मुखी संविधान, मनी शरिया!

    दिनांक  12-May-2020 22:45:17
|


MIM Poster_1  H



मुस्लिमांच्या धर्मांधपणाला खतपाणी घालतानाच ओवेसींना इतरांपुढे आपली संविधान-लोकशाहीप्रिय प्रतिमाही उभी करायची असते. मुखी संविधान, मनी शरियाचा दुतोंडीपणा इथूनच जन्माला येतो आणि एका रचलेल्या कारस्थानानुसार असदुद्दीन ओवेसी संविधानाची भाषा वापरताना दाखवले जातात तर एमआयएमचे इतर नेते मुस्लिमांना भडकावण्यासाठी कामाला लागलेले असतात.


“मुस्लिमांनो, जर तुम्ही न्यायालयात जाणे सोडले आणि आपल्या उलेमांकडून तुमच्या वाद-विवाद, हेवेदावे, भांडण-तंट्याची सोडवणूक करुन घेतली, तर खुदा कसम तुमच्या शरीयतमध्ये हस्तक्षेप करण्याची हिंमत कोणत्याही सरकारमध्ये नाही,” असा अतिशय आक्षेपार्ह मजकूर असलेला फलक असदुद्दीन ओवेसींच्या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादूल मुस्लिमीन’ म्हणजेच ‘आयएमआयएम’ किंवा ‘एमआयएम’च्या इमरान अंधेरीवाला आणि हाजी रफात हुसेन या दोन नेत्यांनी मुंबईच्या अंधेरी भागात लावला. उल्लेखनीय म्हणजे, या फलकावर ‘ताकदीचा अनुभव घेण्यासाठी एमआयएममध्ये सामील व्हा,’ असे आवाहनही करण्यात आले आहे. वस्तुतः एमआयएमप्रमुख असदुद्दीन ओवेसी स्वतः ‘बॅरिस्टर’ आहेत आणि ते नेहमी लोकशाहीच्या, संविधानाच्या आणि सेक्युलरिझमच्या गप्पा झोडताना दिसतात. विविध वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेत, सार्वजनिकरित्या एखाद्या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना किंवा संसदेत आपली भूमिका मांडतानाही असदुद्दीन ओवेसींना लोकशाही, संविधान आणि सेक्युलरिझमचे नाव घेताना अनेकांनी पाहिले असेल. परंतु, आज त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांनी असदुद्दीन ओवेसी, त्यांचे बंधू आणि ‘१५ मिनिट’फेम अकबरुद्दीन ओवेसी व माजी आमदार वारिस पठाण यांच्या छायाचित्रांसह मुस्लीम समाजाला थेट भारतीय संविधान, लोकशाही प्रणाली व न्यायव्यवस्थेविरोधात भडकावण्याचे षड्यंत्र रचल्याचे ठळकपणे दिसते. तसेच अशा चिथावणीखोर फलकावरुनच असदुद्दीन ओवेसी आणि त्यांचा एमआयएम पक्ष संविधान, लोकशाही व सेक्युलरिझमप्रति किती प्रामाणिक हेही स्पष्ट होते.
 

अर्थात, असे का होते, हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. असदुद्दीन ओवेसींना मुस्लिमांचा एकमेव मसिहा व्हायचे आहे आणि मुस्लिमांना आपल्यामागे उभे करायचे किंवा त्यांची गठ्ठा मते मिळवायची तर त्यांच्या धर्मांधपणाला खतपाणी घालणे, हे त्यांचे पहिले कर्तव्य ठरते. मात्र, धर्मांधपणाला खतपाणी घालतानाच त्यांना इतरांपुढे आपली संविधानप्रिय, लोकशाहीप्रिय प्रतिमाही उभी करायची असते. मुखी संविधान, मनी शरियाचा दुतोंडीपणा किंवा दुटप्पीपणा इथूनच जन्माला येतो आणि एका रचलेल्या कारस्थानानुसार असदुद्दीन ओवेसी संविधानाची, लोकशाहीची, सेक्युलरिझमची भाषा वापरताना दाखवले जातात, तर प्रत्यक्षात त्यांचे बंधू अकबरुद्दीन ओवेसी, वारिस पठाण, इम्तियाज जलील किंवा आताचे फलकवाले नेते मुस्लिमांना भडकावण्यासाठी कामाला लागलेले असतात. मुस्लिमांना केवळ चिथावून उपयोग नाही, तर त्यांना कट्टरपंथी, मूलतत्त्ववादी करणे, याला त्यांचे प्राधान्य असते आणि त्यासाठी कुराण किंवा शरियतचा वापर केला जातो. जसा तो आताही केला गेला. त्यातूनच ओवेसी किंवा ‘एमआयएम’सारख्यांना मुस्लिमांना मागासलेले, अज्ञानी ठेवता येते व आपल्या तुंबड्याही भरता येतात! तसे न केले तर, शरियतचा दाखला देऊन मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहापासून तोडले नाही तर ओवेसींचा डाव साधला जाणार नसतो. शरियतला मानणारा आणि धर्मवेडा मुस्लीम समाज हीच त्यांची निवडणुकांतली खरी संपत्ती असते आणि ही संपत्ती अबाधित ठेवण्यासाठी हा सगळा खेळ चालू असतो.
 
मात्र, गेल्या निवडणुकीवेळी आणि त्याही आधी कित्येकदा एमआयएमकडून संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेऊन आम्हीच त्यांचे खरे पाईक असा प्रचार करण्यात आला होता. प्रकाश आंबेडकर यांनी तर वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना करुन एमआयएमशी आघाडीही केली होती. तसेच ‘जय मीम-जय भीम’ ही घोषणादेखील या दोन्ही पक्षांनी मोठ्या जोशात दिली होती. परंतु, नुसता जोश असून चालत नाही, तर होशही असावा लागतो, जो एमआयएमसारख्या कट्टरवादी विचारसरणीच्या पक्षाकडे कधीही असू शकत नाही. त्याचे दाखले वारंवार समोर येत असतात आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व संविधानावर आमचा विश्वास नाही, हे सांगण्याची चढाओढ एमआयएमच्या नेत्यांत लागलेली असते. आताचा प्रकार त्यातलाच असून आम्हाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर किंवा संविधान मान्य नसल्याचे आणि शरियतच आमच्यासाठी सर्वोच्च असल्याचे, आमची ताकद मुस्लिमत्त्व जोपासण्यातच असल्याचे सांगणाराही आहे. अशावेळी आंबेडकरी जनता व पक्षांनीच विचार करावा की, संविधानाला मानणार्‍या उर्वरित जनता व पक्षांबरोबर उभे राहायचे की, डॉ। बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधानाला नाकारणार्‍यांबरोबर?
 
दरम्यान, एमआयएमच्या नेत्यांनी लावलेला फलक देशात समान नागरी कायद्याची किती आवश्यकता आहे, हेही दाखवून देतो. तसेच संविधानाला स्वतःची मालमत्ता समजणारे कुठल्या बिळात लपून बसलेत, हा प्रश्नही यानिमित्ताने विचारावासा वाटतो. कारण, संविधान हटवून कोणाच्याही ध्यानीमनी नसलेली मनुस्मृती हिंदुत्ववादी पक्ष-संघटना सत्तेवर आल्याने देशात लागू होईल, असा भीती विकण्याचा धंदा या लोकांनी गेल्या काही काळापासून चालवला होता. प्रत्यक्षात मात्र मागच्या सहा वर्षांत सत्ताधारी किंवा हिंदुत्ववादी पक्ष-संघटनांनी मनुस्मृतीचा ‘म’देखील उच्चारलेला नाही. उलट एमआयएम किंवा अनेक कट्टरवादी मुल्ला-मौलवी व नेत्यांकडून शरियत, कुराणाचे दाखले देत आमच्या धर्मात संविधानाचा हस्तक्षेप नको, असे म्हणून झालेले आहे. पण, या प्रत्येकवेळी आताच्यासारखेच तथाकथित संविधानरक्षक मूग गिळून गप्पच बसल्याचे पाहायला मिळते. जे खरोखर संविधानाला नाकारताना दिसतात, त्यांच्यासमोर अशा लोकांना शब्द उच्चारतानाही धाड भरते, त्यांच्यापुढे ही लोकं शेपूट घालतात. यातून या ढोंगबाजांच्या निशाण्यावर केवळ हिंदू आणि हिंदुत्ववादीच असून त्यांना संविधान, लोकशाही वा सेक्युलरिझमशी कसलेही कर्तव्य नसल्याचे आणि या सगळ्यांसमोर हेच लोक खरा धोका असल्याचेच सिद्ध होते. त्यामुळेच अशा भोंदूंना, खोटीनाटी माहिती पसरवणार्‍यांना महत्त्व न देतो दुर्लक्ष करणे योग्य राहील.
 
मुस्लिमांना कुराण, हदीस, शरियत किंवा अंधश्रद्धा, मुल्ला-मौलवींच्या तावडीतून बाहेर काढणे किती आवश्यक, हे बिहारमधील एका घटनेवरुन समजते. गोपालगंज जिल्ह्यातील कटेया भागातील बेलाडीह गावात मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात खळबळजनक घटना घडली. राजेश जायस्वाल नामक एका पकोडेवाल्याच्या १५ वर्षीय मुलाची गावात नव्यानेच उभारलेल्या मशिदीत हत्या करण्यात आली. मुलाच्या वडिलांनी याप्रकरणी नरबळीचा आरोप केला असून नव्या मशिदीची उभारणी केल्यानंतर स्थानिक मुस्लिमांत एखाद्या हिंदूचा बळी दिला तर मशीद शक्तिशाली होईल व तिचा प्रभाव वाढेल, अशी चर्चा होती, असेही त्यांनी सांगितले. आपल्या मुलाचा या कारणासाठीच बळी दिल्याचे त्यांचे म्हणणे असून त्यांनी यासंबंधी पोलिसांत तक्रारही केली, मात्र पुढे काही कार्यवाही न झाल्याने दबावाखाली जयस्वाल यांना गाव सोडून दुसरीकडे आसरा शोधावा लागला. इथे शक्तीशाली मशिदीसाठी हिंदूचा नरबळी याचे मूळ मुस्लिमांच्या धर्मवेडेपणात आणि धर्मांधतेतच असल्याचे दिसेल. त्याचा त्रास मुस्लिमांना होतोच, पण त्यामुळे अन्यधर्मीयांना आपल्या प्राणासही मुकावे लागत असल्याचे स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीत मुस्लिमांना धर्माच्या जोखडातून बाहेर काढणे, संविधान, लोकशाही, सेक्युलरिझम आणि विज्ञाननिष्ठेच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हाच एकमेव पर्याय शिल्लक उरतो, जो ओवेसींसारखे नेते किंवा एमआयएमसारखा पक्ष कधीही होऊ देणार नाही, ते शरियतलाच प्राधान्य देतील. त्यासाठी या लोकांना मुस्लिमांनी फक्त कुराण, शरियत, मुल्ला-मौलवी-उलेमांनाच मानावे, अशी प्रेरणा देणार्‍यांना आवर घातला पाहिजे, संविधान मान्य नसेल तर अशा पक्षाची मान्यता रद्द केली पाहिजे आणि संविधान, लोकशाही, न्यायप्रणालीविरोधात चिथावणी देणार्‍यांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली कारवाई केली पाहिजे.
 
 
 

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.