लोकल ते ग्लोबल : आत्मनिर्भर भारत !

संकटावर मात करत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज जाहीर करून पंतप्रधान मोदींनी केवळ आर्थिक उभारी मिळावी याकरिता मार्ग दाखविला नाही, तर तरुण उद्योजकांना अधिकाधिक संधी निर्माण उपलब्ध करण्यासाठी आणि स्वदेशी उद्योगांना चालना देण्यासाठी एक दीर्घकालीन उपाययोजना जाहीर केली.




भारतासह आज संपूर्ण जग कोरोनाच्या विळख्यात सापडले आहे. संसर्ग रोखण्यासाठी जगभरात लागू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे अमेरिका, चीन , ब्रिटन यांसारख्या विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था रसातळाला गेल्या. अनेक देशांसमोर आज कोरोनाशी लढा देण्याबरोबरच देशाला आर्थिक पाठबळ देण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. भारतात देखील स्थिती काही वेगळी नाही. याच संकटावर मात करत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज जाहीर करून पंतप्रधान मोदींनी केवळ आर्थिक उभारी मिळावी याकरिता मार्ग दाखविला नाही, तर तरुण उद्योजकांना अधिकाधिक संधी निर्माण उपलब्ध करण्यासाठी आणि स्वदेशी उद्योगांना चालना देण्यासाठी एक दीर्घकालीन उपाययोजना जाहीर केली.

पंतप्रधान मोदींनी केवळ या आर्थिक पॅकेजच्या घोषणेबाबत सावधगिरी बाळगली नाही तर आपत्तीला आपल्याला आता संधीच्या रूपात बदलावे लागेल,असा सकारात्मक संदेशही दिला आहे. ज्यासाठी त्यांनी 'आत्मनिर्भर' भारताचा संकल्प या घोषणेतून मांडला. या मोठ्या आर्थिक पॅकेजमुळे भारतातील लोकांना मोठ्याप्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील याचबरोबर पुढील काही वर्षांत भारत आपल्या बहुतेक गरजा या स्वतःच पूर्ण करेल यावर भर असेल. या 'आत्मनिर्भर भारत' योजनेतून १३०कोटी भारतीयांचा पाया मजबूत करून भविष्यात स्वावलंबी करण्याचा उद्दात हेतू समोर ठेवण्यात आला आहे. यावेळी पंतप्रधान म्हणाले, आपल्याला देशाची पुरवठा व्यवस्था इतकी मजबूत करायची आहे कि, ज्यातून केवळ कामगारांच्या मेहनतीचा आणि आपल्या मातृभूमीच्या मातीचा सुगंध दरवळेल. आत्मनिर्भर भारत बनण्यासाठी या पॅकेज अंतर्गत भूमी, कामगार, आर्थिक तरलता आणि भांडवल या गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे.

कोरोनाचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांना व शेती व्यवस्थेला बसला आहे. त्यानुसार स्वावलंबी भारत मोहिमेअंतर्गत देशातील तीन कोटी शेतकर्‍यांना ४.२२ लाख कोटी रुपयांचे कृषीकर्ज वितरित केले आहे.पुढील ३ महिन्यांपर्यंत या कर्जाची परतफेड करण्याची आवश्यकता नाही. त्यासह व्याजावरील अनुदान, कर्जाची वेळेत परतफेड करणाऱ्यांना मिळणारा भत्ता मिळण्याचा कालावधी ३१ मे २०२०पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

'आत्मनिर्भर भारत' या योजनेतून शेतीव्यवसायांना उभारी देत ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे हा हेतू समोर ठेवण्यात आला आहे. सरकारने यावेळी सांगितले की, मार्च आणि एप्रिलच्या दरम्यान ८६ हजार ६००करोड रुपयांचे ६३लाख इतकी कृषी कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत. याचबरोबर सहकारी बँका आणि प्रादेशिक बँकांना खेळते भांडवल राहण्यासाठी नाबार्डने २९,५०० कोटी रुपये दिले आहेत. राज्यांच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीसाठी ४२००कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे.

भारत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार कोरोनानंतरच्या काळात स्थलांतरित मजूर आणि शहरी भागातील अल्पवेतनावर काम करणाऱ्यांसाठी देखील मागील २महिन्यांत अनेक उपाययोजना आखण्यात आल्या. यात राज्य आपत्ती निवारण निधीअंतर्गत स्थलांतरित मजुरांच्या जेवण आणि पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली. केंद्र सरकारने यासाठी प्रत्येक राज्यांना अकराशे कोटी रुपये दिले आहेत, जेणेकरून राज्य आपत्ती निवारण निधीच्या मदतीने ते स्थलांतरित आणि गरजू नागरिकांना मदत करतील. शहरी निवारा केंद्रामध्ये राहणार्‍या लोकांसाठी दिवसातून तीन वेळा जेवणाची व्यवस्था केली गेली आहे. देशातील १२,००० बचत-गटांनी ३ कोटी मास्क आणि १.२५ लाख लिटर सॅनिटायझर्स तयार केले. या माध्यमातून शहरातील अनेक गरजुंना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला.

लॉकडाऊनच्या काळात बरेच स्थलांतरित कामगार आपल्या गावी परतत आहेत. त्यांना आपल्या गावातच काम मिळावे याकरिता केंद्र सरकारने मनरेगाच्या माध्यमातून मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने म्हंटले आहे की, आतापर्यंत मनरेगावर १०,००० कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. देशातील १.८७ लाख ग्रामपंचायतींमध्ये गरजूनी कामासाठी अर्ज केले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी मे महिन्यात मनरेगामध्ये ५० टक्के अधिक लोकांनी कामासाठी अर्ज केले आहेत.

केंद्र सरकारने नवीन कामगार कायदा लागू करून कामगारांच्या हितासाठी मोठे काम केले आहे. हे नवीन बिल देशभर समान वेतन व्यवस्था स्थापन करण्यात मदत करू शकते. यासह सर्व कामगारांना वेळेवर पगार मिळण्यास मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे. सद्यस्थितीतील एकूण कामगारांपैकी केवळ ३० टक्के कामगार किमान वेतनाचा लाभ घेण्यास सक्षम आहेत. याव्यतिरिक्त, सर्व कामगारांना नियुक्तीसाठी नियुक्तीपत्रे दिली जातील. त्याद्वारे प्रत्येक कर्मचार्‍याची वार्षिक आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्यात येणार आहे.

एमएसएमईअंतर्गत केलेल्या घोषणा


कोरोनामुळे आर्थिक व व्यावसायिक क्षेत्रात निर्माण झालेल्या आव्हानांवर मात करत देशाला पुढे नेण्यासाठी केंद्र सरकारने सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रा(एमएसएमई)साठी खालील १६घोषणा केल्या आहेत. 

योगगुरू बाबा रामदेव यांनीही स्वदेशीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ई-कॉमर्स पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये केवळ स्वदेशी उत्पादने विकली जातील. हे पोर्टल 'ऑर्डरमी'च्या नावाने सुरू केले जाईल. पतंजली व्यतिरिक्त इतर स्वदेशी उत्पादनेही या पोर्टलवर विकली जातील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'आत्मनिर्भर भारत'च्या पाठोपाठ मध्यप्रदेशमधील शिवराज सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले असून जागतिक निविदांवर बंदी घातली आहे. मध्यप्रदेश सरकार अशी कोणतीही उपकरणे खरेदी करणार नाही, जी परदेशातून आयात केली जातात. केवळ भारतात बनविलेले उपकरणेच राज्यात खरेदी विक्री केली जातात. यासह, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 'आत्मनिर्भर भारत' योजनेअंतर्गत राज्यातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना या पॅकेजचा लाभ देण्याचे धोरणही आखले गेले आहे. 'कोणीही बेरोजगार होणार नाही, सर्वांना रोजगार मिळेल' या मोहिमेअंतर्गत मनरेगाचे जॉब कार्ड बनविण्यात येणार.

पंतप्रधान मोदींच्या 'आत्मनिर्भर भारता'च्या आवाहनाला जनतेचा व्यापक पाठिंबा आहे. देशाचे प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी पंतप्रधानांच्या 'आत्मनिर्भर भारत' या अभियानाचे कौतुक करताना म्हटले आहे की, आता चीनमधील लोकांचे मन विचलित झाले आहे. अनेक मोठे उद्योग चीनमधून गाशा गुंडाळण्याचा तयारीत आहेत. अशावेळी ‘मेक इन इंडिया’ च्या धर्तीवर ‘इनव्हेंट इन इंडिया’ हा नारा देण्यासाठी भारतासाठी ही योग्य वेळ आहे. उच्च दर्जाची टिकाऊ व स्वस्त उत्पादने तयार करण्याची क्षमता भारताकडे आहे. याचधर्तीवर 'लावा इंटरनॅशनल' ही मोबाईल उपकरणे बनवणारी चीनची देशांतर्गत कंपनीही आत्मनिर्भर भारत योजनेला प्रतिसाद देत चीनमधून आपला व्यवसाय भारतात आणत आहे.भारतातून मोबाईल उपकरणे चीनमध्ये निर्यात करण्याचेही या कंपनीचे स्वप्न आहे. ही भारताच्या दृष्टीने एक मोठी भरारी म्हणता येईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आत्मनिर्भर भारत अभियानाची घोषणा करताच त्याचा परिणाम सोशल मीडियावर चालणार्‍या जाहिरातींमध्ये दिसू लागला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून बाजारात असणार्‍या स्वदेशी कंपन्या आता #Goforlocal #Vocalforlocal च्या माध्यमातून आपल्या ग्राहकांशी प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करत आहेत. त्याची काही उदाहरणे :

'आत्मनिर्भर भारत' अभियानाला पाठिंबा देत कित्येक वर्षांपासून स्वदेशी उत्पादन घेणाऱ्या भारतीय कंपन्यांनी आपल्या जाहिरातीमध्ये आमूलाग्र बदल घडविले. या कंपन्यांच्या जाहिरातीतून लोकल फॉर व्होकल चा नारा दिला गेला. पार्ले बिस्किट 'भारत का अपना बिस्कीट' म्हणत 'व्होकलबटलोकल'च्या माध्यमातून आपल्या जाहिरातींद्वारे स्वदेशी भारताचा नारा देत आहे. त्याचबरोबर खरेदीपूर्वी आपण विकत घेत असलेली वस्तू स्वदेशी आहे का ते तपास असे आवाहन देखील करत आहे. फ्रूटीची निर्मिती करणारी 'पारले अ‍ॅग्रो' देखील सोशल मीडियाद्वारे व्होकल फॉर लोकल अभियान चालवित आहे.

याप्रमाणेच भारतातील काही अग्रणी स्वदेशी ब्रँड जसे की, पादत्राणे बनविणारी 'बाटा' ही परदेशी कंपनी असूनही बर्‍याच काळापासून त्याचा व्यवसाय भारतात आहे. बाटाने भारतात व्यवसाय सुरु करून आता ८९वर्षे झाली आहेत. १९३१पासून बाटा भारतात व्यवसाय करीत आहेत. परंतु या कंपनीने देखील भारताच्या स्वदेशी अभियानाला हातभार लावत व्होकल फॉर लोकल अभियानाला पाठिंबा दिला आहे. 'डाबर' ही भारताची अग्रणी आयुर्वेदिक औषधी कंपनी 'डाबर इंडिया लिमिटेड'देखील #व्होकल फॉर लोकल हे अभियान चालवित आहे.

केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणांनी देशात एक क्रांतिकारक टप्पा सुरू झाला आहे. सरकार आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रात बर्‍याच सुधारणा करीत आहे. प्रत्येक क्षेत्रात पैशांची गुंतवणूक करत आहे,तसेच कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करुन देत आहे. या मोहिमेला यशस्वी करण्यासाठी देशातील उद्योगांना व नव्याने तयार होणाऱ्या उद्योजकांना आपली भूमिका बजावावी लागेल. स्वदेशी वस्तूंचा वापर करणे याची अपेक्षा जनतेकडून केली जात असली तरी चांगल्या दर्जाच्या वस्तू पुरविणे ही जबाबदारी येथील स्वदेशी कंपन्यांची आहे. जी ग्राहकांना आकर्षित करेल आणि त्यांच्या आवडी-निवडीनुसार खरेदी करण्यास ग्राहकांना प्रोत्साहित करेल.