युपीए सरकारच्या काळात कर्जबुडव्यांना वाटली कर्जे !

 

 

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने बड्या उद्योगपतींचे कर्ज माफ केले, अशी जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी चांगलेच फैलावर घेतले आहे. राहुल बाबा यांनी जरा मनमोहन सिंह यांच्याकडे शिकवणी घ्यायला हवी, तेव्हा त्यांना कळेल की, ही कर्जे युपीए सरकारच्या कार्यकाळात वाटण्यात आली होती. त्यापैकी ५० व्यावसायिक हे कर्जबुडवे आहेत, हे माहिती असूनही त्यांना कर्ज देण्यात आले. दरम्यान, ही कर्ज २००९-१० आणि २०१३-१४ या काळात बड्या उद्योगपतींना देण्यात आले असल्याचा खुलासा सितारामण यांनी केला आहे.

 

 

 

या कर्जबुडव्यांचे ६८ हजार ६०७ कोटी रुपये तांत्रिकरीत्या राईट ऑफ करण्यात आले आहेत. वित्तमंत्र्यांनी ट्विट करत विरोधी पक्षांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. काँग्रेस जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्या म्हणाल्या, "काँग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आणि काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी लोकांची दिशाभूल केली आहे. कुठल्याही गोष्टीला सनसनाटी बातमी म्हणून प्रसिद्धी द्यायची अशी त्यांची सवयच आहे. २००९-१० आणि २०१३-१४ दरम्यान बँकांना १ लाख ४५ हजार २२६ कोटींची कर्जांची खिरापत वाटणयात आली होती. त्या कर्जांनाही माफ करण्यात आले होते."

 

 

 

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजनी यांनी उल्लेख केल्यानुसार सर्वाधिक फसवी कर्जे २००६-२००८ दरम्यान वाटण्यात आली होती. त्यापैकी कर्जबुडवे उद्योगपती आहेत याची माहिती असूनही कर्ज देण्यात आले होते. लोकसभेत १८ नोव्हेंबर रोजी देण्यात आलेल्या एका उत्तराचाही हवाला सितारामण यांनी दिला.

 

 

 

 

 

केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, "मी राहुल गांधी यांच्या आरोपांना खंडीत करतो. मोदी सरकारने कुठल्याही प्रकारचे कर्ज माफ केलेले नाही. कर्ज राईट ऑफ करणे म्हणजे कर्जमाफी नव्हे. त्यामुळे राहुल गांधी यांचा जो आरोप आहे, की मोदी सरकारने ६५ हजार कोटी रुपये माफ केले तो संपूर्णपणे खोटा आहे. राहुल गांधी यांनी कर्जमाफी आणि राईट ऑफ यातला फरक पी. चिदंबरम यांच्याकडून समजून घ्यायला हवा."