बेपत्ता ‘विश्वास’

    दिनांक  27-May-2020 21:09:39   
|


mahavikas aghadi_1 &
आघाडी सरकारचा अभिव्यक्ती विरोध अधिकाधिक स्पष्ट होत जातो आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने ‘कलम १४४’ खाली सोशल मीडियावर निर्बंध घालण्यासाठी काढलेला आदेश सरकारच्या अभिव्यक्ती दबाव धोरणाचे प्रतिबिंब आहे.

मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने फौजदारी दंडप्रक्रिया संहिता, १९७३ कलम १४४ने दिलेल्या अधिकारात एक आदेश जारी केला आहे. सामाजिक सद्भाव बिघडू नये, यासाठी काही विशेष सूचना सोशल मीडिया वापरणार्‍यांना देण्यात आल्या आहेत. कोरोनाच्या संदर्भाने खोट्या बातम्या पसरू नयेत, यासाठी काही निर्देशही सन्मानीय आयुक्त साहेबांनी दिले आहेत. मात्र, काही दिवसांपूर्वी वांद्रे रेल्वे स्थानकावर गर्दी जमवण्यास कारणीभूत ठरलेल्या फेसबुक पोस्टसंदर्भात यांची कारवाई कुठवर आली, याविषयी काही माहिती उपलब्ध नाही. तसेच सामाजिक शांतता टिकवण्यासाठी किंवा बिघडवण्यासाठी सोशल मीडिया हे एकमेव माध्यम कधीच नव्हते. देशात सर्वाधिक दंगली ज्या काळात घडल्या, तेव्हा कोणताच सोशल मीडिया अस्तित्वात नव्हता. मात्र, त्या कत्तली झाल्याच व बिघडायची तितकी शांतता बिघडलीदेखील. पोलीस किंवा तत्कालीन राज्यकर्ते काय करू शकले? तर झालेल्या हिंसाचाराच्या बातम्या दाबून शांततासदृश्य चित्र निर्माण करण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न झाला. शरद पवारांनी तर न झालेले बॉम्बविस्फोटदेखील घडवले होते. सोशल मीडिया अस्तित्वात नव्हता, तेव्हा मुख्यप्रवाहातील माध्यमांना हाताशी धरून किंवा दबाव टाकून असे उद्योग करणे सोप्पं जातं असे. राज्यकर्त्यांच्या लांगूलचालनाच्या धोरणाचे समर्थन त्यामुळे शक्य होत असे. सोशल मीडियाने ही कोंडी फोडली. मुख्यप्रवाहातील माध्यमांच्या मक्तेदारीला सोशल मीडियाने आव्हान दिले. आज मुंबई पोलीस आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशमागे सोशल मीडियाची ही वैशिष्ट्यच कारणीभूत आहेत. आयुक्तसाहेबांचा आदेश येण्यापूर्वी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सोशल मीडियासंबंधी वक्तव्य केले होते. अनिल देशमुखांच्या इच्छेनुसारच हा आदेश जारी करण्यात आला असावा. पोलिसांनी लिहिलेला आदेश सामाजिक सद्भाव टिकवण्यासाठी आहे की सरकारचा करंटेपणा झाकण्यासाठी, असा प्रश्न पडला नाही तर आश्चर्य!

साधारणतः दीड पानी आदेश सोशल मीडियासाठी सरकारने जारी केला आहे. सुरुवातीचा परिच्छेद या आदेशाचे उद्दिष्ट स्पष्ट करतो. त्यामुळे पुढे लिहिलेले नेमके कोणासाठी आहे, याचा प्रत्यय पहिल्या दोन ओळीत येईल. सरकारी यंत्रणेविषयी अविश्वास निर्माण करणारे फोटो, मीम, मेसेजेस, व्हिडिओ यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी ताकीद या आदेशाने दिली आहे. खोटी माहिती, चुकीची माहिती यावर कारवाई केली जाईल, असेही या आदेशात म्हटले आहे. खोटी माहिती प्रसारित करणार्‍यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. तसे झाले तर मुंबई पोलिसांवर अभिनंदनाचा वर्षाव करावा तितका कमी. मात्र, तसे करण्यात सत्ताधारी पक्षच मोठा अडसर ठरतील. ‘मजुरांसाठी रेल्वेगाड्या आम्ही पाठवल्या,’ अशी खोटी माहिती प्रसारित करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांच्या ट्विटरवर पहिल्यांदा कारवाई करावी लागेल. मजुरांच्या तिकिटांचा खर्च काँग्रेस पक्ष करणार आहे, असे पसरवणार्‍यांना बेड्या ठोकाव्या लागतील. आता मुंबई पोलीस खोटी माहिती थांबवणार ती कोणती व कोणाच्या संदर्भातील? कारण, सोशल मीडियावरील खोट्या, चुकीच्या माहितीवर कारवाई करायची तर पोलिसांचे मनुष्यबळ व कार्यक्षेत्र दोन्ही अपुरे पडेल. त्यामुळे खोट्या बातम्या, माहिती याबाबत केल्या जाणार्‍या कारवाईला प्रचंड मर्यादा आहेत. पोलिसांनी त्या विचारात घेतल्या पाहिजेत. अलीकडल्या काळात मोठ्या वृत्तसमूहात अग्रलेख लिहिणार्‍यांना खोटी माहिती व आकडेवारीचा मोह आवरत नाही, तर सोशल मीडिया वापरणार्‍या सामान्य नागरिकांकडून कशी अपेक्षा ठेवणार? मात्र, सोनिया गांधी यांचा उल्लेख त्यांच्या माहेरच्या नावाने करणार्‍या अर्णब गोस्वामीसारख्या पत्रकाराची दहा-दहा तास चौकशी करायला पोलिसांकडे वेळ असतो. योगी आदित्यनाथ यांचा उल्लेख ‘अजय बिष्ट’ असा करणारे मोकाट फिरतात. त्यामुळे पोलिसांनी ही वस्तुस्थिती विचारात घेतली पाहिजे.

सोशल मीडियाच्या बाबतीत असे आदेश देताना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे, याचाही सरकारला विसर पडलेला दिसतो. ’आक्षेपार्ह’ मजकुरावर कारवाई होईल, असे पोलिसांनी म्हटले आहे. ‘आक्षेपार्ह’ कशाला म्हणायचे, ते कोण ठरवणार? तसेच सरकारी यंत्रणांविषयी अविश्वास पसरवणारे मजकूर कसे ओळखले जाणार? त्याचे निकष काय असणार? सरकारी रुग्णालयात पुरेसे बेड्स उपलब्ध नाहीत, रुग्णांना रुग्णवाहिका नाही, ही माहिती सरकारविषयी अविश्वास निर्माण करणारी समजली जाणार का? सरकारी यंत्रणेच्या कोणत्याही उणिवा समोर आणणारी माहिती प्रसारित होऊ नये, हाच यामागचा मुख्य उद्देश आहे का? पोलीस आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशात सामाजिक सद्भाव बिघडविणारे मेसेज पसरवले जात आहेत, असंही म्हटलं आहे. खरंतर पोलिसांनी याबाबतदेखील स्पष्टता करायला हवी होती. भेंडीबाजरात गर्दी जमली, राष्ट्रवादी आमदाराने जमाव गोळा करून नमाजपठण केले, या बातम्यांनी सरकारला अपेक्षित असलेला सद्भाव बिघडणार का? विशिष्ट समुदायाविषयी द्वेषभावना पसरवणार्‍यांवर कारवाई करणार, असं या आदेशात म्हटलं आहे.

‘ब्राह्मण बाहेरून आले, नागरिकत्वाचे पुरावे त्यांच्याकडून मागा,’ असे म्हणणारे नितीन राऊतांसारखे लोक या सरकारात मंत्री आहेत. ’विशिष्ट’ समुदाय म्हणजे कोणता समुदाय? त्यात कोणत्यातरी एकाच धर्माचा समावेश होतो का, याचीही स्पष्टता करावी. केवळ सामाजिक शांतता बिघडवण्याइतपत उपद्रवमूल्य असलेल्या मंडळींचाच समावेश मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने ’सद्भाव’ निकषात केला आहे का? सोशल मीडियावरील मजकुरासाठी अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरले जाईल, अशीही ताकीद या आदेशाद्वारे दिली आहे. सोशल मीडियावरील विविध ग्रुपचे प्रमुख एखाद्या मजकुरासाठी जबाबदार कसे? गुन्हेगारी कृत्यासाठी अशाप्रकारे तिर्‍हाईताला जबाबदार धरण्याचा अधिकार पोलिसांना कुणी दिला? याबाबत कोणताही कायदा बनवण्यात आलेला नाही. फौजदारी न्यायशास्त्राने अशा प्रकाराला आजवर कधीच मान्यता दिलेली नाही. मग एखाद्या गुन्हेगारी कृत्यासाठी जो त्यात सहभागी नाही, अशा माणसाला जबाबदार धरण्याचे कारण काय?

फौजदारी दंडप्रक्रिया संहितेतील ‘कलम १४४’च्या वापराबद्दलही असंख्य कायदेविषयक प्रश्न उपस्थित होतात. संभाव्य उपद्रव, धोका टाळण्यासाठी काही आदेश देण्याचे अधिकार ‘कलम १४४’ने दिले आहेत. शक्यतो जमावबंदी, कर्फ्यू अशा बाबतीत या कलमाचा वापर कायम केला जातो. कारण, तिथे प्रश्न संभाव्य अशांततेचा आहे. सरकारी यंत्रणेविषयी अविश्वास पसरू नये, याकरिता ‘कलम १४४’ चा वापर करणार्‍या मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे नाव इतिहासात लिहिले गेले पाहिजे. ‘कलम १४४’ मध्ये याबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. पोलिसांनी मात्र सरकारी यंत्रणांविषयीचा विश्वास टिकवण्यासाठी ‘कलम १४४’ने प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा (गैर)वापर केला आहे. खुद्द ‘कलम १४४’ ला विश्वास, अविश्वासाचे काही सोयरसुतक नाही. उलट दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळकरिता ‘कलम १४४’चा आदेश लागू ठेवता येणार नाही, असे त्याच कलमात म्हटले आहे. कारण, प्रश्न नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा असतो. प्रशासनाला मिळालेल्या अधिकारांचा वापर असाधारण परिस्थितीतच केला गेला पाहिजे.
भारताच्या संविधानातील मूलभूत अधिकारांना त्यामुळे धक्का पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. २३मे रोजीच्या या आदेशाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर असे निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्याची मुभा संविधानाने दिलेली नाही. तसेच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर संदिग्धता आदेशात असू नये. हा आदेश राजकीय दबावापोटी काढण्यात आला आहे, हे मसुद्याच्या रचनेचा विचार करता लक्षात येईल. पोलिसी कारवाईचा धाक दाखवून व्यक्त होणार्‍या नागरिकांची अभिव्यक्ती दाबायची, हाच उद्देश असावा. कोणती भानगड नको, असे म्हणून सोशल मीडियावर नागरिकांचे मतप्रदर्शन बंद होण्याची शक्यता जास्त आहे. गेले काही दिवस सरकारने बेदरकारपणे कारवायादेखील केल्या आहेतच. स्वतःच्या प्रतिमानिर्मितीसाठी नेमलेल्या कंपनीला सोशल मीडियातील सर्जनशीलतेचा ’सामना’ करणे अवघड झाले आहे. सरकारी यंत्रणांनी जनतेचा विश्वास जिंकायचा असतो. आघाडी सरकार तर सर्वच आघाड्यांवर जनतेच्या विश्वासाला मुकले आहे. त्यामुळे असे आदेश काढण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. ’विश्वास गेला पानिपतावर’ अशी म्हण आहे. मात्र, हा विश्वासराव सैन्यात असावा लागतो. सेनेत विश्वास नसेल, तर तो जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. शंखनाद झाल्यापासून सेनेत विश्वास कधीच नव्हता. त्यामुळे त्यांच्याविषयी वेगळा अविश्वास तरी काय निर्माण होणार?
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.