हा अंधार कसा दूर होणार?

    दिनांक  03-Apr-2020 21:52:21
|


narendra modi_1 &nbs

 



 


कोरोनाविरोधातल्या लढाईसाठी एका समूहमनाची गरज आहे. दीपप्रज्वलनाचा मोदींचा प्रयोग यातून एक प्रकाशवाट दाखवेल. लोकांना ती दिसेल, मात्र झारीतल्या शुक्राचार्यांच्या मनातला अंधार कसा दूर होईल?

 


रविवार, दि. ५ एप्रिल रोजी रात्री ९ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घरातूनच पणती, दिवा किंवा विजेरी लावून ९ मिनिटे उभे राहण्याचे आवाहन देशवासीयांना केले आहे. वस्तुत: असे करण्याचा हा काही पहिला प्रयोग नाही. दोन वर्षापूर्वी मुंबईत ‘कोल्ड प्ले’ या जागतिक बँडचा शो झाला होता. सामाजिक, राजकीय, कलेच्या क्षेत्रातील सर्वच प्रमुख मान्यवरांनी या शोला हजेरी लावली होती आणि कलेचे सादरीकरणही केले होते. काही लाख लोक या शोला उपस्थित होते. ‘कोल्ड प्ले’चा जनक असलेल्या ख्रिस मार्टिनने उपस्थितांना आपल्या मोबाईलचे फ्लॅश लाईट सुरू करायला सांगितले आणि त्यामुळे बीकेसीच्या त्या विशाल मैदानावर लहान लहान प्रकाशपुंजांचा एक महाकाय मेळावाच उपस्थितांना अनुभवता आला. खा. पूनम महाजनांच्या माध्यमातून हा शो आयोजित करण्यात आला होता. अमिताभ बच्चनपासून रतन टाटांपर्यंत आणि साधू वासवनींपासून दक्षिणेतल्या एका सरपंचापर्यंत शेकडो मान्यवर यात सहभागी झाले होते. ‘कोल्ड प्ले’मध्ये उघड्यावर केल्या जाणार्‍या शौचापासून ते प्राणिप्रेमापर्यंत सर्व विषय सांगितले गेले. त्यातल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने आपापले अनुभवही सांगितले. आता कुणी झारीतला शुक्राचार्य तोंड वर करून असा प्रश्न नक्कीच विचारू शकतो की, “अशाप्रकारे मोबाईलचे दिवे लावल्याने वर उल्लेखलेल्या समस्या सुटतील काय?” तर या प्रश्नाचे उत्तर कुणीही शहाणा माणूस ‘नाही’ असेच देईल. पण, ‘प्रबोधन’ नावाचीही एक गोष्ट असते. समस्या जितक्या मोठ्या, तितक्याच सृजनशील, सोप्या आणि सर्वदूर पोहोचतील अशा संकल्पना राबवाव्या लागतात. ‘थाळी वाजवून कोरोना दूर होईल का?’ असे ओरडणारे शंकासूर शिमगा झाला तरी माध्यमांच्या गल्ल्यात ओरडत फिरतच होते. ते आता दिवा लावण्याच्या संकल्पनेनंतर पुन्हा बोंबलायला लागले आहेत. त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे कोणीही देऊ शकत नाही.


ज्याला काम करायचे आहे, त्याला अशा टीकांना उत्तर द्यायला वेळ नसतो, किंबहुना लक्षही द्यायचे नसते. संघशाखेचे सोपे तंत्र देणारे डॉक्टर हेडगेवार किंवा चरखा देणारे गांधी हीदेखील तशीच काही उदाहरणे. पण, मोदीद्वेषाने भारलेले काही लोक आजही यातली सकारात्कमता पाहायला तयार नाहीत. ते ती पाहणारही नाहीत. त्याचे कारण कोरोनापेक्षाही भयंकर आहे. कोरोना बरा झाल्याची उदाहरणे बरीच आहेत. मात्र, यांचा मेंदूला झालेला कोरोना तर अजूनही निराळ्याच प्रकारचा आहे. देशातला ‘लॉकडाऊन’ वाढवणार, असा एक गहजब माध्यमातल्या एका मोठ्या वर्गाने माजविला होता. यानंतर येणार्‍या आर्थिक परिस्थितीला मोदींनाच जबाबदार ठरविण्याचा हा सापळा होता. मोदींची लोकप्रियता आता इतकी अफाट झाली आहे की, यांच्या सापळ्यात ती फसत नाही, उलट ते सापळेच तोडून मोडून बाजूला पडतात. मात्र, या फसव्या वातावरणाला छेद देण्यासाठी मोदींनी राज्या-राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांशी जो संवाद साधला, तो लक्षात घेण्यासारखा आहे. त्यात त्यांनी हा ‘लॉकडाऊन’ टप्याटप्प्याने मागे घेण्याविषयी चर्चा केली.ती विचार करायला लावणारी आहे. हा ‘लॉकडाऊन’ कायम स्वरूपाचा नाही, याची आपल्याला कल्पना आहे. सरकारलाही अशा प्रकारचा ‘लॉकडाऊन’ कायम ठेवण्यात कोणताच रस नाही. ‘लॉकडाऊन’ न करता जर काही लोक दगावले असते, तर त्याची जबाबदारीही येनकेनप्रकारे सरकारचीच होती. ‘लॉकडाऊन’मुळे निर्माण होणारे प्रश्न गंभीर आहेतच.

अर्थचक्राची मंदावलेली गती हा देखील विचार करायला लावणारा घटकच आहे. मात्र, हाताबाहेर गेलेली स्थिती आटोक्यात आणायचे आवाहन अधिक गंभीर आहे. केंद्र सरकारने ज्यावेळी आपला ‘लॉकडाऊन’ जाहीर केला, त्यावेळी महाराष्ट्रातही एक दिवसाचा ‘लॉकडाऊन’ होता. या ‘लॉकडाऊन’मध्ये सरकारची अपेक्षा असावी की, पहिल्या १२ ते १५ दिवसांत जे काही कोरोनाग्रस्त आहेत, ते समोर यावेत. संसर्गातून पसरणारा हा रोग असल्याने लोकांमध्ये प्रबोधन व्हावे आणि रोगाच्या प्रसाराला काही प्रमाणात का होईना आळा बसावा. या दरम्यान प्रशासनही अन्य कामांतून याच कामात वळवावे आणि संपूर्ण देश शासन प्रशासनासह एकजुटीने या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी उभा राहावा, अशी यामागची कल्पना होती. या सार्‍याचे परिणामही दिसायला लागले होते. कोरोनाग्रस्तांच्या जागतिक आकडेवारीच्या तुलनेत व भारतासारख्या महाकाय लोकसंख्या असलेल्या देशाच्या तुलनेत ही आकडेवारी कमीच होती. मात्र, या सार्‍यात बिब्बा घालण्याचे काम केले ते ‘तबलिगी जमाती’ने. आपल्या देशात लोकशाही आहे व देश राज्यघटनेच्या आधारावर चालतो. राज्यघटना प्रत्येकाला आपल्या धार्मिक बाबींचे पालन करण्याची मुभा देते. मुसलमानांनाही ती दिलीच पाहिजे, मात्र त्याचे जे काही परिणाम गेला आठवडाभर या देशात पाहायला मिळत आहेत, त्यानंतर ‘त्यांचे काय करायचे?’ हाच मोठा प्रश्न आहे.


आता ही लढाई मधल्या टप्प्यात आहे आणि आठवड्याभरात ती शेवटच्या टप्प्यात येईल. शेवटच्या टप्प्यात आपल्याकडे असलेली बाधित क्षेत्रे, कोरोनाग्रस्त झालेली कुटुंबे, तबलिगीसारखे समाजघटक, भौगोलिक क्षेत्रे असे सारे काही समोर आलेले असेल. पंतप्रधानांनी जे सांगितले, ते विचार करायला लावणारे नक्कीच आहे. लोक एकत्र येण्याची क्षेत्रे नक्की करावी लागतील आणि ती सरसकट खुली करायची की नाही, याचा विचार नक्की करावा लागेल. महाराष्ट्राचा आकडा देशाच्या तुलनेत मोठा आहे. त्याचे नैसर्गिक कारण म्हणजे देशभरातून लोक या ठिकाणी येत असतात. लोकलसारख्या सुविधा मुंबईत पुन्हा सुरू करण्याला पर्याय नाही. मात्र पब, मॉल, रेस्टॉरंट लगेचच पुन्हा सुरू करायची की नाही? याचा विचार करावा लागेल. अधिकाधिक लोक चाचण्या व तपासण्यांच्या कक्षेत यायला हवेत. अगदी शाळा-महाविद्यालयांमध्येही अशा प्रकारची चाचणी करण्यावर भर दिला गेला पाहिजे, जेणेकरून नव्याने काही बाधित असतील तर ते समोर येतील. आता राज्यांनाच हे अधिकार दिले गेले असल्याने या आठवड्याभरात महाराष्ट्रात टप्प्याटप्यात ‘लॉकडाऊन’ उठविण्यासाठीची ठोस योजना समोर येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही. या सगळ्या गोष्टी एकसुरात करण्यासाठी एका समूहमनाची गरज असते. दीपप्रज्वलनाचा मोदींचा प्रयोग यातून एक प्रकाशवाट दाखवेल.

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.