भारताचे (जैविक) प्रभावक्षेत्र (उत्तरार्ध)

प्राचीन भारतीयांकडून या संपूर्ण भूभागाचे संस्कृतीकरण मूलभूत अशा समान पायावर, जसे - शिव, विष्णू आणि नंतर बुद्ध अशा ईश्वरी, कल्याणकारी प्रतिमा; सदर प्रतिमांचे आणि ‘धर्म’ या संकल्पनेचे रोपण करणारा ईश्वराचा प्रतिनिधी उर्फ ‘ऋषी’ (जसे कंबोडिया आणि परिसरात कौण्दिण्य, तसेच इंडोनेशियात अगस्त्य); ईश्वराचा अंश असलेल्या राजाची सार्वभौमता; राजसत्तेला तात्विक आणि धार्मिक अधिष्ठान मिळवून देणारे पुरोहित; समाजाची मूल्याधिष्ठित बैठक पक्के करणारे रामायण; जीवनमूल्यविषयक साधकबाधक चर्चा घडवून उद्बोधन करणारे महाभारत; सदर ग्रंथांचे स्थानिक लोकसमूहाच्या मनोविकासातील योगदान; देवालयांची उभारणी आणि त्या अनुषंगाने होत जाणारा विविध शिल्प-संगीत-नृत्यादि कलाविष्कारांचा उत्कर्ष; संस्कृत भाषाज्ञान तसेच ब्राह्मी लिपीची ओळख आणि तिचा पुढील वैविध्यपूर्ण विस्तार; साहित्य-निर्मिती; त्यात साहजिकच उमटणार्‍या भारतीय प्रतिमा - अशा अनेक अंगांनी घडले. सदर प्रभावामुळे त्या भागातील देशांची नावेही कशी संस्कृतोद्भव पडली ते आपण मागील लेखांमध्ये (क्र.२ ते ९ ) पाहिले आहेच. त्याच वाटेने पुढे जात तिथल्या नद्यांची नावे शरयू, गोमती अशी पडली तर पर्वत ‘मेरू’ आणि ‘मंदार’ झाले. राज्याभिषेकावेळी अनेकविध विशेषणांनी मंडित अशी राजांची लांबलचक संस्कृत नावांची पद्धत (राजन्यत्व निदर्शक ‘वर्मन’ उपाधीसकट) रूढ झाली. सदर आत्मीयतेच्या सर्वोच्च आविष्काराची पातळी, अमुक मूळचे आणि तमुक बाहेरून आलेले या द्वैताची जाणीव जेव्हा पुसली जाऊन, त्यानंतर गाठली गेली. तिचे प्रतिबिंब जसे थाय जनतेच्या ‘रामायण (खरे तर) थायलंडमध्ये(च) घडले,’ या मान्यतेत पडलेले आढळते. तसेच ते जगभरात असलेल्या इंडोनेशियाच्या राजदूतावासांच्या प्रांगणात उभ्या असलेल्या सरस्वतीच्या शालीन आणि मोहक अशा विशालकाय मूर्तीतही सापडते.

सदर संस्कृतीकरण जरी उपरोल्लेखित पद्धतीने घडले असले तरी साहजिकच समान वाटप केल्याप्रमाणे एकाच प्रमाणात घडणे शक्य नव्हते; त्या काळच्या संदर्भात भौगोलिक अंतराचा आणि दळणवळणाच्या साधनांच्या उपलब्धतेचा त्यात अर्थातच मोठा वाटा होता. परिणामत: फिलिपिन्ससारख्या दुसर्‍या टोकाला असणार्‍या द्वीपसमूहात ते केवळ स्पर्श करणारे होते, तर इंडोनेशियासारख्या जवळच्या द्वीपसमूहात ते भारताची प्रतिकृती भासावी इतके सखोल आणि विस्तृत होते. या संदर्भात आक्षेप असू शकतो की याला तर सांस्कृतिक आक्रमण किंवा वर्चस्ववाद म्हणता येईल; जे युरोपीय वसाहतवाद्यांनी केले तेही थोडेफार - एक-दोन शतकांच्या साहचर्यामुळे पाश्चिमात्य (किंवा ख्रिस्ती) मानकांचा, धारणांचा स्वीकार इ. - असेच केले होते की! पण, या दोन्ही परिस्थितीतील अधोरेखित फरक असा की, युरोपीय वसाहतवाद्यांनी परक्या खंडातील अनोळखी लोकसमूहाला आधुनिक शस्त्रबळाच्या धाकात गुलाम बनवून त्यांच्या नैसर्गिक मालकीच्या संपन्न प्रदेशाची अनन्वित लूट करून दरिद्री बनवले आणि वेळोवेळी नरसंहार घडवून खच्ची केले होते. त्याउप्परही त्या प्रताडित जनांपैकी कोणी या ‘देवदूतांच्या’ (‘देवाकडे धाडणार्‍या’ या अर्थाने) मानकांचा स्वीकार आपखुषीने केला असेल तर तो ‘Stockholm Syndrome'चा भाग असू शकतो.

त्याहून संपूर्ण भिन्न अशा पद्धतीने आग्नेय आशियाचे भारतीयीकरण भारतीय लोकांच्या (ऋषी, नाविक, व्यापारी, राजपुत्र, पुरोहित, इतर जनसामान्य इ.) गटा-गटांच्या कुतूहलप्रेरित आणि व्यापार-प्रेरित पुढाकारामुळे झाले होते. ते पुढे दीड हजार वर्षांनंतर जसे युरोपीय देशांच्या साम्राज्यवाढीसाठी त्यांच्या केंद्रीय सत्तेच्या आदेशाने जगभर घडले तसे अजिबातच नव्हते. या सर्व व्यवहारात संबंधित भारतीयांचा व्यावसायिक /लौकिक फायदा झाला यात शंकाच नाही; पण त्यात स्थानिक जनतेच्या शोषणाचा, पिळवणुकीचा भाग नव्हता. तो जर असता तर त्याचा उल्लेख त्यांच्या इतिहासात नोंदवला गेला असता किंवा कमीत कमी लोकांच्या स्मृतीत तरी राहिला असता. याउलट, भारतीयांच्या सदर सांस्कृतिक योगदानाचा गौरवपूर्ण उल्लेख खुद्द युरोपीय इतिहासकारांनी करून ठेवला आहे आणि जिथे जनसमूहाच्या स्मृतीचा प्रश्न येतो, तेव्हा त्यांनी आजतागायत अखंड चालू ठेवलेल्या रामायण, महाभारताच्या कथाप्रवाहात आपल्याला त्याचा प्रत्यय येतो.

परत हे तेवढ्यापुरते मर्यादित नाही; जर आपल्यापैकी कोणी आग्नेय आशियात मुशाफिरी केली आणि ते करताना निव्वळ पर्यटकाच्या भूमिकेत न वावरता, जर स्थानिकांशी थोडी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला, तर आपल्याला भारतविषयक त्यांच्या मनात (धूसर का होईना) वसत असलेल्या आदरांकित प्रतिमेचा ठाव घेता येतो. मला स्वत:ला आजवरच्या प्रवासात थाय, इंडोनेशियन आणि फिलिपिनो माणसांच्या बाबतीत हा अनुभव आला आहे (यात विभिन्न देशांत वसलेल्या चिनी वंशाच्या नागरिकांचा समावेश नाही; त्यांच्या स्वत:च्या सर्वोच्चतेच्या आणि उर्वरित जगाबद्दलच्या काहीशा तुच्छतेच्या भावनेचा अधिकार कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही). सदर अनुभव त्यांच्या देहबोलीतून, मोडक्या-तोडक्या इंग्रजीतून दिलेल्या शब्दरूपातून आणि आपुलकीच्या वागणुकीतून घेता येतो. या सर्व पार्श्वभूमीचा साकल्याने विचार करता, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या प्रतलावर आज ‘हॉट स्पॉट’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या आग्नेय आशियात आधुनिक भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’ची तजवीजच जणू आपल्या पूर्वजांनी करून ठेवली आहे, असे वाटते. ते जरी खरे असले तरी सदर ‘सॉफ्ट पॉवर’ तिच्या पूर्ण क्षमतेने वापरण्याच्या स्थितीत भारत आहे का, हा कळीचा प्रश्न आहे.

त्याचे उत्तर असे की स्वातंत्र्योत्तर भारत मुळात हे सर्व जाणून घेण्याच्या फंदात पुढचे अर्ध-शतक पडलाच नाही. तेव्हाच्या धोरणकर्त्यांचे पूर्ण लक्ष पश्चिम-केंद्रित होते. त्यामुळे अक्ष्यम्य म्हणावे इतके दुर्लक्ष या विषयाकडे झाले. ‘ASEAN'ची स्थापना १९६७साली झाल्यानंतर मलेशिया आणि थायलंड या संस्थापक सदस्यांनी, व्याख्येनेसार भारत त्या भौगोलिक क्षेत्राचा भाग नसतानासुद्धा आपल्याला सदस्यत्वाची माळ घालण्याचा प्रयत्न केला (१९६७/१९७५ /१९८० ); पण त्याचे महत्त्वच न कळल्यामुळे आपण दाद दिली नाही. सदर सदस्यत्व जर आपण तेव्हाच घेतले असते, तर भूराजकीयदृष्ट्या आज आपण बरेच अधिक सशक्त असतो आणि चीन/पाकिस्तानसारख्या हितशत्रूंना अधिक शह देऊ शकण्याच्या परिस्थितीत असतो. १९८७मध्ये कंबोडियात जेव्हा व्हिएतनामच्या हस्तक्षेपानंतर यादवीसदृश राजकीय पेचप्रसंग उद्भवला होता, तेव्हा याच जैविक नात्याच्या आधारे इंडोनेशियाच्या पुढाकाराने ‘ASEAN' देशांनी इतर कोणाला नाही, तर भारतालाच मध्यस्थी करण्याची गळ घातली, जिला दोन्ही पक्षांनी (व्हिएतनामच्या पाठिंब्याने सत्तेवर असलेले हेंग सामरिन सरकार आणि चीनमध्ये आश्रय घेतलेले राजे सिंहनुक) त्याच विश्वासाने तत्काळ मान्यता दिली होती.




मात्र, स्वत:च्या ऐतिहासिक स्थानाचे आणि त्या अनुषंगाने संबंधितांच्या अपेक्षांचे भानच नसल्यामुळे भारत त्या भूमिकेत सपशेल नापास झाला. १९९१मध्ये भारताने इतर कशासाठी नव्हे, तर स्वत:च्या आर्थिक दुरवस्थेवर मात करण्यासाठी ‘Look East Policy'चे निशाण फडकवून ‘ASEAN' देशांना आर्थिक सहकार्यासाठी खुणावणे सुरु केले. मात्र, तोपर्यंत ‘सॉफ्ट पॉवर’ची मशागत सोडाच, पण तिच्या अस्तित्वाचीच दखल न घेतली गेल्यामुळे अमूल्य वेळ वाया गेला होता. भारताने सदर ‘सॉफ्ट पॉवर’च्या संदर्भात काहीतरी निश्चित देशेने काम करण्यास २०१४च्या ‘Act East Policy' अंतर्गतच सुरु केले, हे निर्विवादपणे मान्य करावे लागेल. पंतप्रधान मोदींच्या २०१५, २०१७, २०१८मधील अनुक्रमे सिंगापूर (नेताजी बोस स्मारक)/म्यानमार (भारतीय शैलीच्या ‘आनंद’ देवालयाच्या आवारात महत्त्वाचे करार-मदार)/ इंडोनेशिया (जकार्तातील अर्जुन-विवाह/विजय प्रसंग-शिल्प) या भेटींनी तसेच २०१८ च्या भारतीय प्रजासत्ताक दिनासाठी सर्व ‘ASEAN' राष्ट्रप्रमुखांच्या प्रमुख पाहुणे म्हणून एकत्रित उपस्थितीने सदर धोरणाला योग्य ती प्रतीकात्मक पुष्टी दिली.

धोरणदृष्ट्या भारत जरी आज सुस्थितीत दिसला तरी सात दशकांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी तेवढे पुरेसे नसते. मुळात ही सात दशकांची संख्यासुद्धा निव्वळ स्वातंत्र्योत्तर भारतालाच डोळ्यापुढे उभे केल्याचे फलित आहे. भारताची आग्नेय आशियाबरोबर अव्याहत चालू असलेली सांस्कृतिक देवाणघेवाण जेव्हा भारताच्या विविध भागात इस्लामी आक्रमकांच्या सत्ता बळकट झाल्या (साधारण १००० वर्षांपूर्वी) तेव्हापासून खंडित झाली आणि युरोपीय सत्तांनी पाय रोवल्यानंतर तर ती पुन्हा सुरु होण्याची आशाच मावळली. तेव्हा अनुशेषाचीच चर्चा करायची असेल, तर सदर संपूर्ण कालखंड विचारात घ्यावा लागेल आणि त्यानुसार सांस्कृतिक धाग्यादोर्‍यांची फेरजुळणी करण्यासाठी आवश्यक कार्यक्रमांची आखणी करावी लागेल.

सदर काम आव्हानात्मक आहे, पण अशक्य नाही. आंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सवाचे आयोजन इ. गोष्टींएवढे ते तोकडे ठेऊन चालणार नाही. तसेच आधीच अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे त्रस्त असलेल्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या खांद्यावर अतिरिक्त भार देऊनही चालणार नाही. उपलब्ध यंत्रणांबरोबर योग्य तो संपर्क राखून, सदर अवकाशाचा झटून अभ्यास करणार्‍या आणि देशप्रेमाने भारित तसेच भारताला ‘विश्वगुरु’ करण्याच्या ध्येयाने प्रेरित अशा संशोधकांची फौज त्यासाठी उभारावी लागेल आणि त्यांच्या संशोधनाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन (आधीच वेळेशी स्पर्धा असल्यामुळे) त्यात उत्तम समन्वय साधून तदनुषंगिक कार्यक्रमांची आखणी करावी लागेल. तसे केल्यास यश मिळणार, ही तर श्रींचीच इच्छा!