‘आत्मनिर्भर भारता’साठी...

“जगातील कोणत्याही ‘आधुनिक’ म्हणवणार्‍या आर्थिक धोरणामध्ये संस्कृती आणि मानवी नाती यांचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्रत्येक देशाला आपल्या संस्कृतीचा आणि समाजाचा विचार करून स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था उभी करायला हवी,” असे मत दत्तोपंत ठेंगडी यांनी मांडले होते. दत्तोपंत सांगतात त्याचप्रमाणे ‘आत्मनिर्भर भारत’ विचारात देशाची संस्कृती, समाजाचे परस्परसंबंध आणि मानवी नाती याची यथायोग्य सांगड घातली गेली आहे. किंबहुना, पंतप्रधान मोदी यांनीही अगदी सोप्या मात्र मनाला भिडणार्‍या शब्दात दत्तोपंतांच्या ‘स्वदेशी’ विचारांची पुन्हा मांडणी केली आहे.

‘आत्मनिर्भर भारता’चे नवे पर्व संपूर्ण जगाला यापुढील काळात दिशा दाखविणारे ठरणार आहे. ‘आत्मनिर्भर भारता’मध्ये स्थानिक अर्थव्यवस्थांना मजबूत केले जाईल. कृषी, उत्पादन, उद्योग आदी सर्व क्षेत्रांमध्ये धाडसी बदल करण्यात येतील. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, आता स्थानिक अर्थव्यवस्थांना बळ दिले जाईल आणि जनतेलाही ‘लोकल’साठी ‘व्होकल’ व्हावे लागेल. कोरोनाचे संकट मोठे असले तरीही त्याचे संधीमध्ये रुपांतर करणे अत्यावश्यक आहे. त्यातूनच देश या संकटाचा सामना समर्थपणे करू शकतो. अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी रात्री ८ वाजता देशवासीयांना संबोधित केले. सुमारे अर्ध्या तासाच्या त्यांच्या भाषणात आगामी काळात भारतीय अर्थव्यवस्था कशाप्रकारचे स्वदेशी वळण घेणार आहे, त्याचा रोडमॅपच त्यांनी मांडला. त्यासाठी २० लाख कोटी रूपयांच्या ‘पॅकेज’ची घोषणा आणि बुधवारी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी तीन लाख कोटी रूपयांचा जाहीर केलेला निधी, यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये होणार्‍या बदलांचा अंदाज आला आहे. आणखी दोन ते तीन दिवसांनी त्याचे स्वरूप पूर्णपणे स्पष्ट होईलच. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांच्या आतापर्यंतच्या सहा वर्षांच्या कालखंडातील हा सर्वांत आव्हानात्मक काळ आहे आणि त्याचा सामना करण्यासाठी तेवढेच धाडसी निर्णय घेण्यासही ते सज्ज आहेत, असा स्पष्ट संदेश यानिमित्ताने मिळाला आहे. पंतप्रधानांच्या या निर्णयाचे अतिशय दूरगामी परिणाम केवळ भारतीय उपखंडावरच नव्हे, तर जागतिक पातळीवर होणार आहेत, यात कोणतीही शंका नाही.

‘आत्मनिर्भर भारता’चे पाच प्रमुख स्तंभ आहेत. भक्कम अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधांचे जाळे, २१व्या शतकास साजेशी व्यवस्था, सर्वांत तरुण लोकसंख्या आणि मागणीनुसार पुरवठा करण्याची असलेली क्षमता. यापुढील काळात या पाच क्षेत्रांमध्ये अतिशय धाडसी असे बदल करण्यात येणार असल्याचे मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितले. त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि स्थानिक उत्पादन व्यवस्थेचे बळकटीकरण. कोरोनाच्या संकटात स्थानिक अर्थव्यवस्थेने मोठा दिलासा दिल्याचे मोदींनी सांगितले आहे. स्थानिक अर्थव्यवस्थांना बळकट करणे हे अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे असते. यामुळे गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील उपलब्ध साधनसंपत्ती, नैसर्गिक संसाधने, नवउद्यमी आदींची एकत्रितपणे सांगड घालणे आणि लोकांची अन्न, वस्त्र व निवारा आणि रोजगार हे स्थानिक पातळीवरच कसे प्राप्त होतील, याकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर अर्थव्यवस्था मजबूत होणे, स्थानिक पातळीवरच रोजगार असल्याने स्थलांतराचे प्रमाण कमी होणे, स्थानिक पातळीवरील नवउद्यमींना संधी प्राप्त होणे या तीन गोष्टी साध्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक उत्पादनांचा दर्जा वाढून त्यांना जागतिक स्पर्धेत उतरणेही शक्य होणार आहे.

पंतप्रधानांच्या या घोषणेचा दुसरा अतिशय महत्त्वाचा अर्थ म्हणजे ‘स्वदेशीकडे वळा’ असाच आहे. अर्थात, यापुढे केवळ स्वदेशीचाच वापर करा, असे ते जाहीरपणे सांगू शकत नाहीत, तसे सांगणेही योग्य नाही. त्यासाठीच त्यांनी मग ‘स्थानिक उत्पादने’ असा शब्द वापरला आहे. ‘आत्मनिर्भर’ व्हायचे म्हणजे तेच तर आहे. जेव्हा आपण स्वदेशीला प्रोत्साहन देतो, जेव्हा अगदी टुथपेस्टपासून मोबाईल फोन आणि कपड्यांपासून चारचाकी गाडीपर्यंत जास्तीत जास्त स्वदेशी उत्पादनांचा वापर करायला लागू, तेव्हा आपोआपच स्वदेशी उत्पादकांना त्याचा फायदा होईल. स्वदेशी उत्पादने ही हलक्या दर्जाची आणि बहुराष्ट्रीय किंवा परदेशी उत्पादने चांगल्या दर्जाची, असेही आता राहिलेले नाही. एकेकाळी अतिशय दुर्लक्ष झालेल्या खादीकडे आज संपूर्ण जग आकर्षित झाले आहे. एवढेच नव्हे, तर आज खादी हा एक यशस्वी जागतिक ब्रॅण्ड बनला आहे. त्याचप्रमाणे स्वदेशीचा पुरस्कार म्हणजे उर्वरित जगापासून स्वत:ला कोषात अडकविणे असेही नव्हे, कारण, ‘आत्मनिर्भर’ होतानाच भारत ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ या पारंपरिक ध्येयाला कधीही विसरणार नाही, पंतप्रधानांनीही सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे सध्या भारताप्रति संपूर्ण जगामध्ये निर्माण झालेली विश्वासाची भावना आणि स्वदेशी उत्पादने यांची योग्य सांगड घालणे जमल्यास काय होईल, याचा वाचकांनी जरूर विचार करून पाहावा. तो विचार काहीसा स्वप्नरंजनात्मक वाटू शकतो. मात्र, त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी झाल्यास पुढील दहा ते बारा वर्षांनी भारतीय उत्पादने ही जागतिक स्तरावर वर्चस्व गाजवू शकतील. मात्र, अंमलबजावणी व्यवस्थितरित्या झाली तरच...!

कोरोना संकटाने ‘आत्मनिर्भर’ होणे किती महत्त्वाचे असते, ते चांगलेच दाखवून दिले आहे. भारतालाही त्याचा चांगलाच धडा मिळाला असली तरीही मोदींनी सांगितले तसे संकटाचे संधीत रुपांतर करण्यास आपण सुरुवात केली आहे. उदाहरणादाखल सांगायचे तर कोरोना संकटात महत्त्वाचे ठरणार्‍या ‘पीपीई किट्स’ची निर्मिती भारतात यापूर्वी अगदी नाममात्र म्हणजे दिवसाला ३३०० वगैरे किट्स तयार होत होते. आज ती संख्या दिवसाला तब्बल दोन लाख किट्स एवढी वाढली आहे. जीवरक्षक प्रणाली अर्थात व्हेंटिलेटरचेदेखील तसेच, सध्या आपल्याला सुमारे ७५ हजार व्हेंटिलेटर्सची गरज आहे, त्यापैकी १९ हजार उपलब्ध आहेत. त्यामुळे उर्वरित ६० हजारांची मागणी नोंदविली आहे. विशेष म्हणजे, त्यातील ५९ हजार व्हेंटिलेटर्संची निर्मिती भारतातच भारतीय कंपन्या करणार आहेत आणि केवळ १००० व्हेंटिलेटरची आयात केली जाणार आहे. यामुळे संकटाच्या काळात देशाची गरज तर भागविली जाणार आहेच, मात्र परिस्थिती सर्वसामान्य झाल्यानंतर जगातील अनेक देशांना आपण या गोष्टींची पुरवठा करण्यास सक्षम झालो आहोत. यातून एक महत्त्वाची गोष्ट अधोरेखित होते, ती म्हणजे आपल्या क्षमतांचा आपण पूर्ण क्षमतेने यापूर्वी कधी वापरच केला नव्हता. मात्र, कोरोना संकटाचा धक्का आपल्याला बसला आणि आपण खडबडून जागे झालो.

एकीकडे पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी स्थानिक अर्थव्यवस्थांना बळकट करण्याविषयीचे मत मांडले आणि दुसरीकडे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) तीन लाख कोटी रूपयांचा निधी जाहीर केला. ‘एमएसएमई’ हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. तब्बल बारा कोटी रोजगार या क्षेत्रामध्ये आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील कुटिरोद्योगांना फार मोठा लाभ होणार आहे, सध्या कुटिरोद्योगांची वार्षिक उलढाल ही ८८ हजार कोटी आहे, त्यास पुढील दोन वर्षांत पाच लाख कोटींवर नेण्याचे गडकरींचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास यामुळे मदत होणार आहे. ‘एमएसएमई’सह देशात चालणार्‍या लहान-लहान गृहोद्योगांनाही याचा लाभ होणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, ‘एमएसएमई’ची बदलण्यात आलेली व्याख्या. आता एक कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या निर्मिती तसेच सेवा क्षेत्रातील उद्योगांना सूक्ष्म उद्योगाचा दर्जा प्राप्त होणार आहे.


यापूर्वी निर्मिती क्षेत्रातील उद्योगासाठी हे प्रमाण २५ लाख रुपये गुंतवणूक आणि एक कोटींची उलाढाल असे होते, तर सेवा क्षेत्रासाठी हे प्रमाण १० लाख रुपयांची गुंतवणूक व एक कोटी रुपयांची उलाढाल असे होते. १० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ५० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या उद्योगाला लघुउद्योगाचा दर्जा प्राप्त होणार आहे, तर २० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि १०० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या उद्योगाला मध्यम उद्योगाचा दर्जा प्राप्त होणार आहे. यामुळे उद्योजकांचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे. या सर्व बदलांचा फायदा व्हावा यासाठी यापुढे सरकारच्या २०० कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या मागण्यांसाठी जागतिक निविदा बोलाविण्यात येणार नाही. त्यामुळे या उद्योगांना त्यामध्ये सहभाग घेणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना यापुढील काळात ई-मार्केटसोबत जोडले जाणार आहे.

‘आत्मनिर्भर भारत’ अर्थात ‘स्वदेशी’ याचा विचार करताना स्वदेशीचे प्रणेते, भारतीय मजदूर संघाचे संस्थापक दत्तोपंत ठेंगडी यांना विसरून चालणार नाही. कारण, जगातील सर्व देशांसाठी किंवा समाजांसाठी कुठलीही एकच आदर्श आर्थिक व्यवस्था म्हणजेच ‘इकॉनॉमिक मॉडेल’ असू शकत नाही, असे मत त्यांनी १९९० पूर्वीच म्हणजे भारतात ‘खाउजा’ धोरण लागू करण्यापूर्वीच सांगितले होते. जगातील कोणत्याही आधुनिक म्हणवणार्‍या आर्थिक धोरणामध्ये संस्कृती आणि मानवी नाती यांचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्रत्येक देशाला आपल्या संस्कृतीचा आणि समाजाचा विचार करून स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था उभी करायला हवी, असे त्यांचे ठाम मत होते. त्यातूनच मग स्वदेशीचा विचार जन्माला आला. आता दत्तोपंत सांगतात त्याचप्रमाणे, ‘आत्मनिर्भर भारत’ विचारात देशाची संस्कृती, समाजाचे परस्परसंबंध आणि मानवी नाती याची यथायोग्य सांगड घातली गेली आहे. किंबहुना, पंतप्रधान मोदी यांनीही अगदी सोप्या मात्र मनाला भिडणार्‍या शब्दात दत्तोपंतांच्या स्वदेशी विचारांची पुन्हा मांडणी केली आहे. त्यामुळे आता ‘आत्मनिर्भर भारता’साठी अर्थव्यवस्था निर्णायक वळण घेण्यास सज्ज झाली आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही.