आता चेंडू ‘त्या तिघां’च्या कोर्टात...

 

 

 

‘कोविड’च्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी मंगळवारी जे काही जाहीर केले, त्यावर विरोधकही चिडीचूप झाले आहेत. पंतप्रधानांचे या वेळचे भाषण केवळ भावनिकच नव्हे, तर ऐहिक आधार देणारेदेखील होते. त्यांनी लगावलेला ‘आत्मनिर्भरते’चा नारा हा आजच्या भारताला एका वेगळ्या शर्यतीत घेऊन जाणारा तर आहेच, पण त्याचबरोबर भारतीयांचे ‘भारतीयत्व’ ओळखून त्याला योग्य तो सलगी देणाराही आहे. ‘कोविड मास्क’च्या उदाहरणांनी पंतप्रधानांनी या क्षेत्रात भारतीयांनी निवडलेल्या धाडसी वाटेचे कौतुक केले.

 

 

 

संकटात तर सगळेच आहेत. पण, तरीसुद्धा या क्षेत्राची गरज ओळखून ज्या मंडळींनी यांचा उल्लेख केला, त्यातून निश्चितच अनेकांना उभारी मिळाली असेल. देशात अनेक लोक आज ‘कोविड’च्या जाचाने त्रस्त झाले आहेत. काहींची स्थिती खरोखरच केविलवाणी आहे. मात्र, त्याही परिस्थितीत लढणारे लढत आहेत आणि रोजगाराची निर्मिती करीत आहेत. हे चित्र आशादायी आहेच, पण त्याचबरोबर आता सरकारने घेतलेली दखल अधिक विश्वास निर्माण करणारी आहे.

 

 

मोदींच्या भाषणानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज घेतलेली तपशीलवार पत्रकार परिषद ही त्याचे प्रतीक होती. मोदी सरकारने असे जे अनेकविध मार्ग मदतीसाठी निवडले आहेत, तेही वाखाणण्यासारखे आहेत. त्यावर पुन्हा पुन्हा ऊहापोह करण्यापेक्षा ज्या संधी आणि संकटे खुणावत आहेत, त्याकडे पाहाणे आवश्यक आहे. ‘कोविड’च्या भीतीने निर्यात थांबली आहे आणि चिनी मालाच्या गुणवत्तेविषयीच्या विनोदाला आता ‘कोविड टेस्टिंग किट’ही फसल्याची दु:खद किनार आहे.

 

 

 

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात भारताचे राजकीय नेतृत्व इतके मोकळे आणि संवादी झाले आहे. ‘संवादी’ अशा अर्थाने की, जनमानसाचा कानोसा घेत, त्यांच्या अपेक्षांचा अंदाज बांधत, सरकार आपली धोरणे जाहीर करीत आहेत. कर्ज देण्यापासून ते तरलता पुरविण्यापर्यंत अनेक निरनिराळे मार्ग सरकार स्वीकारायला तयार आहे. जपान, जर्मनी, अमेरिका, आखाती देश कुणाशीही वाटाघाटी करायला आपले सरकार आत्मविश्वासाने तयार आहे.

 

 

 

‘हायड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन’च्या अमेरिकावारीच्या निमित्ताने आपण ते पाहिले होते. आज भारतीय औषधनिमिर्र्ती कंपन्या जागतिक परिस्थितीतही रोजगार निर्मितीचे काम करीतच आहेत. सरकारच्या या दमदार पावलामुळे लघु उद्योग क्षेत्रात काम करणार्‍यांमध्ये या संकटाच्या काळातदेखील चैतन्याचे वातावरण आहे.

 

 

या सगळ्यापलीकडे अजून एक असा मुद्दा आहे की, ज्याच्याकडे विशेषत्वाने लक्ष वेधावे असे वाटते. उद्योग-व्यवसाय व संपत्ती निर्माण यांच्या दरम्यान तीन महत्त्वाचे घटक आहेत. वित्तीय संस्था, नोकरशाही आणि कामगार संघटना. वित्तीय संस्थांची भूमिका ही उद्योग आणि व्यवसायाच्या जगतात वादातीत आहेत. सरकारी बँकांचा पसारा इतका मोठा आहे की, त्यांना कितीही नावे ठेवली तरी या बँकांशिवाय आपले काहीच चालू शकत नाही.

 

 

 

जिल्हा, तालुकास्तरापर्यंत त्यांची पोहोच हादेखील त्यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा. आता यात कळीचा मुद्दा असा की, सरकार इतके संवादी झालेले असताना, या बँका तितक्याच गतिमानतेने या बदलत्या परिस्थितीत कात टाकून तयार होणार आहेत का? बड्या बँकांची कर्जे घेऊन फरार झालेले लोक आणि त्यांच्या दारावर खेटा मारणारे बँकांचे कर्मचारी हे जसे वाईट, तसेच आपल्या व्यवसायाचे सादरीकरण घेऊन बँकांचे उंबरे झिजविणारे लघु उद्योजक हे चित्रदेखील वाईटच! बँका ऑनलाईन झाल्या, तर न चालणार्‍या सर्व्हरची कटकट असते. एक बँक जो प्रस्ताव नाकारते, तोच प्रस्ताव कुठली तरी खासगी बँक मान्य करून कर्जही देऊन मोकळी होते.

 

 

 

मधल्या काळात कर्जबुडव्यांच्या उपद्व्यापाचा मोठा जाच वेळेवर भरणा करणार्‍या लोकांनाही सहन करावा लागला होता. जी गोष्ट बँकांची तीच गोष्ट नोकरशाहीची. इथल्या करामतींच्या रम्य सुरस कथा प्रसिद्ध आहेत. राजकीय नेतृत्वाने जाहीर केलेले कितीतरी उत्तम कार्यक्रम नोकरशाहीतल्या काही ठराविक लोकांमुळे गाळात जातात. उद्योगाला लागणार्‍या मान्यता, त्याला होणारी दप्तर दिरंगाई, पर्यावरणाचे बडगे, न्यायालयीन खटले या आणि अशा कितीतरी गोष्टी विचार करायला लावणार्‍या आहेत. एसएमई क्षेत्राला सरकारने आधार दिला, तर अन्नसुरक्षेपासून तंत्रज्ञानापर्यंत जवळजवळ सगळ्याच बाबतीत भारतातले जिल्ह्याच्या जिल्हे स्वयंपूर्ण होऊ शकतात आणि पंतप्रधानांचे स्वप्न वास्तवात उतरू शकते.

 

 

 

 

सगळ्यात शेवटचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे कामगार संघटनांचा. काही राज्यांनी काही महिन्यांसाठी कामागार कायद्यात सवलत दिली तर त्यावरून काव काव सुरू आहे. जर अर्थचक्रच फिरणार नसतील, तर कामगाराला रोजगार कुठून मिळेल? कामगाराच्या रोजीरोटीचा प्रश्न कसा सुटेल? पंतप्रधानांचे स्वप्न लहान नाही. महाकाय चीनला टक्कर देण्याचा सुप्त मनसुबा त्यात दडलेला आहे. डाव्या विचारांनी प्रेरित कामगारांच्या युनियन पुन्हा त्यांच्यात नव्याने निर्माण झालेल्या नव्या कामगार सेना, त्यांची उद्योगांकडून होणारी लूटमार, त्याला कंटाळून उद्योगांचे स्थलांतर ही सगळी दुष्टचक्रे आहेत. गावगन्ना पुढार्‍यांच्या युनियन हा तर अजून एका डोकेदुखीचा विषय. एका तडाख्यात या सगळ्यांना धडा शिकवला नाही, तर रोजगारनिर्मिती कामातले हे अडथळे दूर होणार नाहीत.

 

 

 

या तिन्ही घटकांच्या पारंपरिक विचारसरणीला पार्श्वभूमी आहे ती डाव्या आणि समाजवादी विचारांची. दत्तोपंत ठेंगडींपासून ते दीनदयाळ उपाध्यायांपर्यंत निरनिराळ्या विचारवंतांनी जे विचारधन पेरले, त्याचाच प्रत्यय आज पंतप्रधानांच्या संकल्पात झळकतो. मात्र, इतक्या वर्षांच्या समाजवादी विचारसरणीचे पगडे इतके जुनाट आहेत की, ते आता निखळायला हवेत. चीनने ते निर्दयीपणे मोडून काढले. ते ज्याप्रकारे मोडले तो आदर्श ठरु शकत नाही, लोकशाहीत तसे चालणारही नाही. मात्र, यातून मार्ग काढावाच लागेल. उद्योग करणे म्हणजे केवळ पैसा कमावणे नाही, तर रोजगार निर्माण करणेही आहे. अर्थचक्रांचे संचालन करणारे चोरच आहेत, अशा प्रकारे विचार करणार्‍यांपासून आता देशाला आणि या नव्याने वाहू लागलेल्या या वार्‍यांना वाचवावे लागेल.