तेल घरंगळले...

    दिनांक  21-Apr-2020 22:11:59
|


donald trump oil_1 &



सोमवारच्या घटनेने या बुद्धीमान व्यक्तींच्या अंदाजाचा पालापाचोळा झाला आणि तेलाच्या किंमती वाढण्याऐवजी घरंगळत थेट शून्याच्याही खाली गेल्या. परिणामी, या लोकांनी मोदींना दिलेला सल्लाही आपोआप निरर्थक ठरला.

 


सारे जग कोरोना व ‘लॉकडाऊन’च्या विळख्यात अडकल्याने कच्च्या तेलाच्या बाबतीत जे होईल असे वाटत होते, नेमके तेच घडले. सोमवारी अमेरिकेच्या ‘वेस्ट टेक्सास इंटरमिजिएट’ (डब्ल्यूटीआय) बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत उणे ३७.६३ डॉलर प्रती बॅरल अशा ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर गेली. परंतु, तत्पूर्वी आपल्याला तेलातले सगळे काही कळते आणि आपण जे लिहितो ते सोळा आणे सत्यच, अशा आविर्भावात वावरणार्‍या शहाण्यांनी कच्च्या तेलाबद्दल मनाला येईल तशी भाकिते केली होती. ‘ओपेक’ या तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेचे सदस्य आणि संलग्न देशांत कच्च्या तेलाच्या उत्पादनाच्या कपातीवर एकमत झाल्याने तेलाच्या किंमती स्थिर राहतील किंवा वाढतील, असे अंदाजही त्यांच्याकडून वर्तवले गेले. अशावेळी भारतासारख्या पूर्ण तेल-परावलंबी देशाची स्थिती किती अवघड होईल, याची चिंताही त्यांना सतावू लागली. त्या चिंतेतूनच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सल्ले देण्याचे काम केले. अमेरिकेला दिलेल्या ‘हायड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन’च्या बदल्यात भारताने इराणकडून तेलखरेदीची पूर्वानुमती मिळवावी, जेणेकरुन तेलआयातीचा भार आपण सोसू शकू, असे या सर्वज्ञानीयांनी म्हटले. परंतु, सोमवारच्या घटनेने या बुद्धीमान व्यक्तींच्या अंदाजाचा पालापाचोळा झाला आणि तेलाच्या किंमती वाढण्याऐवजी घरंगळत थेट शून्याच्याही खाली गेल्या. परिणामी, या लोकांनी मोदींना दिलेला सल्लाही आपोआप निरर्थक ठरला.
 

मात्र, सोमवारी असे काय घडले की, अमेरिकेच्या ‘डब्ल्यूटीआय’ बाजारात तेलाच्या किंमती उसळण्याऐवजी कोसळल्या? चीनमध्ये पैदा झालेल्या कोरोना विषाणूचा जगभर कहर सुरु आहे. कोरोना संसर्गजन्य आजार असल्याने भारतासह कितीतरी देशांनी रोगप्रसार होऊ नये म्हणून संपूर्ण ‘लॉकडाऊन’चा निर्णय घेतला. परिणामी, अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वच उद्योगधंदे बंद झाले आणि लोकांवर सक्तीने घरात बसायची वेळ आली. सर्वत्र बंद आणि बंदच असल्याने जगभरात कच्च्या तेलाची मागणी इतकी घटली की, अमेरिकेच्या बाजारात त्याच्या किंमतींनी मान टाकली! कच्च्या तेलाचा साठा उत्पादकांकडे इतका झाला की, ते घ्यायला कोणी तयार होईना व त्यामुळे तेलउत्पादक तेल उचलण्यासाठी ग्राहकांनाच पैसे देण्याच्या स्थितीत आले. इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, कच्च्या तेलाचा हा जो काही बाजार आहे, तो त्याच्या भविष्यकालीन किंमतीवर केला जातो आणि आताचा दर हा मे महिन्यासाठीचा आहे. मात्र, जून महिन्यातील ‘डब्ल्यूटीआय’चे दर घसरलेले असले तरी ते २० डॉलर प्रती बॅरल इतके आहेत. तथापि, हा झाला ‘डब्ल्यूटीआय’च्या किंमत घसरणीचा मुद्दा, पण भारतासह युरोप व उर्वरित जगात ‘ब्रेंट क्रूड’ ऑईल वापरले जाते आणि त्याचा दरदेखील ८.९ टक्क्यांनी घसरला असून तो जूनमध्ये २६ डॉलर प्रती बॅरलपेक्षाही कमी आहे. मात्र, ‘लॉकडाऊन’चा कालावधी आणखी वाढत गेला, तर या दरात आणखीही घसरण होऊ शकते.
 
दरम्यान, तेल उद्योगात घटती मागणी आणि तेल उत्पादक देशांतील संघर्ष हे दोन मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. वरती उल्लेख केल्याप्रमाणे, कच्च्या तेलाची मागणी जगभरात घटली आहे आणि कोरोनाचा प्रभाव संपेपर्यंत हे असेच सुरु राहील, हे निश्चित. तेलावरुन अमेरिका आणि रशियात बर्‍याच काळापासून झगडा सुरु आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून हे द्वंद्व जरा जास्तच वाढले, त्यात व्हेनेझुएला या देशावरील वर्चस्वाचा मुद्दाही आहेच. दक्षिण अमेरिका खंडातील व्हेनेझुएला देशात तेलाचे पुष्कळ साठे असून सध्यातरी त्या देशावर अमेरिकेचा प्रभाव आहे. रशियाला मात्र अमेरिकेने व्हेनेझुएलातला हस्तक्षेप बंद करावा, असे वाटते. परंतु, डोनाल्ड ट्रम्प कुठल्याही परिस्थितीत माघार घ्यायला तयार नाहीत. दोन्ही देशांतील हा वाद आणखी काही महिने सुरुच राहण्याची शक्यता असून त्याचा परिणाम कच्च्या तेलावर होणार आहे. दुसर्‍या बाजूला तेलउत्पादक देशांतील संघर्ष कमी व्हावा आणि सर्वच फायद्यात राहावेत, म्हणून ‘ओपेक’ व त्याच्याशी संलग्न देशांनी एक करारही केला होता. त्यानुसार तेलाचे उत्पादन १० टक्क्यांनी कमी करण्याचे ठरले. पण, तसे करुनही त्याचा काही फार मोठा प्रभाव तेलाच्या किंमती वाढण्यावर झाला नाही; उलट मागणीच्या अभावाने त्या सातत्याने घसरत असून त्याचा मोठा फटका केवळ तेलाच्या विक्रीवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थांना बसू शकतो. तसेच भारतासारखे देश घटत्या किंमतीचा फायदा करुन घेऊन तेलाचा साठा करण्याच्या तयारीतही आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यानंतर भारताने देशांत अनेक ठिकाणी तेलाचा साठा करुन ठेवण्याची व्यवस्था केली. पण, भारत ‘डब्ल्यूटीआय’ तेल खरेदी करत नाही, हा मुद्दाही आपण समजून घेतला पाहिजे. आपण ८५ टक्क्यांपेक्षा अधिक तेलाची आयात करतो. आखाती देश आणि लंडनमधील मिश्र इंडियन क्रूड बास्केटची भारत खरेदी करतो. त्यात ८० टक्के वाटा हा ‘ओपेक’ आणि उर्वरित वाटा लंडन ‘ब्रेंट क्रूडतथा इतर देशांचा असतो. जगातील ७५ टक्केपेक्षा अधिक कच्च्या तेलाचा दर हा ब्रेंट क्रूडद्वारे निश्चित होतो. म्हणूनच भारतासाठी ‘डब्ल्यूटीआय’ नव्हे, तर ‘ब्रेंट क्रूड’चा दर महत्त्वाचा ठरतो आणि तो अजूनतरी शून्याच्या खाली गेलेला नाही.
 
‘ब्रेंट क्रूड’चा दर ‘डब्ल्यूटीआय’सारखाच जर घसरला तर भारतावर काय परिणाम होईल? तर भारत तेलाचा साठा करुन ठेऊ शकतो, तसेच तूट कमी करु शकतो. आयात खर्चात घट झाल्याने अर्थव्यवस्थेला फायदा मिळू शकतो. पण, ‘ब्रेंट क्रूड’ची किंमत कमी झाल्यास आखाती देशांत काम करणार्‍या भारतीय कामगारांवर त्याचा विपरित परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. इथे ८० लाख भारतीय काम करत असून ते दरवर्षी साधारण ५० अब्ज डॉलर्सची रक्कम भारतात पाठवतात. तेलावर अवलंबून असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर तेलाच्या घटत्या किंमतींत मोठी घट झाल्यास या कामगारांच्या रोजगारावरही संकट येऊ शकते. तसेच भारत अनेक वस्तूंची निर्यात आखाती देशांना करतो, त्यावरही परिणाम होऊ शकतो. म्हणजेच ‘ब्रेंट क्रूड’च्या किंमती घटल्या तर बरे आणि वाईट असे दोन्ही परिणाम समोर येऊ शकतात, असे दिसते. दरम्यान, सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे देशातल्याच काही शहाण्यांनी क्रूड ऑईल व त्याच्या किंमतींसंबंधाने आपले अगाध ज्ञान दाखवून दिले होते. परंतु, आज जग हे एक खेडे झाले असले आणि विविध संकेतस्थळांवर क्रूड ऑईल किंवा आणखी विविध क्षेत्रातील मजकूर उपलब्ध असला, तरी जगातली परिस्थिती ही झपाट्याने बदलत असते. त्यामुळे मजकूर लिहितेवेळी आपल्याकडे संबंधित विषयातली तज्ज्ञता असणे आवश्यक असल्याचे संबंधितांनी लक्षात घेतले पाहिजे, हे आवर्जून सांगावेसे वाटते.

 

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.