आर्थिक आव्हान महत्त्वाचे

कोरोना संकटासोबतच आलेल्या आणि आगामी काही दिवसात अधिक गंभीर होणार्‍या आर्थिक आव्हानाकडेही बघणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. देशव्यापी 'लॉकडाऊन'मुळे अत्यावश्यक आणि वैद्यकीय सेवा आणि व्यवहार वगळता जगभरातील अन्य सर्वच व्यवहार थंडावले आहेत.

मात्र, कोरोना संकटासोबतच आलेल्या आणि आगामी काही दिवसात अधिक गंभीर होणार्‍या आर्थिक आव्हानाकडेही बघणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. देशव्यापी 'लॉकडाऊन'मुळे अत्यावश्यक आणि वैद्यकीय सेवा आणि व्यवहार वगळता जगभरातील अन्य सर्वच व्यवहार थंडावले आहेत. त्याचा थेट फटका संघटित, असंघटित क्षेत्र, वाहन निर्मिती उद्योग, सेवाक्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र बांधकाम उद्योग, कारखानदारी, खासगी उद्योग आदी सर्वच क्षेत्रांना बसला आहे. मागणी जेवढी जास्त, तेवढा पुरवठा जास्त. जेवढी मागणी जास्त, तेवढे उत्पादन जास्त आणि तेवढ्या हातांना काम, अशा सोप्यात सोप्या शब्दात उद्योगांचे वर्णन करता येईल. त्यामुळे सध्या सर्व काही ठप्प झाल्यामुळे मोठे आर्थिक संकट भारतासह संपूर्ण जगसमोर 'आ' वासून उभे राहिले आहे.

भारताचा विचार करता त्याचा मोठा परिणाम रोजगारावर होणार असून 'सीआयआय'च्या एका सर्वेक्षणानुसार, सुमारे ५२ टक्के रोजगारांवर थेट गदा येण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये सर्वच क्षेत्रांचा समावेश असेल. 'सीआयआय'शी जोडल्या गेलेल्या विविध उद्योगांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांसोबत केलेल सर्वेक्षण आणि चर्चेतून सदर अहवाल पुढे आला आहे. त्यानुसार चालू तिमाहीमध्ये (एप्रिल ते जून) आणि गेल्या तिमाहीत (जानेवारी ते मार्च) बहुतांशी उद्योगांच्या नफ्यामध्ये १० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. तसे झाल्यास त्याचा थेट परिणाम देशाच्या आर्थिक वृद्धी दरावर होणार आहे. अहवालानुसार, 'लॉकडाऊन' संपुष्टात आल्यानंतर सुमारे ५२ टक्के रोजगारदेखील संपुष्टात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

गेल्या वर्षभरापासून आजारी असलेल्या वाहन निर्मिती क्षेत्रास जरा चांगले दिवस येतील, अशी चिन्हे दिसत असतानाच, कोरोना आणि त्यानंतरच्या 'लॉकडाऊन'मुळे या क्षेत्रास मोठा फटका बसण्याची दाट शक्यता आहे. 'आयसीआरए' या आर्थिक पतमानांकन संस्थेच्या अहवालानुसार, देशातील सर्वच वाहन निर्मिती कंपन्यांनी आपले प्लांट बंद ठेवले आहेत. वाहन निर्मात्यांची शिखर संघटना असलेल्या 'एसआयएएम'नुसार, वाहन उद्योग दरदिवशी जवळपास २३०० कोटी रूपयांच्या तोट्याचा अंदाज वर्तविला आहे.

त्यासाठी देशातील सर्वांत मोठ्या मारुती उद्योगाचे उदाहरण पुरेसे बोलके ठरेल. मारुती सुझुकीने शेअर बाजारात दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च महिन्यात ३२.०५ टक्के एवढी उत्पादनात घट झाल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. गतवर्षी मार्च महिन्यात १ लाख ३६ हजार २०१ वाहनांचे उत्पादन करण्यात आले होते, तर यंदाच्या वर्षी मार्च महिन्यात ९२ हजार ५६० वाहनांचे उत्पादन केले. प्रवासी वाहनांचे उत्पादन गतवर्षी मार्च महिन्यातील १,३५,२३६ युनिट्सच्या तुलनेत ३२.२६ टक्क्यांनी घटून ९१,६०२ युनिट्स एवढे झाले आहे. कंपनीच्या 'मिनी' आणि 'कॉम्पॅक्ट' प्रकारातील मोटारींच्या उत्पादनात, तसेच 'सेदान' प्रकारातील मोटारींच्या उत्पादनात जवळपास ३२ टक्क्यांची घट झाली आहे. त्यामुळे याचा थेट परिणाम कामगार कपातीवर आगामी काळात होण्याची शक्यता आहे.

'आयसीआरए'च्या अहवालानुसार, 'लॉकडाऊन'चा सर्वाधिक परिणाम वाहन निर्मिती क्षेत्रासह पर्यटन, हॉस्पिटॅलिटी, उत्पादन क्षेत्र आणि निर्यात क्षेत्रावर सर्वाधिक प्रमाणात होईल. त्याखालोखाल बांधकाम साहित्य निर्मिती आणि रहिवासी रिअल इस्टेट क्षेत्रावर मध्यम, तर शिक्षण, डेअरी उत्पादन, खते, आरोग्य आणि एफएमजीसी यांच्याशी संबंधित क्षेत्रावर सर्वांत कमी प्रमाणात होईल. दुसरीकडे जागतिक व्यापार संघटनेने जागतिक आर्थिक महामंदी येण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या अभ्यासानुसार, २०२० सालात जागतिक व्यापारात १३ ते ३२ टक्क्यांपर्यंत घसरण होण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या संकटानंतरही त्याचे पडसाद सुमारे वर्षभर जाणवतील. त्यामुळे जगातील सर्वच राष्ट्रांनी त्यासाठी तयार राहावे, अशी सूचना देण्यात आली आहे. अर्थात, होणारी घसरण एवढीच असेल की त्यात वाढ होईल, हे सर्व कोरोनाचे संकट किती काळ राहते, त्यावर अवलंबून आहे. पण, कोरोनाचे संकट दीर्घकाळ चालल्यास व्यापारात आणखी घट होणार, यात शंका नाही.

सर्वाधिक भयावह परिस्थिती निर्माण होणार आहे ती रोजंदारीवर काम करणार्‍या मजुर वर्गावर. कारण, या क्षेत्रातील मजुरांचा रोजदार हा स्थायी आणि निश्चित स्वरूपाचा नसतो. त्यामुळे इतरांप्रमाणे 'वर्क फ्रॉम होम' अशी सोय त्यांना नाही. एक दिवसही काम मिळाले नाही, तर घरातील चूल पेटत नाही, अशा परिस्थितीत ही मंडळी आपले घर चालवत असतात. 'लॉकडाऊन' लागू झाल्यावर दिल्लीसह देशाच्या अन्य राज्यांमधील मजूर मंडळींनी आपापल्या गृहराज्यात केलेले पलायन सर्व देशाने पाहिले आहे. त्यामुळे 'लॉकडाऊन' संपुष्टात आल्यानंतरही कोरोनाचे भय किमान वर्षभर कायम राहणार, यात शंका नाही. त्यामुळे या वर्गापुढे जगायचे कसे, हा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे कोरोनानंतर सर्व क्षेत्रांची काळजी सरकार घेईलच, मात्र त्यातही मजूरवर्गास झुकते माप देणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.

केंद्र सरकारने अशी सर्व प्रकारची आर्थिक संकटे ध्यानात घेऊन यापूर्वी देशातील गरीब वर्गासाठी १ लाख ७० हजार कोटी रूपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. 'पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना' असे नाव असणार्‍या या पॅकेजमध्ये गरिबांना पुढील तीन महिने विनामूल्य धान्याचा पुरवठा, एलपीजी गॅसचा पुरवठा, जन-धन खात्यात रक्कम, स्वयंसहायता गटांना विनातारण कर्ज या आणि अशा प्रकारच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे आता देशातील उद्योग क्षेत्रालाही पॅकेजरूपी 'बुस्टर डोस' द्यायची गरज निर्माण झाली आहे. असे पॅकेज जेवढे लवकर घोषित होईल, तेवढा त्याचा जास्त परिणाम होणार आहे. उद्योगांची संघटना असलेल्या 'फिक्की'ने केंद्र सरकारकडे २२ लाख कोटी रूपयांच्या पॅकेजची, तर 'सीआयआय'ने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी 'डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर'सह अतिरिक्त मदत देण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारदेखील या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहात आहे. उद्योगांसाठी पॅकेज अथवा आर्थिक मदत जाहीर करण्याविषयी पंतप्रधान कार्यालयातर्फे विशेष समूह नेमण्यात आला आहे. समूह विविध उद्योगधुरिणांशी चर्चा करीत असून त्याद्वारे पॅकेजची आखणी करीत आहे. पॅकेजचा आराखडा तयार झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर चर्चा होऊन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्याची घोषणा करू शकतात. मात्र, त्याची घोषणा लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे. कारण, 'लॉकडाऊन'चा कालावधी वाढविल्यास अर्थव्यवस्था व्हेंटिलेटरवर जाणे देशाला परवडणारे नाही.