२० लाख कोटींच्या पॅकेजची तुलना इतर देशांशी कशी होऊ शकते ?

पॅकेज जाहिर झाल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी याबद्दलची विस्तृत माहिती पुढील पाच दिवसांमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदांमध्ये दिली. उद्योगांना थेट आर्थिक लाभ व्यावसायिक प्रक्रीया सुलभीकरण करणे तसेच काही प्रमाणात नियमावलीची पूर्नरचना करणे, असे या घोषणांचे स्वरुप होते. व्यवसायांतील काही जटील नियमांच्या पूर्नरचनेची मागणी गेली ३० वर्षे केली जात होती. तसेच अन्य राज्य पातळीवरील निर्णयही घेण्यात आले ज्यांचा उल्लेखही कोरोना महामारीच्या काळात केला गेला नव्हता. यांची आत्ता आवश्यकता होती का याबद्दल दुमत तर नव्हतेच. तर सद्यस्थितीत औद्योगिकदृष्टीकोनातून विचार करायचा झालाच तर हे बदल नक्कीच देशाला प्रगतीपथावर नेणारे ठरणार आहेत. याची दुसरी बाजू म्हणजे सध्या कुणालाही या घोषणांच्या खोलात जाण्यास रस नाही. सर्वांना केवळ २० लाख कोटी या आकड्याचीच चर्चा करण्यात रस आहे. कुठल्या क्षेत्राला काय मिळाले, कुठले बदल झाले याबद्दल जाणून घेण्यास कुणी फारसे उत्सुक नाहीत.

भारतात आर्थिक पॅकेजच्या घोषणेपूर्वी अमेरिका, जपान, युनायडेट किंग्डम, युरोप आदी देशांनी अशीच घोषणा केली होती. ही आकडेवारी कोट्यवधी डॉलर्सच्या घरात होती. सहाजिकच त्यांच्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेनुसार मदतही तितकीच अपेक्षितही होती. आपल्याकडे बऱ्याच जणांचा असाही समज झाला की या देशातील उद्योजकांना किंवा नागरिकांना केलेली आर्थिक मदत पुन्हा परत करायची नाही. तिथल्या व्यवसायिकांनाही ही रक्कम सरकारला परत करावी लागणार आहे. आपल्याकडे अनेकांचा तसा समजून घेण्यात गैरसमज झाला आहे. किंबहुना भारतात जीडीपीच्या तुलनेत जास्त मदतच केली नाही तर सर्वसामावेशक धोरणाची अंमलबजावणीही केली. जगभरातील देशांनी आपल्या जीडीपीच्या १ टक्के ते १२ टक्क्यांपर्यंत मदत केली आहे. विकसित देशांनी पाच ते १२ टक्क्यांपर्यंत आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. तुलनेने गरीब देशांनी ती दोन ते पाच टक्क्यांपर्यंत केली आहे.

विकसित देशांनी अल्प उत्पन्न गटाला केलेली मदतही परत करण्याच्या अटीवरच केली आहे. व्यवसायिकांनी घेतलेली कर्जेही कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सोडवण्याऐवजी व्यवहार सुरळीत सुरू राहतील यांच्यासाठी वापरण्यात येणार आहेत. इतर देशांतील कंपन्यांमध्ये सुरू झालेली कर्मचारी कपात आपल्या कानावर आलीच असेल. केंद्र सरकारचे प्रवक्ते आणि अर्थतज्ज्ञ प्रसार माध्यमांसमोर सांगत आहेत, सरकार त्यांचा दारूगोळा एकाच वेळी संपवणार नाही. ज्या ज्या वेळी संकटकालीन परीस्थिती उद्भवणार आहे. त्यावेळी सरकार नव्या घोषणा, उपाययोजना आर्थिक सुधारणांसह नव्या जोमाने लढण्यासाठी पुन्हा तयार राहणार आहे. अर्थात कोरोनाचे संकट येत्या काळात किती दीर्घकाळा चालेल यावर ते अवलंबून आहे.

बहुतांश देशांमध्ये कोरोना महामारीपासून बचाव व्हावा यासाठी गरजू नागरिकांना मदत केली जात आहे. श्रीमंत देश कोरोनाच्या संकटात सामाजिक सुरक्षा, प्रतिबंधात्मक उपाय यांवर काम करत आहेत. भारतातही मोफत अन्नधान्य, जनधन खात्यांवर थेट लाभाची रक्कम पोहोचवणे यांसारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. आर्थिक पॅकेजअंतर्गत सर्वात जास्त निधी हा आरोग्य क्षेत्रावर खर्च करण्यात आल्याचे सर्वच देशांत दिसून आले. त्यातून भारतीयांच्या कोरोनाशी सुरू असलेल्या लढ्यात महत्वाचे योगदान दिले ते म्हणजे आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी. जगातील इतर कुठल्याही विकसित देशांच्या तुलनेत भारतातील आरोग्य व्यवस्था सांभाळणारे कोरोना योद्धे आजही प्रचंड मोठी लढाई लढत आहेत. त्यांचे प्रोत्साहन वाढवण्यासाठी सरकार म्हणून मग ते केंद्र असो किंवा राज्य आपण कटीबद्ध राहणे गरजेचे आहे. त्यांना हवी ती मदत करण्यासाठी आपण तत्पर असायला हवे. ज्या प्रकारे कोरोनाबाधितांचा आकडा हा सातत्याने वाढत आहे, ही दीर्घ लढाई लढण्यासाठी आपली फौज म्हणून त्यांना लागणारी सर्व रसद पुरवायला हवी.

तिसरा सर्वसामान्य घटक जो इतर देशांतही महत्वाचा ठरतो तो लघु आणि किरळोळ उद्योग. अमेरिका आपल्या देशांतील सुक्ष्म लघू व मध्यम उद्योगांना आर्थिक मदत म्हणून कर्जवाटप करत आहे. त्यांना दिली जाणारी मदत कर्जस्वरुपातील असल्याने परत करावी लागणार आहेच. भारतातही अशा प्रकारची घोषणा झाली. या मदतीमुळे ३० ते ५० टक्के लघु उद्योजकांना याचा फायदा होईल, तसेच रोजगाराचीही मदत मिळणार आहे. मदतीचे इतर पर्याय म्हणजे, कर परतावा, व्याज, कर्ज हमी, नफा आणि वार्षिक उलाढाल यांची पूर्नरचना, बँकींग क्षेत्रासाठी तरतलता उपलब्ध करून देणे, इतर क्षेत्राशी निगडीत लघु उद्योगांना सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे इत्यादी आहेत. हे सर्व या मदतीत अंतर्भूत करण्यात आले आहेत.

चीनसारखा देश जिथे सर्वात आधी कोरोना महामारीने थैमान घातले. कित्येकांनी आपले जीव गमावले, जिथे सर्वात जास्त उत्पादन आर्थिक उलाढाल ही लघू उद्योगांत केली जाते. परंतू या देशाने ठोस अशी उद्योगांसाठी केलेली मदत ऐकिवात नाही. एकूणच विचार केला तर कुठलाही देशाने केलेली मदत ही परतीची अपेक्षा ठेवूनच करण्यात आलेली आहे. भारतात आर्थिक पॅकेजची घोषणा करण्यापूर्वी अशा विविध देशांनी राबवलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यात आला. लॉकडाऊनमुळे थांबलेल्या अर्थचक्रांमुळे केंद्राला मिळणारा कर स्वरुपातील महसुल मोठ्या प्रमाणावर बुडाला. त्यामुळे खर्चातील कपात करण्याविना अन्य कुठल्याही प्रकारचा मार्ग उपलब्ध राहिला नाही. कर्मचाऱ्यांचे भत्ते आणि खासदारांचे वेतन कपात करण्यात आले. सरकारतर्फे खर्च कपातीच्या अन्य घोषणाही गृहीत धरूनच चालायला हव्यात. भविष्यात अर्थसंकल्पात येणारी वित्तीय तुट भरून काढण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केले जाणार आहेत.

अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि टीकाकारांनी म्हटल्यानुसार, सरकार २० लाख कोटींची घोषणा करून बाजूला झाले. पैशांचा प्रश्न सोडवून सरकार आता लोकांनाच या सर्व अर्थचक्राचा गाडा हाकण्यासाठी आवाहन करत आहे. मात्र, माझे ठाम मत आहे, सरकार अजूनही उद्योगांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा तसेस उद्योगपूरक निर्णयावर विचाराधीन आहे.

(लेखक हे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचे सीईओ आणि एमडी आहेत)