बँकिंग आणि वाहननिर्मिती क्षेत्रावर ‘कोरोना’चे काळे ढग

कोरोनाचा विविध क्षेत्रांवर होणारा परिणाम ‘डीएसपी इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स’ या अहवालात नुकताच मांडण्यात आला आहे. या अहवालात प्रचंड परिणाम झालेले, माफक परिणाम झालेले आणि सूक्ष्म परिणाम झालेल्या क्षेत्रांची मांडणी करण्यात आली आहे. त्याचाच या लेखात घेतलेला हा सविस्तर आढावा...

‘डीएसपी इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स’च्या अहवालानुसार, ‘एनबीएफसी’ (नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनीज्), बँकिंग, रिटेल, वस्त्रोद्योग, आयटी, बांधकाम क्षेत्र, वाहननिर्मिती या क्षेत्रांतील उद्योगांवर मोठा परिणाम झाला आहे. टेलिकॉम, ऊर्जा, फार्मा आणि कृषी या क्षेत्रांवर सूक्ष्म परिणाम झाला आहे, तर माध्यमे, कन्झ्युमर ड्युरेबल्स, इलेक्ट्रीकल्स, केमिकल्स व विमा या क्षेत्रांवर माफक परिणाम झाला आहे. सध्याच्या परिस्थितीचा सकारात्मक परिणाम झालेले एक क्षेत्र म्हणजे टेलिकॉम. या काळात जगभरात डेटा ट्रॅफिकमध्ये २० ते ३० टक्के वाढ झाली आहे. टेलिकॉम कंपन्यांच्या सबस्क्रायबरच्या यादीत फारशी भर पडत नव्हती. पण, आता सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपनी बदलण्याचे प्रमाणही कमी होईल, असे म्हटले जाते. ऊर्जाक्षेत्रात सर्वाधिक मागणीच्या काळात ‘बेस डिमांड’मध्ये विजेची मागणी २५ ते ३० टक्क्यांनी घसरली. लोक घरी असल्यामुळे व सध्या उकाडा असल्यामुळे पंख्यांचा वापर वाढला. पण, औद्योगिक क्षेत्र काही काळ पूर्ण ठप्प होते. त्यामुळे तिथे ऊर्जा वापरली गेली नाही.

‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून फार्मा क्षेत्रावर ‘कोविड-१९’च्या या संकटाचा सगळ्यात कमी परिणाम झाला. काही काळ खंडित झाल्यानंतर आता चीनमधून होणारा कच्च्या मालाचा पुरवठाही सुरळीत झाला आहे. त्यामुळे महसुलावर फारसा परिणाम होणार नाही. (चीनची फिनीइड प्रॉडक्ट्स मात्र आपण वापरायची नाही, असे पंतप्रधानांचे आवाहन आहे.) यंदा पावसाचा अंदाजही चांगला असल्याने कृषिक्षेत्रावर सौम्य परिणाम होईल. खरीप हंगामात पाण्याची उपलब्धता आणि चांगला पाऊस होण्याची शक्यता, यामुळे पुढेही शेतकर्‍यांसाठी फायदाच होईल, असे या अहवालात म्हटले आहे. पण, अवकाळी पावसाने काही ठिकाणी नुकसान केले.

बँकिंग क्षेत्र हे उत्तम अर्थव्यवस्थेचे द्योतक आहे. या क्षेत्रात कर्जाची घटलेली प्रगती, रिटेल क्रेडिटमधील कर्ज बुडण्याचे वाढलेले परिणाम. काहीशा तणावातच असणार्‍या कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून वसुली होण्यातील विलंब ही बँकिंग क्षेत्राची स्थिती आहे. कर्ज थकबाकीदार लघु उद्योगांच्या दिवाळखोरी आणि नादारी प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याने बँकांच्या अनुत्पादित कर्जांत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. बँकांचे कर्ज थकविलेल्या लघु व मध्यम उद्योगांवर दिवाळखोरी व नादारी संहितेअंतर्गत कारवाई करण्यास बँकांना एक वर्षापुरती स्थगिती दिली आहे. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने दिवाळखोरी सुरू करण्यासाठी किमान मुदत आधीच सहा महिन्यांपर्यंत वाढविली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या दिवाळखोर प्रक्रियेचा स्थगिती कालावधी आणखी सहा महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने बँकांच्या अनुत्पादित कर्जांच्या रकमेत वाढ होण्याची शक्यता बँकांकडून व्यक्त होत आहे.

कोरोना आणि सर्व बंदीच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या वित्तीय सुधारणेचा तपशील जाहीर करताना अर्थमंत्र्यांनी किरकोळ आणि प्रक्रियात्मक चुका, संचालक मंडळांच्या सभा, वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलाविण्यात झालेल्या उशिराला कंपनी कायदा उल्लंघनामुळे होणारी कारवाई सौम्य करीत असल्याचे नुकतेच जाहीर केले. कर्ज थकविलेल्या उद्योगांवर दिवाळखोरी कायद्याच्या ‘कलम २४० ए’अंतर्गत कारवाई होते. एका वर्षासाठी या कलमाला स्थगिती दिल्याचा फटका बँकांना मात्र बसू शकतो. अनेक कंपन्यांची कर्जे कोरोना सुरू होण्यापूर्वी थकित झाल्याने या थकित कर्जांचा आणि कोरोनाबाधेचा संबंध नाही. परंतु, सरसकट सर्वच थकबाकीत कर्जांना स्थगिती दिल्याचा फायदा हा थकबाकीदारांना झाल्याचे मानले जाते. पण, अर्थमंत्र्यांच्या दृष्टीने विचार करता किंवा देशाचा विचार करता, औद्योगिक चक्रे पुन्हा फिरण्यासाठी त्यांना हे करणे आवश्यक होते. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या या आदेशाने बँकांना कोरोना टाळेबंदी आधी थकबाकीदार झालेल्या कंपन्यांवर कारवाईस प्रतिबंध करण्यात आल्याचा फायदा या कंपन्यांना झाला आहे. सरसकट स्थगितीमुळे दिवाळखोर प्रक्रियेच्या उद्दिष्टांना हरताळ फासला गेल्याने बँकांच्या अनुत्पादित कर्जांत वाढ होण्याचा धोका बँकांनी व्यक्त केला आहे.

उद्योगांप्रमाणे बँकांनादेखील कोरोनाचा फटका बसला आहे. स्थगितीमुळे बाधित बँकांना उपलब्ध असलेले कायदेशीर संरक्षण नष्ट झाल्याने चुकीचे संकेत दिले गेले असल्याचे मतही त्यामुळे व्यक्त होत आहे. अनेक समस्यांनी ग्रासलेल्या बँकिंग उद्योगाला यामुळे कोरोना बाधेची झळ तीव्र झाल्याचे मानले जाते. बँकांनी थकबाकीदार कर्जदारांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करावी की नाही, हे ठरविण्याचे अधिकार बँकांना देण्यात आले असते, तर बँकांच्या दृष्टीने ते फायद्याचे ठरले असते, असे काही बँकप्रमुखांचे म्हणणे आहे.

औद्योगिक उत्पादनात मोठी घसरण

देशव्यापी टाळेबंदीने औद्योगिक वसाहती ओस पडल्या होत्या. परिणामी, उत्पादनाने नीच्चांक गाठला. मार्च महिन्यात औद्योगिक उत्पादन उणे १६.७ टक्क्यांवर पोहोचले. फेब्रुवारी महिन्यात ४.५ टक्के वाढ झाली होती. कारखाना उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्र उणे २०.६ टक्क्यांपर्यंत घसरले. त्या आधीच्या महिन्यात फेब्रुवारीत कारखाना उत्पादनात ३.२ टक्क्यांची वाढ होती. ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रातील वाढ ८.९ टक्क्यांवरून घट होत ६.८ टक्क्यांवर आली आहे. खनिज उत्पादनातील वृद्धी कायम आहे. मार्चमध्ये खनिज उत्पादनात १० टक्के वाढ नोंदविण्यात आली. ‘लॉकडाऊन’मुळे मार्चपासून उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली आहे.

कमॉडिटी मार्केट आणि सोन्यातील गुंतवणूक

कोरोना विषाणूने अर्थव्यवस्थेला बेजार केले असून, भांडवली बाजारांपाठोपाठ आता कमॉडिटी बाजारात दररोज मोठी उलथापालथ होत आहे. या प्रचंड अनिश्चिततेने गुंतवणूकदारांमध्ये धडकी भरली आहे. भारतात सोन्यावर १२.५ टक्के आयात शुल्क आणि तीन टक्के वस्तू आणि सेवा कर आकारला जातो. त्याचबरोबर स्थानिक करांमुळे सोन्याच्या दागिन्यांचे दर राज्यनिहाय वेगवेगळे आहेत. भारतात चौथे ‘लॉकडाऊन’ सुरू आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्याचबरोबर कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडणार्‍यांची संख्याही वाढत आहे. केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानातंर्गत अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. महामारीची ही साथ आणखी काही काळ राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोने पुन्हा एकदा झळाळून निघाले आहे. २००८ मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीच्या लाटेत सोन्याने गुंतवणूकदारांना तारले होते. आताही तशीच परिस्थिती असल्याचे कमॉडिटी विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. नजीकच्या काळात सोने ५० हजार रुपयांपर्यंत झेप घेईल, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.

वाहनविक्री ठप्प

 

कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला ५.८ ते ८.८ लाख कोटी डॉलरचा फटका बसेल, असा अंदाज आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) वर्तविला आहे. कोरोनाचे उगमस्थान असलेल्या चीनला १.१ ते १.६ लाख कोटी डॉलरचे नुकसान होऊ शकते, असे या बँकेचे म्हणणे आहे. १२ मेपर्यंत २९३ देशांमध्ये कोरोनाचा प्रसार झाला असून, या दरम्यान ४० लाख बाधित, तर २.८० लाख मृत्युमुखी पडल्याचे आंतरराष्ट्रीय बँकेने म्हटले आहे. कोरोना संकटाचा सर्वाधिक विपरित परिणाम दक्षिण आशियाई राष्ट्रांवर होत असून, त्यांचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन १४२ ते २९८ अब्ज डॉलर राहण्याची शक्यताही बँकेने व्यक्त केली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या फटक्याची तुलना सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ६.४ ते ९.७ टक्क्यांबरोबर करण्यात आली आहे. चीन, भारताचा समावेश असलेल्या दक्षिण आशियाचा विकासदर कोरोनामुळे ३.९ ते ६ टक्के असेल, असे भाकित वर्तविण्यात आले आहे. भारतासह पाकिस्तान, बांगलादेशसारख्या देशांमध्ये टाळेबंदीचे कडक पालन होत असल्यामुळे यांचा विकासदर फार कमी राहील. आशिया व पॅसिफिक भागातील अर्थव्यवस्थेचा फटका १.७ लाख कोटी डॉलरपर्यंत राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांचे उत्पन्नही कमी झालेले आहे. त्यांच्याकडे अर्थव्यवस्था ठप्प असल्यामुळे कररुपी पैसा कमी जमा होणार. त्यामुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा व्यवस्थित रुळावर येईपर्यंत प्रत्येक भारतीयाने आधी शिस्त पाळावयास हवी. चैनीला मुरड घालून गरजेपुरतीच खरेदी करायला हवी. देशाला भरपूर उत्पादन देण्यासाठी समर्पक वृत्तीने काम करायला हवे. कामगारांनी संप, टाळेबंदी, पगारवाढ, बोनस वगैरे बाबी किमान दोन वर्षे विसरावयास हव्यात. आपला देश सर्वच बाबतीत व्यवस्थित रुळावर येण्यासाठी प्रत्येकाने झटलेच पाहिजे! त्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.

- शशांक गुळगुळे