पुण्यातील संघकार्य - ‘कोरोना’विरोधी लढाईतील ‘रोल मॉडेल’

    दिनांक  16-May-2020 22:42:04
|


rss pune_1  H x



‘अभिनंदनीय’ आणि ‘अनुकरणीय’ अशा दोन्ही पातळ्यांवर रा. स्व. संघाच्या पुणे महानगरातील कोरोनाविरोधी कार्याचा उल्लेख करावा लागेल. कोरोना व्हायरस हा प्रत्यक्ष न दिसणारा, परंतु तरीही एखाद्या संहारक शस्त्राइतकाच घातक शत्रू. त्यामुळे त्याच्या विरोधातील लढाईचं स्वरूप आणि रणनीतीही पूर्णपणे वेगळी. हीच बाब लक्षात घेऊन रा. स्व. संघ-जनकल्याण समितीने आपल्या कार्यकर्त्यांच्या संघटित, शिस्तबद्ध आणि अत्यंत ‘मायक्रो’ स्तरीय नियोजनातून पुणे महानगरात एक अभिमानास्पद, थक्क करणारं आणि ‘रोल मॉडेल’ म्हणून राबवण्यात यावं, असं काम केलं आहे. पुण्यातील या संघकार्याचा, त्यातील विविध पैलूंचा सविस्तर आढावा घेणारा लेख...



‘लॉकडाऊन’ घोषित होण्याच्या काही दिवस आधी भारतात काही ठिकाणी कोरोनाचे रूग्ण आढळू लागले होते. साधारण याच काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ - जनकल्याण समितीच्या माध्यमातून काही ठोस कृती व्हावी, काही मदतकार्य, उपाययोजना राबविण्यात याव्यात, यादृष्टीने विचार सुरू झाला होता. त्याकरिता संघाच्या महानगर संचाची बैठक झाली आणि कामाला प्रारंभ झाला. जसजसं कोरोनाचं अक्राळविक्राळ स्वरूप समोर येऊ लागलं, तसं मग यामध्ये तीन-चार वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम करावं लागेल, हेही लक्षात येऊ लागलं. एकदा का ‘लॉकडाऊन’ घोषित झालं की त्याचं एकूण स्वरूप, संभाव्य कालावधी, त्यादरम्यान येणार्‍या मर्यादा इत्यादींना कसं तोंड द्यावं, याबाबत विचारविनिमय, नियोजन करणारा एक आणि त्यानुसार प्रत्यक्ष कृती करणारा दुसरा, असे गट जनकल्याण समितीने स्थापन केले होते. या विचारमंथनानंतर दि. १५ ते १६ मार्चदरम्यान महानगर स्तरापासून ते वस्ती स्तरापर्यंत (सरासरी १० हजार लोकवस्तीचं एक युनिट) रा. स्व. संघ - जनकल्याण समितीतर्फे ‘आपदा केंद्र’ उभी करावीत, असा निर्णय घेण्यात.

 
पुढे‘लॉकडाऊन’घोषित झालं. यानंतर दुकानं, व्यवहार, सर्वच जनजीवन ठप्प झालं. सुरूवातीच्या काळात बंधनंदेखील कडक होती. त्यामुळे सेवावस्त्यांमधून अन्नधान्य, किराणा साहित्य, औषधं आणि जेवण यांची मोठ्या प्रमाणात मागणी होऊ लागली. ज्येष्ठ नागरिकांना औषधं उपलब्ध होत नव्हती, पुण्यात मोठ्या संख्येने राहणार्‍या विद्यार्थ्यांना जेवण मिळत नव्हतं. यापैकी कुणालाही या ‘लॉकडाऊन’च्या काळात उपाशी राहायला लागता कामा नये, हे प्राथमिक उद्दिष्ट ठरवून संघाने काम सुरू केलं. सुमारे ३९० आपदा मदत केंद्रं सक्रीय करण्यात आली आणि महानगरातील सुमारे ४५० सेवा वस्त्यांत सर्वेक्षणदेखील करण्यात आलं. या सर्वेक्षणातून ज्या कुटुंबांमध्ये आत्ता अन्नधान्य, किराणा माल उपलब्ध नाही, त्यांची सूची तयार करण्यात आली. त्या सूचीप्रमाणे जिथे आवश्यकता आहे, तिथे तात्काळ जेवण पुरवणं आणि ज्यांच्या घरात अन्न शिजू शकतं, अशांना किमान आठ दिवस पुरेल इतकं अन्नधान्य (यात प्रामुख्याने गव्हाचं पीठ, तांदूळ, डाळ, साखर, चहा पावडर, मसाले, मीठ इ. साहित्य चार जणांच्या कुटुंबाच्या हिशोबाने) शिधा कीटच्या माध्यमातून वितरीत करण्यात आलं. यासाठी मदत करण्याकरिता आधी समाजामध्ये आवाहनही करण्यात आलं होतं. संघाचं रचनात्मक कार्य आधीच सुरू असल्यामुळे आणि सर्व सेवावस्त्यांमध्ये संघाची सेवाकार्येही आधीपासून सुरू असल्यामुळे हे काम अर्थातच वेगाने झालं. सेवा संस्थांकडून याद्या तयार करण्यात आल्या. पाहिल्या ‘लॉकडाऊन’मध्ये प्रारंभीच्या काळात सुमारे ११,५०० गरजू नागरिकांची यादी बनवण्यात आली होती. हा आकडा हळूहळू ३८ हजार लोकांपर्यंत पोहोचला. या सर्वांना शिधा कीट वितरीत करण्यात आलं. तसंच, तब्बल दीड लाख लोकांपर्यंत तयार भोजनाचे पॅकेट्स पोहोचवले गेले.
 
अचानकपणे समोर येऊन उभ्या राहिलेल्या या कोरोना व्हायरसच्या संकटात, ‘लॉकडाऊन-१’मध्ये नागरिकांना किमान भोजन कसं मिळेल, याची व्यवस्था करणं, ही आपदा केंद्रांची प्राथमिकता होती. ज्यांचं हातावर पोट आहे, त्यांच्यापर्यंत अन्नधान्य कसं योग्य वेळेत पोहोचेल, याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आलं. परंतु, यासोबतच प्रशासकीय यंत्रणांशी संपर्क आणि समन्वयाची एक यंत्रणादेखील उभारण्यात आली. समाजातील अन्य स्वयंसेवी संस्थांशी संपर्क झाला, सर्व राजकीय पक्ष-संघटना यांच्या नेतृत्वांशी संपर्क झाला आणि या सर्व सेवाकार्यात अधिकाधिक समन्वय कसा राहील, ज्यांच्यापर्यंत आधीच मदत पोहोचते आहे, त्यांच्याकडे पुन्हा न जाता ज्यांच्यापर्यंत कुणी पोहोचलेलं नाही, अशांपर्यंत कसं पोहोचता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात आला. त्यातून प्रशासनाशी संवाद सुरू झाला. ज्यामध्ये पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर गायकवाड, अतिरिक्त आयुक्त रूबल अगरवाल तसेच पोलीस आयुक्त आदी सर्वांशी चर्चा करून प्रशासनाला पूरक काम करण्याची योजना आखण्यात आली आणि त्यानुसार समन्वयातून हे काम करण्यात आलं, हे विशेष.
 
जसजसं रूग्णांची संख्या वाढू लागली, शहरातील विशिष्ट भागांत अधिक रुग्ण सापडू लागले, तसतशा त्या भागात अनेकविध समस्या उग्र रूप धारण करू लागल्या. या समस्यांवर उपाययोजनांकरीता विविध ‘कृती गट’ संघाने स्थापन केले. यातील एक गट हा सेवा वस्त्यांच्या संदर्भात निर्माण होणारे प्रश्न उदा. तेथील स्वच्छता, शौचालयांचे प्रश्न, किराणा-अन्नधान्याचा पुरवठा, आरोग्य यंत्रणा, ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ पाळलं जाणं / न जाणं इ. समस्या लक्षात घेऊन, त्यावर काम करणार्‍या प्रशासकीय यंत्रणांच्या या बाबी निदर्शनास आणून देऊन, प्रशासनामध्ये याबाबत समन्वय साधण्याचं काम करणं, आदी अनेक मुद्देदेखील या कृती गटाने हाताळले. याशिवाय, संघातर्फे स्वतंत्रपणे अन्नधान्य, शिधा/भोजन किट्स वाटप करण्यात येत होतंच. याकरिता कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मंडळी, समाजातील अनेक दानशूर नागरिक, स्वयंसेवी गट/संस्था यांचं मोठं योगदान लाभलं. संघाचे कार्यकर्ते हे जे काही काम करत आहेत, त्यातून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत नक्कीच मदत पोहोचवण्यात येईल, हा विश्वास या सर्व मंडळींनी दाखवला आणि त्यातूनच प्रत्येकाने आपापलं योगदान दिलं. त्यामुळे पुणे महानगरात प्रशासना खालोखाल सर्वाधिक प्रमाणात काम करत असलेली यंत्रणा ही संघाचीच होती, हे स्पष्ट झालं. मुळात, संघाचं सेवाकार्य, संघटनात्मक कार्य हे वस्ती स्तरापर्यंत गेली अनेक वर्षं प्रभावीपणे सुरु आहेच. त्यामुळे त्याद्वारे उभ्या राहिलेल्या ‘नेटवर्क’चा फायदा इथे झाला आणि एकाच वेळी एवढी सारी यंत्रणा कामाला लावणंदेखील सहजपणे शक्य झालं. प्रशासनानेही संघाच्या कामाचा एकूण आवाका, त्यामागे असलेलं नियोजन, विचार लक्षात घेऊन संघाच्या सुमारे ६५० कार्यकर्त्यांचे पास ‘लॉकडाऊन’ काळाकरिता विश्वासाने जारी केले. सुरक्षा यंत्रणेत रात्रंदिवस राबणार्‍या पोलीस कर्मचार्‍यांनादेखील संघाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मदत पोहोचवण्यात आली. यामध्ये भोजनाचे पॅकेट्सदेखील पुरवण्यात येत होती. स्थलांतरितांसाठी उभारलेल्या ‘शेल्टर होम्स’वर दररोज १५ हजार पाकिटं संघ कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून पोहोचविली जात होती. अशाप्रकारे रा. स्व. संघातर्फे पहिल्या ‘लॉकडाऊन’मध्ये वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम करण्यात आलं, तथापि प्रमुख भर हा अन्नधन्य, भोजन वितरणावरच राहिला.
 
लॉकडाऊन- २ : स्क्रिनिंगची महत्त्वपूर्ण मोहीम


दुसर्‍या ‘लॉकडाऊन’मध्ये रूग्णांची संख्या अधिक प्रमाणात वाढू लागली, तसंच नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित अनेक प्रश्न भीषण स्वरूपात समोर उभे राहू लागले. सेवा वस्त्यांमध्ये ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ पाळण्यात येणार्‍या मर्यादा, त्यातून होणारा कोरोनाचा फैलाव इ. गोष्टी स्पष्ट झाल्या. त्यामुळे या सर्व बाबी लक्षात घेऊन यावर काही उपाययोजना करण्याबाबत संघ पदाधिकार्‍यांनी प्रशासनाशी चर्चा केली. महापालिका आपल्या पद्धतीने काम करत होतीच. परंतु, प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या व्यापक समन्वयाशिवाय प्रश्न सुटणार नाही, हेही दिसून येत होतं. त्यामुळे मग रेडक्रॉस, भारतीय जैन संघटना इ. अनेक संस्था-संघटना आणि अर्थातच रा. स्व. संघ - जनकल्याण समिती आदींना एकत्र आणून काम करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. पुणे महानगराचा विचार केल्यास येथील येरवडा, पर्वती, मध्य पुण्यातील कसबा - विश्रामबागवाडा परिसर, हडपसरचा काही भाग, ढोले-पाटील रस्ता, पाटील इस्टेट - शिवाजीनगर आदी भागांत मोठ्या प्रमाणावर कोरोना ‘पॉझिटिव्ह’ रूग्ण सापडत होते. त्यामुळे या भागांसाठी तत्काळ काही उपाययोजना करणं आवश्यक होतं. तिथे केवळ ‘लॉकडाऊन’ करून भागणार नव्हतं. या भागांचा विचार केल्यावर महापालिकेला सर्वत्र पोहोचणं शक्य नाही, हेदेखील लक्षात आलं. या सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी संघानं नियोजन केलं. यानुसार प्रत्येक ‘रेड झोन’मधील ‘हॉटस्पॉट’ निश्चित करणं, तेथील प्रत्येक नागरिकाचं स्क्रिनिंग-तपासणी करणं, त्यातील संशयित रूग्ण ‘स्वॅब टेस्टिंग’साठी पाठवणं, त्यात जे ‘पॉझिटिव्ह’ आढळतील त्यांचं विलगीकरण करणं, उपचार सुरू करणं आणि ‘निगेटिव्ह’ आढळल्यास त्यांना ‘होम क्वारंटाईनकरणं आदी सर्व प्रक्रिया करण्यासाठी एक अभियान आखण्यात आलं. याची योजना साधारण १५-१६ एप्रिल दरम्यान आखली गेली आणि २५ एप्रिलपर्यंत त्याला एक मूर्त स्वरूप मिळालं.

यामध्ये तीन-चार स्तर होते. पहिला स्तर म्हणजे प्रशासनाशी समन्वय. कारण, प्रशासन आधीच वेगवेगळ्या विषयांत गुंतलेलं होतंच. याकरिता त्या त्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या उपायुक्तांच्या, पोलीस अधिकार्‍यांच्या भेटी घेण्यात आल्या, सध्याच्या अडी-अडचणींबाबत चर्चा करण्यात आली. पुढच्या टप्प्यावर तिथे प्रत्यक्ष ‘फिल्ड’वर पोहोचणारे स्वयंसेवक हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. कोणाही कार्यकर्त्याला आपल्या कुटुंबापासून लांब जाऊन, कोरोनाच्या ‘हॉटस्पॉट’मध्ये काम करायला सांगणं, ही अर्थातच मोठी जोखीम. त्याकरिता यातील स्वयंसेवकांचं मनोबल वाढवणंही आवश्यक होतं. इतकंच नाही तर सुरक्षेबाबतच्या सर्व गोष्टींचं त्यांना प्रशिक्षण देणं, हाही यातील अत्यावश्यक भाग होता. कोरोनाचं एकूण संकट पाहता यामध्ये कमीतकमी लोकांना प्रत्यक्षात मैदानात उतरवून अधिकाधिक काम करण्याचं आव्हान होतं. कारण, इथे जास्त कार्यकर्ते आणून गर्दी करणं आणखी धोकादायक होतं. त्यादृष्टीने त्यांना प्रशिक्षण देण्याकरिता स्वतंत्र युनिट तयार करण्यात आलं. यात काही डॉक्टर मंडळींचा एक संच तयार करण्यात आला, ज्यांनी या प्रशिक्षणाचं ‘मॉडेल’ तयार केलं.
 
आगळ्यावेगळ्या लढाईचं आव्हान...


इतर कोणत्याही आपत्तीच्या वेळीदेखील संघाचे कार्यकर्ते स्वतःला झोकून देऊन काम करताना आढळतात. परंतु, त्यावेळी आतासारखी काळजी घ्यावी लागत नाही. ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चा मुद्दा तिथे नसतो. इथे मात्र हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरत होता. म्हणून मग त्यादृष्टीने योजना आखण्यात आली. कार्यकर्त्याने आठ दिवस बाहेर पडावं, त्याचा विमा उतरवण्यात यावा, त्याला पीपीई कीट द्यावं, त्याची स्वतःची तपासणी सर्वांत आधी व्हावी, त्याचं वय २० ते ५० या वयोगटाचेच असावेत, त्यांना कोणताही आजार नसावा वगैरे अनेक निकष निश्चित करण्यात आले. शिवाय, त्यांचं मनोबल, शारीरिक क्षमता या दोन्ही पातळ्यांवर हे स्वयंसेवक ‘फिट’ आहेत की नाही, याबाबत डॉक्टरांनी त्यांची चाचणीदेखील घेतली. या सगळ्या प्रक्रियेतून एकट्या पुणे महानगरात सुमारे ८०० संघस्वयंसेवक या टप्प्यावर मदतकार्यात उभे राहिले. त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी संघाची एक यंत्रणा कामाला लागली, एक यंत्रणा प्रशासनाशी समन्वयाचं काम करत होती, तर तिसरी यंत्रणा डॉक्टरांचं एकत्रीकरण करत होती. कारण, या स्क्रिनिंगमध्ये अर्थातच प्रमुख काम डॉक्टरच करणार होते, स्वयंसेवक त्यांच्या मदतीला जाणार होते. साधारण ३०० डॉक्टर्स या प्रक्रियेत लागतील, असा सुरूवातीचा अंदाज होता. आतापर्यंत १९५ डॉक्टर्स यामध्ये सहभागी झाले आहेत. यानंतर प्रत्येक ‘हॉटस्पॉट’चं ठिकाण तेथील लोकसंख्येनुसार निर्धारित करणं, त्यातील किती क्षेत्रांत गेल्या सात दिवसांत अधिक संख्येने रूग्ण सापडले, याची आकडेवारी घेऊन ही क्षेत्रं प्राधान्याने लक्ष्य करण्यात आली. गेल्या १५ दिवसांत वा त्याहून अधिक कालावधीत जिथे रुग्ण सापडला नाही, तिथेही आरोग्य शिबिरं राबविण्यात आली, हे विशेष. जिथे सात दिवसांत अधिक रूग्ण सापडत आहेत, तिथे मात्र घरोघरी जाऊन अगदी छोट्या बाळापासून वृद्धांपर्यंत सर्वांच्या तपासण्या करण्यात आल्या. या अभियानाच्या आवाहनानंतर पहिल्याच दिवशी ४२ डॉक्टरांनी यात सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केली. ही संख्या कमी होती, पण अभियान तातडीने सुरू करण्यासाठी पुरेशी होती. त्यामुळे यांना सोबत घेऊन अभियान सुरू झालं.


कसबा भागातील मंगळवार पेठ, पर्वती दर्शन वसाहत असे दोन भाग जिथे साधारण दहा-अकरांची हजार वस्ती आहे आणि रुग्णही मोठ्या संख्येने सापडत आहेत, तिथून या स्क्रिनिंगला प्रारंभ झाला. सकाळी १० ते दुपारी १ या वेळेत कार्यकर्त्यांनी घरोघरी जाऊन तपासण्या सुरू केल्या. हे करताना असं लक्षात आलं की, एक डॉक्टर, त्याच्या जोडीला तीन स्वयंसेवक आणि दोन महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी अशी टीम असेल, तर दोन दिवसांत ८० ते १०० घरं आणि साधारणपणे ३०० व्यक्ती तपासणं शक्य आहे. हे गणित लक्षात घेऊन टीम्स बनवण्यात आल्या. कार्यकर्त्यांना याकामी आठ दिवस देण्याचं आवाहन करण्यात आलं आणि आता गरवारे महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात त्यांची निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याआधी वसतिगृह - महाविद्यालय पूर्णपणे निर्जंतुक करणं, सर्व शास्त्रीय माहिती कार्यकर्त्यांना आधी देणं आदी काळजी घेण्यात आली असून प्रत्येक खोलीत केवळ दोघेच कार्यकर्ते राहत आहेत. या कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करायचं असल्यामुळे तशाप्रकारे त्यांचं भोजन, व्यायाम, राहणीमान असेल, याचीही काळजी घेण्यात आली. अभियान सुरू झालं तसं टप्प्याटप्प्याने वस्त्या ‘आयडेंटीफाय’ होऊ लागल्या उदा. ताडीवाला वस्ती, येरवड्यातील लक्ष्मीनगर, रमाबाई आंबेडकर नगर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर, भीमनगर, शिवाजी नगरचा पाटील इस्टेट परिसर, गुलटेकडीचं मीनाताई ठाकरे नगर, तळजाई वस्ती आदी भागांत संघ आणि महापालिकेची ही पथकं पोहोचू लागली.

 
जलदगतीने अधिकाधिक स्क्रिनिंग/ टेस्टिंगची गरज


आजघडीला साधारण २० डॉक्टर्स आणि ८० कार्यकर्ते असा १०० जणांचा संच पुण्यात रोज काम करतो आहे. स्क्रिनिंग-तपासण्या सुरू आहेत. यातून आतापर्यंत सुमारे ६२ हजारांहून अधिक नागरिकांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. यात सुमारे ११५० संशयित सापडले. त्यांच्या परिस्थितीबाबत वेळोवेळी माहिती मिळवण्यासाठी पाठपुराव्याची एक यंत्रणादेखील उभी करण्यात आली आहे. महापालिका यावर लक्ष ठेवून आहे. त्यांचं समुपदेशनही घेण्यात येत आहे आणि स्वॅब टेस्ट करून जे ‘पॉझिटिव्ह’ सापडतील त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात येत आहेत. या दरम्यान एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात आला की, स्वॅब कितीही गोळा केले तरीही चाचण्यांची क्षमता जोपर्यंत वाढत नाही, तोपर्यंत ‘पॉझिटिव्ह’ रुग्ण लक्षात येणार नाहीत. एकवेळ जितकी संख्या वाढलेली दिसेल तितकी चांगली. कारण, संख्या वाढलेली दिसली म्हणजेच त्यांच्या योग्यवेळी चाचण्या झाल्या आहेत आणि नेमका आकडा स्पष्ट होतो आहे; अन्यथा चाचण्या झाल्या नाहीत, त्यातून संख्या कमी दिसली किंवा नेमकी समजली नाही, तर याचाच अर्थ कोरोनाचे ‘हेल्दी कॅरिअर्स’ मोठ्या प्रमाणात वावरत आहेत. त्यांचा कधीही अचानक विस्फोट होऊ शकतो. युरोप, अमेरिकेतदेखील हेच झालं. त्यामुळे लवकरात लवकर चाचण्या होतील, अधिकाधिक रुग्ण सापडतील आणि ते उपचारांखाली येतील तितकं चांगलं, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. त्यामुळे अधिकाधिक चाचण्यांसाठी खासगी लॅब्स, शासकीय लॅब्स यांच्याशी चर्चा करणं, तेथील आवश्यक उपकरणं व अन्य साधनसामुग्रीची परिस्थिती काय आहे याबाबत माहिती घेणं, जिथे जे कमी पडेल ते पुरवणं यामध्येही संघाने पुढाकार घेतला. यातून आधी ६५०, मग ८००, मग १२०० असं करत करत, सध्या पुण्यात सुमारे दोन हजारांहून अधिक चाचण्या रोज सुरू आहेत. या सर्व अभियानातील हा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा होता, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. नुसतेच संशयित रूग्ण सापडून उपयोग नाही, त्यांचं योग्य वेळी टेस्टिंग होणं, त्यांच्यावर तत्काळ उपचार सुरू होणं, हे अधिक महत्त्वाचं होतं. या सगळ्याच्या पायाशी, सगळ्यात प्रथम आवश्यक होतं ते स्क्रिनिंग आणि हे अभियान आज महानगरातील अनेक भागांत प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.

 
पुढील काळात आपल्याला किमान ६०-७० हजार लोकांपर्यंत पोहोचावं लागेल. त्यांचं लवकरात लवकर स्क्रिनिंग झालं, तर सध्या ‘रेड झोन’मध्ये गेलेले भाग किमान ‘ऑरेंज झोन’मध्ये पोहोचू शकतात. त्याचीही रचना, नियोजन महापालिकेसोबत समन्वयाने करण्यात आलं आहे. अर्थात, ‘ऑरेंज’मधून ‘ग्रीन झोन’मध्ये यायला वेळ लागेल. परंतु, ‘रेड झोन’ हे योग्यप्रकारे हाताळून, विलगीकरण प्रभावीपणे करून किमान ‘ऑरेंज झोन’मध्ये आणणं हे सध्या प्राथमिक उद्दिष्ट ठरवण्यात आलं आहे आणि त्यादृष्टीने या सर्व यंत्रणेचे प्रयत्न सुरू आहेत. आज या सर्व स्क्रिनिंगचे रोजचे अहवाल प्रशासनाकडे जात आहेत आणि प्रशासन त्यांच्या पद्धतीने पुढील प्रक्रिया हाताळत आहेत. हे खरं आहे की, लोकांमध्ये विलगीकरण प्रक्रियेबाबत भीतीचं वातावरण आहे. त्यामुळे त्यांचं समुपदेशनदेखील सातत्याने केलं जात आहे. गेल्या महिना-दीड महिन्याच्या काळात सेवा वस्त्यांमधील नागरिकांना योग्य वेळी डॉक्टर्स उपलब्ध न झाल्याने अनेकांना छोटेमोठे आजार होते. उदा. पोटदुखी, अंगदुखी, जुलाब इत्यादी उपचार न होऊ शकल्याने त्यांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होऊ लागली होती. ‘कोविड-१९’ हा प्रतिकारशक्ती कमी झाल्यामुळेच पसरतो. त्यामुळे या इतर आजारांवरील औषधंदेखील नागरिकांना तातडीने मिळणं आवश्यक होतं. स्क्रिनिंगच्या या अभियानात हा मुद्दा लक्षात घेऊन केवळ तपासणी करून न थांबता या आजारांवरील औषधंदेखील त्यांना देण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार होमिओपॅथीच्या गोळ्या, वेगवेगळे काढे यांची माहिती लोकांना देणं, गोळ्यांचं वाटप करणं इ. गोष्टी सुरू आहेत. पुण्यातील जवळपास पंधरा हजारांहून अधिक कुटुंबांना या अभियानातून गोळ्यांचं वाटप करण्यात आलं असून सुमारे ५० हजार मास्कचं वाटपही करण्यात आलं आहे.
या सर्व प्रक्रियेत रुग्णवाहिकांची गरज मोठ्या प्रमाणात भासणार होती. भारतीय जैन संघटनेने स्क्रिनिंग अभियानात रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिल्या. यामार्फत आज दररोज १५ ते २० रुग्णवाहिका आणि औषधं, थर्मोमीटर गन्स इ. अभियानात पुरवण्यात येत आहेत. पीपीई किट्सचीही मोठ्या प्रमाणात गरज भासत होती. पाच हजार किट्स या अभियानात लागतील असा अंदाज होता आणि संघ-जनकल्याण समितीने समाजात याबाबत आवाहन केल्यानंतर सुमारे २५०० पीपीई किट्सदेखील उपलब्ध झाली आहेत. या संपूर्ण अभियानात केवळ ज्युनिअर डॉक्टर्सच नव्हे, तर मोठमोठ्या रुग्णालयांतील तज्ज्ञ, नामवंत डॉक्टर्सदेखील सहभागी झाले आहेत, ही आवर्जून उल्लेख करण्याची गोष्ट होय. यामध्ये कर्करोग तज्ज्ञ डॉ. अनंत भूषण रानडे, त्वचारोग तज्ज्ञ डॉ. पराग सहस्रबुद्धे, डॉ. भक्ती वारे अशी अनेक ज्येष्ठ, नामवंत मंडळी या अभियानात उतरली आणि त्यांनीही दोन-तीन दिवस याकरिता दिले. त्यांच्या या अभियानातील एकूण अनुभवाचे व्हिडिओ जेव्हा समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाले, त्यातून अनेक डॉक्टर्स आपणहून पुढे येऊन या अभियानात सहभागी झाले. आजही डॉक्टर्सची संख्या गरजेपेक्षा कमी असली तरी त्यांच्या शिस्तबद्ध नियोजनातून अधिकाधिक तपासण्या करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आणखी किमान आठ ते दहा दिवस हे अभियान चालवावं लागेल, अशी माहिती यामध्ये काम करणार्‍या रा. स्व. संघाच्या पदाधिकार्‍यांकडून मिळते. कोरोनाविरोधात आज अवघा देश लढत आहे. रा. स्व. संघ आणि संघ परिवारातील असंख्य संस्था-संघटना आज देशभर या लढाईत हिरीरीने उतरल्या आहेत. या सर्व परिस्थितीत पुण्यात संघ-जनकल्याण समितीने केलेलं नियोजनबद्ध आणि शिस्तबद्ध कार्य हे ‘रोल मॉडेल’ म्हणून गौरवण्यासारखं आहे. प्रशासन, समाजातील अन्य स्वयंसेवी संस्था-संघटना आणि एकूणच समाजाला एकत्र करून, एकजुटीच्या भावनेने आणि तितक्याच ‘मायक्रो’ स्तरीय नियोजनातून उभं राहिलेलं हे काम नक्कीच अभिनंदनीय आणि गौरवास्पद ठरतं.

श्रमशक्तीचे ‘मायक्रो’ व्यवस्थापन


या अभियानात उतरलेले कार्यकर्ते मोठा धोका पत्करून, आपल्या जीवाची पर्वा न करता केवळ समाजासाठी म्हणून फिल्डवर उतरलेले आहेत. त्यांचीही रोज तपासणी करण्यात येत आहे. वर उल्लेखल्याप्रमाणे त्यांचही स्वतंत्र निवासव्यवस्था केलेली आहे. या अभियानातील एक कार्यकर्ता सलग तीन दिवस काम करतो, पुढील तीन दिवस पूर्ण विश्रांती घेतो आणि सातव्या दिवशी त्याची स्वॅब टेस्ट होते. त्याचा अहवाल ‘निगेटिव्ह’ आल्यावर मगच त्याला पुढचे सात दिवस ‘होम क्वारंटाईन’ केले जाते. या ‘रोटेशन’ धोरणानेच कार्यकर्ते काम करतात, दर तीन दिवसांनी पथक बदलण्यात येतं. आज प्रत्यक्ष फिल्डवर कार्यरत आणि काम करून विलगीकरण केलेले असे मिळून एकूण ६२५ हून अधिक कार्यकर्ते या अभियानात सक्रीय आहेत. कार्यकर्त्यांचं किती ‘मायक्रो’ स्तरावर आणि शिस्तबद्ध नियोजन करण्यात आलं आहे, हे यावरून आपल्या लक्षात येईल.


सहनशीलतेची आणि कष्टाची परिसीमा!


एरवी जेव्हा डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटरमध्ये पीपीई कीट घालून काम करतात, तेव्हा ती खोली वातानुकूलित असते. त्यामुळेच त्या कीटमध्ये काम करणं शक्य होतं. मात्र, इथे हेच पीपीई कीट घालून उन्हातान्हातून वस्त्यांमध्ये फिरून काम करणं अत्यंत अवघड काम आहे, डॉक्टरांसाठीही आणि कार्यकर्त्यांसाठीही. मात्र, संघाच्या या अभियानात डॉक्टर्स आणि कार्यकर्ते तब्बल तीन तीन तास रोज उन्हातान्हातून पीपीई कीट अंगावर घालून तपासण्या करत होते.
 
 

- निमेश वहाळकर

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.