ममतादीदी, आडमुठी भूमिका घेऊन काय साधले जाणार?

ममता बॅनर्जी यांच्या साम्राज्यास भारतीय जनता पक्षाने हादरा दिल्यापासून तर त्या जास्तच आक्रस्ताळेपणे वागताना दिसत आहेत. राज्यपाल हा घटनेनुसार राज्याचा प्रमुख असतो, हे ममता बॅनर्जी यांना मान्य नाही. आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा सल्ला देणारे राज्यपाल कोण, असे त्यांना नेहमी वाटत आले आहे. सध्याच्या कोरोना संकटाच्याच बाबतीत नव्हे, तर या आधीही त्यांनी अनेक वेळा राज्यपालांचा पाणउतारा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यपाल हे आपल्या सरकारच्या कारभारात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांना वाटत असते. कोरोना संकटाची स्थिती ममता बॅनर्जी यांचे सरकार योग्य प्रकारे हाताळत नसल्याचे राज्यपालांनी त्यांच्या निदर्शनास आणून देताच ममतादीदी एकदम भडकल्या. राज्यपाल जगदीश धनकड यांनी, कोरोना संकटाचा सामना करणार्‍या डॉक्टरांना योग्य त्या सुविधा मिळत नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी डॉक्टरांना ‘पीपीई किट’ आणि अन्य साधनसामग्री पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याचे राज्यपालांनी ममतादीदी यांच्या लक्षात आणून दिले. राज्यपालांच्या सूचनेची योग्य ती दखल घेऊन कृतीची त्यांच्याकडून अपेक्षा होती. राज्यपाल या पदाचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांच्या सूचनांचा आदर राखून काही कृती करणे अपेक्षित होते. पण, राज्यपालांचे ऐकतील तर त्या ममता बॅनर्जी कसल्या? ममता बॅनर्जी यांनी राज्यपालांचे म्हणणे तर लक्षात घेतले नाहीच, उलट त्यांनाच पत्र लिहून, त्यांना घटनेने कोणते अधिकार दिले आहेत, ते त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले! ममता बॅनर्जी यांची ही कृती म्हणजे आपण राज्यपालपदास काही महत्त्व देत नसल्याचेच दाखवून देणारी होती.

 

राज्यपाल जगदीश धनकड यांनी ममता बॅनर्जी यांना तसेच सडेतोड उत्तर दिले. “राज्यातील जनतेचे हित डोळ्यापुढे ठेवून मी आपल्या निदर्शनास काही गोष्टी आणून दिला होत्या,” याकडे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. इस्पितळांतील डॉक्टर आणि अन्य सेवक वर्ग यांना योग्य सामग्रीचा अभाव असल्याकडे राज्यपालांनी त्यांचे लक्ष वेधले होते. प. बंगालमध्ये रेशन देण्याची जी व्यवस्था आहे, त्यात भ्रष्टाचार असल्याचे यानिमित्ताने उजेडात आले आहे. तसेच भाजपच्या खासदारांनी आपापल्या क्षेत्रांमध्ये रेशन वितरण करण्याची जी व्यवस्था केली होती, त्यासही ममता सरकारकडून अटकाव करण्यात आला, असे लक्षात आले आहे. कोरोना प्रादुर्भावाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्राकडून ज्या तुकड्या प. बंगालमध्ये पाठविण्यात आल्या होत्या, त्यांना योग सहकार्य केले गेले नाही. गेल्या आठवड्यात केंद्राची एक तुकडी कोलकाता येथे आली असता, ममता सरकारने आम्हाला न कळविता ती तुकडी आलीच कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला. शिष्टाचाराचे संकेत पायदळी तुडविण्यात आले, असा आरोप ममता सरकारकडून करण्यात आला.

 

ममता बॅनर्जी यांचे सरकार, राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात या महामारीचे संकट नसल्याचे म्हणत आहे. असे असताना मग अनेक भाग ‘हॉटस्पॉट’ आणि ‘कंटेनमेंट झोन’ म्हणून का घोषित करण्यात येत आहेत, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. बंगालमध्ये कोरोनाच्या कमी केसेस असताना, अनेक क्षेत्रे ‘धोकादायक’ म्हणून का घोषित करण्यात आली, असा प्रश्न भाजप प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी विचारला आहे. तसेच रुग्ण कोरोनाने मृत्युमुखी पडत असताना त्यांच्या मृत्यूच्या दाखल्यात वेगळेच कारण का दाखविले जात आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूसंदर्भात ममता सरकार लपवाछपवी करीत असल्याचा संशय त्यांनी असा आरोप करून व्यक्त केला आहे. एकूणच, कोरोनासारख्या संकटाचा राजकारण बाजूला ठेवून सामना करायला हवा, हे सदैव राजकारणात बुडालेल्या आणि भाजपद्वेषाने पछाडलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या कधी लक्षात येणार?