हीच ती वेळ!

    दिनांक  21-May-2020 22:19:04
|


agralekh_1  H x



सुरुवातीलाच कोरोनाला वेसण घालण्यात राज्य सरकारचे आरोग्य खाते अपयशी ठरले आणि आता तर हे सगळेच त्यांच्या हाताबाहेर जात असल्याचे चित्र आहे. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली आहे, त्यामुळे त्यांनी जसे म्हटले तसे राष्ट्रपती राजवटीची हीच ती वेळ, हे ओळखून महामारी संकटाचा कडेलोट होण्याच्या आत निर्णय व्हायला हवा.


महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावावी, हीच ती वेळ,” असा सल्ला भाजप नेते व राज्यसभा खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी नुकताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिला. तसेच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतःसह सर्वकाही संपवून टाकतील, असेही ते म्हणाले. त्यांचा रोख राज्यातील वाढत चाललेल्या कोरोना प्रकोप व त्यामुळे उद्भवलेल्या बिकट परिस्थितीकडे होता. कोरोना नियंत्रणात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याने जनहितासाठी राष्ट्रपती राजवट आवश्यक आहे, असा त्यांच्या विधानाचा आशय होता. स्वामींच्या विधानामागे निश्चित अशी कारणे आहेत. कारण, कोरोना संक्रमणाने देशात एक लाखाचा टप्पा ओलांडला आणि त्यात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची राजवट असलेल्या महाराष्ट्राने सिंहाचा वाटा उचलला. देशभरातील एकूण रुग्णांपैकी तब्बल ३३ टक्के रुग्ण महाराष्ट्रातले असून त्यात मुंबईतल्या २३ हजारांहून अधिक रुग्णांचा समावेश आहे.



वस्तुतः देशातील पहिला कोरोनाबाधित रुग्ण जानेवारी महिन्यात केरळमध्ये आढळला आणि त्यानंतर त्या राज्याने कोरोनाविरोधात केलेल्या उपाययोजनांमुळे तिथली रुग्णसंख्या आटोक्यात आल्याचे दिसते. महाराष्ट्रातला पहिला कोरोनाबाधित रुग्ण
मार्च रोजी आढळला, म्हणजे केरळनंतर साधारणतः महिना-दीड महिन्याच्या अंतराने. पुढे ११ मार्चला जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाला महामारीघोषित केले, पण त्यानंतरही दररोज ४० हजारांपेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय प्रवासी ज्या मुंबईत येतात, तिथे महामारीच्या संदर्भाने उपाययोजना केल्याचे आढळले नाही. संयुक्त अरब अमिराती किंवा कोरोनाप्रभावित देशांतून प्रवासी मुंबईत येत असताना मार्चच्या तिसर्‍या आठवड्यापर्यंत इथे त्या प्रवाशांचे स्क्रिनिंग सुरु करण्यात आलेले नव्हते. म्हणजेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना महामारीचा अर्थ व त्यानुषंगाने आपण स्वतःहून काही पुढाकार घ्यावा, हे उमजलेले नव्हते. उलट ते केंद्र सरकारच्या दिशानिर्देशांची ते वाट पाहात बसले.



भारतासारख्या संघराज्य प्रणाली असलेल्या देशात जनतेच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्यांची असते
, पण आपल्या राज्यातील जनतेचा कोरोनापासून बचाव व्हावा म्हणून आरोग्यमंत्र्यांनी कुठलीही हालचाल केली नाही किंवा मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांना काही मार्गदर्शन केले नाही. मुंबईत येणार्‍या प्रत्येक प्रवाशाच्या स्क्रिनिंगची जबाबदारी आरोग्य खात्याची होती, महामारीचा धोका ओळखून राज्याच्या आरोग्य खात्याने वेळीच त्याला आळा घालण्यासाठीची पावले उचलायला हवी होती. पण, सुरुवातीलाच कोरोनाला वेसण घालण्यात राज्य सरकारचे आरोग्य खाते अपयशी ठरले आणि आता तर हे सगळेच त्यांच्या हाताबाहेर जात असल्याचे चित्र आहे. तसाच प्रकार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या खात्यानेही केला.


केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-
२००५ नुसार संपूर्ण लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी पोलीस यंत्रणा हाताशी असलेल्या गृहमंत्र्यांची होती. पण, राज्यात संपूर्ण लॉकडाऊनच्या अंमलबजावणीत अनिल देशमुख अपयशी ठरले. केवळ वृत्तवाहिनीच्या कॅमेरासमोर सर्वसामान्यांना पोलिसांच्या दंडुक्याची भीती दाखवण्याचे काम त्यांनी केले. प्रत्यक्षात वैद्यकीय कर्मचारी, पोलिसांवर हल्ले होत होते, ‘तबलिगीजमातीचे लोक गोंधळ घालत होते, पण त्यांच्यावर ते कारवाई करु शकले नाही. मुंबईतही हीच परिस्थिती होती. धारावी आणि गोवंडीसारख्या दाट वस्तीच्या भागात कोरोना हा संसर्गजन्य आजार वेगाने पसरु शकतो याचा अंदाज आरोग्य खाते किंवा गृहखात्यालाही आला नाही. परिणामी, ‘लॉकडाऊनचे उल्लंघन इथे होत राहिले आणि आता तर तेथील रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. दोन्ही झोपडपट्ट्यांच्या भागात केंद्राने सांगितलेल्या नियमांची व्यवस्थित अंमलबजावणी झाली असती तर आज धारावी आणि गोवंडीसारखे कोरोनाचे चक्रव्यूह तयार झाले नसते. सोबतच लोकसंख्या अधिक असलेल्या शहरात कोरोना चाचण्यांची संख्याही अधिक असायला हवी होती. परंतु, राज्य सरकार त्याला तयारच नव्हते. वैद्यकीय उपाययोजनांच्या साहाय्याने कोरोनावर लगाम कसता येईल, हेही त्यांच्या खिजगणतीत नव्हते.


आजही आरोग्य खाते किंवा गृहखाते कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एखादी योजना आखत असल्याचे आणि त्यानुसार कार्यवाही करत असल्याचे दिसत नाही. परिणामी
, मुंबई व महाराष्ट्रात रुग्णांची संख्या वाढतच आहे. आरोग्य कर्मचार्‍यांना पीपीई किट्स’, औषधे, चाचणीसाठीची साधनसामग्री पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. तसेच सरकार केवळ चाचणी केलेल्या रुग्णांचीच आकडेवारी सांगते. परंतु, चाचणी न केलेल्या रुग्णांची संख्याही राज्यात मोठी आहे. अनेक रुग्णालयांत रुग्ण ठेवणसाठी खाटाही उपलब्ध नाहीत. रुग्णांनादेखील रुग्णवाहिकेविना रुग्णालयात चालत जावे लागते, तर कित्येक ठिकाणी रुग्णशय्येची व्यवस्था नाही. इथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व अन्न आणि औषध प्रशासनमंत्री राजेंद्र शिंगणे आपले कर्तव्य निभावण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसते. आतापर्यंत सुमारे ५०० वैद्यकीय कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्हआढळले असून एक हजार कर्मचारी क्वारंटाईनमध्ये आहेत, तर २० रुग्णालये संपूर्ण वा अंशतः बंद आहेत. तसेच हजार, ३०० पोलीस कर्मचार्‍यांवर कोरोनाचा परिणाम झाल्याचे आकडेवारी सांगते. यातूनच राज्य सरकराने कोरोना महामारीशी सामना करण्याची कोणतीही तयारी केली नव्हती, हे समजते.



स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्नही दिलीप वळसे-पाटील मंत्री असलेल्या खात्याला हाताळता आला नाही. आपल्या घराकडे जाण्यासाठी आसुसलेल्या मजुरांना रोखण्यासाठी सुरुवातीपासूनच त्यांनी काही उपाययोजना केल्याचे दिसले नाही. त्यातूनच मजूर रस्तोरस्ती फिरत राहिले
, वांद्य्रासारख्या रेल्वे स्थानकाबाहेर जमत राहिले वा मालगाडीखाली चिरडून त्यांचे बळी पडू लागले, त्यातच लॉकडाऊनचा प्रभावही राहिला नाही. आता तर बहुतांश मजूर मुंबई-महाराष्ट्र सोडून गेले आहेत आणि त्यामुळे या पुढील काळात मुंबईतील, राज्यातील उद्योगधंद्यांना मजूर आणायचे कुठून, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. तशातच कोरोना रुग्णही वाढत असल्याने लॉकडाऊनची तारीखही पुढे पुढे सरकत आहे. कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडणार्‍यांची संख्याही अधिक आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातले विद्यमान राज्य सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, गृहमंत्री अनिल देशमुख कोरोना नियंत्रणात अपयशी ठरलेले असताना जनतेच्या जीवाशी त्यांनी खेळणे बरे नव्हे. कारण, हे सरकार काही कठोर उपाययोजना करणारच नसेल तर त्याच्या असण्या आणि नसण्याने काहीही फरक पडणार नाही.



ज्याप्रमाणे मुंबई व पुण्यातील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने लष्करी तुकड्या पाठवल्या
, त्याप्रमाणे कठोर निर्णय जनहितासाठी घ्यावा लागेल. 1994 सालच्या एस. आर. बोम्मई विरुद्ध केंद्र सरकारया खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आपत्कालीन परिस्थितीत राज्य सरकारे संविधानिक सूचनांचे पालन करत नसतील किंवा राज्याची सुरक्षा करण्यात असमर्थ ठरत असतील, तर राष्ट्रपती राजवट लावू शकते, असे म्हटलेले आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-२००५ आणि १८९७च्या साथरोग कायद्याचे, त्यातील मार्गदर्शक सूचनांचे, नियमांचे पालन न करणार्‍या शिवसेना-काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिघाडी सरकारला बरखास्त करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली आहे, त्यामुळे त्यांनी जसे म्हटले तसे राष्ट्रपती राजवटीची हीच ती वेळ, हे ओळखून महामारी संकटाचा कडेलोट होण्याच्या आत निर्णय व्हायला हवा.

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.