भय इथले संपत नाही... पण, का?

असंख्य अडचणी, समस्या असूनही मुंबईच्या झोपडपट्टी, गटारे-नाले, फुटपाथवर राहणारा कामगार कोरोनामुळे मृत्यूच्या भयाने घाबरला आहे आणि तो इथून कधी एकदा बाहेर जाऊ अशा विचारात आहे. ही भीतीच त्याला इथून बाहेर पडण्यासाठी अगतिक करत आहे. पण, या भीतीचा उगम कुठून झाला? तर पुन्हा एकदा त्याचे उत्तर मुंबई महापालिका व तिथले सत्ताधारी, हेच मिळते.

गेल्या वर्षीच्या डिसेंबरमध्ये चीनच्या वुहान शहरातून निघालेल्या आणि आता जगभर घोंघावणार्‍या कोरोना विषाणूवरील रामबाण औषध किंवा लस अजूनही विकसित झालेली नाही. औषध आणि लस विकसित झालेली नाही, याचाच अर्थ तो आपल्याला ग्रासणार नाही, याबाबतची सुरक्षितता बाळगत जगणे आपण स्वीकारले पाहिजे. कारण, कोरोनाच नव्हे तर आज आपल्या अवतीभवती, शहराशहरांत, राज्या-राज्यांत व देशांत मलेरिया, क्षयरोग, चिकनगुनिया, डेंग्यू, स्वाईन फ्लू, हत्तीरोग अशा अनेकानेक संसर्गजन्य, साथीच्या रोगांचे आणि त्यामुळे होणार्‍या मृत्यूंचे अस्तित्व आहेच. मलेरियाने भारतात २०१७ साली १६ हजार, तर २०१८ साली ९ हजार; क्षयरोगाने २०१७ मध्ये ४.१ लाख, तर २०१८ मध्ये ४.४ लाख; चिकनगुनियाची साथ आली, त्यावेळी जवळपास २ हजार, ९०० ; डेंग्यूमुळे २०१७ साली ३२५, तर २०१८ साली १७२ रुग्णांचा बळी घेतला होता. हत्तीरोगाचा धोका तर देशातील लाखो नागरिकांवर नेहमी असतो.



तसेच २०१९ साली मुंबई लोकलमधील वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये २ हजार, ५०० , तर २०१५-१६ व २०१६-१७ या दोन वर्षांमध्ये देशभरातील रेल्वे अपघातांमध्ये सुमारे ५० हजार आणि २०१८ साली रस्ते अपघातांमध्ये तब्बल दीड लाख लोकांनी आपला जीव गमावला होता. संसर्गजन्य आजार असो वा लोकल-रेल्वे आणि रस्ते अपघातात होणारे मृत्यू हे दुर्दैवीच आणि संबंधितांच्या कुटुंबीयांना आयुष्यभराचे दुःख देणार्‍याच घटना. परंतु, असे असूनही लोकलने वा रेल्वेने प्रवास न करणे, रस्त्याने गाड्या न चालवणे किंवा चालत न जाणे, समुद्रात बोटी बुडतात म्हणून बोट न चालवणे, अशाप्रकारे कोणीही ती कृती करणे टाळत नसतो. कारण, एवढे सगळे घडत असतानाही त्यातून आपण वाचू अशी एक सुरक्षिततेची भावना प्रत्येकाला वाटत असते. कोरोनाचे मात्र तसे नाही, हा आजार मानवी संपर्कातून, स्पर्शातून होतो आणि त्यामुळे त्याची भीती वाटते.

तथापि, कोरोनाला रोखण्यासाठीचा उपाय म्हणून ‘लॉकडाऊन’ लागू केल्याने माणूस घरात बसू शकतोच. पण अशाप्रकारे लाखो, कोट्यवधींच्या संख्येने घरी बसणार्‍या क्रयशक्तीमुळे मंदावणारे अर्थचक्र, बेरोजगारी, भूकबळी, गुन्हेगारी असे अधिकचे प्रश्न उभे ठाकतात. म्हणजेच कोरोना होऊ नये म्हणून घरी बसण्यातून निर्माण होणारे आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न अधिक गंभीर असल्याचे दिसते. मुंबईचा विचार केल्यास हे शहर देशाच्या आर्थिक आणि महाराष्ट्राच्या राजधानीचे ठिकाण. देशाच्या अर्थचक्राला गती देण्याची ताकद मुंबईच्या चलनवलनात आहे. तसेच इथे आपल्याला अस्ताव्यस्त वाढलेल्या झोपडपट्ट्यांत, गटारे-नाल्यांवर, दलदलीच्या आजूबाजूला, रेल्वेट्रॅकला खेटून, फुटपाथवर, पाईपलाईनच्या आडोशाला, डोंगर-टेकड्यांच्या पायथ्यापासून वरपर्यंत अशा प्रत्येक ठिकाणी माणसेच, माणसे वसलेली दिसतात. ही सगळी लाखो माणसे इतक्या अडचणी, समस्या, संकटे असूनही इथे का राहत असतील? ते जिथे राहातात तिथे आजाराचा, अपघाताचा धोकाही अजिबात कमी नसतो, तरी ही माणसे तिथे कशी राहात असतील?


याचे उत्तर शोधल्यास अशा सर्वांना मुंबईत रोजगाराची सुरक्षितता मिळाल्याने ते इथे कसल्याही परिस्थितीत राहण्यास प्रवृत्त होत असल्याचे समजते. परंतु, मुंबईत आज कोरोनाची परिस्थिती बिलकूल आटोक्यात नाही. रोज शेकडोंनी रुग्ण आढळत आहेत आणि त्यांची संख्या आता १५ हजारांच्याही पुढे गेल्याचे दिसते. मुंबईत जे काही झाले किंवा होत आहे त्याला राज्य सरकार आणि २५ वर्षांपासून शिवसेनेच्या ताब्यात असलेली मुंबई महानगरपालिका तसेच नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस नको, पण उद्धव ठाकरे चालतील, अशी विकृत मानसिकता करुन बसलेली आणि वस्तुस्थिती दडवलेली माध्यमेही जबाबदार आहेत. कारण, या सर्वांच्याच पारलौकिक जगात आतापर्यंत सगळे काही व्यवस्थित चालू होते आणि आहेही. पण, सर्वसामान्य कामगाराचे काय? तो लौकिक जगात राहतो आणि त्याला इथली नेमकी परिस्थिती चांगल्याप्रकारे ठाऊक आहे. मृत्यूच्या भयाने तो घाबरला आहे आणि त्यामुळे तो इथून कधी एकदा बाहेर जाऊ अशा विचारात आहे. ही भीतीच त्याला इथून बाहेर पडण्यासाठी अगतिक करत आहे. पण या भीतीचा उगम कुठून झाला? तर पुन्हा एकदा त्याचे उत्तर मुंबई महापालिका व तिथले सत्ताधारी, हेच मिळते.

आपल्या सर्वांची कोरोनाची चाचणी होईल का, कोरोना झाल्याचा अहवाल आल्यानंतर आपल्यावर व्यवस्थित उपचार होतील का, आपल्याला योग्य तर्‍हेने अ‍ॅण्टिबायोटिक्स मिळतील का, अ‍ॅण्टिबायोटिक्सचे चक्र चुकले तर काय होईल आणि आपल्याला योग्य आहार मिळेल का, ही भीती या लाखो कामगारांच्या मनात आहे. असे का? तर मुंबईतल्या एकेका नगरसेवकाच्या वॉर्डमधील लोकसंख्या विचारात घेता, त्या प्रत्येक ठिकाणी एका मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या उभारणीची आवश्यकता जाणवते. पण, या वॉर्डांत आहे काय? तर केईएम, कस्तुरबा, जेजे अशा हाताच्या बोटावर मोजता येतील त्या हॉस्पिटल्समध्ये जाण्यासाठीचे दिशादर्शक! पण ही निवडक हॉस्पिटल्स दीड कोटींच्या घरात लोकसंख्या असलेल्या मुंबईला कितपत पुरेशी ठरतील? अशा परिस्थितीत मुंबई महापालिकेने आणि राज्य सरकारनेही तातडीने पावले उचलत प्रत्येक वॉर्डात किमान दोन-अडीच हजार खाटांचे शिबीरवजा हॉस्पिटल सुरु करणे गरजेचे होते. अर्थात, अजूनही वेळ गेलेली नाही, आता तरी असे काही इथले सत्ताधारी करणार की नाही? कारण, हे निर्णय घ्यायला केंद्राने वा अन्य कोणीही पालिकेला, राज्य सरकारला रोखलेले नाही. पण तसे काही करण्याची इच्छाशक्ती दाखवण्याआधीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार, मंत्री अजित पवार, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात वगैरे तोंड वेंगाडून केंद्र सरकारकडे पैसे मागताना दिसतात. पण, मग आशियातल्या सर्वात श्रीमंत महापालिकेचा पैसा कधी वापरायचा, कधी बाहेर काढायचा? त्याचा वापर वरील आरोग्यसुविधांच्या उभारणीसाठी नक्कीच होऊ शकतो. जेणेकरुन घाबरुन मुंबईबाहेर जाणार्‍या कामगाराला दिलासा तरी मिळेल.