‘कोरोना’रोधी ‘योगी मॉडेल’

    दिनांक  15-May-2020 22:54:53
|

yogi adityanath_1 &n


योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होण्याआधी भगव्या कफनीतला ‘बाबा’ काय राज्य सांभाळणार, प्रशासन चालवणार-हाताळणार असे आरोप केले गेले. परंतु, कोरोनासारख्या अभूतपूर्व संकटात योगी आदित्यनाथ यांनी केलेली कामगिरी अशा सर्वांनाच चपराक लगावणारी ठरत असून इतरांसाठी अनुकरणीयदेखील आहे.


देशात कोरोना संक्रमण वेगाने वाढत असून दररोज साधारणतः तीन ते चार हजारांच्या आसपास रुग्ण आढळत असल्याचे आकडेवारीवरुन समजते. मात्र, कोरोना प्रसाराचा वेग इतरत्र अधिक असताना कमी साधनसंपत्ती व प्रचंड लोकसंख्येच्या उत्तर प्रदेशाने विषाणू संसर्गाला चांगलेच आटोक्यात ठेवल्याचे दिसते. उल्लेखनीय म्हणजे, दिल्लीच्या मुस्लीम धर्मियांतील ‘तबलिगी’ जमातीच्या मरकजमध्ये सामील झालेले कोरोनाबाधित राज्यात संक्रमणाला हातभार लावत होते. त्याचवेळी अन्य राज्यांत कामकाजासाठी गेलेले मजूरही उत्तर प्रदेशात परतत होते. तरीही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तम रणनीती व व्यवस्थापन कौशल्याच्या आधारे कोरोनाप्रसारावर नियंत्रण राखले. विशेष म्हणजे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होण्याआधी भगव्या कफनीतला ‘बाबा’ काय राज्य सांभाळणार, प्रशासन चालवणार-हाताळणार, असे आरोप केले गेले. परंतु, कोरोनासारख्या अभूतपूर्व संकटात योगी आदित्यनाथ यांनी केलेली कामगिरी अशा सर्वांनाच चपराक लगावणारी ठरत असून इतरांसाठी अनुकरणीयदेखील आहे. असे असूनही अनेक प्रसारमाध्यमांनी, विशेषज्ज्ञांनी कोरोनाविरोधातील योगी आदित्यनाथ सरकारच्या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केले आणि ते केरळ, दिल्ली किंवा राजस्थानचे (आपल्याकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे) गोडवे गात राहिले. हे अर्थातच उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारच्या आणि उर्वरित राज्यांतील भाजपवगळून सत्तेत आलेल्या सरकारांच्या अस्तित्वामुळेच शक्य झाले. तथापि, राजस्थानच्या ‘भिलवाडा मॉडेल’ची प्रसारमाध्यमांनी प्रशंसा केली तरी ते मॉडेल त्याच राज्यांतल्या अन्य जिल्ह्यांत कार्यक्षम ठरले नाही आणि तिथे कोरोनारुग्णांची संख्या वाढतीच राहिली. अशा परिस्थितीत कोरोनाला रोखणारे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कौतुक केलेले, दिल्लीसह इतर अनेक राज्यांनी नंतर स्वीकारलेले योगी आदित्यनाथांचे मॉडेल आहे तरी काय, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.




देशात कोरोनाचे रुग्ण आढळू लागले, त्यानंतर बाधितांची संख्या सुरुवातीला किमान पातळीवर होती. तद्नंतर दिल्लीतील ‘तबलिगी’ जमातीचे मरकज प्रकरण घडले आणि तिथून राज्या-राज्यांत कोरोना वाहून नेला गेला. उत्तर प्रदेशातही ‘तबलिगी’ जमातीच्या कोरोनाग्रस्त सदस्यांनी प्रवास केला, पण योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांच्याबाबत कठोर धोरण अवलंबले. अन्य राज्यांनी मात्र, मुस्लीम धर्मीय नाराज व्हायला नको, मतपेट्या तुटायला नकोत, अशी राजकीय हितसंबंध जपणारी भूमिका घेतली आणि कडक कारवाई केली नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी तर ‘तबलिगी’ जमातीच्या सदस्यांना ‘क्लिन चिट’ दिली आणि राजस्थानने तर फॉर्ममधून ‘तबलिगी जमात’ हा शब्दच हटवला. महाराष्ट्रातही ‘तबलिगी’ जमातीच्या कोरोनाबाधितांवर कारवाई करण्याची हिंमत उद्धव ठाकरे वा अनिल देशमुख यांनी दाखवली नाही. उलट इथे सर्वसामान्य माणसांना पोलिसांच्या दंडुक्याचा धाक दाखवताना कोरोनाग्रस्त ‘तबलिगी’ जमातवाल्यांनी स्वतःहून समोर यावे, असे आवाहन गृहमंत्री करत होते. दक्षिणेतील तेलंगण, तामिळनाडूतही आधी कोरोनाबाधितांची संख्या कमी होती, पण जसजसे ‘तबलिगी’ जमातवाले तिथे पोहोचले, तसतसे तिथेही रुग्ण वाढू लागले, पण त्यांनी ‘तबलिगीं’बाबत तोंडाला कुलूप लावले. योगी आदित्यनाथ यांनी मात्र ‘तबलिगी’ जमातवाल्यांना मशिदीतून आणि घरातून किंवा ते ज्या कोणत्या बिळात लपले असतील तिथून हुडकून बाहेर काढले आणि तपासणी-उपचारांना विरोध करणार्‍यांना, धुडगूस घालणार्‍यांना तुरुंगातही पाठवले. सध्या उत्तर प्रदेशातील एकूण कोरोनाबाधितांची संख्या चार हजारांच्या आत आहे तर इथे ८८ रुग्णांचा मृत्यू झाला. तथापि, अजूनही उत्तर प्रदेशातील कोरोना रुग्णांत ‘तबलिगी’ जमातीच्या सदस्यांचा वाटा ४० टक्के इतका आहे, पण जर योगी आदित्यनाथ यांनी कठोर कार्यवाही केली नसती तर इतरांनाही कोरोनाची लागण मोठ्या प्रमाणात झाली असती. ‘तबलिगीं’ना पकडतानाच योगी आदित्यनाथ यांनी कोरोना योद्धा-डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी, पोलिसांच्या सुरक्षेसाठी व हल्लेखोरांना, थुंकणार्‍यांना कठोर शिक्षा व्हावी म्हणून कायद्यांत लक्षणीय बदल केले. कोरोना योद्ध्यांशी गैरकृत्ये करणार्‍यांना सात वर्षे तुरुंगवासाची व पाच लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद करतानाच कित्येकांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली कारवाई केली. तसेच ‘कोरोना योद्ध्यां’ना अत्यावश्यक अशा पीपीई किट्स, मास्क, सॅनिटायझरचे वितरणही चोखपणे केले. जे पंजाब वा पश्चिम बंगालमध्ये अजूनही होताना दिसत नाही.





‘तबलिगीं’ना रोखणे, ‘कोरोना योद्ध्यां’च्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे या पावलानंतर योगी आदित्यनाथ सरकारने ‘हॉटस्पॉट मॉडेल’ राबवले. कोरोनाबाधितांच्या ठिकाणाची ‘हॉटस्पॉट’ म्हणून घोषणा करताना सर्व संक्रमितांना आहे त्याच जागेवर थांबवले. अशा १५ जिल्ह्यांतील १२५ ‘हॉटस्पॉट’मधील कोरोनाग्रस्तांच्या व इतरांच्याही बाहेर पडण्यावर निर्बंध घातले. इतकेच नव्हे, तर ‘हॉटस्पॉट’मधील कोरोनाग्रस्तांना आणि उर्वरितांनाही बाहेर पडण्याची आवश्यकता भासू नये म्हणून दैनंदिन गरजेच्या सर्व सोयी-सुविधा जागेवर उपलब्ध करुन दिल्या. परिणामी, संबंधित परिसरातील, प्रदेशातील व राज्यातीलही कोरोना संक्रमणावर आळा घालण्यास मोठी मदत झाली. पुढे इतर राज्यांनीही योगी आदित्यनाथ सरकारचे ‘हॉटस्पॉट मॉडेल’च अंगीकारले. आता याचीच तुलना महाराष्ट्राशी किंवा मुंबईशी केली तर चित्र नेमके उलट दिसते. राज्य कोरोनाबाधितांच्या बाबतीत ३० हजारी वाटचाल करत असल्याचे आकडेवारीवरुन दिसते, तरीही सरकार फार काही गांभीर्याने निर्णय घेते आहे, असे दिसत नाही. चाचण्या अधिक होत असल्याने आमच्याकडे अधिक रुग्ण, हे पालुपद लावताना राज्य सरकारने या बाधितांवर उपचारासाठी सर्वप्रकारची साधनसंपत्ती आणि पैसा असतानाही दोन-अडीच हजार खाटांची शिबीरवजा रुग्णालये ठिकठिकाणी उभारली नाहीत. मुंबईत तर त्याची गरज सर्वाधिक होती व आहे, तरीही कृती शून्यच! आरोग्य सुविधांचा विचार केल्यास उत्तर प्रदेशात आताच्या घडीला ५३ हजार ४०० खाटांची विशेष कोरोनारुग्णांसाठी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. राज्यातील ‘क्वारंटाईन सेंटर्स’चे ‘जिओ टॅगिंग’ केले जात असून पूल टेस्टिंगमध्ये उत्तर प्रदेशाने देशात आघाडी घेतलेली आहे व सुमारे दीड लाख जणांची कोरोना चाचणी करण्यात आली आहे. सोबतच सुरुवातीला परदेशातून आणि आता अन्य राज्यातून प्रवास करुन आलेल्यांची ‘स्क्रिनिंग’ करण्यात आली असून आवश्यक त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचारही केले गेले. राज्य सरकारने सर्वसामान्यांची रोगप्रतिकारशक्ती वाढावी, यासाठीही आश्वासक पावले उचलली असून स्वतःचे ‘आयुष कवच कोविड’ हे अ‍ॅपही विकसित केले. जेणेकरुन कोरोना होऊ नये यासाठी काय खबरदारी बाळगावी, कोणती औषधे, काढे घ्यावेत, याची माहिती सर्वांना मिळेल.




पुढचा मुद्दा म्हणजे ‘तबलिगी’ जमातीबाबत जसा बोटचेपेपणा स्वीकारला त्याचप्रमाणे डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी व पोलिसांवरील हल्ल्यांबाबतही उद्धव ठाकरे सरकारने कठोर कारवाई केली नाही. आज योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोनाला रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत असतानाच अनेक आग्रा, कानपूर, मेरठ या भागांतील वैद्यकीय महाविद्यालयांचाही कायापालट करत आहेत. सोबतच महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांतून स्थलांतरित मजूरही उत्तर प्रदेशातील आपल्या मूळ गावी परतत आहेत. असे किमान साडे तीन लाख मजूर राज्यात परतले असून त्यांच्या रोजगारासाठी योगी आदित्यनाथ सरकार प्रयत्नशील आहे. ‘लॉकडाऊन’मुळे बंद पडलेले उद्योग सुरु करण्यासाठी काम सुरु असतानाच परदेशातून गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठीही योगी आदित्यनाथ यांनी सरकारी अधिकार्‍यांना कामाला लावले. कामगार कायद्यांत बदल करतानाच योगी आदित्यनाथ स्वतः अन्य देशांच्या राजदूतांशीही उद्योगवाढीसाठी व्हिडिओ कॉन्फरिन्सिंगद्वारे संवाद साधत आहेत. एकंदरीत योगी आदित्यनाथांचे सरकार कोरोनाशी तर लढतच आहे, पण उद्योगसंधीचा फायदा घेण्यासाठीही पुढाकार घेत असल्याचे दिसते. जे महाराष्ट्रासारख्या राज्यात दुर्दैवाने होत नाही, तरीही अजून वेळ गेलेली नाही, राज्य सरकारने कोरोना रोखण्यासाठी आणि उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठीही योगी आदित्यनाथ सरकारचे अनुकरण करावे. जेणेकरुन राज्याचे आणि राज्यातील जनतेचेच भले होईल.


आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.