बेजबाबदार ठाकरे सरकार

राज्य सरकारने ते करायला हवे, पण मुख्यमंत्री स्वतःच मैदान सोडून पळ काढण्याच्या मनःस्थितीत आणि त्यांचे सहकारी त्यांची मज्जा बघण्याच्या परिस्थितीत असल्याचे स्पष्ट होते. म्हणूनच त्यांनी स्थलांतरित मजूर व कामगारांना परत पाठवण्यासाठी विशेष रेल्वेगाड्या चालवण्याची मागणी केली.

अन्य राज्यांतील मजूर, कामगारांना त्यांच्या राज्यात परतण्यासाठी विशेष रेल्वेगाडीची व्यवस्था करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली. कोरोना विषाणू संसर्गाला रोखण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारकडून दि. ३ मेपर्यंत ‘लॉकडाऊन’ जाहीर करण्यात आला आहे. ‘लॉकडाऊन’मुळे देशासह राज्यातील सर्वच उद्योगधंदे बंद असल्याने रोज कामावर जाऊन दैनंदिन गरजा भागवणार्‍या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची मोठी पंचाईत झाल्याचे दिसते. राज्यातील बहुतांश कामगार हे अन्य राज्यातून स्थलांतर करून आलेले असून त्यापैकी कित्येकांची कुटुंबे त्यांच्या त्यांच्या मूळ राज्यांतच आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागला, तसतसे ज्यांना शक्य होते ते ते आपल्या मूळ गावी वा राज्यातच परतले. मात्र, लाखो कामगार आपल्या कामाच्या ठिकाणीच अडकले आणि ‘लॉकडाऊन’ जाहीर होऊन महिना पूर्ण व्हायला दोन दिवस बाकी असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्यासाठी विशेष रेल्वेगाडी चालवण्याची मागणी पुन्हा एकदा केली.

पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली, तेव्हाही उद्धव ठाकरे यांनी हा खुळेपणा केलाच होता. मुळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संबोधनातून ‘लॉकडाऊन’च्या कालावधीत प्रत्येक नागरिकाला आहे तेथेच थांबण्याचे आणि ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ पाळण्याचे आवाहन, विनंती केलेली आहे. कुठल्याही परिस्थितीत कोणीही आपले आताचे ठिकाण सोडू नये, एकावेळी लोकांनी मोठ्या संख्येने गोळा होऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच स्थलांतरित कामगारांच्या राहण्याची, जेवणाची व्यवस्था संबंधित राज्य सरकारांनी करावी, असे निर्देशही केंद्र सरकारने दिले. कारण, या मजूर, कामगारांनी प्रवास केला तर संसर्गजन्य आजार असलेल्या कोरोनाचा धोका आणखी वाढू शकतो. केवळ संसर्गच वाढणार नाही तर आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवून कोरोनाग्रस्तांचे बळी जाण्याची भीतीही त्यामागे होती. मात्र, उद्धव ठाकरे यांना हे समजत नसावे किंवा तितकी समज मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीत बसल्यानंतरही त्यांना आलेली नसावी. म्हणूनच ते अशी अवसानघातकी-समाजघातकी मागणी करत असल्याचे दिसते.

उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील महाविकास की महाभकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून त्याने जबाबदारीपासून पळ काढण्याचे उद्योग सातत्याने केले. ‘आलं अंगावर की ढकल केंद्रावर’ हा आवडता छंद या सरकारने जोपासला. नुकतीच पालघरमध्ये दोन साधूंच्या व वाहनचालकाच्या हत्येची दुर्दैवी आणि दुःखद घटना घडली. तिथेही मुख्यमंत्र्यांनी दादरा-नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशाकडे बोट दाखवण्याचे काम केले. तसेच संबंधित गावातील सरपंच भाजपचा असल्याने त्यांनाही दोष दिला. मुंबईत कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत आहे, तर त्यावरुन शिवसेनेने पालिका आयुक्तांवर निशाणा साधला. नागपुरात कोरोना रुग्ण आढळत असल्याने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरींनी त्याकडे डोळेझाक करू नये, असा सल्ला शिवसेनेने दिला. म्हणजे राज्य शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे, पण त्याचे दायित्व मात्र आमच्यावर नको, असा हा विचित्र प्रकार. तरीही जणू काही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अखिल ब्रह्मांडाला कोरोनापासून मुक्त करणारा मसिहा म्हणून त्यांची तारीफ पीआर एजन्सीच्या साहाय्याने सुरुच! आताचा अन्य राज्यांतील मजूर, कामगारांचा मुद्दाही तसाच, बेजबाबदारपणाचा...

आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांनी त्यांच्या राज्यातील स्थलांतरित कामगारांसाठी विशेष निधी जाहीर केला आहे. मजुरांची निवारा केंद्रात व्यवस्थित काळजीही घेतली जात आहे, पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उत्तम व्यवस्था केल्याचे तोंडाने सांगत असले तरी प्रत्यक्षात या कामगारांना घरी कधी पाठवता येईल, या विचारात बुडालेले! कारण, व्यवस्थाच व्यवस्थित करता आली नसेल. कदाचित तिघाडी सरकारमुळे उद्धव ठाकरे यांना नेमके काय आणि कसे निर्णय घ्यावे, हे जमत नसेल. त्यातून आलेल्या हतबलतेमुळेच त्यांना ही अशी रेल्वेगाडी चालवण्याची मागणी करावी लागत असेल. मेव्यासाठी एकत्र मात्र जनसेवा करण्यासाठी सुसूत्रतेचा आणि समन्वयाचा अभाव असला की, असेच होणार म्हणा! उद्धव ठाकरेंनी या कामगारांची घरी जाण्याची इच्छा असल्याचे आपल्या गप्पांतून सांगितले. पण कोरोना, ‘लॉकडाऊन’ आणि प्रवास टाळण्याबाबतचे प्रबोधन, जनजागृती करण्याचे काम राज्य सरकारचेच आहे. अन्य राज्यांतील या कामगारांना परिस्थितीचे गांभीर्य समजावून सांगण्याचे आणि ते इथेच राहणे त्यांच्या व कुटुंबीयांच्या हिताचे आहे, हे पटवून देण्याचे काम शासन यंत्रणेचेच आहे. राज्य सरकारने ते करायला हवे, पण मुख्यमंत्री स्वतःच मैदान सोडून पळ काढण्याच्या मनःस्थितीत आणि त्यांचे सहकारी त्यांची मज्जा बघण्याच्या परिस्थितीत असल्याचे स्पष्ट होते. म्हणूनच त्यांनी स्थलांतरित मजूर व कामगारांना परत पाठवण्यासाठी विशेष रेल्वेगाड्या चालवण्याची मागणी केली.

उद्धव ठाकरे यांनी केलेली मागणी गणितीयदृष्ट्या किती बिनडोकपणाची आहे, तेही तपासून पाहिले पाहिजे. भारतातील सर्वसाधारण रेल्वेगाडीच्या प्रवासी वाहून नेण्याच्या क्षमतेचा विचार केल्यास काय दिसते? तर एकावेळी किमान २२०० आणि कमाल २७०० प्रवासी एका रेल्वेगाडीने प्रवास करु शकतात. आता राज्यातील स्थलांतरित कामगारांची संख्या आहे ७ लाख इतकी! म्हणजेच किमान आणि कमाल प्रवासी वाहून नेण्याच्या रेल्वेगाडीच्या क्षमतेचा विचार करता तब्बल २६० ते ३१८ रेल्वेगाड्या सोडाव्या लागतील, तेव्हा कुठे हे मजूर आणि कामगार आपल्या राज्यात परततील! बरं, हे मजूरही काही एकाच ठिकाणी आहेत, असेही नाही तर ते आहेत राज्यातल्या विविध शहरांत.

अशा प्रत्येकाला त्यांच्या घरी पाठवण्यासाठी खरोखरच रेल्वेगाड्या सोडल्या तर किती गोंधळ माजेल आणि त्यातून हे कामगार ज्या ठिकाणी थांबलेले असतील तेथील परिस्थिती कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर किती धोकादायक होऊ शकेल, याचा विचार कोण करणार? पुन्हा या मजूर, कामगारांना घेऊन जाण्याच्या प्रक्रियेत पोलीस बल आणि रेल्वे कर्मचार्‍यांचीही आवश्यकता भासणार, त्यांच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार? उद्धव ठाकरे सरकारची ख्याती तर कोणतीही जबाबदारी न घेणारे, उत्तरदायित्वापासून पळ काढणारे अशीच आहे. त्यामुळे या कामगारांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यांत पाठवण्यातून काही बरेवाईट झालेच, तर पुन्हा ठाकरे सरकार केंद्रावर, रेल्वे खात्यावर खापर फोडायला मोकळेच! म्हणूनच उद्धव ठाकरे यांची ही मागणी प्रत्यक्षात येण्यासारखी किंवा अंमलबजावणी करण्यासारखी नाही. तथापि, घरात बसून कॅरम खेळा, पत्ते खेळाचा सल्ला देणार्‍यांना हे कसे कळेल? असले सल्ले देण्याइतके हे सोपे काम नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जे झेपेल ते करावे, बोलावे आणि जे कळत नाही, त्यात डोके घालू नये.