संपाचे उद्गाते कोण?

कामगारांच्या मागण्या ‘बेस्ट’ प्रशासन व मुंबई महापालिका किंवा राज्याचे सर्वोच्च कारभारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मान्य करण्यात हिमालयाएवढी समस्या उद्भवण्याइतक्या अवास्तव नव्हत्या. तरीही प्रशासन, महापालिका आणि राज्य सरकारनेही याकडे दुर्लक्ष केले व ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांना भीतीच्या छायेखाली काम करु दिले. अखेर अगतिक झालेल्या कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला.

कोरोनाने देशभरातील अनेक राज्यांपैकी महाराष्ट्र व त्यातल्या त्यात मुंबईत सर्वाधिक थैमान घातल्याचे दिसते. राज्यात आतापर्यंत 33 हजारांपेक्षा अधिक कोरोनाबाधित आढळले असून त्यात मुंबईचा वाटा तब्बल 20 हजार रुग्णांचा आहे! परंतु, सातत्याने वाढणारी रुग्णसंख्या आणि राज्यभरातील अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांत होत असलेला संसर्ग हादेखील सध्याचा अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. मुंबईतील ‘बेस्ट’ उपक्रमाच्या परिवहन सेवेतील दीडशेपेक्षा अधिक कर्मचार्‍यांनाही आतापर्यंत कोरोनाने ग्रासले असून 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी त्यामुळे मृत्युमुखी पडले आहेत. ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांमध्ये पसरत चाललेल्या कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर बेस्ट कामगार कृती समिती व कामगार संघटनांकडून सोमवारपासून संप पुकारण्यात आला होता. कोरोनाकाळात कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने संघटनांनी अनेक मागण्या केल्या होत्या आणि त्या मान्य होईपर्यंत ‘लॉकडाऊन’ काळातील ‘घरी राहा, सुरक्षित राहा’ या शासनादेशाचे पालन करण्याचेही ठरवण्यात आले होते.

तथापि, सोमवारीच ‘बेस्ट’चे महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांच्या आवाहनानंतर बहुतांश कर्मचारी कर्तव्यावर हजर झाले असून संप मागे घेतल्याचेही सांगितले जात आहे. परंतु, कोणत्याही संकटकाळात कोणीही संप, बंद करणे योग्य असल्याचे म्हणता येत नाही हे जितके खरे तितकेच ही परिस्थिती ज्यांच्यामुळे उद्भवली, त्यांचे ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांशी वागणेही या संकटकाळात योग्य होते, असे म्हणता येणार नाही. तसेच मुंबईत कोरोनाने हाहाकार माजवलेला असताना ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांवर संप करण्याची वेळ का आली, संप करेपर्यंत कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबाबत सहानुभूतीने विचार का करण्यात आला नाही, ‘बेस्ट’ उपक्रम आणि महानगरपालिका, राज्य शासनाला किंवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही या कर्मचार्‍यांची सुरक्षितता महत्त्वाची वाटत नव्हती का, असे अनेक प्रश्नही निर्माण होतात.

कोरोनाप्रसाराला आळा घालण्यासाठी देशात व राज्यात ‘लॉकडाऊन’ लागू करण्यात आले. प्रत्येकाने घरीच राहावे. कारण, बाहेर पडल्यास कोरोना होण्याचा धोका होता व आहे, अशी त्यामागची भूमिका होती. तरीही अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी, डॉक्टर, परिचारिका, पोलीस, अग्निशमन दल आणि ‘बेस्ट’च्या कर्मचार्‍यांना या काळात कर्तव्यावर यावे लागत होते. म्हणजेच कोरोना होण्याची शक्यता असूनही ‘बेस्ट’चे कर्मचारी इतर सेवेतील कर्मचार्‍यांची ने-आण करण्यासाठी काम करत असल्याचे दिसते. अशाच दीडशेपेक्षा अधिक कर्मचार्‍यांना कोरोनाने गाठले आणि त्यातल्या दहापेक्षा अधिकांचा जीवही गेला. एखाद्या कर्मचार्‍याचा मृत्यू होणे ही केवळ त्या व्यक्तीपुरतीच मर्यादित घटना नसते, तर त्यामुळे तितकी कुटुंबेही उजाड होत असतात. प्रशासकीय अथवा सरकारी पातळीवर कदाचित याचे भान राखलेले नसेल व म्हणूनच कर्मचार्‍यांना काही मूलभूत मागण्या घेऊन संप पुकारावा लागला.

मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवेतील कर्मचार्‍यांच्या धर्तीवर कर्तव्यावर येणार्‍या ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांचा 50 लाखांचा विमा उतरवण्यात यावा, ‘बेस्ट’ कर्मचारी कोरोनाबाधित झाल्यावर त्याचे आणि त्याच्या संपर्कात आलेल्या सहकार्‍यांचे विलगीकरण करण्यात यावे, प्रत्येक आगारात वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध असून प्रत्येक ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍याची कोरोना चाचणी रोज करण्यात यावी, ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांची ने-आण करण्यासाठी राखीव व स्वतंत्र गाड्या असाव्यात, कोरोनाबाधित मात्र कोरोनाचे लक्षण नसलेल्या कर्मचार्‍यांसाठी स्वतंत्र विलगीकरण कक्ष निर्माण करण्यात यावे आणि तिथेच त्यांच्यावर उपचार करावेत, कोरोना काळात कर्तव्यावरील ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यास त्याला हुतात्म्याचा दर्जा देऊन त्यांना इतर आस्थापनांप्रमाणे सर्व सवलती देण्यात याव्यात, आदी मागण्या कामगार संघटनांनी केल्या होत्या. कामगार संघटनांनी केलेल्या मागण्यांपैकी बहुतेक मागण्या ‘बेस्ट’ प्रशासन व मुंबई महापालिका किंवा राज्याचे सर्वोच्च कारभारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मान्य करण्यात हिमालयाएवढी समस्या उद्भवेल इतक्या काही अवास्तव नव्हत्या. तरीही बेस्ट प्रशासन, महापालिका आणि राज्य सरकारनेही याकडे दुर्लक्ष केले व ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांना भीतीच्या छायेखाली काम करु दिले. अखेर अगतिक झालेल्या कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला.

देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आणि अनेक राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही अधिक निधीचे बिरुद मिरवणार्‍या मुंबईची ही दुर्दैवी घटना. अर्थात, इच्छाशक्ती नसली की, असेच होणार आणि हे मुंबई गेल्या कित्येक वर्षांपासून पाहत आहे. आता तर ज्यांच्याकडे मुंबईची सत्ता प्रदीर्घकाळापासून त्याच शिवसेनेकडे राज्याचीही सत्ता आली. विशेष म्हणजे, इथे नवख्या उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या जोडीला मातब्बर नेत्यांची फळी असलेले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्षदेखील सत्तेत आहेत. अशावेळी तीन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या एकजुटीने कोरोनाविरोधात महाराष्ट्र व मुंबईची ताकद दिसायला हवी होती. पण तसे काहीही झाले नाही, उलट ‘राजकारण करू नका’ म्हणणारेच राजकारणात रमले, केंद्र सरकारकडे पैशासाठी हात पसरत राहिले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर आगपाखड करण्यातच मैदान जिंकल्याचे मानू लागले आणि त्यादरम्यान कोरोना चांगलाच फोफावला. सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच अत्यावश्यक सेवेतील डॉक्टर, परिचारिका, पोलीस आणि मुंबईतील ‘बेस्ट’ कर्मचारीही कोरोनाबाधित झाले. राज्य व मुंबई कोरोना संक्रमणाच्या आकडेवारीत पहिल्या स्थानी आले. तरीही राज्य सरकारला काही ठोस उपाययोजना करण्याइतकी जाग आली नाही. त्यातूनच ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांनाही कोरोनाची लागण झाली व प्रशासन, महापालिका किंवा सत्ताधार्‍यांच्या दुर्लक्षापायी त्यांना काम बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.

आता ‘बेस्ट’बाबत इथे एक मुद्दा नक्कीच उपस्थित केला जाईल, तो म्हणजे स्वतंत्र उपक्रम. मात्र, आपत्कालीन परिस्थितीत मुंबई महानगरपालिका तसेच राज्य सरकारनेही पालकत्वाच्या कर्तव्यभावनेतून ‘बेस्ट’ उपक्रमातील कर्मचार्‍यांची काळजी घेणे, गरजेचे होते. पण त्यांनी ती घेतली नाही. अर्थात, हे केवळ ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांबाबतच नाही, तर सर्वसामान्यांबाबतही सरकारने फार काही केल्याचे दिसत नाही. मुंबईसारख्या शहरात ‘लॉकडाऊन’चे पालन व्यवस्थित करण्यात सरकार अपयशी ठरले. प्रभागा-प्रभागात सर्वेक्षण, संशयितांच्या चाचण्यांची संख्या वाढवणे, शिबीरवजा रुग्णालये उभारणे, क्वारंटाईन केंद्रासाठी खासगी इमारती अधिग्रहित करणे, आयुष काढा किंवा रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणार्‍या औषधांचे व्यापक स्तरावर वाटप करणे अशा करण्यासारख्या अनेक गोष्टी होत्या.

पण, त्या करण्यापेक्षा अधिकार्‍यांच्या बदल्या करणे, सक्षम अधिकार्‍यांकडे अंमलबजावणीचे अधिकार न देणे आणि काही झाले की, केंद्र सरकार किंवा भाजपशासित राज्यांकडे बोट दाखवणे, असले उद्योग करण्यातच सत्ताधार्‍यांनी धन्यता मानली. ‘बेस्ट’सारख्या उपक्रमातील कर्मचार्‍यांचा संप ही त्याचीच परिणती आहे. म्हणूनच संपाचे उद्गाते, ‘बेस्ट’ प्रशासन, मुंबई महानगरपालिका जशी आहे, तसेच राज्य सरकारही असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. अशा परिस्थितीत सत्ताधार्‍यांनी आता तरी सुधारावे, अन्यथा ‘काम बंद’चे लोण अन्य विभागातही पसरु शकते, इतकेच.