रेल्वेचा मोठा निर्णय ! श्रमिक रेल्वे धावण्यासाठी राज्यांची परवानगी नाही

नवी दिल्ली : रेल्वे मंत्रालयातर्फे महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. श्रमिक रेल्वे चालवण्यासाठी आता राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. श्रमिकांना त्यांच्या राज्यात पोहोचवण्यासाठी रेल्वे बोर्डाने आता स्टॅण्डर्ड ऑपरेटींग सिस्टीम तयार केली आहे. रेल्वे प्रवक्त राजेश वाजपेयी यानी दिलेल्या माहितीनुसार, यानंतर आता रेल्वे चालवण्यासाठी राज्यांच्या परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही.

रेल्वे मंत्री पियुष गोयल म्हणाले, "'पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि छत्तीसगड ही तीन राज्ये श्रमिकांना परवानगी देण्यासत पिछाडीवर आहेत. १ मे पासून रेल्वेने १,५६५ प्रवासी श्रमिक रेल्वे सेवा दिल्या आहेत. २० लाखांहून अधिक प्रवाशांना त्यांच्या गावी पोहोचवले आहे.