मौनी प्रजा आणि कर्कश भोंगे

    दिनांक  20-May-2020 19:39:04   
|


masjid_1  H x W


उत्तर प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने मशिदीवरील भोंगे अवैध असल्याचे आदेश दिले आहेत. आदेश न्यायालयाने दिले असले तरीही त्याचे श्रेय केवळ कायदा-संविधान व न्यायालयाला देऊन भागणार नाही. तिहेरी तलाक ते मशिदीवरील भोंगे या निकालांचा अन्वयार्थ लावल्यास सरकारने घेतलेल्या भूमिकाच अधिक निर्णायक ठरल्याचे लक्षात येईल.



उत्तर प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने मशिदीवरील भोंगे अवैध असल्याचा आदेश नुकताच दिला. धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराबाबत या निकालपत्राने काही मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. संविधानाने नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्य प्रदान करीत असतानाच काही बंधने लादली आहेत. सध्या चर्चेत असलेल्या व यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत विविध न्यायालयांनी दिलेल्या निकालपत्रांनी धर्मस्वातंत्र्याच्या मर्यादा अधोरेखित केलेल्या होत्याच. मात्र, त्या सर्वच निकालपत्रांचा अन्वयार्थ आपल्याला काही निष्कर्षांप्रत आणतो. त्यापैकी एक म्हणजे, अशा पेचप्रसंगी सरकारने घेतलेली भूमिका निर्णायक ठरल्याचे आपल्या लक्षात येईल. न्यायालयाने असे आदेश देत असताना राज्यकर्त्यांच्या भूमिका महत्त्वाच्या ठरतात, म्हणजे कायद्यातील तरतुदी निकामी ठरवल्या जात आहेत असे नाही. पण, संविधानाचा अर्थ लावण्याच्या सुनावणीत सरकारचा नेमका संबंध काय? कायदा, संविधानातील तरतुदी अंशतः, पूर्णतः निष्प्रभ ठरतात का? किंवा कायदा-संविधान व न्यायालय या दोनच घटकांपुरते ही प्रकरणे मर्यादित का राहत नाहीत? त्यात शासकीय बाणा व कणा का महत्त्वाचा ठरतो? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
 

दुसर्‍या बाजूला धर्मस्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने काही प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. जर न्यायालय धार्मिक बाबीत आदेश देऊ शकते, तर संविधानातील धर्मस्वातंत्र्याला अर्थच काय? धर्माचे आचरण, पालन करताना आवश्यक बाबी न्यायसंस्थेनेच का निश्चित करायच्या, धर्मसंस्थेने का नाही? तरीही इस्लामचा मर्यादातिक्रमण किंवा मिशनर्‍यांच्या धर्मप्रसाराकरिता भारताच्या संविधानालाच जबाबदार धरणारे काही महाभाग असू शकतात. आज उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश संविधानातील तरतुदींचा आधार घेऊन देण्यात आला आहे. त्यामुळे इस्लामिक कडवेपण व ख्रिस्ती मिशनर्‍यांची धर्मप्रसाराची लालसा याचे खापर संविधानावर फोडण्याच्या प्रकाराला काहीअंशी आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे. भारताचे संविधान परिपूर्ण आहे व त्यात बदल करण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणायचे काही कारण नाही. परंतु, संविधानाच्या अंमलबजावणीवर कायमच समकालीन राज्यकर्त्यांचा प्रभाव असतो. त्यामुळे जसे सर्व प्रश्नांची उत्तरे संविधानात नाहीत, त्यानुसारच आजुबाजूच्या सर्व प्रश्नांचे मूळही संविधानात नाही. प्रश्न राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे.
 
उत्तर प्रदेशातील गाझिपूर या जिल्ह्यात अजानवर बंदी घालण्यात आली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व धर्मांची प्रार्थनास्थळे बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार मशिदी बंद ठेवून अजान देण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. अफझल अन्सारी या गाझिपूर लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदाराने यावर आक्षेप घेणारे पत्र न्यायालयाला लिहिले. त्या पत्राची दखल जनहित याचिका म्हणून घेण्यात आली. माजी केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी देखील याचिकेत हस्तक्षेप केला. ‘अजान’ ही इस्लाममधील अत्यावश्यक बाब असून त्यावर बंदी घालणे धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा दावा सलमान खुर्शीद यांनी केला होता. न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत खुर्शीद यांनी त्याकरिता प्रयत्नही केले. काँग्रेससारख्या राजकीय पक्षाची इच्छा काय असते व ते शक्ती कोणासाठी लावतात, हे यावरून स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण सुनावणीत सरकारी पक्षाच्यावतीने कोणतीही तडजोड झाली नाही; अन्यथा इस्लामचा प्रश्न आला की मुख्यत्वे काँग्रेससारख्या पक्षाच्या सरकारांनी कशा बोटचेपी भूमिका घेतल्या आहेत, याचा अनुभव आपण शाहबानो प्रकरणापासून घेत आहोत. न्यायालयाने अजानचा प्रश्न निकाली काढताना इस्लामच्या अत्यावश्यक अंतरंगात अजानचा समावेश होतो का, याचे विवेचन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
 
मुसलमानांसाठी असलेला व्यक्तिगत कायदा व भारताच्या संविधानात संघर्षाचे प्रसंग निर्माण झाले की धर्मातील अत्यावश्यक व अंगभूत घटक कोणते आहेत, याचा विचार केला जातो. तिहेरी तलाक ते मशीद, अजान या सगळ्याच प्रकरणात त्याचाच विचार झाला आहे. हिंदू धर्माच्या बाबतीत असे प्रश्न सहसा निर्माण होत नाहीत. त्याचे कारण हिंदू, बौद्ध विचारात ‘धर्म’ हा प्रवाहस्वरूप समजला आहे. वाहत्या प्रवाहात अनेक नव्या बाबी जोडल्या जातात व जुन्या आपोआप सोडल्या जातात. प्रवाहाचे अंगभूत घटक असे कोणते, तर प्रवाहाला प्रवाहित ठेवणारे घटक वगळल्यास दुसरे कोणतेच उत्तर त्या प्रश्नाचे असू शकत नाही. प्रवाहाचे स्वतःचे असे काही नसतेच. त्यात कालौघात जोडले जाणारे सगळे चांगलेच व मागे पडणारे सर्व अनिष्टच असा डार्विनप्रणित विचारही हिंदुत्वाला शोभत नाही. धर्माला बर्‍या-वाईट सर्वच गोष्टी जोडल्या जातात व कालान्वये अशा अनेक बाबी धर्मापासून तोडल्याही जातात. प्रत्येक मानवी जीवनाचे सूत्रच असे आहे. ‘हिंदू’ या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या धर्मात अनेक दार्शनिकांच्या हे तत्त्व लक्षात आले म्हणून तो ‘सेमेटिक’ होऊ शकला नाही. इस्लामलाही असे तत्त्व लागू होतेच. कारण, आजही ज्याला व्यक्तिगत कायदा किंवा इस्लामिक कायदा म्हटले जाते, त्यातील बहुतांशी बाबी मागे पडल्या आहेतच. मशिदीवर भोंगे लावणारे पैगंबराचा धर्म व शिकवण मागे सोडल्याचीच प्रचिती देतात. इस्लामचे कायदेकानून म्हणजे एकतर पैगंबराची शिकवण आहे किंवा त्याच्या जीवनाचा अन्वयार्थ. स्वतः कधीही मोहम्मद पैगंबराने किंवा त्याच्या निकटवर्तीय शिष्यांनी अजान देण्यासाठी भोंग्यांचा वापर केला नव्हता. कारण, त्याकाळी भोंगाच अस्तित्वात नव्हता. मग इस्लामचे मूळ स्वरूप टिकवू इच्छिणार्‍या मुल्लामौलवींवर भोंग्याचा वापर करण्याची वेळ का बरं यावी? लाऊडस्पीकरची अजान इस्लामशी सर्वात मोठी बेईमानी म्हटली पाहिजे. जे यंत्र पैगंबरच्या काळात अस्तित्वात नव्हते, ते इस्लामचे अत्यावश्यक व अंगभूत घटक असूच शकत नाही. न्यायालयाने याचाच आधार घेत भोंगे अवैध असल्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, भोंगे वगळून मानवी आवाजातील अजान न्यायालयाने इस्लामची अत्यावश्यक बाब असल्याचे म्हटले आहे. परंतु, 1994 साली इस्माईल फारुखी या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालायने विरोधाभासी निर्णय दिला आहे. ज्या मशिदीतून ही अजान दिली जाते, त्या ‘मशीद’च इस्लामच्या अंगभूत व अत्यावश्यक घटक नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. सध्या चर्चेत असलेल्या निकालात भोंग्याचा वापर न करता, मानवी आवाजात दिली गेलेली अजान इस्लाम धर्मातील अंगभूत व अत्यावश्यक बाब म्हटली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालाचा विचार केला तर अलाहाबाद उच्च न्यायलयाच्या अजान विषयीच्या निष्कर्षावर पुनर्विचार केला जाऊ शकतो.
 
सर्वसामान्य नागरिकांना कानठळ्या बसवणारे भोंगे अवैध ठरले हे कमी नव्हे. भारतातील मुसलमानांना असलेली एकमेव सुविधा म्हणजे व्यक्तिगत कायद्याची सोय वापरून ’धर्माचे अंगभूत व अत्यावश्यक घटक’ असल्याचे कारण देत अनिष्ट रूढींना कायद्याचा दर्जा देण्याची आहे. मात्र, बारकाईने विचार केल्यास ‘अंगभूत’ व ‘अत्यावश्यक’ असे काही उरलेलेच नाही. न्यायदान करणारा व्यक्ती मुस्लीमच असला पाहिजे (काझी), गुलामगिरी, व्यभिचाराकरिता देहांत प्रायश्चित्त, मुसलमानांने व्याज देणे व घेणे बेकायदेशीर नाही, धर्मत्याग किंवा धर्मपरिवर्तन केल्यास मृत्युदंडाची शिक्षा, इस्लामी पुरावा कायदा हे सगळे ब्रिटिशांनी पूर्वीच रद्दबातल ठरवले आहेत. मुसलमानांनी ते स्वीकारलेसुद्धा. त्याउलट मुस्लिमांना पुन्हा मध्ययुगात ढकलण्याचे कार्य स्वातंत्र्योत्तर भारतातच नेहरूंपासून आजवरच्या अनेक काँग्रेसी सरकारांनीच मुस्लीम मतपेटीच्या लालसेने लांगुलचालन केले आहे. त्यामुळे ही सुधारणेची परंपरा खंडित झाली; अन्यथा इस्लामचे असे ‘अंगभूत’, ‘अनिवार्य’, ‘अत्यावश्यक’ असे काही नाहीच. सर्वांना समान पातळीवर आणण्यासाठी आता केवळ राजकीय इच्छाशक्ती अत्यावश्यक आहे. तशी शासनसंस्था निवडून देण्याचा विवेक भारतीय जनतेत जागरूक राहील, याकरिता प्रयत्नशील राहण्याखेरीज दुसरा पर्याय नाही.

 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.