‘कोरोना’मंदी

स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत भारताला चारवेळा आर्थिक मंदीची झळ कमी-अधिक प्रमाणात सहन करावी लागली. आता निर्माण होणारी मंदी ‘खाजाउ’ (खासगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण) धोरणानंतर म्हणजे १९९१नंतर प्रथमच निर्माण झाली असून ही मंदी स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात भीषण मंदी असल्याचेही काही विश्लेषकांचे मत आहे. ही मंदीत केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे उद्भवली नसून कोरोना महामारीमुळे ही भीषण वैश्विक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता या मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकारी प्रयत्नांबरोबरच प्रत्येक भारतीयाचा सहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे. आधीच्याही एका लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे सर्वप्रथम केंद्र व राज्य सरकारांनी अनावश्यक खर्च कटाक्षाने टाळायलाच हवे. तसेच नोकरदारांनीही तीन वर्षे पगारवाढ, बोनस, सानुग्रह अनुदान, ओव्हरटाईम, वार्षिक वेतन वाढ वगैरेंचा देशासाठी त्याग करायची मानसिकता बाळगायला हवी. व्यापार्‍यांनी, उद्योजकांनी नफ्याचे प्रमाण कमी करावयास हवे. त्यामुळे विक्री वाढेल व अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात गतिमान होईल.

‘क्रिसील’ या संस्थेने म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्षाचा विकासदर पाच टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता असून पहिल्या तिमाहीचा विकासदर वाया जाणार आहे. त्यामुळे भारताला पूर्वपदावर येण्यासाठी पुढची तीन वर्षे लागू शकतात. स्वतंत्र भारताच्या ७० वर्षांच्या इतिहासात १९५८, १९६६ आणि १९८०मध्ये मंदी आली होती. त्यावेळी भारत कृषिप्रधान देश होता आणि मुख्यत्वे पाऊस न पडल्यामुळे ती परिस्थिती उद्भवली होती. पण, आता धडकलेली मंदी या तिन्ही मंदीपेक्षा वेगळी आहे. विशेष म्हणजे, या दरम्यानच्या काळात भारत फार मोठ्या प्रमाणात कृषी क्षेत्राकडून सेवा आणि उत्पादन क्षेत्राकडे वळला आहे. त्यामुळे आता कोरोना आणि लॉकडाऊनचा सेवा आणि उत्पादन क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे, या मंदीत तुलनेने कृषी क्षेत्राची परिस्थिती बरी म्हणावी लागेल. त्यामुळे नियोजनबद्ध प्रयत्न केल्यास अर्थव्यवस्थेला आता कृषी क्षेत्राकडून थोडाफार आधार मिळू शकतो. पहिल्या तिमाहीत कोणत्याही क्षेत्राकडून काही हाती लागण्याची शक्यता नाही. कृषी क्षेत्र वगळता सेवा, शिक्षण, प्रवास, पर्यटन इत्यादी क्षेत्रांची मोठी हानी झाली आहे. त्याचबरोबर ‘लॉकडाऊन’ पूर्णपणे रद्द न करता ते हळूहळू कमी केले जाणार आहे. मार्च महिन्यामध्ये औद्योगिक उत्पादन १२ टक्क्यांनी कमी झाले, तर निर्यातही ८० टक्क्यांनी घटली आहे. यावरुन आपण बिघडलेल्या अर्थचक्राचा अंदाज बांधू शकतो.

गेल्या दोन महिन्यांपासून देशातील नागरिक कोरोना व्हायरसमुळे ‘लॉकडाऊन’ आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत लोकांपुढे आरोग्यविषयक गहन समस्या तर आहेतच, पण आर्थिक व्यवहारांचे काय होणार, याची भीतीही भारतीय जनतेला जास्त सतावत असल्याचे एका पाहणी अहवालात आढळून आले. लखनौ येथील भारतीय व्यवस्थापक संस्थेने देशभरातील नागरिकांशी चर्चा करून हा अहवाल तयार केला आहे. देशातील ७६ टक्के लोकांना आर्थिक पेचप्रसंगातून आपण कसे बाहेर पडणार, याबाबत चिंता सतावते आहे. १०४ शहरांतील नागरिकांशी चर्चा करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. ‘लॉकडाऊन’नंतर विविध समस्यांनी ग्रस्त असलेले नागरिक परस्परांशी कसे व्यवहार करतील, याचीही चिंता अनेकांना आहे. ३२ टक्के नागरिकांनी सांगितले की, आमच्या आर्थिक व्यवहाराचे काय? हा प्रश्न कायम त्यांच्या डोक्यात असतो. कारण, अनेकांना रोजगाराचे काय होणार, ही चिंता भेडसावते आहे, तर कर्जाच्या हफ्त्यांचीही अनेकांना चिंता आहे. १५ टक्के नागरिकांनी सांगितले की, ‘लॉकडाऊन’नंतर लोक परस्परांशी व्यवहार करतील का? की एकमेकांच्या जवळ जायला घाबरतील, याचीही शाश्वती नाही. सध्या प्रत्येक माणूस कोणत्याही दुसर्‍या मनुष्याच्या जवळ जायला साहजिकच घाबरतो. तेव्हा, या ‘लॉकडाऊन’मुळे समाजात परत ‘अस्पृश्यता’सदृश वातावरण निर्माण होत असल्याचाही निष्कर्ष या सर्वेक्षणाअंती मांडण्यात आला.

सर्वेक्षणात बहुतांश सहभागींनी सांगितले की, कर्जाचे हफ्ते, आर्थिक उलाढाल, मनुष्यबळाची उपलब्धता, नोकर्‍यांची शाश्वती याबाबत आगामी काळात प्रश्न अधिकाधिक गंभीर होणार आहेत. आश्चर्य म्हणजे, या सर्वेक्षणात केवळ १४ टक्के सहभागींनी संसर्गाची भीती व्यक्त केली. यातील केवळ तीन ते पाच टक्के नागरिकांनी केंद्र किंवा राज्य सरकारे या परिस्थितीचा योग्य पद्धतीने मुकाबला करीत असल्याचे मत मांडले. तेव्हा, यावरुन काहीअंशी असे म्हणता येईल की, आरोग्याइतकाच आर्थिक भविष्याचा प्रश्नही आज गंभीर आहे.

बांधकाम उद्योगाच्या ‘क्रेडाई-एमसीएचआय’ या संघटनांनी नुकताच त्यांच्या उद्योगाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणारा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार ‘लॉकडाऊन’नंतर बांधकाम उद्योगाला स्थिरस्थावर व्हायला, किमान ९ ते १२ महिने लागतील, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. बांधकाम व्यावसायिक गेल्या तीन वर्षांपासून अनेक अडचणींना तोंड देत आहेत. तरीही ८३ टक्के व्यावसायिक अजूनही या व्यवसायातच आहेत. या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, नोटाबंदी, जीएसटी अशा अनेक संकटांना रिअल इस्टेट क्षेत्र तोंड देत असताना ‘कोविड-१९’ने डोके वर काढले आणि व्यवसायाबरोबर व्यावसायिकांचेही कंबरडे मोडले. ‘क्रेडाई-एमसीएचआय’चे अध्यक्ष नयन शाह याबाबत म्हणतात की, “रिअल इस्टेट (बांधकाम) उद्योग भारतातील इतर उद्योगांप्रमाणेच स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडत आहे. ५० टक्के विकासकांची नवीन मालमत्ता संपादित करण्याची शक्यता आहे. तसेच २०२५ पर्यंत निवासी क्षेत्रात प्रकल्प सुरू करण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली आहे. हा या उद्योगाचा सकारात्मक विचार आहे.” ‘साईट’वरील कामगार व कुशल कारागिरांच्या कमतरतेमुळे बरेच विकासक आपला प्रकल्प कसा पूर्ण होईल, याविषयी चिंतेत आहेत. कारण, या उद्योगातील परराज्यातील मजुरांनी फार मोठ्या संख्येने महाराष्ट्रातून स्थलांतर केले आहे आणि कोरोनाचे संपूर्ण निर्मूलन झाल्याशिवाय हे मजूर परतण्याची शक्यता तशी धूसरच. प्रदीर्घ ‘लॉकडाऊन’मुळे बांधकाम क्षेत्रात जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पेचप्रसंगातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने बांधकाम उद्योगाला तत्काळ काही सवलती देण्याची गरज असल्याचे ‘क्रेडाई’ने पंतप्रधानांना पाठविलेल्या जाहीर पत्रात म्हटले आहे. बांधकाम क्षेत्राचा एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये मोठा वाटा आहे. त्यामुळे हा उद्योग पुनरुज्जीवित झाल्यास, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला नक्कीच हातभार लागेल. त्याचबरोबर या क्षेत्रावर अवलंबून असणारी २५० क्षेत्रे पुनरुज्जीवित होऊ शकतील. या उद्योगासमोर भांडवलाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि तो दूर करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर सिमेंट आणि पोलाद उत्पादकांनी साखळी करून घरांच्या किमती वाढविल्यामुळे सध्या विकासकांच्या प्रश्नांत वाढ झाली आहे. ही साखळी शासनाने मोडून काढावी आणि कच्च्या मालाचे दर योग्य पातळीवर आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी या संघटनांची मागणी आहे.

२००८मध्ये ज्या प्रकारचा आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला होता, त्यापेक्षा सध्या निर्माण झालेला प्रश्न मोठा आहे. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेने विकासकांच्या कर्जाची एक वेळ फेररचना करण्याची परवानगी दिली होती. अशा प्रकारची परवानगी आता या संघटनांना हवी आहे. केंद्र सरकारने बांधकाम थांबलेल्या प्रकल्पांचे काम पुन्हा सुरू व्हावे, याकरिता २५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली होती. या निर्णयाची अंमलबजावणी शक्य तितक्या लवकर करावी. कारण, ही योजना जाहीर करून बराच काळ लोटला आहे. हे फार पूर्वी जाहीर केलेले २५ हजार कोटी या उद्योगास तत्काळ मिळणे अपेक्षित आहे.

६० हून अधिक दिवसांत देशभरातील रिटेल उद्योगाचे नऊ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यामुळे या क्षेत्राच्या माध्यमातून सरकारला मिळणारा दीड लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी कमी झाला आहे. या संदर्भात ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ या संस्थेने माहिती संकलित केली आहे. या संस्थेच्या माहितीनुसार, ‘लॉकडाऊन’मुळे रिटेल क्षेत्राचे काम पूर्णपणे थंडावले आहे. फक्त पाच टक्के उद्योग सुरु आहेत आणि या ठिकाणी एकूण क्षमतेच्या फक्त आठ टक्के लोक काम करीत आहेत. स्थलांतरित मजूर आपल्या राज्यात परतल्यामुळे या क्षेत्रातील ८० टक्के मनुष्यबळ कमी झाले आहे. अशा परिस्थितीतही रिटेल उद्योग आपले कामकाज चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये या उद्योगासाठी कसलीही भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ३० टक्के रिटेल उद्योग बंद पडतील, असे चित्र आहे.

प्रदीर्घ ‘लॉकडाऊन’मुळे आणि सोन्याच्या किमती वाढल्यामुळे सोन्याच्या खरेदीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात सोन्याची आयात मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. परिणामी, आपल्या देशाचे फार मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन वाचले. गेल्या पाच महिन्यांपासून सोन्याची आयात कमी आहे. जागतिक सुवर्ण परिषदेने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल महिन्यात सोन्याची आयात जवळ जवळ १०० टक्क्यांनी कमी होऊन, ती केवळ २०८३ दशलक्ष डॉलर इतक्या रकमेची झाली. आगामी काळात मागणी वाढेल, असा आशावाद सुवर्णकार बाळगून आहेत.

दोन महिन्यांच्या ‘लॉकडाऊन’मुळे पर्यटकांवर अवलंबून असलेल्या ट्रॅव्हल आणि टुरिझम कंपन्यांवर मोठा परिणाम झाला आहे. पुढील तीन ते सहा महिन्यांत या क्षेत्रातील ४० टक्के कंपन्या बंद पडणार असल्याचे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या क्षेत्रावर संशोधन करणार्‍या एका अहवालात म्हटले आहे की, ‘लॉकडाऊन’ सुरू झाल्यानंतर पहिल्या दिवसापासून या कंपन्यांच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. ८१ टक्के कंपन्यांचा महसूल १०० टक्के कमी झाला आहे, तर १५ टक्के कंपन्यांचा महसूल ७५ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. त्यामुळे ४० टक्के कंपन्या सहा महिन्यांच्या काळात बंद होतील, तर त्यानंतर ३५ टक्के कंपन्या अंशतः काम करतील, असे या अहवालात म्हटले आहे.

या क्षेत्रातील उद्योजकांनी सांगितले की, ३८ टक्के कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांचे पगार कमी केले आहेत. ३७ टक्के कंपन्या याबाबत विचार करीत आहेत. पर्यटन क्षेत्रावर कोरोनाचा सर्वाधिक परिणाम झाल्यामुळे जगभर या क्षेत्रातील कंपन्यांना त्या त्या देशांनी मदत केली आहे. पण, भारत सरकारने पर्यटन क्षेत्रासाठी अजून ठोस पावले उचललेली नाहीत. या क्षेत्रातील जीएसटी पाच टक्क्यांनी कमी करावा, कंपन्यांना कर्जाचे हफ्ते आणि व्याज देण्यास १२ महिने स्थगिती द्यावी, तसेच एक वर्षासाठी टीडीएस स्थगित करावा, अशा मागण्या या क्षेत्रातील उद्योजकांनी, त्यांच्या संघटनांनी सरकारकडे केल्या आहेत.