राजकारण करायचे नाही ! पण तुम्ही!

शिवसेना असो की काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस असो या सगळ्यांनीच ‘राजकारण करु नका’ म्हणण्याचा जो दांभिकपणा केला, त्याला तोडच नाही. तसेच ‘राजकारण करु नका,’ असे जे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, ‘ते फक्त तुमच्यासाठीच, आमच्यासाठी नाहीच,’ हेही खरे करुन दाखवले. तथापि, असा दुटप्पीपणा करायलाही कमालीचे निर्ढावलेपण अंगात मुरलेले असावे लागते आणि ते विद्यमान सत्ताधार्‍यांत आहेच म्हणा!

कोरोनाचे जागतिक संकट भारतावर आदळले आणि त्याचे परिणाम सध्या आपण सगळेच भोगत आहोत. महाराष्ट्रही या संकटापासून वाचू शकलेला नाही. दिल्लीहून आलेल्या केंद्रीय वैद्यकीय पथकाने जे आकडे दिल्याचे विविध दैनिकांनी सांगितले, ते जर खरे मानले तर 15 मेपर्यंत कोरोनाग्रस्तांचा केवळ मुंबईचा आकडा काही लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले गेले आहे. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी. मुंबईची अर्थचक्रे मंदावणे महाराष्ट्रालाच काय, पण देशालाही परवडणारे नाही. केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार आहे, तर महाराष्ट्रात मोदींचे नाव घेऊन निवडून आलेल्या आमदारांच्या आधाराने सत्तेवर आलेले सरकार आहे. कोरोनाची परिस्थिती ओढवल्यानंतर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी संकटकाळात राजकारण करायचे नाही, असे आवाहन केले होते. फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून संवाद साधणार्‍या उद्धव ठाकरेंच्या शब्दांवर त्यावेळी सर्वसामान्य जनतेसह सर्वच भाळले. मात्र, मुख्यमंत्री ‘राजकारण करायचे नाही,’ असे जे म्हणाले, ते नेमके कोणाला, हा प्रश्न पडावा, अशा घटना गेल्या आठवडा-पंधरवड्यात घडल्या. त्या सर्वच घटनांची उलटतपासणी केली असता, उद्धव ठाकरेंनी केलेले आवाहन केवळ विरोधकांसाठी असून आम्ही सत्ताधारी मात्र राजकारण करण्यासाठी मोकाट असल्याचे दाखवून देणारेही होते. सत्ताधारी म्हणजे त्यात शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष आणि त्यांचे नेते येतात.

सत्ताधार्‍यांनी राजकारणाची सुरुवात केली ती ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी’ निधी अर्थात ‘सीएसआर’वरुन. कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’ची रक्कम केवळ पीएम केअर फंडालाच का दिली जाते, ती मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीला का मिळू नये, यावरुन काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या लोकांनी भोकाड पसरले. 2013 साली सोनिया गांधी आणि शरद पवार या आपल्या मालकांच्या सरकारनेच कंपनी कायद्यात ती तरतूद केल्याचेही विद्यमान सत्ताधारी विसरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या नावाने बोंबाबोब करत त्यांच्याप्रति जनतेच्या मनात संशयाचे बीज पेरण्याचे कामही या लोकांनी केले. राज्यातील भाजप नेत्यांना ‘महाराष्ट्रद्रोही’, ‘मराठीद्रोही’ ठरवण्याचे उद्योग त्यांनी केले. म्हणजेच इथे राजकारण करणारी सगळीच मंडळी उद्धव ठाकरेंनी जमवलेल्या गोतावळ्यातलीच! पण, मुख्यमंत्री फेसबुक गप्पांतून आव असा आणणार की, जसे काही आम्हाला राजकारणाशी देणेघेणेच नाही आणि प्रत्यक्षात निराळीच तर्‍हा!

तथापि, सत्ताधार्‍यांनी राजकारण केलेली ही काही एकमेव घटना नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ वाढवण्याची घोषणा केली, त्याच दिवशी मुंबईतल्या वांद्रे रेल्वे स्थानकासमोरील मशिदीच्या परिसरात हजारोंची गर्दी जमली. ‘मातोश्री’ नजीकच्या परिसरातच एवढ्या मोठ्या संख्येने एकत्र आलेला जमाव पाहून पर्यटनमंत्र्यांची भंबेरी उडाली आणि त्यांनी एकामागोमाग केंद्र सरकारवर आरोपबाजी करत टिवटिवाट सुरु केला. गुरुवारी तर ‘सत्ताधारी नसले तरी सरकार माझ्यामुळेच चालते’च्या थाटात वावरणार्‍या संजय राऊत यांनी तोंड उघडले आणि सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी वांद्य्राची घटना ठरवून केली गेली, असा दावा त्यांनी केला. सोशल मीडियावर शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पोरासोरांकडून ज्या कंड्या पिकवण्यात येत होत्या, त्या खर्‍या मानून हा आरोप करण्यामागे भाजपला दोषी ठरवण्याचा राऊत यांचा डाव होता. इतके सारे करुन सवरुनही या पक्षाचे म्होरके आणि मुख्यमंत्री मात्र म्हणणार, ‘राजकारण करायचे नाही!’ स्वतःच्याच तोंडातून निघालेली शब्दांची माती कशी करावी, याचा हा उत्तम दाखला ठरु शकतो.

वांद्य्राच्या घटनेनंतर पालघरमधील दोन साधूंच्या निर्घृण आणि दुर्दैवी हत्याकांडाचे प्रकरण उघडकीस आले. तेही घटना घडून गेल्यानंतर तीन दिवसांनी सोशल मीडियात फिरणार्‍या चित्रफितीतून! तोपर्यंत सत्ताधार्‍यांना असे काही झाल्याचा पत्ताच नव्हता किंवा माहिती असूनही त्यांचा हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न असावा. साधूंच्या हत्येनंतरही मुख्यमंत्र्यांनी आणि पुढे गृहमंत्र्यांनी आपले म्हणणे मांडले. उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दादरा-नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशाचा मुद्दा घुसडून केंद्र सरकारलाच दोषी ठरवण्याचा पराक्रम केला. तसेच संबंधित घटना घडली त्या गावातील सत्ता भाजपकडे आहे, भाजपचा सरपंच तिथे आहे, अशी माहितीही पद्धतशीरपणे पसरवण्यात आली. पण, गुन्ह्यात पकडलेल्यांची नावे प्रसिद्ध झाली, तेव्हा हे सर्वच आरोपी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट झाले. पण, त्यावेळी कोणी या पक्षांची नावे घेतली नाही, कारण जे काही वाईट ते भाजपकडेच, हे सांगण्याचा आटापिटा आता करता येणार नव्हता ना! गृहमंत्री तर फक्त आरोपींचा धर्म सांगण्यासाठीच जनतेसमोर आले आणि नंतर गायबही झाले! तरीही यांचे आपले चालूच राजकारण करायचे नाही, धर्म मध्ये आणायचा नाही!

मालेगावमध्ये तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मौलाना मुफ्की या आमदाराच्या सूतगिरण्या ‘लॉकडाऊन’ कालावधीतही सुरु होत्या. शासन आदेशानुसार त्या बंद करण्यासाठी राज्य पोलीस कर्मचारी गेले असता, त्यांच्याशीच या आमदाराने हुज्जत घातली, शिवीगाळ केली. पण, सरकारने या आमदाराऐवजी पोलिसांचीच बदली करुन टाकली. मालेगावातील रुग्णालयातील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांवर हात उगारणारे आमदारही हेच होते. अजूनही मालेगावात अशा घटना घडतच आहेत, पण सत्ताधारी पीआर एजन्सीच्या माध्यमातून स्वतःची प्रतिमा सुधारण्यात व्यस्त आहेत. त्याचबरोबर भाजपला आणि केंद्र सरकारला नावे ठेवण्याचे किंवा एखाद्या कोपर्‍यातल्या गावातल्या भाजपच्या सरपंचाला गुंतवण्याचे काम हिरीरीने करत आहेत. वाधवान प्रकरणातही सत्ताधार्‍यांनी तेच केले आणि राज्याचे मुख्य सचिव भाजपच्या जवळचा असल्याचे सांगून टाकले. वरील सर्वच घटनाक्रमांतून शिवसेना असो की काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस असो या सगळ्यांनीच ‘राजकारण करु नका’ म्हणण्याचा जो दांभिकपणा केला त्याला तोडच नाही. तसेच राजकारण करु नका, असे जे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, ‘ते फक्त तुमच्यासाठीच, आमच्यासाठी नाहीच,’ हेही खरे करुन दाखवले. तथापि, असा दुटप्पीपणा करायलाही कमालीचे निर्ढावलेपण अंगात मुरलेले असावे लागते आणि ते विद्यमान सत्ताधार्‍यांत आहेच म्हणा!