरे म्हणजे कुशल आणि अकुशल मजूर-कामगार हे ज्याला कळत नाही, तेच असा आरोप करु शकतील. अकुशल क्षेत्रातील काम तत्काळ मिळूही शकते आणि ते शिकताही येईल, पण कुशल क्षेत्राचे काय? त्याअनुषंगानेच फडणवीस बोलले होते. उलट इथे राज्य सरकारने तात्काळ भूमिपुत्रांना कुशल क्षेत्राच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण देण्याची योजना आखायला हवी होती. उत्तर प्रदेश सरकारने तिथे हे केले आणि गुरुवारी माध्यमांत आलेल्या वृत्तानुसार तिथल्या उद्योगांना अशा पाच ते सात लाख मजूर-कामगारांना काम देण्याचेही सांगितले. तशी तडफ महाराष्ट्र सरकारने का दाखवली नाही? त्याला इच्छाशक्तीचा, निर्णयक्षमतेचा अभाव हेच एकमेव कारण आहे. पण, महाराष्ट्रासारख्या उद्योगप्रधान राज्याच्या प्रगतीचे चाक यामुळे चिखलात रुतू शकते आणि त्याचे गुन्हेगार तिन्ही सत्ताधारीच असतील.



आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.